केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नक्षलवादी आणि दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यात अभूतपूर्व आणि उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. तथापि, भारत नक्षलवाद आणि दहशतवादापासून पूर्णपणे मुक्त झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. होय, सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. जर शाह त्यांच्या उदात्त ध्येयात यशस्वी झाले, तर पंतप्रधानपदावरील त्यांचा दावा अधिक मजबूत होईल, कारण त्यांनी आधीच आपल्या पसंतीचा राष्ट्रीय संघ तयार केला आहे.
हे खरे आहे की, सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. दहशतवाद संपवण्यासाठी असे कोणतेही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले नाही आणि त्यावर कठोर कारवाई सुरू आहे. तथापि, संपूर्ण देशाचा विचार बाजूला ठेवल्यास, ब्रेकनंतर दिल्ली-एनसीआरमधूनच समोर येणारी प्रकरणे हे दर्शवतात की, हे उद्दिष्ट साध्य करणे खूपच गुंतागुंतीचे आहे. याचे कारण असे की, नक्षलवादी आणि दहशतवाद्यांना बौद्धिक आणि आर्थिक पाठिंबा देणारे गट राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वर्तुळात सक्रिय आहेत. प्रशासकीय वर्तुळातही त्यांचा जातीयवादी आणि सांप्रदायिक प्रभाव आहे. जोपर्यंत त्यांना ओळखले जाऊन अटक होत नाही, तोपर्यंत उद्दिष्ट अपूर्णच राहील. अशी शक्यता आहे की, काही घटक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्षाशी देखील जोडलेले असू शकतात.
एका आकडेवारीनुसार, छत्तीसगडच्या काही जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी कारवाया सुरू आहेत. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या ६-७ पर्यंत कमी झाली होती, जे प्रामुख्याने छत्तीसगडच्या बस्तर प्रदेशात (विजापूर, सुकमा आणि नारायणपूर) होते. मार्च २०२६च्या अखेरीस, सुकमा येथे एक नक्षलवादी चकमक झाली, ज्यात एक नक्षलवादी ठार झाला.
याबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत सांगितले की, नक्षलवाद संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे, परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच औपचारिक घोषणा केली जाईल. सरकारच्या दाव्याला दुजोरा देत, अमित शाह यांनी ३० मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत सांगितले की, ‘देश नक्षलमुक्त आहे’ आणि ‘नक्षलवाद नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.’ ३१ मार्च २०२६च्या अंतिम मुदतीच्या काही काळ आधीपर्यंत कारवाया सुरू होत्या, ज्यात शेकडो नक्षलवादी मारले गेले किंवा शरण आले. असे असले तरी, बस्तरसारख्या भागांमध्ये मर्यादित कारवाया आजही सुरू आहेत.
एका आकडेवारीनुसार, नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या १२६(२०१०)वरून ६-७ (२०२६)पर्यंत कमी झाली आहे आणि बहुतेक नक्षलवादी मारले गेले आहेत, गेल्या काही वर्षांत ७००हून अधिक नक्षलवादी मारले गेले आहेत. दरम्यान, ४,८००हून अधिक शरण आलेले नक्षलवादी इतर कारवायांमध्ये सामील झाले आहेत. तथापि, नक्षलवाद लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाला आहे, परंतु संपूर्ण मुक्ती अद्याप प्रलंबित आहे. भारतातील सहा नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती विशेषत: संवेदनशील आहे, जिथे सुरक्षा दल सतत कारवाया करत आहेत. हे जिल्हे प्रामुख्याने छत्तीसगडच्या बस्तर प्रदेशात केंद्रित आहेत.
सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे म्हणजे छत्तीसगड (विजापूर, कांकेर/नारायणपूर, नारायणपूर, सुकमा), झारखंड (पश्चिम सिंहभूम) आणि महाराष्ट्र (गडचिरोली). नक्षलवादी कारवाया मर्यादित पण सक्रिय आहेत, ज्यात लपण्याची ठिकाणे आणि छोटे हल्ले यांचा समावेश आहे. सुरक्षा दलांच्या अलीकडील कारवायांमुळे या भागांमध्ये घुसखोरी वाढली आहे.
सध्याच्या मोहिमेबद्दल बोलायचे झाल्यास, छत्तीसगडमधील सुकमा, विजापूर, नारायणपूर आणि गरियाबंद (कधी कधी यादीत समाविष्ट) येथे उच्च सतर्कतेवर शोधमोहीम सुरू आहे. सरकारने आत्मसमर्पण आणि चकमकींवर लक्ष केंद्रित करून एका अंतिम मोठ्या मोहिमेची तयारी केली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत हिंसाचारात लक्षणीय घट झाली आहे, परंतु संपूर्ण नियंत्रण अजूनही हाती लागलेले नाही. प्रगतीच्या चिन्हांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या संख्येत घट झाली आहे, शेकडो आत्मसमर्पण आणि रस्ते व शाळांसारख्या विकास प्रकल्पांचे बांधकाम यांचा समावेश आहे.
तरीही, जंगलांमध्ये तुरळक कारवाया सुरूच आहेत. त्यामुळे, ३१ मार्च २०२६च्या अंतिम मुदतीनंतरही हे जिल्हे लक्षकेंद्रित राहतील. हे उल्लेखनीय आहे की, भारत सरकारने सहा नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांचे (मुख्यत: छत्तीसगडमधील विजापूर, कांकेर/नारायणपूर आणि सुकमा; झारखंडमधील पश्चिम सिंहभूम; आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली) नक्षलीकरण निर्मूलन करण्यासाठी बहुआयामी धोरण अवलंबले आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट सुरक्षा कारवाया, आत्मसमर्पण धोरणे आणि विकासावर भर देऊन ३१ मार्च २०२६ पर्यंत संपूर्ण नक्षलीकरण निर्मूलन करणे हे होते. तिथे आजही सुरक्षा कारवाया देखील सुरू आहेत.
सुरक्षा दलांनी या जिल्ह्यांमध्ये कुरेर्गुट्टलू टेकड्यांच्या धर्तीवर दीर्घकालीन मोहिमांसारख्या सघन शोध मोहिमा तीव्र केल्या आहेत. नक्षलवाद्यांच्या साहाय्यक जाळ्यांना लक्ष्य केले जात असून, ५७६ सुसज्ज पोलीस ठाणी आणि ३३६ नवीन शिबिरे उभारण्यात आली आहेत. चकमकी आणि वेढ्यांच्या माध्यमातून नक्षलवादी कमांडरांना नेस्तनाबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन यावर भर देण्यात आला आहे. नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता, आर्थिक साहाय्य, प्रशिक्षण आणि रोजगार पुरवण्याचे उदार धोरण अवलंबले आहे. अलीकडच्या वर्षांत हजारो नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. पकडलेल्या किंवा आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी कौशल्य विकास केंद्रे उघडली जात आहेत. विकास उपक्रमांना गती मिळत आहे. या जिल्ह्यांमध्ये १३७ केंद्र सरकारच्या योजना वेगाने वितरित केल्या जात असून, रस्ते, शाळा, रुग्णालये आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. एसआरई योजनेअंतर्गत क्षमता बांधणीचे काम सुरू आहे. दहा कलमी योजनेत आर्थिक साहाय्य प्रणाली मोडीत काढणे आणि स्थानिक विकास यांचा समावेश आहे.
तरीही, अपेक्षित परिणाम अद्याप दिसून आलेले नाहीत. सरकारने योग्यच म्हटले आहे की, ३१ मार्च २०२६ नंतर ‘शहरी नक्षलवाद्यांवर’ लक्ष ठेवले जाईल. हे प्रयत्न नक्षलवाद समूळ नष्ट करण्याच्या जवळ पोहोचले आहेत, परंतु जंगलांमध्ये तुरळक आव्हाने कायम आहेत. दहशतवादाचा विचार केल्यास, त्याला धार्मिक आणि राजनैतिक शक्तींकडून पडद्याआड प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्यामुळे त्याचा सामना करण्यासाठी वेळ लागेल.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा