मल्याळम भाषा सशक्त करण्याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा

केरळमधील विधानसभा निवडणुकांमुळे मल्याळम भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळाल्याचे श्रेय घेण्याचा राजकीय खेळ तीव्र होत आहे. राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ होणे आणि त्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात मल्याळम भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळणे, हा काहींना योगायोग वाटत असला तरी, तो तसा नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुका केवळ एक औपचारिकता आहेत. या संदर्भात या दोन्ही पावलांचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा होणे स्वाभाविक आहे. तथापि, भाषा विधेयकाबाबतचे प्रश्न केरळच्या सीमेबाहेरही उपस्थित होऊ लागले आहेत. यात काही शंका नाही की, हिंदी न बोलणारे प्रदेश त्यांच्या भाषा आणि सांस्कृतिक परंपरांना त्यांच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग मानतात. हिंदी भाषिक राज्ये त्यांच्या हिंदी किंवा स्थानिक भाषांबद्दल अशी भावना बाळगत नाहीत.

मल्याळमला केरळची अधिकृत भाषा बनवण्याची मागणी खूप जुनी आहे. या दिशेने पहिला प्रयत्न सुमारे दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारने केला होता. २०१५ मध्ये ओमन चंडी सरकारने हे विधेयक मंजूर केले. तथापि, शेजारील कर्नाटक सरकारने या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. जेव्हा हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले, तेव्हा राष्ट्रपतींनी १९६३च्या अधिकृत भाषा कायद्यातील तरतुदी काढून टाकून ते परत पाठवावे, अशी सूचना केली. दहा वर्षांनंतर सध्याच्या डाव्या आघाडी सरकारने ते नव्या स्वरूपात मंजूर केले. यावेळीही कर्नाटक या कायद्याला विरोध करत आहे.

आतापर्यंत केरळमध्ये इंग्रजीसोबत मल्याळम ही अधिकृत भाषा होती. तथापि, नवीन कायद्यानुसार, इयत्ता १०वीपर्यंत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये पहिली भाषा म्हणून मल्याळम शिकवणे अनिवार्य असेल. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाचे निकाल आणि कामकाज यांचे मल्याळममध्ये भाषांतर करणे बंधनकारक असेल. आतापासून सर्व विधेयके आणि अध्यादेश राज्य विधानसभेत मल्याळममध्ये सादर केले जातील. याव्यतिरिक्त इंग्रजीमध्ये प्रकाशित होणारे महत्त्वाचे केंद्रीय आणि राज्य कायदेदेखील मल्याळममध्ये भाषांतरित केले जातील. नवीन कायद्यानुसार मल्याळम भाषेच्या प्रभावी वापरासाठी ओपन-सोर्स सॉफ्टवेअर आणि साधने विकसित करण्याची जबाबदारी माहिती तंत्रज्ञान विभागावर सोपवण्यात येत आहे. राज्य सचिवालयातील विद्यमान कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग (राजभाषा) याचे नाव बदलून ‘मल्याळम भाषा विकास विभाग’ असे ठेवण्यात येत आहे. या पावलांसोबतच राज्यात ‘मल्याळम भाषा विकास संचालनालय’देखील स्थापन केले जाईल.

भाषिक अस्मितेच्या दृष्टिकोनातून केरळचे हे पाऊल क्रांतिकारक आणि भारतीय भाषांच्या हिताचे आहे. तथापि, कर्नाटकच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केरळच्या कासारगोड जिल्ह्यात मल्याळम भाषिकांपेक्षा कन्नड भाषिक लोकांची संख्या जास्त आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात तमिळ, तुळू, गुजराती आणि कोकणी भाषिक लोकही आहेत आणि त्यांच्या संबंधित भाषांमध्ये शिक्षण देणाºया शाळा आहेत. जरी मल्याळम भाषा कायद्याला तमिळ वंशाच्या लोकांनी विरोध केला नसला तरी, त्यांच्या चिंतांचाही कर्नाटकच्या युक्तिवादात समावेश आहे.

कर्नाटक सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, हा कायदा केरळमध्ये राहणाºया कन्नड भाषिक अल्पसंख्याकांच्या भाषिक अस्मितेला धोका निर्माण करतो. हा कायदा कन्नड भाषिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करतो. कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा असा युक्तिवाद आहे की, कासारगोड आणि केरळच्या इतर कन्नड भाषिक भागांमधील भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी सध्या शाळांमध्ये कन्नड ही त्यांची पहिली भाषा म्हणून शिकतात. केरळच्या शाळांमध्ये हिंदीसुद्धा शिकवली जाते आणि त्यामुळे केरळमध्ये हिंदीविरोधी वातावरण नाही, असे मानले जाते. विशेष म्हणजे, केरळमधील विद्वानसुद्धा या कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद करताना केंद्र सरकार केरळवर हिंदी लादत असल्याचा आरोप करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. विशेष म्हणजे कर्नाटककडूनही असाच आरोप केला जात आहे, फक्त तिथे हिंदीऐवजी मल्याळम भाषा लादली जात आहे.

मात्र, केरळ सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांची मातृभाषा तमिळ, कन्नड, तुळू किंवा कोकणी आहे, त्यांच्यासाठीही या कायद्यात तरतूद आहे. या कायद्यानुसार राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांना राज्य सचिवालय, विभाग आणि स्थानिक सरकारी कार्यालयांशी त्यांच्या स्वत:च्या भाषेत पत्रव्यवहार करता येईल. याव्यतिरिक्त, मल्याळम व्यतिरिक्त इतर मातृभाषा असलेले विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या भाषांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे, इतर राज्यांतून किंवा परदेशातून येणाºया विद्यार्थ्यांना नववी, दहावी आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर मल्याळम परीक्षा देण्यापासून सूट दिली जाईल.

मल्याळमला अधिकृत भाषा बनवण्याच्या या निर्णयाचे स्थानिक नागरिक स्वागत करत असले, तरी काहींच्या मते कायद्याचे नावच फुटीरतावाद आणि श्रेष्ठत्व दर्शवते. केरळमधील काही विचारवंतांच्या मते, या कायद्याला ‘मल्याळम भाषा कायदा २०२५’ ऐवजी ‘केरळ राज्य भाषा कायदा २०२५’ असे नाव देणे अधिक योग्य ठरले असते, कारण त्यामुळे सर्वसमावेशकतेचा संदेश गेला असता. येथील विचारवंतांचा असा युक्तिवाद आहे की, मल्याळमऐवजी राज्यात बोलल्या जाणाºया तमिळ, कन्नड, कोकणी, तुळू आणि गुजराती या भाषांचाही विधेयकात उल्लेख असता तर अधिक चांगले झाले असते. केरळच्या जंगलात आणि दुर्गम भागात राहणाºया लोकांच्याही स्वत:च्या भाषा आहेत आणि ते मल्याळमचा वापर कमी करतात. त्यामुळे एका गटाचे असे मत आहे की, या कायद्यात त्यांच्या भाषांची ओळख जपण्याची भावनाही समाविष्ट असायला हवी होती.

अर्थात, मल्याळमला अधिकृत दर्जा देणे हा केरळ विधानसभा निवडणुकीत एक मोठा मुद्दा ठरेल. राज्याच्या राजकारणावर प्रभावीपणे प्रभाव टाकू पाहणारे भाजप, काँग्रेस आणि डावी आघाडी, हे सर्व त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतील. तथापि, येथील बुद्धिजीवी समुदायाला अशी चिंता आहे की, या विधेयकामुळे राज्यात एका भाषेच्या वर्चस्वाची भावना निर्माण होऊ शकते. असे दिसते की, ज्यांची भाषा मल्याळम नाही त्यांच्या प्रशासकीय आणि शासनाच्या समस्या इंग्रजीच्या माध्यमातून सोडवल्या जाऊ शकतात. तथापि, केरळमधील बुद्धिजीवींचा असा विश्वास आहे की, राज्यातील बहुसंख्य समुदायाव्यतिरिक्त इतर भाषा बोलणाºयांच्या समस्या इंग्रजीच्या माध्यमातून सोडवल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे भाषा विकास विभाग आणि संचालनालय केवळ मल्याळम भाषेपुरते मर्यादित न राहता केरळमधील सर्व भाषांसाठी असले पाहिजे. केरळमध्ये नागरी सेवा सुधारणा विभागाचे रूपांतर मल्याळम भाषा विकास विभागात करावे, अशी मागणी वाढत आहे. कायद्यात या विभागाच्या पुनर्रचनेची आणि मल्याळम भाषा व केएएस संचालनालयाच्या निर्मितीची तरतूद आहे. येथील भाषाशास्त्रज्ञ याचे स्वागत करत आहेत. तथापि, ते असे सुचवत आहेत की, मल्याळम भाषेसोबत इतर भाषा गटांनाही प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे. यात शंका नाही की भाषेची भूमिका एकजूट करण्याची आहे, विभागण्याची नाही. कदाचित यामुळेच मल्याळम भाषा कायद्याच्या स्वागतासोबतच इतर भाषांना प्राधान्य देण्याची मागणीही होत आहे.

मातृभाषेशिवाय इतर भाषा बोलणारे लोक संधी आणि गरजेनुसार कोणतीही भाषा शिकतात. जेव्हा ही शिकण्याची प्रक्रिया सक्तीऐवजी उत्साहाने प्रेरित होते, तेव्हा भाषा समृद्ध होतात आणि एकोप्याचे प्रतीक बनतात. कदाचित केरळमधील विचारवंतांना असे वाटते की, मल्याळम अधिकृत भाषा बनल्यानंतर आशेची भाषा व्हावी. मल्याळम भाषकांच्या या विचारसरणीने हिंदी भाषिक विद्वान, राजकारणी आणि प्रशासकीय यंत्रणेला प्रेरणा दिली पाहिजे.