वृद्धांच्या काळजीसाठी एक प्रशंसनीय उपक्रम

आपल्या भारतीय संस्कृतीत पालकांना दैवी मानले जाते. मातृदेवोभव, पितृदेवोभव ही केवळ धर्मग्रंथातील एक ओळ नाही, तर आपल्या सामाजिक रचनेचा आत्मा आहे. त्यामुळे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी ही एक मोठी शरमेची बाब आहे की, ज्या पालकांनी आपल्या मुलांना जन्म दिला आणि त्यांचे संगोपन केले, त्यांना त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात दुर्लक्ष, अपमान आणि आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो आणि आपल्याच मुलांकडून पोटगी मिळवण्यासाठी कायदा व प्रशासनाचा आधार घ्यावा लागतो. दुर्दैवाने आजच्या काळात हे एक कठोर वास्तव बनत चालले आहे. वृद्धावस्था हे स्वत:च एक मोठे आव्हान आहे. वयानुसार शरीराची क्षमता कमी होते, आजार वाढतात आणि उत्पन्नाचे स्रोत जवळजवळ संपतात. सेवानिवृत्तीच्या वेळी जी काही थोडीफार बचत असते, ती मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि घर बांधणीवर खर्च होते. सरकारी कर्मचाºयांना निवृत्तीवेतन मिळते, परंतु खासगी क्षेत्रातील किंवा लहान व्यवसाय करणाºयांसाठी परिस्थिती अधिक कठीण होते. अशा वेळी, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर ते केवळ कौटुंबिक अपयश नसून एक सामाजिक गुन्हा आहे.

या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, तेलंगणा विधानसभेने मंजूर केलेले ‘तेलंगणा कर्मचारी उत्तरदायित्व आणि पालक सहाय्य देखरेख विधेयक २०२६’ हा एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक उपक्रम म्हणून समोर आला आहे. या विधेयकाचा उद्देश हा आहे की, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर त्यांच्या पगारातून एक ठराविक रक्कम कापून त्यांना दिली जाईल. हा कायदा सरकारी कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना लागू होईल. त्यामुळे हा कायदा केवळ एक कायदेशीर तरतूद नसून, सामाजिक जबाबदारीला कायदेशीर मान्यता देण्याचा एक प्रयत्न आहे. भारतात ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण कायदा, २००७’ आधीपासूनच अस्तित्वात असला तरी, तेलंगणातील हे नवीन विधेयक अधिक व्यापक, संवेदनशील आणि प्रभावी मानले जाते. यानुसार, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्यांच्या पगाराच्या पंधरा टक्के किंवा दहा हजार रुपये (यापैकी जी रक्कम कमी असेल) कापून पालकांच्या खात्यात जमा केले जातील. जिल्हाधिकारी साठ दिवसांच्या आत तक्रारीचे निराकरण करतील आणि या उद्देशासाठी एक ज्येष्ठ नागरिक आयोगही स्थापन केला जाईल. या कायद्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ जैविक पालकच नव्हे, तर सावत्र पालकही तक्रारी दाखल करू शकतात.

हा कायदा यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण भारतीय कुटुंब पद्धती झपाट्याने बदलत आहे. संयुक्त कुटुंबांचे विघटन होऊन विभक्त कुटुंब पद्धती निर्माण झाल्या आहेत आणि आता तर एकट्या व्यक्तीच्या कुटुंबाची संकल्पनाही उदयास येत आहे. करिअरची स्पर्धा, आर्थिक दबाव, शहरी जीवनशैली, सोयीसुविधा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या वाढत्या जाणिवेने पारंपरिक कुटुंब रचना कमकुवत केली आहे. आई-वडिलांना अनेकदा त्यांच्या घरातून काढून वृद्धाश्रमात पाठवले जाते आणि घरी ठेवले तरी त्यांना दुर्लक्ष, अवहेलना आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यांच्या औषधोपचार, आहार आणि देखभालीमध्येही दुर्लक्ष केले जाते. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की, आई-वडिलांची सेवा केवळ मूल्यांच्या आधारे सुनिश्चित केली जाऊ शकते का की, त्यासाठी कायद्याचीही आवश्यकता आहे? आदर्श परिस्थितीत, केवळ मूल्येच पुरेशी असायला हवीत. भारतीय इतिहास आणि परंपरा आई-वडिलांच्या सेवेची अनेक प्रेरणादायी उदाहरणे देतात. आपल्या अंध आई-वडिलांना खांद्यावर घेऊन तीर्थयात्रेला निघालेल्या श्रावणबाळाचे उदाहरण भारतीय संस्कृतीत आदर्श पुत्राचे प्रतीक बनले आहे. त्याचप्रमाणे, भगवान श्रीरामांनी आपल्या वडिलांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी आपले राज्य सोडून वनवास स्वीकारला. या केवळ धार्मिक कथा नाहीत, तर भारतीय समाजाच्या नैतिक जडणघडणीचे आदर्श आहेत. इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी आणि स्वामी विवेकानंद यांसारख्या अनेक व्यक्तींच्या जीवनात आपल्याला आई-वडिलांबद्दल असलेला गाढ आदर आणि सन्मान दिसून येतो. यावरून हे स्पष्ट होते की, आई-वडिलांप्रति आदर आणि त्यांची सेवा ही भारतीय संस्कृतीचा गाभा आहे. तथापि, आज जेव्हा मूल्ये कमकुवत होत आहेत, तेव्हा समाजाला कायद्याचा आधार घेण्यास भाग पडत आहे. मात्र, या समस्येकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहणे अन्यायकारक ठरेल. हे देखील खरे आहे की पालक अनेकदा आपल्या मुलांवर अत्याधिक शिस्त, नियंत्रण आणि अपेक्षा लादतात. त्यांना वाटते की त्यांच्या मुलांनी स्वत:चे निर्णय न घेता, त्यांच्या इच्छेनुसार जीवन जगावे आणि लग्न, करिअर किंवा जीवनशैली अशा प्रत्येक गोष्टीत पालकांच्या इच्छेलाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे. पालक अनेकदा आपल्या मुलांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अत्याधिक हस्तक्षेप करतात, ज्यामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत, मुले आणि पालक यांच्यातील अंतर वाढते आणि कौटुंबिक वातावरण तणावपूर्ण बनते.

या समस्येवर उपाय केवळ कायदा नसून, कुटुंबात संतुलन, संवाद आणि सामंजस्य वाढवण्याची गरज आहे. मुलांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यांच्या आई-वडिलांनी आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांच्यासाठी समर्पित केले आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांची सेवा करणे आणि त्यांचा आदर करणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे. आई-वडिलांनी हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, काळ बदलला आहे आणि नवीन पिढीची जीवनशैली आणि विचारसरणी वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या मुलांना समजून घेतले पाहिजे आणि त्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. वास्तविक पाहता, कुटुंब ही केवळ अधिकार आणि शिस्तीवर नव्हे, तर प्रेम, त्याग, आदर आणि संवादावर उभारलेली एक संस्था आहे. जिथे केवळ अधिकार असतो, तिथे संघर्ष निर्माण होतो; जिथे केवळ त्याग असतो, तिथे असमतोल निर्माण होतो; पण जिथे प्रेम आणि संतुलन असते, तिथे कुटुंब मजबूत होते.

हा तेलंगणा सरकारचा कायदा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, पण तो अंतिम उपाय नाही. कायदे मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांना पाठिंबा देण्यास भाग पाडू शकतात, पण ते त्यांच्यात प्रेम, आदर आणि करुणा रुजवू शकत नाहीत. यासाठी समाजात नैतिक शिक्षण, कौटुंबिक मूल्ये आणि सामाजिक जागृतीची आवश्यकता आहे. शाळा, सामाजिक संस्था आणि धार्मिक संघटनांमध्ये कुटुंब आणि वडीलधाºयांबद्दल आदर शिकवला पाहिजे. आज ‘नवा भारत’ आणि ‘विकसित भारत’ याबद्दल बोलले जाते, पण केवळ आर्थिक विकास पुरेसा नाही. जर समाजात वृद्ध लोक असुरक्षित, दुर्लक्षित आणि अनादरयुक्त असतील, तर विकास अपूर्णच राहील. खरा विकास तेव्हाच होतो, जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटक मुले, तरुण, स्त्रिया आणि वृद्ध सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन जगू शकतील.

म्हणून, आपण तीन स्तरांवर काम करणे आवश्यक आहे. पहिले सरकार आणि कायद्याने वृद्धांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करावी. दुसरे, समाजात आई-वडिलांचा आदर करण्याची आणि त्यांची सेवा करण्याची संस्कृती विकसित केली पाहिजे. तिसरे, कुटुंबात आई-वडील आणि मुलांमध्ये संतुलित आणि संवादपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. जर हे तीन स्तर मजबूत झाले, तर केवळ वृद्धांचे जीवन सुरक्षित आणि सन्मानजनक होणार नाही, तर कौटुंबिक संस्थाही मजबूत होईल आणि समाजात मानवी संवेदनशीलता टिकून राहील. हे निश्चितपणे म्हणता येईल की, आई-वडील केवळ कुटुंबाचा एक भाग नाहीत, तर ते त्याचे मूळ आहेत. जर मूळ कमकुवत असेल, तर झाडही कमकुवत होईल. म्हणून वृद्धांचा आदर आणि संरक्षण हा केवळ कौटुंबिक किंवा कायदेशीर मुद्दा नाही, तर समाजाच्या नैतिकतेची आणि सभ्यतेची कसोटी आहे. जो समाज आपल्या वडीलधाºयांचा आदर करत नाही, तो कधीही महान होऊ शकत नाही.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स