कायद्याचा धाक कधी वाढणार?

अलीकडे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. विशेषत: अशोक खरात प्रकारानंतर अनेक भोंदू आणि महिला लैंगिक शोषणाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे संपूर्ण देशात दररोज अल्पवयीन मुलींवरही बलात्कार होत आहेत. सामूहिक बलात्कारानंतर मुलींच्या हत्या करण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. भारतातील बलात्काराचे हे वाढते प्रमाण अतिशय गंभीर बाब आहे. महिला आयोगासारखी यंत्रणा असूनही महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कुठे तरी कमी पडते आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे. देशातील सर्वच भागातून बलात्काराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. बलात्काराच्या घटनांनी देशातले वातावरण तापले असताना केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी पॉक्सो कायद्यात बदल केला आहे. पॉक्सो म्हणून जो कायदा आहे, त्यात बारा वर्षांखालची मुलगी पीडिता असेल, तर गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या दुरुस्तीने केलेली आहे. समाजातील हिंसकता व लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वेगाने वाढत असताना अशा कठोर कायद्याची गरज होती, पण ते पुरेसे नाही. कारण शेकडो वर्षांपासून मुली-महिलांचे लैंगिक शोषण होत राहिले आहे आणि त्याला पायबंद घालण्यासाठी विविध उपाय योजले गेले आहेत. पण, त्यात घट होण्यापेक्षा अशा घटना वाढत असल्याचा अनुभव आहे. मग उपायात कुठे त्रुटी राहिली, ती शोधून पर्याय शोधायला नकोत का? ते शोधताना आधीचे उपाय कुठे व कशाला निकामी ठरले, तेही बारकाईने तपासणे भाग आहे. याबाबत सरकारने गंभीर पावले उचलण्याची गरज आहे. मुली, महिला असुरक्षित आणि भीतीच्या वातावरणात असतील तर हे देशासाठी चांगले नाही. बलात्कार करणारे राक्षसी वृत्तीचे लोक इतके कसे निर्ढावले आहेत? देशात सध्या उपलब्ध असणारी यंत्रणा, कायदा पुरेसा नाही, त्यांना भीती वाटेल, असा कायदा या देशात अस्तित्वात नाही हेच यातून स्पष्ट होत आहे. खरे म्हणजे कायद्याचा धाक गुन्हेगारांना उरला नाही म्हणून महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. बलात्कारच नव्हे, तर कुठल्याही गंभीर गुन्ह्यासाठी जो दोषी ठरला आहे, त्याला इतकी कठोर व निष्ठूर शिक्षा झाली पाहिजे, की ती नुसती बघूनही गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मनाचा थरकाप उडाला पाहिजे. तो आजकाल उरलेला नाही. ही खरी समस्या आहे. बलात्कार हा फार मोठा गुन्हा आहे. खरे तर यात बलात्कारितेला न्याय मिळायलाच हवा. कारण ज्या पीडितेवर बलात्कार होतो, तिच्या असहायतेचा फायदा घेतला जातो. बलात्कार जिच्यावर होतो, ती जगासमोर आपले दु:ख मांडू शकत नाही. यातील कोणी कोमात जाते, तर कोणाला समाज क्षणोक्षणी दूषणे देत जगू देत नाही. तिला जिथे वास्तव्य करावे लागते तिथे तिचे जगणे कठीण होऊन जाते. यापेक्षा मरण बरे अशा टोकाची अवहेलना तिला सहन करावी लागते. खरे तर न्याय करताना अशा बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगाराला रस्त्यावर अन्नपाण्याविना झाडाला बांधून ठेवावे. जनतेसमोर खुलेआम फाशी द्यावी. जेणेकरून कोणताच नराधम असे राक्षसी कृत्य करणार नाही. पण आपण संविधानावर, कायद्यावर विश्वास ठेवत असल्याने त्यांच्या न्यायाची प्रतीक्षा करत जगतो. या कालावधीत नराधमांची ताकद वाढवतो. म्हणूनच पुढील काळात असंख्य नराधम तयार होतात. म्हणून असे नराधम रोखण्यासाठी कायदे कडक म्हणजे तरी नक्की काय केले पाहिजे, याचा विचार केला पाहिजे. दीर्घकाळ चालणाºया खटल्यांमुळेही नराधमांवर जरब बसत नाही. दिल्लीत २०१२ला झालेल्या निर्भया कांडातील गुन्हेगारांपैकी काहींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेली होती. पण ती २०२०ला म्हणजे आठ वर्षांनी दिली गेली. याला जलदगती न्याय म्हणता येईल का? जलदगती न्यायालयात खटला चालवूनही आठ वर्षे झाली, तरी अजून फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. निर्भया पथके स्थापन केली जात आहेत, पण काही झाले तरी बलात्कारांच्या घटना कमी होत नाहीत. आज देशातील कोणते ठिकाण सुरक्षित आहे असाच प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे. शाळा, कॉलेज, स्कूलबस, खासगी क्लास इथेही मुलींवर अत्याचार घडत आहेत.

एका आकडेवारीनुसार देशात दर सहा तासाला एका मुलीवर बलात्कार होतो, ही शरमेची बाब आहे. वर्षाला अशा ३८ हजारांहून जास्त घटना घडतात. सर्वाधिक बलात्कार मध्य प्रदेशमध्ये होत आहेत. तर दुसºया क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे. पण अशा घटना देशात सतत कुठे ना कुठे तरी घडताना दिसत आहेत. महिला म्हणजे उपभोग्य वस्तू समजून आपली हौस भागवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची पुरुषी राक्षसी प्रवृत्ती ही या देशाच्या नावलौकिकास बाधा आणत आहे. २१व्या शतकात भारतात स्त्रिया असुरक्षित जीवन जगत असतील तर हे या देशातील राज्यकर्त्यांचे फार मोठे अपयश म्हणावे लागेल. शाळा, कॉलेज अशा गर्दी असलेल्या ठिकाणीही मुली सुरक्षित नाहीत तिथे आश्रमशाळा आणि महिला आश्रम कसे सुरक्षित असणार? या देशात अरब देशांप्रमाणे महिलांनी बाहेरच पडू नये असे दिवस येण्याची सरकार वाट पाहणार का? यासाठी सर्वात प्रथम चांगला कायदा केला गेला पाहिजे, की ज्याची जरब आणि धाक गुन्हेगारांना बसेल. या कायद्याच्या चौकटीत राहून, पोलिसांनी योग्य दखल घेऊन गुन्हेगारांना न्यायालयात हजर केले पाहिजे. न्यायालयाने हे खटले विशेष जलदगतीने चालवले पाहिजेत आणि ठोठावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी किती दिवसांत झाली पाहिजे, याचाही उल्लेख निकालपत्रात नमूद केला पाहिजे.