‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा’चे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम

नुकत्याच एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांत धर्मांतर केले, तर त्यांना अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. खरे तर आंध्र प्रदेशातील एका धर्मांतरित ख्रिश्चन पाद्रीशी संबंधित खटल्यातील या ताज्या निर्णयाचे दूरगामी राजकीय आणि सामाजिक परिणाम होणार आहेत. यामुळे आता हिंदू समाजातील दलित आणि मागासलेल्या वर्गांना लक्ष्य करून त्यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याच्या संपूर्ण प्रथेला आळा बसेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिलेल्या निर्णयाबद्दल न्याय व्यवस्थेचे अभिनंदन करणे गरजेचे आहे.

अर्थात, जर काँग्रेस आणि समाजवादी विचारांच्या प्रादेशिक पक्षांची इच्छा असेल, तर ते या मुद्द्यावरही आपले राजकारण सुरू करू शकतात की, जर एखादी व्यक्ती हिंदू, बौद्ध किंवा शीख झाली, तर तिचा एससी/ओबीसी दर्जा अबाधित राहील, पण जर ती व्यक्ती जैन, ख्रिश्चन, मुस्लीम, पारसी इत्यादी झाली, तर ही कसली मिश्र न्यायिक विचारसरणी आहे, जी प्रत्येक कोंडीनंतर एक नवीन कोंडी निर्माण करते? मुद्दा हा आहे की, न्यायिक प्रतिजैविक शक्ती वाढवल्याशिवाय संबंधित व्यक्ती किंवा गटाचे कल्याण साधले जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने २३-२४ मार्च, २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे, ज्यानुसार हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात (जसे की ख्रिश्चन, इस्लाम इत्यादी) धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ गमावला जातो. या निकालामुळे अनुसूचित जाती/जमाती आरक्षणाचे फायदे आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे संरक्षण काढून घेतले जाते. हा निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे २०२५च्या आदेशावर आधारित आहे, ज्यामध्ये एका ख्रिश्चन पाद्रीला अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत संरक्षण नाकारण्यात आले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाच्या अनुसूचित जाती आदेश १९५०नुसार, केवळ विशिष्ट धर्मांचे अनुयायीच अनुसूचित जातीचे फायदे घेऊ शकतात. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्मात धर्मांतर केल्यास जातीय ओळख आणि फायदे दोन्ही संपुष्टात येतात.

या निकालाचे महत्त्वपूर्ण राजकीय परिणाम आहेत. यामुळे धर्मांतरावर आधारित आरक्षणाच्या दाव्यांना प्रतिबंध होऊ शकतो, ज्यामुळे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना मिळणारा पाठिंबा वाढेल. त्याच वेळी अल्पसंख्याक आरक्षणावरील वादविवाद (जसे की दलित ख्रिश्चन/मुस्लीम) निवडणुकीच्या राजकारणातील हिंदू ऐक्यावर भर देण्यावर प्रभाव टाकतील. राज्य सरकारांवर ओबीसी/एससी याद्यांचा फेरविचार करण्यासाठी दबाव येऊ शकतो. या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षणाशी संबंधित वादविवादही तीव्र होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या प्रकाशात निकाल दिला असला तरी, असे काही मुद्दे आहेत जिथे कायदा आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यात संघर्ष होतो. जात हे भारतातील एक वास्तव आहे जे बदलता येणार नाही, परंतु त्याच्याशी संबंधित दुष्कृत्ये नष्ट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. राजकीय आणि न्यायालयीन दूरदृष्टीच्या अभावामुळे यात अडथळा येत आहे आणि विविध घटनात्मक विवाद निर्माण होत आहेत, ज्यामुळे राष्ट्रीय हिताला सतत बाधा येत आहे.

या निर्णयाच्या सामाजिक परिणामाबद्दल बोलायचे झाल्यास धर्मांतरानंतर एससी/ओबीसी लाभांना नकार दिल्याने सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला बळकटी मिळेल. तथापि, धर्मांतर किंवा जातीय अस्मितेला प्रतिबंध करण्यावरील वादविवाद तीव्र होऊ शकतो. यामुळे दलित समुदायांवर हिंदू/शीख/बौद्ध राहण्यासाठी दबाव वाढेल, तर ख्रिश्चन/मुस्लीम समुदायांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो. तरीही, एकंदरीत आरक्षणाला केवळ ऐतिहासिक अन्यायांच्या निराकरणापुरते मर्यादित ठेवण्याच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल आहे. सध्याच्या मोदी सरकारचा वैचारिक प्रभाव नाकारता येणार नाही, कारण ते दलित आणि ओबीसी हिंदूंच्या एकतेसाठी आणि सर्वांगीण उन्नतीसाठी वचनबद्ध आहे.

तथापि, भारतातील जातीचा प्रश्न हा एक गुंतागुंतीचा आणि क्लिष्ट आहे. धर्म बदलल्याने जातीय भेदभाव नाहीसा होतो की नाही, हा नेहमीच सामाजिक चर्चेचा विषय राहिला आहे. अधूनमधून अशी प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात दलित किंवा ओबीसी समाजातील सदस्यांना दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतरही भेदभावाला सामोरे जावे लागते. गेल्या मार्चमध्ये, तामिळनाडूतील काही ख्रिश्चन कुटुंबांनी, जे पूर्वी दलित होते, असा आरोप केला की त्यांना समान वागणूक दिली जात नाही. त्यांच्या मृतदेहांसाठी दफनभूमीदेखील आरक्षित करण्यात आली होती.

इथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० वर आधारित होता, ज्याच्या कलम ३ मध्ये असे म्हटले आहे की, केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माचे पालन करणाºयांचाच अनुसूचित जातीच्या श्रेणीत समावेश केला जाऊ शकतो. धर्मांतर आणि जात यासंबंधीचा हा वाद खूप जुना आहे. याचे दोन पैलू आहेत. पहिला, ज्या धर्मांमध्ये जातव्यवस्था नाही, ते धर्म स्वीकारल्यानंतरही एखादी व्यक्ती जातीसंबंधित लाभ कसे मिळवू शकते? गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिला की, ज्यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आहे, त्यांनी अनुसूचित जातीचे लाभ सोडून दिले आहेत याची खात्री करावी.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, धर्मांतरानंतरही अनुसूचित जाती समुदायांसाठी राखीव असलेले लाभ घेणे सुरू ठेवणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यांनी गेल्या वर्षी देशव्यापी चौकशी सुरू केली आहे. याचा एकूण उद्देश हा आहे. संविधानांतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणे. जात आणि धर्माच्या गैरवापराविषयीची चिंता ही न्यायालयाच्या स्थापनेपासूनच न्यायालयीन चर्चेचा विषय राहिली आहे. त्यामुळे निकाल अधूनमधून दिले जात आहेत.

या निकालाचा इंद्रा साहनी खटल्याशी (१९९२) असलेला संबंध आहे. तो म्हणजे इंद्रा साहनी खटला (१९९२) प्रामुख्याने ओबीसी आरक्षणावर केंद्रित होता, परंतु त्याचा अलीकडील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी (धर्मांतर केल्यावर अनुसूचित जातीचा दर्जा रद्द करणे) अप्रत्यक्ष संबंध आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरक्षण हे केवळ जातीवर आधारित ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यापुरते मर्यादित ठेवण्याचे तत्त्व समान आहे. इंद्रा साहनी निकालाचा सारांश म्हणजे या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी २७% आरक्षण कायम ठेवले, परंतु एकूण ५०%ची मर्यादा निश्चित केली आणि स्पष्ट केले की, केवळ धर्म किंवा जात हा आरक्षणाचा एकमेव आधार असू शकत नाही. ‘क्रिमी लेयर’सह वगळण्यासाठी आणि मागासलेपणासाठी सामाजिक-शैक्षणिक निकष स्थापित केले गेले.

अलीकडील निर्णयांशी संबंध पाहता २०२६च्या अनुसूचित जाती/जमाती निकालात संविधानाच्या अनुसूचित जाती आदेश, १९५०चा संदर्भ देण्यात आला, जो इंद्रा-साहनी तत्त्वाशी सुसंगत आहे की आरक्षण धर्मावर आधारित नसते. इतर मागासवर्गीय प्रकरणांमध्ये (जसे की मुस्लीम आरक्षण रद्द करणारे प्रकरण), न्यायालयाने धर्माला घटक बनण्यापासून रोखण्यासाठी इंद्रा-साहनी निकालाचा संदर्भ दिला, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या भावनेशी सुसंगत आहे. जरी थेट संदर्भ दिला नसला तरी, आरक्षणाचे सर्वसाधारण तत्त्वज्ञान तेच राहते आणि त्याचे कालातीत महत्त्व सर्वज्ञात आहे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स