प. बंगाल एकेकाळी भारताचे प्रमुख औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र होते. राजकीय धोरणे आणि नक्षलवादामुळे उद्योगांचे स्थलांतर झाले. केवळ आर्थिक सुधारणा आणि मतदार जागरूकतेद्वारेच पुनरुत्थान शक्य आहे. स्वातंत्र्यसैनिक गोपाळ कृष्ण गोखले म्हणाले होते, भारत उद्या जो विचार करतो, बंगाल आज तोच विचार करतो. त्यांचे हे वाक्य स्वातंत्र्याच्या वेळी पश्चिम बंगालसाठी अगदी योग्य होते. बंगाल हे सांस्कृतिक आणि सामाजिक पुनरुज्जीवनाचे, तसेच देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाचे केंद्र होते आणि कलकत्ता (आता कोलकाता) हे त्याचे मुकुटमणी होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी कलकत्ता हे उद्योग आणि व्यापाराचे सर्वात मोठे केंद्र होते, ज्याचा जीडीपी शांघायच्या बरोबरीचा आणि सरासरी उत्पन्न त्याहूनही जास्त होते. देशातील एक चतुर्थांश वस्तूंचे उत्पादन एकट्या बंगालमध्ये होत असे आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये बंगालचा सर्वात मोठा वाटा होता. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर आणि विशेषत: १९६०च्या दशकानंतर बंगाल आणि कलकत्त्याच्या परिस्थितीत इतका मोठा बदल झाला की, आज त्या राज्यात तीन टक्क्यांपेक्षा कमी वस्तूंचे उत्पादन होते आणि जीडीपीमधील त्याचे योगदान केवळ ५.६ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. दरडोई उत्पन्नही पहिल्या स्थानावरून २१व्या स्थानावर घसरले आहे. राज्यांच्या मानवी विकास निर्देशांकातही ते २२व्या स्थानावरून २५व्या स्थानावर आले आहे. ओडिशानेही त्याला मागे टाकले आहे. या घसरणीची खरी कारणे बंगालचे राजकारण, आर्थिक विषमता आणि कायदा व सुव्यवस्था यामध्ये आहेत, ज्याकडे राज्य सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे.
वाढत्या आर्थिक विषमतेमुळे १९६०च्या दशकात हिंसक नक्षलबाडी आंदोलन झाले, जे रोखण्यात राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही अपयशी ठरले. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग झाला आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे छोटे आणि मध्यम आकाराचे व्यवसाय मोठ्या संख्येने स्थलांतरित होऊ लागले. १९७०च्या दशकापर्यंत कामगार संघटनांच्या सिंडिकेट्स तयार होऊ लागल्या, ज्या संप आणि टाळेबंदीच्या माध्यमातून मोठ्या उद्योगांना त्रास देऊ लागल्या. या भीतीने केवळ नवीन गुंतवणूकदारांना येण्यापासून रोखले नाही, तर प्रस्थापित मोठ्या औद्योगिक घराण्यांनीही कोलकातामधून आपले कामकाज मागे घेण्यास सुरुवात केली.
टाटा आणि बिर्ला यांची व्यावसायिक मुख्यालये मुंबईला हलवण्यात आली आणि हुगळी नदीच्या काठावरील अॅम्बेसेडर कार बनवणाºया हिंदुस्तान मोटर्सपासून ते डनलॉप टायर्सपर्यंतचे कारखाने एक-एक करून बंद होऊ लागले. १९७०चे दशक हे जगभरातील कामगार चळवळींचे दशक होते. केवळ कोलकाताच नव्हे, तर अहमदाबाद आणि मुंबईतील कारखान्यांमधील कामगारही संप, मोर्चे आणि आंदोलनांमध्ये सहभागी झाले होते. याच काळात बंगालच्या जनतेने डाव्या आघाडीला प्रचंड जनादेश दिला आणि ज्योती बसू मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी २३ वर्षे सेवा बजावली. त्यांच्या सरकारने आणि त्यांच्यानंतर ११ वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेल्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या सरकारने उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी आणि त्यातून मिळणारा महसूल सामाजिक न्यायामध्ये गुंतवण्याऐवजी सरकारी नियंत्रण आणि संपत्तीच्या पुनर्वितरणाला प्राधान्य दिले.
हा तोच काळ होता, जेव्हा माओच्या सरकारी नियंत्रण आणि पुनर्वितरणाच्या धोरणांमुळे झालेल्या विध्वंसातून धडा घेऊन, चिनी कम्युनिस्ट पक्ष परकीय गुंतवणुकीद्वारे औद्योगिकीकरणाकडे वाटचाल करत होता. दहा वर्षांनंतर सत्तर वर्षांच्या सरकारी नियंत्रण आणि पुनर्वितरणाच्या अपयशामुळे सोव्हिएत युनियनचेही विघटन झाले आणि रशिया खासगी उद्योगाकडे वळला. पण बंगालला, ज्याला आपल्या देशापलीकडे भविष्य दिसत होते, त्याला हे दिसले नाही. व्यवहार तोल संकटामुळे नाइलाजाने भारत सरकारनेही १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे स्वीकारली, ज्याचा फायदा घेऊन कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांनी वेगाने औद्योगिकीकरण सुरू केले. तथापि, उद्योगांचे स्थलांतर आणि घटते सरासरी उत्पन्न असूनही बंगालच्या जनतेने प्रत्येक निवडणुकीत त्याच सरकारांना निवडून देणे सुरू ठेवले, जी राज्याची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करत होती.
डाव्या आघाडीची सरकारे सात वेळा निवडून दिल्यानंतर, बंगालच्या जनतेने २०११ मध्ये तृणमूल काँग्रेसला जनादेश दिला आणि ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्या पक्षाला उद्योग आकर्षित करण्यासाठी जनादेश मिळाला की, त्यांना राज्यातून हाकलून लावण्यासाठी हे अस्पष्ट होते, कारण सिंगूरमध्ये टाटा समूहाला त्यांच्या नॅनो कार कारखान्यासाठी दिलेल्या जमिनीविरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व केल्यामुळे बंगालच्या राजकारणात त्यांचा प्रभाव वाढला होता. ममता यांच्या १५वर्षांच्या राजवटीत, राज्यातून उद्योगांचे स्थलांतर सुरूच राहिले, ज्यात अंदाजे ६,८०० लहान-मोठ्या कंपन्यांनी राज्य सोडले, ज्यामुळे कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला. आज राज्याच्या अर्थसंकल्पातील ५६ टक्के रक्कम केवळ कर्जावरील व्याज, पगार आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च केली जाते.
अर्थसंकल्पातील ४६ टक्के निधी हा कर्जाद्वारे अर्थसहाय्य केलेल्या मतपेढी तयार करण्यासाठी सुरू केलेल्या सार्वजनिक कल्याणकारी योजना आणि लाभार्थी कार्यक्रमांवर खर्च केला जातो. त्यामुळे पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारकडे संसाधने शिल्लक राहत नाहीत. आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा केल्याशिवाय ही परिस्थिती जास्त काळ टिकू शकत नाही. बंगालचे भौगोलिक स्थान अद्वितीय आहे. येथे देशातील सर्वात जुने बंदर आहे आणि ईशान्य भारत, तसेच नेपाळ व भूतानसोबतच्या सागरी व्यापाराचा हा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. येथे खनिज संपत्ती, समृद्ध वारसा आणि कोलकातासारखे औद्योगिक केंद्र असूनही ते देशाच्या विकासाचे इंजिन बनण्यात अयशस्वी ठरले आहे. आता बंगालला विकासाचे इंजिन बनवल्याशिवाय पूर्व भारत किंवा भारत यापैकी कोणीही विकासाची अपेक्षित गती गाठू शकणार नाही. हे शक्य आहे, पण त्यासाठी इथल्या मतदारांनी विकास आणि कायदा व सुव्यवस्था हे निवडणुकीचे मुख्य मुद्दे बनवले पाहिजेत. तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या औद्योगिक विकासाचे एक कारण म्हणजे, तिथले मतदार चुकीची आर्थिक धोरणे राबवणाºया सरकारांना सातत्याने बदलून टाकतात. यामुळे सरकारे सतर्क राहतात. कदाचित आता बंगालच्या मतदारांनीही जागे होण्याची वेळ आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा