अनेक दशकांपासून आखाती देशातील श्रीमंत अरब देशांनी त्यांची सुरक्षा अमेरिकेकडे सोपवली होती. तेल संपत्ती, चमकदार महानगरे आणि जागतिक गुंतवणुकीसह त्यांनी स्वत:ला एक स्थिर आणि सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून सादर केले. परंतु आता परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. अलीकडच्या घडामोडींमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, आखातातील चमकदार इमारतींमागे असुरक्षिततेची मुळे अधिक खोलवर गेली आहेत.
पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर इराणने ज्या वेगाने आणि तीव्रतेने हल्ला केला, त्यामुळे अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक देशाला धक्का बसला आहे. अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यांमध्ये इराणचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि शेकडो लोक मारले गेले आहेत, परंतु खरा प्रश्न हा आहे की, या संघर्षात सर्वात जास्त कोणाचा वाटा आहे? संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, कुवेत आणि सौदी अरेबियासारखे आखाती देश आर्थिकदृष्ट्या खूपच असुरक्षित स्थितीत आहेत. पश्चिम आशिया हा एक विशाल आर्थिक पट्टा आहे, ज्याचा जीडीपी सुमारे $??????????४.५ ट्रिलियन आहे. दुबईतील एका आलिशान हॉटेलवर क्षेपणास्त्र आदळल्याची केवळ प्रतिमा गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा देण्यासाठी पुरेशी आहे.
१९९०च्या दशकातील आखाती युद्ध हा एक वेगळा काळ होता. तेव्हा पश्चिम आशिया प्रामुख्याने तेल आणि वायू उत्पादक प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता. जगाला ऊर्जेची गरज होती आणि युद्ध संपताच व्यापार सामान्य झाला. पण आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. यूएईची अर्थव्यवस्था तेल नसलेल्या क्षेत्रांवर आधारित आहे. ओमानमध्ये हा आकडा ७३ टक्के, कतारमध्ये ६६ टक्के आणि सौदी अरेबियामध्ये ५७ टक्के आहे. या देशांनी वित्त, रिअल इस्टेट, पर्यटन आणि जागतिक सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रांच्या यादीत दुबई जगातील आघाडीच्या शहरांपैकी एक बनले आहे. या देशांनी स्वत:ला स्थिर, सुरक्षित आणि गुंतवणूक-अनुकूल म्हणून स्थान दिले आहे. परंतु जेव्हा ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या बातम्या मथळे बनतात, तेव्हा ही संपूर्ण प्रतिमा कोसळू लागते. जरी बहुतेक हल्ले रोखले गेले असले तरी, गुंतवणूकदार, पर्यटक आणि स्थलांतरित कामगार घाबरतात. लाखो भारतीयांसह हे स्थलांतरित कामगार आखाती देशाच्या समृद्धीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. ते भारतासह अनेक देशांमध्ये अब्जावधी डॉलर्स पाठवतात. जर युद्धाचा धोका वाढला तर या आर्थिक प्रवाहावरही परिणाम होईल.
ओमानी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका आणि इराणमधील चर्चा प्रगतीपथावर आहेत आणि अनेक मागण्यांवर करार झाला आहे. यामुळे युद्ध टाळता आले असते. अलीकडील घटनांनी परिस्थिती गुंतागुंतीची केली असली तरी, संवादाचा मार्ग पूर्णपणे रोखलेला नाही. आखाती राज्यकर्त्यांनी आता उघडपणे युद्धबंदी सुरू करावी. केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहणे आता पुरेसे वाटत नाही.
त्याचप्रमाणे भारतासाठीही हा एक महत्त्वाचा काळ आहे. ऊर्जा सुरक्षा, दहा लाखांहून अधिक भारतीय कामगारांची उपस्थिती आणि लक्षणीय पैसे पाठवणे या क्षेत्रामध्ये थेट रस आहे. भारताची संतुलित राजनैतिकता आणि दोन्ही बाजूंशी संवाद साधण्याची क्षमता यामुळे भारत मध्यस्थ म्हणून काम करू शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबत पुढाकार घेण्याची हीच वेळ आहे. आज सर्व जगात लोकप्रिय आणि जगमान्य नेते म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे ही मध्यस्ती होणे अपेक्षित आहे.
अमेरिकेने दावा केला आहे की, ते काही आठवड्यांत ही कारवाई पूर्ण करू शकते, परंतु पश्चिम आशियाला तेवढी वाट पाहणे परवडणारे नाही. प्रत्येक जाणारा दिवस गुंतवणूक आणि स्थिरतेला धोका निर्माण करत आहे. आखाती देशांनी आता निर्णायक, आक्रमक आणि स्पष्ट कारवाई केली पाहिजे. ही केवळ सीमांवरील लढाई नाही तर आर्थिक भविष्यासाठी आणि जागतिक विश्वासार्हतेसाठीची लढाई आहे. जर शांततेसाठी ठोस पावले वेळेवर उचलली गेली नाहीत, तर चमकणाºया महानगरांच्या दिव्यांवर बारूदाची सावली अधिक गडद होऊ शकते.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा