सध्या पाच राज्यांमधील एकूण ८२४ विधानसभा जागांवर अंदाजे १७.४ कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. पण हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर ११६ लोकसभा जागांच्या प्रभावाशी निगडित एक राजकीय रणांगण आहे, जे राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा बदलू शकते. विशेषत: मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर आणि नव्या लोकसभेत वाढते संख्याबळ यादृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहे.
पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांनी देशाचे राजकीय वातावरण तापवले आहे. केरळपासून आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत राजकीय घडामोडी शिगेला पोहोचल्या आहेत. सभांचा गदारोळ, आश्वासनांचा भडीमार आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या तीव्र गदारोळात, लोकशाहीचा हा उत्सव आता एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपला स्वत:चा अजेंडा, जाहीरनामा आणि रणनीती घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ही निवडणूक केवळ सरकार स्थापन करण्याचे एक साधन नाही, तर गेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीवरील सार्वमत आणि राजकारणाचे भविष्य ठरवणारा एक निर्णायक क्षण आहे.
या पाच राज्यांमधील एकूण ८२४ विधानसभा जागांवर सुमारे १७४ दशलक्ष मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर ११६ लोकसभा जागांच्या प्रभावाशी जोडलेले एक राजकीय रणांगण आहे, जे राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा बदलू शकते. निवडणुकीचे वेळापत्रकही खूप रंजक आहे. आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये ९ एप्रिल रोजी, तामिळनाडूमध्ये २३ एप्रिल रोजी आणि पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यांत (२३ आणि २९ एप्रिल) मतदान होत आहे. ४ मे रोजी निकाल जाहीर होतील आणि त्या दिवशी जनतेने कोणाला मतदान केले आहे हे स्पष्ट होईल. ही निवडणुकीची परिस्थिती अनेक पातळ्यांवर गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष आपल्या विकासकामे, कल्याणकारी योजना आणि ‘डबल इंजिन’सारख्या घोषणांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक विषमता आणि प्रशासकीय त्रुटी यांसारखे मुद्दे उपस्थित करून आक्रमक भूमिका घेत आहे. हा संघर्ष आता केवळ सत्तेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो विचारधारा, धोरणे आणि विकास प्रारूपांच्या स्पर्धेत बदलला आहे.
पश्चिम बंगाल हे चर्चेचे मुख्य केंद्र बनले आहे, जिथे राजकीय वातावरण सर्वाधिक तापलेले आहे. २९४ जागांच्या विधानसभेत ६.४४ कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. मागील निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने प्रचंड बहुमत मिळवून सत्ता कायम राखली, तर भाजपने मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून आपले मजबूत अस्तित्व निर्माण केले. यावेळी लढत अधिकच तीव्र झाली आहे. तृणमूल काँग्रेस आपल्या ‘बंगाल मॉडेल’, महिला सक्षमीकरण योजना आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे, तर भाजप ‘डबल इंजिन’ सरकारची आश्वासने आणि घुसखोरीसारख्या मुद्द्यांवर भर देत आहे. रोजगार, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय पारदर्शकता यांसारखे मुद्देही निवडणुकीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. ही लढत अटीतटीची होईल, ज्यात ममता बॅनर्जी यांचा राजकीय वारसा पणाला लागला आहे, तर दुसरीकडे भाजपला पूर्व भारतात विस्तार करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.
आसामच्या निवडणुकाही तितक्याच रंजक झाल्या आहेत. १२६ जागांच्या विधानसभेत २ कोटी २५ लाख मतदार निर्णायक भूमिका बजावतील. येथे मुख्य प्रश्न हा आहे की भाजप सलग तिसºयांदा सत्तेत परत येऊ शकेल की काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष त्यांच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा करतील. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप विकास, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवरून जनतेपर्यंत पोहोचत आहे. दरम्यान, विरोधी पक्ष सीएए-एनआरसी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक अस्मिता यांसारखे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांच्या सक्रियतेमुळे ही निवडणूक अधिकच महत्त्वपूर्ण झाली आहे. आसाममधील निकालांचा परिणाम केवळ राज्याच्या राजकारणावरच नाही, तर ईशान्य भारतातील सत्ता संतुलनावरही होईल.
दक्षिण भारतात तामिळनाडू आणि केरळच्या राजकारणाची स्वत:ची वेगळी ओळख आहे. तामिळनाडूमध्ये द्रविड राजकारणाचा प्रभाव इतका खोलवर रुजलेला आहे की, राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका मर्यादित आहे. २३४ जागांच्या विधानसभेत ५.६७ कोटी मतदार मतदान करतील. डीएमके आघाडीने मागील निवडणुकीत सत्ता मिळवली होती आणि यावेळीही ते आपल्या द्रविड मॉडेल, सामाजिक न्याय आणि कल्याणकारी योजनांच्या आधारावर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. दरम्यान, एआयएडीएमके आघाडी महागाई, वीज संकट आणि स्थानिक मुद्द्यांवरून सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. शिवाय, अभिनेता विजयच्या पक्षाच्या निवडणुकीच्या रिंगणातील प्रवेशामुळे, विशेषत: तरुण मतदारांमध्ये एक नवीन समीकरण निर्माण होऊ शकते.
केरळमधील १४० जागांसाठी २.७ कोटी मतदारांनी मतदान केले आहे. येथील निवडणुका पारंपरिकरीत्या सत्तांतरासाठी ओळखल्या जातात, परंतु गेल्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीने सलग दुसºयांदा विजय मिळवून इतिहास रचला. जर ते तिसºयांदा सत्तेवर आले, तर ते एका नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात असेल. डावी आघाडी आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणाच्या आपल्या मॉडेलवर भर देत आहे, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या मुद्द्यांवर हल्लाबोल करत आहे. भाजपदेखील आपले अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही लढत आता तिरंगी लढत बनत आहे.
पुद्दुचेरी हा एक छोटा केंद्रशासित प्रदेश असला तरी येथील राजकारण अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णायक आहे. ३० जागांच्या विधानसभेत ९.४४ लाख मतदारांनी मतदान केले. येथे आघाडीचे राजकारण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जिथे मतांचा अगदी लहान फरकही सत्तेची दिशा ठरवू शकतो. एनडीए आघाडीने मागील निवडणुकीत सत्ता मिळवली आणि यावेळी आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी लढत आहेत. या सर्व राज्यांमध्ये एक समान धागा आहे की, मतांची टक्केवारी आणि जागा यांचे समीकरण नेहमीच सरळ नसते. कधीकधी मतांमधील अगदी लहान फरकही जागांच्या मोठ्या फरकात रूपांतरित होतो. यामुळेच राजकीय पक्ष बूथ पातळीपर्यंत आपली रणनीती अधिक मजबूत करत आहेत. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्रचाराने निवडणूक प्रचाराला एक नवीन आयाम दिला आहे, जिथे कथानकाची लढाई केवळ जमिनीवरच नव्हे, तर आॅनलाइन माध्यमांवरही लढली जात आहे. निवडणुकीच्या मुद्द्यांविषयी बोलायचे झाल्यास, यावेळी कोणताही एक मुद्दा प्रबळ ठरत नाहीये. रोजगार, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, कृषी संकट आणि महिला सक्षमीकरण यांसारखे मुद्दे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात समोर येत आहेत. या विविधतेमुळे या निवडणुका अधिकच गुंतागुंतीच्या आणि रंजक बनल्या आहेत. राजकीयदृष्ट्या, या निवडणुका २०२९च्या लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी म्हणूनही पाहिल्या जात आहेत. या राज्यांमधील ११६ लोकसभा जागा राष्ट्रीय राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावतात. जर भाजपने आसाममध्ये आपली पकड कायम ठेवली, पश्चिम बंगालमध्ये चांगली कामगिरी केली आणि दक्षिण भारतात आपले अस्तित्व अधिक मजबूत केले, तर त्यांचे राष्ट्रीय स्थान आणखी मजबूत होऊ शकते. दरम्यान, जर तृणमूल काँग्रेसने बंगालमध्ये सत्ता कायम राखली, तर ममता बॅनर्जी विरोधी राजकारणाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहू शकतात. केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा विजय झाल्यास डाव्या राजकारणात नवी ऊर्जा येईल, तर तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचे अस्तित्व कायम राहिल्यास द्रविड राजकारणाची दिशा निश्चित होईल. एकंदरीत, ही निवडणूक केवळ राजकीय पक्षांमधील लढत नसून लोकशाहीची एक मोठी कसोटी आहे. यावेळी मतदार शांत असले तरी, त्यांच्या शांततेमागे गहन चिंतन आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ४ मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यावरच हे स्पष्ट होईल की, जनतेच्या अपेक्षा कोणाला खºया अर्थाने समजल्या आणि कोणाला आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. लोकशाहीचा हा भव्य उत्सव पुन्हा एकदा सिद्ध करत आहे की, अंतिम निर्णय जनतेच्या हातात असतो आणि तोच निर्णय देशाच्या राजकारणाची दिशा व भवितव्य ठरवतो.
- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
16/4/2026
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा