२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर संपूर्ण जग ऊर्जेबद्दल चिंतित होते. आज जग ऊर्जेसाठी जीवाश्म इंधनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, ज्यांना आपण पेट्रोल आणि डिझेल म्हणून ओळखतो. नैसर्गिक वायूदेखील ऊर्जेचा एक प्रमुख स्रोत आहे. इराणवरील हल्ल्यापूर्वी अनेकांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबद्दल ऐकलेही नव्हते, पण आज प्रत्येक सुशिक्षित आणि जागरूक व्यक्तीला त्याबद्दल माहिती आहे. इराण पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातामधील या अरुंद सागरी मार्गावर नियंत्रण ठेवतो. जगातील २० टक्के पेट्रोलियम पुरवठा या मार्गातून होत आला आहे. भारताचा विचार केल्यास, इराणवरील हल्ल्यापर्यंत भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी निम्मा पुरवठा याच मार्गाने होत होता. यामुळे साहजिकच भारताची चिंता वाढली. तथापि, भारताने होर्मुझमार्गे आपला पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी केवळ राजनैतिक प्रयत्नच सुरू ठेवले नाहीत, तर पर्यायी मार्गांचा शोधही तीव्र केला.
भारत आपल्या पेट्रोलियम गरजांपैकी अंदाजे ८५ टक्के आयात करतो. यापैकी निम्मा पुरवठा होर्मुझमार्गे होत असे. भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारत होर्मुझमार्गे दररोज २.५ ते २.७ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आयात करत असे. तथापि, इराणवरील हल्ल्यानंतर हा आकडा निम्मा झाला आहे. होर्मुझवर ओमानचाही दावा असल्याचे मानले जात असले तरी, प्रत्यक्षात या जलमार्गावर इराणचे पूर्ण वर्चस्व आहे. हल्ल्यानंतर इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डने या मार्गावर केवळ निगराणी वाढवली नाही, तर मर्यादित वाहतुकीलाही परवानगी दिली आहे. भारताने याचा अंदाज घेऊन आखाती देशांकडून तेल आयातीसाठी पर्यायी मार्गांचा शोध सुरू केला होता. संकटाच्या काळात इराणने भारताप्रति सहकार्याची भूमिका घेतली असली तरी, भारतानेही दक्षिण आफ्रिकेच्या किनाºयावरील केप आॅफ गुड होपच्या आसपासच्या जलमार्गाचा वापर वाढवला आहे. दरम्यान, भारताने आपले राजनैतिक प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. परिणामी, इराण भारतीय जहाजांना होर्मुझमधून जाण्याची परवानगी देत आहे. एलपीजी घेऊन जाणारे एक जहाज कोचीनमध्ये दाखल झाल्यानंतर इतर अनेक जहाजे भारतासाठी तेल आणि वायू घेऊन जात आहेत. दरम्यान, भारत ओमानच्या आखातातून जाणाºया जहाजांना नौदल संरक्षण देत आहे. भारत सरकारच्या मते, भारतीय रिफायनरींमध्ये कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. दरम्यान, भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा पुरवठाही वाढवला आहे. यामुळे भारतातील अपेक्षित महागाई कमी होण्यास मदत झाली आहे. तथापि, उद्योगांना पुरवल्या जाणाºया व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत. महानगरांमधील एक सामान्य मुख्य अन्न असलेल्या चहाच्या दरात दीडपट वाढ झाली आहे. तथापि, पुरवठा साखळी अखंडित असल्याने परिस्थिती अधिक बिघडलेली नाही. शेजारील पाकिस्तानमध्ये रस्त्यांवर केवळ निम्म्या वाहनांना परवानगी असताना, तिथे पेट्रोल भारतापेक्षा जवळपास अडीचपट अधिक दराने उपलब्ध आहे. पश्चिम आशियामध्ये संकट निर्माण झाल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी राजनैतिक संबंधांची सूत्रे हाती घेतली आणि संघर्ष सुरू झाल्याच्या अवघ्या ४८ तासांतच संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, कतार, जॉर्डन, बहरीन आणि इस्रायल या आठ आखाती देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधला. त्यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशीही चर्चा केली. जागतिक घडामोडींवर चर्चा करणे आणि भारताचे हितसंबंध जपणे हा या चर्चेचा उद्देश होता. दरम्यान, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गल्फ कोआॅपरेशन कौन्सिलचे महासचिव जासेम मोहम्मद अल बुदाईवी यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. या संभाषणाचा उद्देश आखाती देशांच्या या संघटनेसोबत एकजूट दाखवणे आणि भारताला भविष्यातील ऊर्जा संकटांवर मात करण्यास मदत करण्यासाठी एक धोरण तयार करणे हा होता. यापूर्वी, मंत्री हरदीप पुरी यांनी कतारला भेट दिली होती. भारताला या देशांकडून पेट्रोलियमची आयात वाढवायची आहे. इराणला पर्याय म्हणून आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत इतर देशांकडूनही सहकार्य मागत आहे. भारताला आपल्या शेतीसाठी रासायनिक खतांचीही आवश्यकता आहे. भारतात खत उत्पादनासाठी पेट्रोलियम उत्पादने सर्वाधिक वापरली जातात. भारताला रशियाकडून कच्चे तेल आणि खत साहित्य मिळत असले तरी, भारताचा प्रयत्न एक वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी राखण्याचा आहे. याचे कारण असे की, विशिष्ट आयातीसाठी एकाच देशावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे भविष्यात ब्लॅकमेलचा स्रोत बनू शकते. आज भारतात सुमारे ६० कोटी लोकांचा एक मोठा मध्यमवर्ग आहे, ज्यांची क्रयशक्ती सातत्याने वाढत आहे. परिणामी, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन करणारा असा क्वचितच एखादा देश असेल, ज्याला भारताच्या गरजा जाणवणार नाहीत. तथापि, भारताच्याही स्वत:च्या गरजा आणि एक लोकशाही व्यवस्था आहे. अशा व्यवस्थेत, एखाद्या गोष्टीचा गंभीर तुटवडा निर्माण झाल्यास, घबराट निर्माण होणे सोपे असते. यामुळे महागाईही वाढते. वाढत्या महागाईमुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होतो, जो नंतर सरकारविरोधी आंदोलनांच्या रूपात प्रकट होतो. तेल आणि इराणच्या संकटांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या गरजा भागवण्यासाठी भारताने ज्या मुत्सद्दी पद्धतीने पुरवठ्याचा समतोल राखला आहे, तो उल्लेखनीय आहे.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
13/4/2026
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा