संतुलीत परराष्ट्र धोरणाचे यश

संकट खरे स्वरूप उघड करते. या संदर्भात पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध एक नवीन संघर्षबिंदू बनले आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाने जागतिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि स्थिरतेला धोका निर्माण केला आहे. प्रत्येक देश यातून निर्माण होणाºया आव्हानांना तोंड देत आहे, परंतु या संकटात भारताची मुत्सद्देगिरी परिपक्व आणि फलदायी ठरली आहे. त्याचे परिणाम आपल्यासमोर आहेत.

ऊर्जा सुरक्षा, स्थलांतरित कामगारांचे कल्याण आणि भू-राजकीय व भू-आर्थिक मुद्दे पश्चिम आशियामध्ये भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ५० टक्के आणि एकूण गॅस आयातीपैकी सुमारे ६० टक्के वाटा पश्चिम आशियाचा आहे. जेव्हा इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल आणि गॅस जहाजांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा भारताने तेहरानसोबत थेट संवादाचा मार्ग निवडला आणि त्या अरुंद सागरी मार्गातून आपल्या जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची खात्री केली.

भारतीय तेल आणि गॅस जहाजे व खलाशांची सुरक्षा शक्य झाली, कारण तेहरान भारताला एक मित्र आणि एक मजबूत सहयोगी मानत होते. इराणने भारताचा या श्रेणीत समावेश केला, कारण भारताने त्यांच्यावर हल्ला करणाºया अमेरिका-इस्रायल आघाडीला कोणताही सामरिक पाठिंबा दिला नव्हता. व्यावहारिक कारणांमुळे भारताने अमेरिका-इस्रायलच्या आक्रमणाचा थेट निषेध केला नसला तरी, युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच तो संवाद आणि शांततापूर्ण तोडग्याच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताने २००३पासून इराणसोबत सामरिक भागीदारी कायम ठेवली आहे. यामध्ये तेल खरेदी आणि चाबहार बंदराच्या बांधकामासाठी दिलेल्या योगदानाचा समावेश होता. पाश्चात्य आर्थिक निर्बंधांमुळे अलीकडच्या वर्षांत भारत आणि इराणमधील व्यापार कमी झाला आहे, परंतु भारत हे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. परिणामी, अमेरिका आणि इस्रायलच्या दबावाखाली मोदी सरकारने इराणला बाजूला सारले आहे, हे विरोधी पक्षांचे आरोप निराधार आहेत.

याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही की, इराण स्वत: भारताला मित्र मानत असताना, युद्धादरम्यान इराणी हल्ल्यांना बळी पडलेल्या आखाती देशांनीही भारताला विशेष मित्र म्हणून घोषित केले आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्ये एक कोटीहून अधिक भारतीय नागरिक राहतात. युद्धाच्या सततच्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये या मोठ्या भारतीय अनिवासी समुदायाच्या सुरक्षेची हमी देणे आणि त्यांच्यापैकी लाखो जणांना मायदेशी परत आणणे हे केवळ भारताने आखाती देशांच्या सरकारांशी विश्वासावर आधारित संबंध विकसित केल्यामुळेच शक्य झाले आहे.

युद्धाच्या सुरुवातीपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आखाती देशांच्या प्रमुख नेत्यांशी सतत संवाद साधला आहे. आखाती देशांनी केवळ स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरच भारताला पाठिंबा दिला नाही, तर संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाने भारताचा सामरिक पेट्रोलियम साठा पुन्हा भरण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ज्याचा उपयोग आपत्कालीन परिस्थितीत केला जातो. युद्धामुळे ओशिनिया, आशिया आणि युरोपमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, भारतात मात्र कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. केवळ प्रीमियम उत्पादनांच्या दरात किंचित वाढ झाली आहे. या संकटातील अशा उल्लेखनीय परिणामाचे संपूर्ण श्रेय आपल्या बहुआयामी आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणाला जाते. या युद्धात भारत कदाचित एकमेव असा देश आहे, जो इस्रायल, इराण आणि आखाती देशांचा विश्वासू मित्र बनून आपले राष्ट्रीय हित साधण्यात यशस्वी झाला आहे.

मध्यस्थीच्या मुद्द्याबद्दल बोलायचे झाल्यास पाकिस्तानच्या सक्रिय भूमिकेमुळे काही समीक्षकांनी भारताच्या मुत्सद्देगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, परंतु हा निकष अन्यायकारक आहे. पहिले म्हणजे, इराणने पाकिस्तानी मध्यस्थीला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे आणि दुसरे म्हणजे, या संदर्भात भारत आणि पाकिस्तानची तुलना करणे तर्कहीन आहे. अमेरिकेने नेहमीच पाकिस्तानचा प्याद्यासारखा वापर केला आहे. रिचर्ड निक्सन आणि रोनाल्ड रेगन यांच्यापासून ते जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि बराक ओबामा यांच्यापर्यंत अनेक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी चीन, अफगाणिस्तान आणि इराणमधील अमेरिकेचे हितसंबंध पुढे नेण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर केला आहे.

इस्लामिक बंधुत्व आणि सहानुभूतीचा आव आणून, पाकिस्तानने अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीसाठी आपल्या इस्लामी शेजाºयांच्या पाठीत वारंवार खंजीर खुपसला आहे. ट्रम्प यांना पाकिस्तानच्या दुटप्पीपणाची पूर्ण जाणीव आहे, हे त्यांच्या या विधानावरून दिसून येते की, त्यांना असे कमकुवत वाटाघाटी करणारे भागीदार अधिक पसंत आहेत. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ट्रम्प म्हणाले की, ‘मला नेहमी अपयशी लोक आवडतात, कारण ते माझ्या यशाच्या कथा ऐकतात आणि माझी स्तुती करतात.’ त्यांचा रोख पाकिस्तानकडे होता.

यापूर्वी, पाकिस्तानने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित करून भारतासोबतचे अणुयुद्ध टाळणारे तारणहार म्हणून त्यांची प्रशंसा करून, आणि स्थावर मालमत्ता, क्रिप्टोकरन्सी व खनिजांमध्ये संशयास्पद सौदे देऊ करून त्यांचा अहंकार जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानची ही रणनीती भारतासारख्या स्वाभिमानी आणि उदयोन्मुख महासत्तेला शोभणारी नाही. ज्या प्रकारे पाकिस्तान पश्चिम आशियातील संघर्षात तोडगा काढणारा देश म्हणून स्वत:ला सादर करत आहे. त्यामुळे स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्वाचे नुकसान होते. तसेही ट्रम्प यांच्यासारख्या अस्थिर व्यक्तीची खुशामत करून पश्चिम आशियामध्ये मध्यस्थी करणे धोक्याशिवाय नाही, आणि भारताने हा मुद्दा टाळून स्वत:ला अनावश्यक गुंतागुंतीतून वाचवले आहे.

किंबहुना, या युद्धात भारताच्या प्रभावी रणनीतीने पश्चिम आशिया आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये आपले स्थान आणखी मजबूत करण्याची शक्यता खुली ठेवली आहे. कोणत्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संकटात पर्याय निवडणे सोपे नसते आणि भारताने सर्वात विवेकपूर्ण मार्ग निवडला आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन लाभ मिळतील.