अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सत्तासंघर्षाचे केंद्र बनलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीने जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार व्यवस्थेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. जगातील सागरी तेल व्यापारापैकी जवळपास एक तृतीयांश व्यापार अरुंद होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होतो. येथे निर्माण होणारा कोणताही तणाव जागतिक तेल आणि वायूच्या किमती व पुरवठ्याला थेट अस्थिर करतो. विकसित आणि विकसनशील दोन्ही देशांची संपूर्ण औद्योगिक यंत्रणा या जलमार्गाच्या सुरक्षेवर अवलंबून आहे. आर्थिक महासत्ता बनत असलेल्या भारतातही तेल आणि वायूची मागणी वाढत आहे. जर हा मार्ग पूर्णपणे विस्कळीत झाला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १५० डॉलरवर जाऊ शकतात, ज्यामुळे संभाव्यत: जागतिक मंदी येऊ शकते. त्यामुळे, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे हा आता पर्याय राहिलेला नाही, तर ती एक अत्यावश्यक गरज आहे. होर्मुझ संकट हा भारतासाठी एक स्पष्ट संदेश आहे की, एकाच भौगोलिक मार्गावरील अत्याधिक अवलंबित्व हे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक आहे.
तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे भारताचे आयात बिल वाढेल, त्याचा परिणाम चालू खात्यातील तुटीवर होईल आणि रुपया आणखी कमकुवत होईल. हा मुद्दा केवळ तेलापुरता मर्यादित नाही, तर आखाती देशांमध्ये राहणाºया लाखो अनिवासी भारतीयांच्या सुरक्षेशी आणि तेथून होणाºया परकीय चलन प्रवाहाशीही संबंधित आहे, जो मोठ्या लष्करी संघर्षाच्या परिस्थितीत अचानक कमी होऊ शकतो किंवा थांबू शकतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी भारताला एक इशारा आहे की, त्याने आपले ऊर्जा आणि व्यापारी मार्ग वैविध्यपूर्ण केले पाहिजेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून राहण्याऐवजी, भारताने स्वत:चे पर्यायी मार्ग आणि सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले पाहिजेत.
होर्मुझची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण कोणताही विद्यमान मार्ग तिच्या क्षमतेशी (अंदाजे २१ दशलक्ष बॅरल तेल प्रतिदिन) बरोबरी करू शकत नाही. सौदी अरेबियाच्या ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइनची, जी पर्शियन आखाताला थेट लाल समुद्राशी जोडते, क्षमता केवळ पाच दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन आहे. संयुक्त अरब अमिरातीची (वअए)??? धाबी क्रूड आॅइल पाइपलाइन होर्मुझला वळसा घालून फुजैराह (ओमानचा आखात) बंदरापर्यंत तेल वाहून नेते, परंतु तिची क्षमता देखील १.५ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी मर्यादित आहे. इराकची तुर्की पाइपलाइनसुद्धा तांत्रिक अडचणी आणि प्रादेशिक राजकारणामुळे नेहमी पूर्ण क्षमतेने चालत नाही.
केप आॅफ गुड होपच्या भोवतीचा मार्ग खूप लांब आहे, ज्यामुळे मालवाहतुकीचा वेळ आणि खर्च लक्षणीयरीत्या वाढेल. भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरचे बांधकाम अद्याप सुरूही झालेले नाही. हा प्रकल्प अजूनही नियोजन आणि समन्वय टप्प्यात आहे. इस्रायल-हमास तणावामुळे प्रकल्पाच्या प्रगतीला खीळ बसली आहे. सर्व पर्याय एकत्र करूनही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तूट ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त भरून काढता येणार नाही.
या भू-राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि सामरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी बहुआयामी योजनेचा पाठपुरावा करत आहे. ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून देशाला जागतिक आर्थिक महासत्ता म्हणून स्थापित करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. इराणचे चाबहार बंदर या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. यामुळे भारताला पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये थेट प्रवेश मिळतो.
चाबहारला ७,२०० किलोमीटर लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचे प्रवेशद्वार बनवून, भारत केवळ रशिया आणि युरोपपासूनचे अंतर कमी करू शकत नाही, तर जागतिक बाजारपेठेत आपली निर्यात अधिक स्पर्धात्मक बनवू शकतो. सध्या, भारताचा बहुतेक व्यापार सुएझ कालव्यामार्गे होतो, जो लांब आणि महागडा आहे. हा कॉरिडॉर अंतर आणि खर्च दोन्ही लक्षणीयरीत्या कमी करतो आणि मध्य आशियातील ऊर्जा संसाधनांपर्यंत भारताची पोहोच मजबूत करू शकतो. यासाठी, चाबहार-झाहेदान रेल्वे मार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी भारत इराणला तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देऊ शकतो. चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्प अंदाजे ६२८ किमी लांबीचा आहे. रेल्वे जोडणीसोबतच, हे बंदर भारतासाठी एक गेमचेंजर ठरू शकते.
ऊर्जा सुरक्षेचा एक नवीन पर्याय म्हणून, भारत ओमानसाठी खोल समुद्रातील गॅस पाइपलाइनवरही काम करत आहे. ही पाइपलाइन केवळ होर्मुझच्या सामुद्रधुनीलाच नव्हे, तर पाकिस्तानलाही पूर्णपणे टाळते. समुद्राच्या तळाखाली खोलवर असल्याने, ही पाइपलाइन युद्ध किंवा सागरी तणावांपासून तुलनेने सुरक्षित राहील आणि भारताला अखंड ऊर्जा पुरवठ्याचा स्रोत प्रदान करेल. आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी भारताला अंतर्गत सुधारणांवरही भर देण्याची गरज आहे. केवळ राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान, सौर आणि पवन ऊर्जेतील आत्मनिर्भरताच आपल्याला जागतिक अस्थिरतेच्या सापळ्यातून पूर्णपणे मुक्त करू शकेल. भारताचे खरे सामरिक स्वातंत्र्य तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा आपला विकास विदेशी तेलाच्या अनिश्चिततेऐवजी स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जेवर आधारित असेल. सामरिक पर्यायांचा विस्तार करणे आणि ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवणे, हे जागतिक स्तरावर भारताला एक निर्णायक शक्ती म्हणून स्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा करेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा