मोदी सरकारने ३१ मार्च २०२६पर्यंत देशाला माओवादापासून मुक्त करण्याचे वचन दिले होते. ही तारीख काल इतिहासजमा झाली. पण त्याची इतिहासाने नोंद घेतली आहे. कारण सर्व संकेत असे दर्शवतात की, मोदी सरकारने हे वचन जवळपास पूर्ण केले आहे. जवळपास, कारण कोणतीही समस्या ही अंकगणिताचा प्रश्न नसते, जी सोडवता येईल आणि जिचे अंतिम उत्तर शोधता येईल. सरकारी यंत्रणा ज्याला माओवादाच्या रूपात डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकीपणा म्हणत आहे, तो प्रत्यक्षात अशा विचारसरणीने प्रेरित आहे, जिचा विश्वास आहे की, सत्तेचा मार्ग बंदुकीच्या दारुगोळ्यातून जातो.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत माओवादी हिंसाचाराची दहशत इतकी होती की, सरकारे त्यापुढे हतबल दिसत होती. दिवसाढवळ्या रेल्वे रूळ उडवणे, झिरन खोºयात छत्तीसगड काँग्रेसच्या संपूर्ण नेतृत्वाची हत्या आणि बस्तरमध्ये ७२ सीआरपीएफ जवानांची हत्या या सामान्य घटना नव्हत्या. त्या काळात लाल दहशतीने देशातील जवळपास एक तृतीयांश जिल्ह्यांना प्रभावित केले होते. परिणामी, प्रशासकीय भाषेत या जिल्ह्यांना सामान्यत: ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हटले जात असे. आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीपासून नेपाळमधील पशुपतीपर्यंतचा प्रदेश प्रतिकात्मकरीत्या सीमांकितही करण्यात आला होता.
जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाला माओवादापासून मुक्त करण्यासाठी मार्च २०२६ची अंतिम मुदत दिली, तेव्हा शंका उपस्थित करण्यात आल्या. तथापि, केंद्र सरकारच्या दृढ इच्छाशक्तीचे आणि शून्य-सहिष्णुता धोरणाचे परिणाम सर्वांना स्पष्ट दिसत आहेत. या यशात राज्यांचे सहकार्य आणि समन्वय दुर्लक्षित करता येणार नाही. केंद्र सरकार आणि राज्यांमधील गुप्त माहितीच्या देवाणघेवाणीव्यतिरिक्त विविध आघाड्यांवरील सहकार्याने सुरक्षा दलांना सक्षम केले आहे. यामुळे त्यांना माओवाद्यांविषयी अचूक माहिती मिळवणे आणि त्यांना यशस्वीपणे लक्ष्य करणे शक्य झाले. या कारवाईमुळे केवळ कुख्यात माओवादी नेतृत्वाला आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडले नाही, तर नवीन भरतीलाही परावृत्त केले. माओवादी मुख्य प्रवाहात परतल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनुकूल धोरणेही विकसित करण्यात आली. पुनर्वसन योजनांमुळे भविष्यात मिळणाºया आश्वासनाच्या भावनेनेही माओवाद्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील आत्मसमर्पणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आपल्या २०१४च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात माओवादाचे निर्मूलन करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले, परंतु अमित शाह गृहमंत्री झाल्यानंतर त्यांना निर्णायक गती मिळाली. परिणामी, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या २०१४ मधील १२६ वरून २०२५ मध्ये केवळ ११ पर्यंत कमी झाली. एका दशकापूर्वी माओवादाने ‘सर्वाधिक प्रभावित’ असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या ३६वरून आता केवळ तीनवर आली आहे. २००४-१४च्या तुलनेत २०१४-२४ दरम्यान माओवादी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये अंदाजे ५३ टक्क्यांनी घट झाली. याच काळात सुरक्षा कर्मचाºयांच्या मृत्यूमध्येही अंदाजे ७३ टक्क्यांनी आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये अंदाजे ७० टक्क्यांनी घट झाली.
केवळ २०२४-२५ मध्ये अंदाजे २,९०० माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले, तर सुरक्षा दलांनी १,९०० हून अधिक माओवाद्यांना अटक केली. त्याच वर्षी सुरक्षा कारवायांमध्ये ६००हून अधिक माओवादी मारले गेले. सुरक्षा दलांनी २८ प्रमुख आणि कुख्यात माओवादी नेत्यांनाही ठार केले. यामध्ये सीपीआय-माओवादीचे महासचिव नंबला केशव राव उर्फ बसवराजू, केंद्रीय समिती सदस्य पाटीराम मांझी आणि गणेश उइके यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. असे मानले जाते की, माओवादी कमांडरांच्या हत्येमुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचले. एकेकाळी लाल झेंड्याखाली माओवादी राजवट स्थापन करण्याची आशा बाळगणाºया या वैचारिक प्रवाहाच्या समर्थकांना आत्मसमर्पण हाच सर्वोत्तम पर्याय दिसू लागला. सुरक्षा दलांनी माओवादी कमांड नेटवर्क उद्ध्वस्त केल्यानंतर नवीन भरती थांबली आणि सक्रिय माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. अनेक राज्यांमध्ये संपूर्ण माओवादी नेटवर्क नष्ट करण्यात आले. अगदी छत्तीसगडमध्येही एकेकाळी सुरक्षा दल आणि नेत्यांना उघडपणे लक्ष्य करणाºया माओवादाचा पूर्णपणे पराभव झाला.
राज्य सरकारे हेदेखील मान्य करतात की, अमित शाह यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीशिवाय माओवाद्यांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करणे इतके सोपे झाले नसते. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालयाने विशेषत: माओवादविरोधी कारवाया करण्यासाठी ‘आॅक्टोपस’, ‘डबल बुल’, ‘चक्रबंधन’ आणि ‘आॅपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ यांसारख्या मोहिमा सुरू केल्या. प्रामुख्याने गुप्त माहितीवर आधारित असलेल्या या मोहिमांमुळे सुरक्षा दलांच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आणि अपेक्षित परिणाम साधले गेले. सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने माओवादी-प्रभावित भागांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचा विस्तार करण्याचे धोरण अवलंबले, तसेच दुर्गम भागांत आणि जंगलांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तैनातीवर भर दिला. केंद्र सरकारने ‘समाधान’सारखी धोरणेही राबवली.
त्याचबरोबर माओवादी-प्रभावित भागांमधील विकासाची चाके अधिक वेगाने फिरली. माओवादी-प्रभावित भागांमध्ये सुमारे १२,००० किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले. त्याचप्रमाणे या भागांमधील दळणवळण जाळे सुधारण्यासाठी ६,५०० हून अधिक मोबाइल टॉवर्स उभारण्यात आले. आर्थिक घडामोडींना गती देण्यासाठी १,८०० हून अधिक बँक शाखा स्थापन करण्यात आल्या. हजारो अँक्सेस पॉइंट्सच्या माध्यमातून बँकिंग पायाभूत सुविधांचाही विस्तार करण्यात आला. हे साध्य करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पीय खर्च, विशेष केंद्रीय सहाय्य, विशेष पायाभूत सुविधा योजना, नागरी कार्यक्रम, माध्यम योजना, रस्ते गरजा योजना आणि रस्ते जोडणी प्रकल्प यांसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यात आली. ही प्रक्रिया सुरूच राहिली पाहिजे, कारण यात थोडी जरी शिथिलता आली, तरी हे आव्हान पुन्हा उफाळून येऊ शकते. लक्षात ठेवा, विचारप्रणालींचे एक वैशिष्ट्य असे आहे की, त्यांचे अनुयायी कमी होऊ शकतात, पण त्या कधीही नष्ट होत नाहीत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा