कालपर्यंत रशियावर कठोर निर्बंध लादत आणि युक्रेनच्या बाजूने उभे राहून त्यातून गॅस आणि तेल खरेदी करणाºया देशांवर दंडाची मागणी करणारा तोच युरोप आता मध्य पूर्वेतील संकट अधिकच गहिरे होत असताना पुन्हा रशियाकडे मदतीच्या आशेने पाहत आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढता संघर्ष आणि पर्शियन आखातातील तणाव यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याला धोका निर्माण झाला आहे. या संदर्भात ऊर्जा संकटाचा सामना करणारा युरोप रशियाकडून होणाºया संभाव्य गॅस आणि तेल पुरवठ्याबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू करत आहे. या संपूर्ण घडामोडीमुळे रशिया आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि ऊर्जा बाजारपेठेत अनपेक्षित फायद्याच्या स्थितीत आहे.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारपेठेत लक्षणीय अशांतता आहे. जगातील जवळजवळ पाचवा तेल आणि वायू पर्शियन आखातातील प्रमुख सागरी मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. इराणशी तणाव आणि संभाव्य पुरवठा खंडित होण्याची भीती यामुळे तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली. तथापि, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानंतर किमती किंचित कमी झाल्या, परंतु युद्धापूर्वीच्या तुलनेत तेल सुमारे २७ टक्के महाग झाले आहे.
ऊर्जा तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या परिस्थितीचा रशियाला सर्वात मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. रशिया आधीच जगातील सर्वात मोठ्या तेल निर्यातदारांपैकी एक आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्य देशांनी त्याच्यावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले होते, परंतु आता ऊर्जा बाजारपेठेतील अशांततेमुळे या निर्बंधांचा परिणाम कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. वाढत्या किमतींमुळे रशियाच्या तेल निर्यातीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्याची अर्थव्यवस्था बळकट होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने भारताला तात्पुरती सूट दिली आहे, ज्यामुळे त्याला रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली आहे. या निर्णयानंतर रशियाच्या तेल निर्यातीत वाढ झाली आहे. पूर्वी रशियन तेल सुमारे $५० प्रति बॅरलला विकले जात होते, परंतु आता त्याची किंमत जवळजवळ $९० प्रति बॅरलवर पोहोचली आहे. यामुळे रशियाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होत आहे.
ऊर्जा बाजारातील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, समुद्रात टँकरवर साठवलेले रशियन तेलाचे साठेदेखील वेगाने कमी होत आहेत, जे सूचित करते की, पुरवठा खरेदीदार देशांपर्यंत अधिक वेगाने पोहोचत आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस टँकरमध्ये अंदाजे १३२ दशलक्ष बॅरल रशियन तेल होते, ते आता सुमारे ११८ दशलक्ष बॅरलपर्यंत घसरले आहे. याचा अर्थ असा की, रशियन तेलाची जागतिक मागणी पुन्हा वाढू लागली आहे.
जर मध्य पूर्वेतील संघर्ष सुरू राहिला आणि आखाती प्रदेशातून तेल निर्यात विस्कळीत झाली तर रशियाला अब्जावधी डॉलर्सचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, उच्च किमती आणि पुरवठ्यातील अडचणींमुळे रशियाला अनेक अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी असेही सूचित केले आहे की, जर युरोपीय देश राजकीय दबावाशिवाय दीर्घकालीन सहकार्याची अपेक्षा करत असतील तर रशिया त्यांना तेल आणि वायूचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यास तयार आहे. पुतिन म्हणतात की, रशियाने युरोपसोबत ऊर्जा सहकार्य कधीही नाकारले नाही, परंतु युक्रेन युद्धानंतर युरोपने स्वत:च रशियन ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
याठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, युक्रेन युद्धापूर्वी युरोपने त्याच्या गॅस गरजांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक रशियाकडून खरेदी केले होते. तथापि, निर्बंध आणि पर्यायी स्रोतांच्या शोधामुळे २०२५ पर्यंत हा वाटा सुमारे १३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. युरोपियन युनियनने समुद्रमार्गे येणाºया रशियन तेलावर बंदी घातली होती आणि अनेक पाइपलाइन मार्गदेखील बंद करण्यात आले होते.
तथापि, सध्याच्या संकटामुळे परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसून येते. युरोपने अद्याप रशियन द्रवीकृत नैसर्गिक वायूवर पूर्ण बंदी लागू केलेली नाही आणि प्रस्तावित योजनेनुसार, २०२७ पर्यंत ती हळूहळू टप्प्याटप्प्याने काढून टाकली जाणार आहे. यामुळे पुरवठा संकटाच्या बाबतीत काही युरोपीय देश पुन्हा रशियन गॅस खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.
तरीही, रशियाची क्षमता पूर्णपणे अमर्यादित नाही. वर्षानुवर्षे निर्बंध आणि युक्रेनकडून झालेल्या हल्ल्यांमुळे त्याच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे काही भाग खराब झाले आहेत. शिवाय, शिपिंग आणि विमा निर्बंधांमुळे रशियन निर्यातदेखील मर्यादित आहे. तथापि, रशियाचे बहुतेक तेल सध्या भारत आणि चीनसारख्या मर्यादित संख्येने खरेदीदारांकडे जात आहे. असे असूनही सध्याची जागतिक परिस्थिती खूप धोरणात्मक महत्त्वाची आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ऊर्जा पुरवठ्यावरील नियंत्रण एक महत्त्वाचे साधन आहे. रशियाकडे तेल आणि वायूचे प्रचंड साठे आहेत, ज्यामुळे संकटाच्या काळात त्याला आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव मिळतो.
दुसरीकडे, युरोपसमोर एक कठीण पर्यायदेखील आहे. जर मध्य पूर्वेकडून होणारा ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला तर त्याला त्याच्या जुन्या ऊर्जा स्रोत रशियाकडे वळावे लागेल. त्यामुळे मध्य पूर्वेतील युद्ध आता केवळ प्रादेशिक संघर्ष राहिलेला नाही, तर तो जागतिक ऊर्जा संतुलन आणि भू-राजकीय शक्ती गतिमानतेलाही आकार देत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा