अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर भारतातील काही भागांत शोक आणि निषेधाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रश्न असा आहे की, भारताच्या अंतर्गत बाबींवर अनावश्यक भाष्य करणारे खामेनी यांच्या मृत्यूवर गोंधळ का होत आहे? विशेषत: काश्मीर खोºयात परिस्थिती का तणावपूर्ण केली जात आहे? काश्मीरमधील जनजीवन सलग सहाव्या दिवशी विस्कळीत झाले आहे. आॅगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर खोºयात इतक्या मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
पण सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, भारतात काही लोक शोक का करत आहेत? काही लोक ज्यांच्याबद्दल येथे शोक व्यक्त करत आहेत, तेच खामेनी गेल्या दशकात भारताच्या अंतर्गत बाबींवर वारंवार भाष्य करत होते. २०१७ मध्ये त्यांनी मुस्लीम देशांना काश्मीरच्या मुस्लिमांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. आॅगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द झाल्यानंतरही त्यांनी भारताला काश्मीरबद्दल तथाकथित न्याय्य धोरण स्वीकारण्याचा सल्ला दिला, ज्यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आणि इराणी राजदूताला बोलावले.
इतकेच नाही तर जानेवारी २०२०मध्ये इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला मुस्लीमविरोधी म्हटले होते, ज्याचा भारताने त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप म्हणून निषेध केला होता. त्याच वर्षी दिल्लीतील दंगलींदरम्यान, खामेनी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, भारताने अतिरेकी हिंदूंचा सामना केला पाहिजे. त्यांनी दिल्लीतील दंगलींदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचे वर्णन मुस्लिमांचा नरसंहार म्हणून केले होते. त्यांनी असेही म्हटले की, भारताला इस्लामिक जगापासून वेगळे केले जाऊ शकते. शिवाय, सप्टेंबर २०२४ मध्ये, खामेनी यांनी भारताला म्यानमार आणि गाझाशी जोडणाºया पोस्टमध्ये एक टिप्पणी केली होती, ज्याचा भारत सरकारने चुकीचा आणि अस्वीकार्य म्हणून निषेध केला होता.
भारतात अशा व्यक्तीच्या मृत्यूवर शोक करणाºयांना थेट प्रश्न असा आहे की, त्यांना आठवत नाही का की याच नेत्याने सातत्याने भारताविरुद्ध विधाने केली होती? भारतात खामेनींच्या मृत्यूवर शोक करणाºयांना इराणमधील महिलांवरील कडक नियंत्रणे आणि तेथील निदर्शकांवर होणारी कठोर दडपशाही दिसत नाही का?
प्रश्न असाही उद्भवतो की, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना मोदी सरकारच्या इराण धोरणावर प्रश्न विचारण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे? सोनिया गांधींनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, २००५ ते २००९ दरम्यान, जेव्हा भारत अमेरिकेसोबत नागरी अणु करारावर वाटाघाटी करत होता, तेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेत तीन वेळा इराणविरुद्ध मतदान केले होते. आता, जेव्हा तोच पक्ष केंद्र सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे, तेव्हा त्याला त्याच्या मागील निर्णयांसाठी जबाबदार धरले जाऊ नये का?
वरवर पाहता भारताचे अधिकृत धोरण सध्या संतुलित दिसते. भारताने पश्चिम आशियातील शांतता आणि स्थैर्यासाठी आपले आवाहन पुन्हा एकदा केले आहे आणि राजनैतिक तोडग्यावर भर दिला आहे. तथापि, देशातील भावनिक आणि राजकीय प्रतिक्रियेमुळे भारत खामेनी यांच्याबद्दल शोक का व्यक्त करत आहे, याबद्दलची चर्चा तीव्र झाली आहे. हे ढोंगी लोक आहेत. केवळ काश्मीरच नाही तर महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी अगदी मुंबईतही या लोकांनी शोक करून मोर्चे काढले. हे कशासाठी केले जात आहे? भारतातील अंतर्गत बाबींमध्ये लूडबूड करून धर्मांधपण जेहादींना समर्थन करणाºयांबाबत शोक कसला केला जातो हे अनाकलनीय आहे. म्हणूनच हा शोक करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न पडतो.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा