खामेनी यांच्यानंतर इराणचे भविष्य

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका युद्धाला आता एक आठवडा होईल. हे युद्ध लवकर थांबले पाहिजे, पण तसे कोणतेही चित्र सध्या तरी दिसत नाही. इस्रायलने आधीच अमेरिकेसोबत संयुक्त कारवाईत इराणवर हल्ला केला आहे. हल्ल्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूने दोन्ही देशांचे हेतू स्पष्टपणे दर्शविले आहेत. हे स्पष्ट आहे की, त्यांनी इराणमधील केवळ विनाशावरच नव्हे तर राजवट बदलावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी लोकांना त्यांच्या देशाचा ताबा घेण्याचे आवाहन केले आहे, असे म्हटले आहे की अशी संधी पुन्हा कधी येईल हे त्यांना कधीच माहीत नाही. त्या अगोदरच इराणचे नेतृत्व खामेनींच्या मुलाकडे मोजतबा खामेनींकडे गेले आहे.

इराणवरील हा हल्ला कोणत्याही आसन्न धोक्यापेक्षा अमेरिकन स्थापनेच्या राजकीय गणितांचा, इस्रायलच्या सुरक्षा चिंतांचा आणि तथाकथित डोनरो डॉक्ट्रिनच्या आक्रमक महत्त्वाकांक्षेचा परिणाम आहे. डोनरो डॉक्ट्रिनद्वारे ट्रम्प अमेरिकेचे वर्चस्व लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला व्हेनेझुएलामध्ये झालेला सत्तापालट आणि ग्रीनलँडवरील कठोर भूमिका या रणनीतीचा भाग होती. इराणवरील हा मोठा हल्ला या रणनीतीचा एक भाग आहे.

अमेरिकेचा अजेंडा इराणमध्ये राजवट बदलण्याचा असला तरी, इतिहास दाखवतो की जिथे समाज, सैन्य आणि राज्य खोलवर रुजलेले आहे, तिथे केवळ बाह्य बॉम्बहल्ला सत्ता रचनेत बदल करू शकत नाही. खामेनी यांच्या मृत्यूच्या संदर्भात ट्रम्प प्रशासन एकतर उच्च नेतृत्वाला काढून टाकणे आणि प्रत्यक्ष राजवट बदलणे यातील फरक समजून घेण्यात अपयशी ठरले आहे किंवा दुर्लक्ष करत आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, इराणचे इस्लामिक प्रजासत्ताक हे एका व्यक्तीची हुकूमशाही नाही, तर समांतर संस्थांसह एक संकरित मॉडेल आहे.

या मॉडेलमध्ये क्रांतिकारी गार्ड, बासीज मिलिशिया, पालक परिषद, तज्ज्ञांची सभा, न्यायव्यवस्था आणि मोठ्या धार्मिक-आर्थिक ट्रस्टचे नेटवर्क आहे, हे सर्व सर्वोच्च नेत्याच्या वैचारिक वैधतेच्या छत्राखाली आहे. ते राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक पैलूंवर नियंत्रण ठेवते आणि दडपशाहीचा देखील अवलंब करते. या संरचनेचे एक टोक नष्ट केल्याने ते संपत नाही, तर ते अधिक धोकादायक बनते.

सध्याच्या परिस्थितीत, इराणमध्ये उदयास येणाºया संभाव्य परिस्थितींमध्ये  IRGC ने केंद्रस्थानी प्रतीकात्मक धर्मगुरूसह कमांड घेणे समाविष्ट आहे. हे मुल्ला-शासनाची जागा लष्करी राजवटीने घेईल, तर पद्धतशीर हुकूमशाही अबाधित राहील. दुसºया परिस्थितीत, धार्मिक शक्ती आणि प्रांतीय कमांडर यांच्यात IRGC मध्ये दीर्घकाळ संघर्ष आणि गटबाजी विकसित होऊ शकते, ज्यामुळे अस्पष्ट सत्ता वाटणी आणि हिंसक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

तिसरी परिस्थिती म्हणजे लोकप्रिय उठाव असू शकते, ज्यामध्ये जानेवारीतील व्यापक निदर्शने आणि त्यानंतर खामेनी यांच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या भावनांमुळे नवीन राजकीय संतुलन स्थापित करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. तथापि, संघटनात्मक रचनेचा अभाव आणि नेतृत्वाची पोकळी यामुळे ही शक्यता अशक्य होते. चौथी परिस्थिती म्हणजे व्यापक अराजकता. सध्या असे होण्याची शक्यता कमी असली तरी, जर ते घडले तर प्रादेशिक आणि जागतिक व्यवस्थेचे परिणाम विनाशकारी असतील.

भूतकाळातील अनुभव दर्शवितो की, हवाई हल्ले अणु प्रतिष्ठानांचा नाश करू शकतात, प्रतिस्पर्धी सैन्यांना निष्प्रभ करू शकतात आणि नेत्यांची हत्या करू शकतात, परंतु ते एखाद्या राज्याच्या अंतर्गत राजकीय रचनेत पूर्णपणे बदल करू शकत नाहीत. लिबिया वगळता, असे कोणतेही उदाहरण नाही जिथे हवाई हल्ले आणि मर्यादित जमिनीवरील हस्तक्षेपाने स्थिर आणि लोकशाही शासन स्थापित केले आहे. तथापि, आज तो देशही अराजकतेत आहे. याउलट, इराणचा प्रतिकार करण्याचा दीर्घ इतिहास आहे.

तो तुलनेने साधनसंपन्न देखील आहे. जर त्याने १९८०-१९८८च्या युद्धात लाखो जीव गमावल्यानंतरही शरणागती पत्करण्यास नकार दिला, तर तो आता त्याच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येसह शरणागती पत्करेल का? इराणी समाजाचे स्वरूपच वेगळी कहाणी सांगते. १९७९ नंतर जन्मलेल्या लोकसंख्येच्या तीन-चतुर्थांश लोकांसाठी इस्लामिक रिपब्लिकचा अनुभव राजकीय दडपशाही तसेच सामाजिक आणि आर्थिक नियंत्रणाचा राहिला आहे. कोणी काय कपडे घालतो, काय ऐकतो, काय वाचतो, कोणावर प्रेम करतो आणि कोणाशी लग्न करतो यापासून तेथे सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवले जाते. प्रतिसादात, हा समाज आज पश्चिम आशियातील सर्वात धर्मनिरपेक्ष असल्याचे दिसून येते. जनतेच्या एका गटात अमेरिकाविरोधी भावनादेखील कमी होत आहे. असे असूनही, असंतोष आणि लोकशाही संक्रमण यांच्यात एक खोल दरी कायम आहे, जी केवळ बाह्य बॉम्बस्फोटाने भरून काढता येत नाही.

इराणने बहरीन, कतार, कुवेत आणि यूएईमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ला करून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेल वाहतूक विस्कळीत करून आपली प्रतिशोधात्मक क्षमता दर्शविली आहे. अरब देशांचे राज्यकर्ते इराणी प्रभावावर कधीही खूश राहिले नाहीत, त्यांना भीती होती की अराजक इराण संपूर्ण पश्चिम आशियाई व्यवस्था अस्थिर करू शकेल. तेल बाजारपेठेतील अशांतता, जागतिक चलनवाढीवर दबाव आणि अफगाणिस्तान, इराक आणि सीरियानंतरच्या दुसºया प्रदीर्घ युद्धाने कंटाळलेला अमेरिकन समाज यासारख्या घटकांमुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. पर्यायांच्या बाबतीत परिस्थिती फारशी आशादायक नाही.

रेझा पहलवी सारख्या निर्वासित व्यक्ती त्यांच्याकडे प्रतीकात्मक आकर्षण आहे आणि ते मुक्त निवडणुकांमध्येही चांगली कामगिरी करू शकतात, परंतु त्यांच्याकडे तळागाळातील संघटना आणि व्यवहार्य युतीचा अभाव आहे. म्हणूनच, इराणमध्ये आक्रमक सत्ता बदल मोहीम राबवण्याऐवजी, लोकप्रिय सत्ता, दीर्घकालीन संस्थात्मक सुधारणा आणि प्रादेशिक राजनैतिक कूटनीती यांच्यातील संतुलनाची कल्पना मजबूत करणे चांगले झाले असते. इराणमध्ये खरा सत्ता बदल नि:संशयपणे होईल, परंतु तो टप्प्याटप्प्याने आणि अंतर्गत प्रेरणेने चालवला गेला तरच. अचानक बाह्य दबावामुळे अराजकता वाढेल. त्यामुळेच खामेनींच्या मृत्यूनंतर तातडीने तिथे नेतृत्व देऊन इराणने अमेरिकेला ललकारले आहे. आमचा सत्ताबदल तुम्ही नाही तर आम्ही करू शकतो हे दाखवून दिले आहे.