जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एक कठोर वास्तव समोर येत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर घोंघावणाºया धोक्यामुळे संपूर्ण जग चिंतेत आहे, परंतु या गोंधळात चीन एक वेगळाच डाव खेळत असल्याचे दिसते. अनेक आशियाई देश ऊर्जा बचतीचे आवाहन करत असताना, चीन पूर्ण आत्मविश्वासाने दावा करत आहे की, त्याच्याकडे पुरेसा सामरिक ऊर्जा साठा आहे. युद्ध सज्जता जशी सदैव असली पाहिजे तशीच खबरदारी अंतर्गत पुरवठा साखळी खंडित होणार नाही याबाबत घेणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी नसलेल्या देशांनाही अन्य देशांमधील युद्धाचे परिणाम हे सोसावेच लागतात. अशा परिस्थितीत जागतिक पातळीवर कुठे संघर्ष चालू आहे, संभाव्य युद्ध होण्याची शक्यता आहे, याकडेही लक्ष देणे तितकेच आवश्यक असते. त्यानुसार नियोजन करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. चीनने आपल्या ऊर्जा धोरणातून हे जगाला दाखवून दिले आहे हे विशेष. खरे तर हा आत्मविश्वास योगायोगाने आलेला नाही. चीनने गेल्या काही वर्षांत एक अशी रणनीती विकसित केली आहे, ज्यामुळे ते जागतिक तेल पुरवठ्याच्या धक्क्यांपासून मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित राहिले आहे. जग तेलासाठी सागरी मार्गांवर अवलंबून असताना चीनने पद्धतशीरपणे आपले अवलंबित्व कमी केले आहे. सर्वात मोठा बदल चीनच्या इलेक्ट्रिक वाहन मोहिमेत दिसून येतो. २०२०मध्ये २०२५पर्यंत नवीन वाहनांपैकी २० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असतील असे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, परंतु हा आकडा अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त होता आणि आता निम्म्याहून अधिक नवीन वाहने इलेक्ट्रिक आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून चीनचा तेलाचा वापर आता स्थिर होऊ लागला आहे.
एक आकडेवारी दर्शवते की, केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे वाचलेले तेलाचे प्रमाण हे चीन पूर्वी सौदी अरेबियाकडून आयात करत असलेल्या तेलाच्या जवळपास समान आहे. हा बदल किरकोळ नाही, तर तो ऊर्जा भू-राजकारणातील एका मोठ्या स्थित्यंतराचे संकेत देतो.
चीनची दुसरी सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची वैविध्यपूर्ण आयात प्रणाली. जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश एक किंवा दोन पुरवठादारांवर अवलंबून असताना, चीनने आपले तेलाचे स्रोत आठपेक्षा जास्त देशांमध्ये पसरवले आहेत. रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांकडून स्वस्त तेल मिळवून चीनने पाश्चात्य निर्बंधांनाही आपल्या फायद्याचे बनवले आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ असा की, जर एका प्रदेशात संकट आले, तर चीन पूर्णपणे हतबल होणार नाही.
तिसरी आणि सर्वात धोकादायक बाजी म्हणजे चीनचे प्रचंड तेलसाठे. असा अंदाज आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास चीनकडे सुमारे सात महिन्यांची गरज भागवण्याइतके तेल साठवलेले आहे. हा साठा केवळ आर्थिक सुरक्षाच नाही, तर एक सामरिक शस्त्रसुद्धा आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या या खेळात चीन केवळ तेलावर अवलंबून राहिलेला नाही. त्याची ऊर्जा प्रणाली जवळपास स्वयंपूर्ण झाली आहे. कोळसा आणि वेगाने वाढणाºया नवीकरणीय ऊर्जेमुळे चीनने आपले ग्रिड बाह्य अवलंबित्वापासून अक्षरश: मुक्त केले आहे.
याव्यतिरिक्त सौर आणि पवन ऊर्जेचा स्फोटक विस्तार हे दर्शवतो की, चीन भविष्यातील ऊर्जा युद्धासाठी आधीच तयार आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून एलएनजीची आयात कमी झाली आहे आणि किनारपट्टीच्या भागांवरील अवलंबित्वही कमी झाले आहे. चीनने गॅस क्षेत्रातही आपली कल्पकता दाखवली आहे. पाइपलाइन नेटवर्कद्वारे त्याने रशिया, मध्य आशिया आणि म्यानमारकडून थेट पुरवठा सुरक्षित केला आहे, ज्यामुळे सागरी मार्गांवरील अवलंबित्व आणखी कमी झाले आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून ही संपूर्ण रणनीती सखोल विचारांचा परिणाम आहे. चीनला हे समजले होते की, भविष्यातील युद्धे केवळ शस्त्रास्त्रांनीच नव्हे, तर ऊर्जेवरील नियंत्रणानेही जिंकली जातील.
आज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर घोंघावणाºया धोक्यामुळे भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश चिंतेत आहेत. तथापि, चीन या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्यास सज्ज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनची तेलाची मागणी, जी सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती, ती आता कमी होत आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात आयातीवरील त्याचे अवलंबित्व आणखी कमी होईल, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्याचे स्थान अधिक मजबूत होईल.
तरीही या संपूर्ण घडामोडीतून एक स्पष्ट संदेश मिळतो की, जे देश वेळेवर आपली ऊर्जा धोरणे बदलणार नाहीत, ते भविष्यातील संकटांमध्ये गंभीरपणे अडकू शकतात. चीनने हे सिद्ध केले आहे की, दीर्घकालीन नियोजन, आक्रमक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विविधीकरणाद्वारे कोणत्याही जागतिक संकटावर मात करता येते. आता प्रश्न हा आहे की, उर्वरित जग हा धडा शिकेल की पुढचे संकट त्यांना पूर्णपणे हादरवून टाकेल. अशा परिस्थितीत पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. पेट्रोलियम पदार्थ आणि तेलांवरचे अवलंबित्व कमी करणे हे या धोरणातील महत्त्वाचे धोरण आहे. भारतातही गेल्या काही वर्षांत विजेवर चालणाºया वाहनांची होत असलेली निर्मिती हे त्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. त्यांनी इंधनाला पर्याय निर्माण करणाºया विजेवरील वाहनांचे उत्पादन वाढवण्याचा आग्रह कायम धरला आहे. तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चीनला जमले ते भारताला सहज जमू शकेल यात शंका नाही. तरीही चीनच्या या ऊर्जा धोरणापासून संपूर्ण जगाने बोध घेण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा