पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौºयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाºया आणि मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाला अपयशी ठरवणाºया विरोधी नेत्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, जेव्हा भारतावर ऊर्जेचे संकट आले, तेव्हा ज्या देशांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक वर्षांपासून विश्वासाचे संबंध निर्माण केले होते, तेच देश मदतीसाठी पुढे आले. विशेषत: आफ्रिकन देशांकडून होणाºया वाढत्या आयातीने हे सिद्ध केले आहे की, भारताने वेळेवर आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणली. आज, तेच संबंध आणि धोरणात्मक निर्णय भारताची ढाल म्हणून काम करतात आणि हीच मुत्सद्देगिरीची खरी ताकद आहे.
पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याला धक्का बसला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील वाढत्या दबावामुळे अनेक अटकळी लावल्या गेल्या, जिथून भारताला पूर्वी अंदाजे ४० ते ४५ टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा मिळत असे. तथापि, भारत घाबरला नाही किंवा संकटात सापडला नाही. हे मोदी सरकारच्या दूरदर्शी ऊर्जा धोरण आणि वेळेवर उचललेल्या धोरणात्मक पावलांमुळे शक्य झाले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आज, भारतात कच्च्या तेलाची, एलपीजीची आणि एलएनजीची उपलब्धता महिन्याभरापूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात ऊर्जेची कमतरता नाही आणि पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे अखंडित आहे. हा योगायोग नसून एका सुनियोजित धोरणाचा परिणाम आहे.
सर्वात मोठा बदल म्हणजे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण. एक दशकापूर्वीपर्यंत, भारत केवळ २७ देशांकडून कच्चे तेल आयात करत असे, परंतु आज हा आकडा ४१ पर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ असा की, भारत आता कोणत्याही एका प्रदेशावर अवलंबून नाही. भारताने अमेरिका, रशिया, कॅनडा, नॉर्वेपासून ते नायजेरिया, अल्जेरिया आणि अंगोलासारख्या आफ्रिकन देशांपर्यंत आपले ऊर्जा संबंध विस्तारले आहेत. एलएनजीसाठी कॅमेरून, इक्वेटोरियल गिनी आणि मोझांबिकसारखे नवीन भागीदार सामील झाले आहेत.
याशिवाय, भारताने सामरिक साठवणुकीच्या दिशेने ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. गेल्या ११ वर्षांत ५३ लाख टन सामरिक तेल साठा तयार करण्यात आला आहे आणि अतिरिक्त क्षमतेचे काम वेगाने सुरू आहे. याचा अर्थ असा की, जागतिक संकट असूनही, पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी भारताकडे पुरेसा साठा आहे.
मोदी सरकारने केवळ पुरवठा वाढवण्यावरच लक्ष केंद्रित केले नाही, तर व्यवस्थापनही मजबूत केले. २४ तास देखरेखीसाठी एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन गट दररोज बैठक घेत आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठी कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आणि राज्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आले.
यातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राजनैतिक सक्रियता. पंतप्रधान मोदींनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, इराण आणि अमेरिका यांसारख्या देशांच्या नेत्यांशी सतत संपर्क ठेवला. याचा थेट फायदा भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळवून देण्यात आणि पुरवठा अखंडित ठेवण्यात झाला. हे तेच देश आहेत, ज्यांच्यासोबत भारताने यापूर्वी संकटाच्या काळात सहकार्य केले आहे आणि तेच संबंध आज उपयोगी ठरले.
सामरिक दृष्टिकोनातून ही संपूर्ण परिस्थिती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाची एक मोठी कसोटी होती. पश्चिम आशियासारख्या संवेदनशील प्रदेशातील तणावाचा भारतावर थेट परिणाम होऊ शकला असता, परंतु भारताने आपले अवलंबित्व कमी करून हा धोका मोठ्या प्रमाणात रोखला. आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व अंदाजे ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.
याचे आणखी सखोल सामरिक परिणाम आहेत. भारत आता केवळ एक ग्राहक राहिलेला नाही, तर जागतिक ऊर्जा राजनैतिक संबंधांमधील एक सक्रिय खेळाडू बनला आहे. आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांमध्ये भारताची वाढती उपस्थिती दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते. पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठ्यासारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन देऊन एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
याचा सर्वसामान्य जनतेवर होणारा सकारात्मक परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. घाबरून केलेल्या बुकिंगमुळे वितरणास चार ते पाच दिवसांचा विलंब होत असला तरी, एलपीजीचा पुरवठा सुरू आहे आणि कुठेही गॅसच्या तुटवड्याचे वृत्त नाही. शेतकºयांसाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे आणि पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण घडामोडींवरून हे स्पष्ट होते की, मोदी सरकारने ऊर्जा सुरक्षेला केवळ एक धोरणात्मक मुद्दा न मानता राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा घटक मानले आहे. आज, जेव्हा जगभरातील अनेक देश ऊर्जा संकटाशी झुंज देत आहेत, तेव्हा भारत खंबीरपणे उभा आहे.
तथापि, विरोधी पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, परदेश दौरे केवळ फोटो काढण्यासाठी नसतात, तर संकटाच्या काळात उपयोगी पडू शकणारे संबंध निर्माण करण्यासाठी असतात आणि जेव्हा संकट आले, तेव्हा तेच संबंध भारताची ढाल बनले. हीच नव्या भारताची आक्रमक, आत्मविश्वासपूर्ण आणि दूरदृष्टीची मुत्सद्देगिरी आहे. राहुल गांधी परदेशात जाऊन भारताची बदनामी करत असतात. तर मोदी परदेशात जाऊन भारताचा सन्मान करतात. हाच तो फरक आहे.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा