ड्रॅगनची नवीन रणनीती

चीनने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीवर सुरू केलेल्या प्रचंड जलविद्युत प्रकल्पामुळे केवळ खळबळच नाही, तर आशियाई भू-राजकारणात भूकंप झाला आहे. हे काही सामान्य धरण नाही, तर पाण्याद्वारे वीज मिळवण्याची एक स्पष्ट रणनीती आहे आणि सर्वात धोकादायक म्हणजे, याचा थेट परिणाम भारत आणि बांगलादेशसारख्या नदीच्या खालच्या बाजूच्या देशांवर होईल. जेव्हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या नववर्षाच्या भाषणात या प्रकल्पाची घोषणा केली, तेव्हा जगाला एक स्पष्ट संदेश मिळाला की, चीनला आता पर्यावरणाची किंवा आपल्या शेजाºयांची पर्वा नाही. अंदाजे १६७ अब्ज डॉलर खर्चाने बांधला जात असलेला हा प्रकल्प, ६७ ते ८० गिगावॅट क्षमतेचा जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प असल्याचे म्हटले जाते. तुलनेने तो थ्री गॉर्जेस धरणापेक्षा जवळपास तिप्पट मोठा असू शकतो.

ही तीच नदी आहे, जी भारतात सियांग आणि नंतर ब्रह्मपुत्रा बनते आणि नंतर बांगलादेशात यमुना नदीला मिळते. केवळ ब्रह्मपुत्रा खोºयातच, भारतातील अंदाजे १३ कोटी लोकांची उपजीविका या नदीवर अवलंबून आहे, तर बांगलादेशात हा आकडा कोट्यवधींमध्ये आहे. याचा अर्थ असा की, या प्रकल्पाचा लाखो लोकांच्या जीवनावर थेट परिणाम होईल.

चीन या प्रकल्पाला हरित ऊर्जा प्रकल्प म्हणत आहे, पण यामागील खरा डाव खूपच खोल आहे. नदीच्या वरच्या प्रवाहावर नियंत्रण म्हणजे खालच्या प्रवाहात वाहणाºया पाण्यावर नियंत्रण आणि इथेच हा प्रकल्प एक सामरिक शस्त्र बनतो. याबाबत तज्ज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की, चीनची इच्छा असल्यास तो दुष्काळात पाणी रोखून धरू शकतो आणि संकटाच्या काळात अचानक सोडू शकतो. यामुळे पुरासारख्या महाभयंकर आपत्ती येऊ शकतात. म्हणूनच भारताच्या ईशान्य भागात याला ‘वॉटर बॉम्ब’ म्हटले जात आहे.

लोवी इन्स्टिट्यूटच्या एका अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, तिबेटच्या पठारावरील चीनचे वाढते जलनियंत्रण भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गळा दाबणारा ताण आणू शकते. यामुळे केवळ पाणीटंचाईच नाही, तर अन्नटंचाई आणि ऊर्जाटंचाईसुद्धा निर्माण होऊ शकते. ज्या भागात हा प्रकल्प उभारला जात आहे, तो भूवैज्ञानिकदृष्ट्या अत्यंत अस्थिर आहे. हा प्रदेश जगातील सर्वात खोल दºयांपैकी एक मानला जातो आणि येथे भूकंप व भूस्खलन सामान्य आहे. अशी भव्य रचना बांधणे म्हणजे थेट आपत्तीला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. कोणत्याही कारणाने धरणाचे नुकसान झाल्यास, त्याचा परिणाम हजारो किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. ब्रह्मपुत्रेचा जोरदार प्रवाह आणि पाण्याचा प्रचंड ओघ याला आणखी धोकादायक बनवतो.

शिवाय, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलल्यास संपूर्ण परिसंस्थेवर परिणाम होईल. असा अंदाज आहे की, ब्रह्मपुत्रा नदी दरवर्षी अंदाजे ७० कोटी टन गाळ वाहून नेते, ज्यामुळे आसाम आणि बांगलादेशची जमीन सुपीक होते. हा प्रवाह विस्कळीत झाल्यास, शेतीवर थेट परिणाम होईल.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठी चिंता पारदर्शकतेची आहे. पर्यावरण अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तसेच स्थानिक लोकांकडून कोणतेही मत मागवण्यात आलेले नाही. तिबेटी समुदाय आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या आवाजाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिबल यांनी याला चीनचा दुटप्पीपणा म्हटले आहे. त्याने अलीकडेच म्हटले आहे की, चीन आपल्या हितासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आधार घेतो आणि गरज नसताना त्यांना पायदळी तुडवतो.

चीनच्या या हालचालीला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही आपली रणनीती अधिक तीव्र केली आहे. भारत ईशान्य भारतात ७५ गिगावॅटपेक्षा जास्त एकूण क्षमतेची २०८ धरणे बांधण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. यातील सर्वात मोठा प्रकल्प अप्पर सियांग आहे, जो अंदाजे ३०० मीटर उंच असेल आणि त्याची क्षमता ११ गिगावॅट असेल. याचा उद्देश केवळ वीज निर्मिती करणे हा नाही, तर चीनच्या जलनियंत्रणाच्या धोक्याला प्रत्युत्तर देणे हा देखील आहे. भारताची २०४७पर्यंत ब्रह्मपुत्रा खोºयातून ७६ गिगावॅटपेक्षा जास्त वीज निर्माण करण्याची योजना आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ही आता ऊर्जेची शर्यत राहिलेली नाही, तर एक सामरिक संघर्ष बनला आहे.

हा संघर्ष आता केवळ नदीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जलविद्युत प्रकल्प आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल नेटवर्कशी जोडले गेले आहेत. चीन आपली धरणे स्मार्ट ऊर्जा प्रणालींशी जोडत आहे, तर भारतही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित देखरेख आणि डेटा विश्लेषणावर काम करत आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, जो देश पाण्यावर नियंत्रण मिळवेल, तो ऊर्जा आणि डेटा या दोन्हींवर नियंत्रण मिळवेल. याचा अर्थ असा की, भविष्यातील शक्ती आता पाणी आणि तंत्रज्ञानाच्या संगमात आहे.

सर्वात मोठा धोका हा आहे की, ब्रह्मपुत्रेबाबत भारत आणि चीन यांच्यात कोणताही औपचारिक जलकरार नाही. याचा अर्थ कोणतेही बंधन नाही, कोणतीही जबाबदारी नाही. भूतकाळात, २००० च्या पुराच्या वेळी चीनने महत्त्वपूर्ण डेटा दिला नाही, ज्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले होते. यामुळे विश्वासाची दरी आणखी वाढली आहे.

आज हिमालय केवळ सीमांसाठीच नव्हे, तर पाणी आणि ऊर्जेसाठीही रणांगण बनले आहे. चीन आपल्या तांत्रिक आणि आर्थिक सामर्थ्याच्या जोरावर आघाडी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर भारत त्याला प्रतिसंतुलन साधण्यात गुंतलेला आहे. बांगलादेशसाठी परिस्थिती आणखी गंभीर आहे, जो पूर्णपणे या नदीवर अवलंबून आहे. दुष्काळात पाण्याची पातळी कमी झाल्यास, तेथील अन्नसंकट अधिक गडद होऊ शकते.

मात्र, चीनचे महाकाय धरण हे विकासाचे प्रतीक कमी आणि वर्चस्व गाजवण्याची एक रणनीती अधिक वाटते. हा प्रकल्प भविष्यात आशियाच्या स्थिरतेवर परिणाम करू शकतो. हा आता केवळ पर्यावरण किंवा ऊर्जेचा प्रश्न राहिलेला नाही. ही सत्ता, संसाधने आणि भविष्यासाठीची लढाई बनली आहे. ब्रह्मपुत्रेचा प्रत्येक थेंब आता केवळ पाणी राहिलेला नाही; तो सत्ता आणि भविष्यासाठीच्या संघर्षाची कहाणी लिहित आहे.