मध्य पूर्वेतील इराण युद्ध आता केवळ प्रादेशिक संघर्ष राहिलेला नाही, तर संपूर्ण जगाच्या राजकारणाला हादरवून टाकणारे संकट बनले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केल्यानंतर जागतिक राजकारण स्पष्टपणे तीन छावण्यांमध्ये विभागलेले दिसते. एका बाजूला इराणच्या बाजूने उभे राहणारे देश आहेत, तर दुसरीकडे अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी कारवाईला पाठिंबा देणारे देश आहेत, तर तिसºया गटात असे देश आहेत जे उघडपणे बाजू घेत नाहीत आणि तटस्थ दिसण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
प्रथम, इराणच्या बाजूने उभे राहणाºया देशांबद्दल बोलूया. या यादीतील सर्वात प्रमुख नावे रशिया आणि चीन आहेत. दोन्ही देशांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या कृतींचा आंतरराष्ट्रीय कायद्याविरुद्ध म्हणून निषेध केला आहे आणि त्यांना प्रादेशिक अस्थिरता पसरवण्याचे पाऊल असे म्हटले आहे. पाश्चात्य देशांशी आधीच संघर्षाच्या स्थितीत असलेल्या रशियाने इराणवरील हल्ल्यावर जोरदार टीका केली आहे आणि राजनैतिक पाठिंबा देऊ केला आहे. चीननेही संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे आणि स्पष्ट केले आहे की, प्रादेशिक समस्या युद्धाने नव्हे तर संवादाने सोडवल्या पाहिजेत.
या महासत्तांव्यतिरिक्त, उत्तर कोरिया आणि व्हेनेझुएलासारखे देशदेखील इराणच्या समर्थनात उभे असल्याचे दिसून येते. याव्यतिरिक्त, मध्य पूर्वेतील अनेक संघटना आहेत, ज्यांना इराणचे धोरणात्मक सहयोगी मानले जाते, जसे की लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह आणि येमेनमधील हुथी बंडखोर. या गटांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या प्रभावाला बराच काळ विरोध केला आहे आणि या संघर्षात इराणसोबत उभे असल्याचे दिसून येते. या संपूर्ण गटाला अनेकदा प्रतिरोध अक्ष म्हणून संबोधले जाते, जे पाश्चात्य प्रभावाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करते.
आता दुसºया गटाबद्दल बोलूया, जो अमेरिका आणि इस्रायलच्या बाजूने उभा आहे. अमेरिका आणि इस्रायल स्वत: या युद्धात सर्वात मोठे भागीदार आहेत. इस्रायलने इराणच्या अणुकार्यक्रमाचे वर्णन अस्तित्वाचा धोका म्हणून केले आहे, तर अमेरिकेने आपल्या मित्राच्या सुरक्षेचा हवाला देऊन लष्करी मोहिमेत भाग घेतला आहे. शिवाय, कॅनडा, आॅस्ट्रेलिया आणि काही आखाती देशदेखील अमेरिकेच्या रणनीतीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जुळलेले दिसतात. अमेरिकेचे लष्करी तळ बहरीन, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांमध्ये आहेत आणि या देशांनी इराणला प्रादेशिक धोका म्हणून पाहिले आहे.
इराण युद्धावर पाश्चात्य लष्करी आघाडी, नाटोची भूमिकादेखील मनोरंजक आहे. नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांनी अमेरिका आणि इस्रायली लष्करी कारवाईचे कौतुक केले आणि म्हटले की, यामुळे इराणची आण्विक आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमता कमकुवत होण्यास मदत होत आहे. त्यांनी सांगितले की, ही कारवाई इराणला अण्वस्त्रे मिळविण्यापासून रोखण्यासाठी महत्त्वाची आहे. तथापि, नाटो प्रमुखांनी असेही स्पष्ट केले की, नाटोची स्वत: संघर्षात सहभागी होण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी सांगितले की, नाटो एक संघटना म्हणून संघर्षात प्रवेश करणार नाही, परंतु त्याचे काही सदस्य देश अमेरिका आणि इस्रायलच्या कृतींना पाठिंबा देऊ शकतात. या विधानावरून असे दिसून येते की, पाश्चात्य युतीमध्येही युद्धाबाबत पूर्ण एकमत नाही.
तिसºया गटात स्वत:ला तटस्थ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करणारे देश आहेत. या गटात भारत, अनेक युरोपीय देश, युनायटेड किंग्डम, कतार, ओमान आणि काकेशस प्रदेशातील काही देशांचा समावेश आहे. कोणत्याही बाजूला थेट पाठिंबा देण्याऐवजी, या देशांनी राजनैतिक तोडगा काढण्याची आणि युद्ध थांबवण्याची मागणी केली आहे. भारतासारखे देश ऊर्जा सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थिरता दोन्ही लक्षात ठेवून सावधगिरीने पावले उचलत आहेत. कतार आणि ओमानसारखे देश मध्यस्थीची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे पूर्वी अमेरिका आणि इराणमधील संवाद सुलभ करण्यात सक्रिय होते.
या संकटात अमेरिकेच्या भूमिकेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अनेक विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिका ज्या पद्धतीने लष्करी कारवाई करत आहे त्यावरून आंतरराष्ट्रीय नियम आणि संस्थांचा अनादर दिसून येतो. उदाहरणार्थ, हिंदी महासागरात इराणी जहाज पाडल्याने हे दिसून आले की, हा संघर्ष मध्य पूर्वेपुरता मर्यादित राहणार नाही तर जागतिक सागरी मार्गांवर पसरू शकतो. शिवाय, जेव्हा स्पेनने त्यांच्या हवाई तळांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला, तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे टीका केली. दुसरीकडे ब्रिटनने त्यांच्या लष्करी तळांचा वापर करण्यास परवानगी दिली, परंतु अशा अनेक अटींसह ज्यामुळे ट्रम्प स्पष्टपणे समाधानी दिसत नाहीत. हे असेही सूचित करते की, अमेरिकेला आपल्या मित्र राष्ट्रांकडून जवळजवळ बिनशर्त पाठिंबा अपेक्षित आहे, परंतु हे पुढे येत नाही.
विशेष म्हणजे, ट्रम्प एकीकडे अनेक आंतरराष्ट्रीय संघर्ष रोखल्याचा दावा करत आहेत, त्यामुळे म्हणूनच ते नोबेल शांतता पुरस्कारास पात्र आहे असे म्हणतात. त्यांनी गाझासाठी शांतता मंडळसारखे उपक्रमदेखील सुरू केले. तथापि, इराण विरुद्ध युद्ध ज्या पद्धतीने वाढले आहे त्यामुळे जगात अस्थिरता आणि युद्धाची भीती निर्माण झाली आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, शांततेबद्दल बोलणे आणि त्याच वेळी युद्धाच्या ज्वाला भडकवणे हे एक खोल राजकीय विरोधाभास दर्शवते.
शिवाय, या युद्धामुळे जागतिक राजकारणात खोलवर बदल झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे जग पुन्हा मोठ्या शक्तींच्या युतींमध्ये विभागलेले दिसते. अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्रे एका बाजूला आहेत, तर रशिया आणि चीनसारखे देश दुसºया बाजूला आहेत. ही परिस्थिती एका नवीन महासत्तेच्या स्पर्धेकडे निर्देश करते.
मध्य पूर्वेच्या राजकारणात आणखी एक मोठा बदल दिसून येत आहे. अनेक अरब देश आणि इस्रायल यांच्यातील सुरक्षा सहकार्य वेगाने वाढत आहे, कारण ते इराणला एक मोठा धोका मानतात. यामुळे या प्रदेशात नवीन लष्करी आणि राजकीय युती तयार होत आहेत. तिसरे म्हणजे, त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. इराण हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक देशांपैकी एक आहे आणि पर्शियन आखात हे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचे प्रमुख केंद्र आहे. या युद्धामुळे तेल आणि वायूचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे जगभरातील ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता वाढेल.
तथापि, इराणमधील हे युद्ध केवळ क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्बचा संघर्ष नाही; तर ते जागतिक शक्ती संतुलनासाठी देखील एक लढाई बनले आहे. भविष्यात हा संघर्ष जागतिक राजकारणाचा नवीन नकाशा आणि प्रत्येक शक्तीचा प्रभाव किती प्रमाणात वाढेल हे निश्चित करेल.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा