१९व्या शतकात बंगालमध्ये शिक्षणाचे केंद्र म्हणून, बंगाली पुनर्जागरणाने साहित्यिक आणि बौद्धिक जाणीवेला चालना दिली, ज्यामुळे पाश्चात्य शिक्षणाचे आगमन झाले. पश्चिम बंगाल ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतातील एक प्रमुख शैक्षणिक आणि बौद्धिक केंद्र राहिले आहे, बंगाली पुनर्जागरणापासून ते आधुनिक युगापर्यंत ज्ञानाचा बालेकिल्ला राहिला आहे. कोलकाता (तेव्हाचा कलकत्ता)ने आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या सुरुवातीला महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामध्ये १८५७ मध्ये स्थापन झालेल्या कलकत्ता विद्यापीठ, विश्वभारती आणि आयआयटी खरगपूर सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचा समावेश होता. पश्चिम बंगाल, ज्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या शिक्षणाचा झेंडा आपल्या ताब्यात ठेवला होता, त्याची आता अशी अवस्था झाली आहे की, ४,००० शाळा स्वत:च्या पायावर उभ्या आहेत आणि पश्चिम बंगालची शिक्षण व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर आहे. या निकृष्ट शिक्षणपद्धतीमुळे शिक्षणापासून दूर राहणाºया आणि गुन्हेगारी जगताकडे वळणारी पिढी तयार होत आहे.
केवळ आणि केवळ ममता बॅनर्जी सरकारच्या हट्टीपणामुळे केंद्र सरकारकडून मिळणाºया १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीची हानी झाली. ही रक्कम राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवर मिळणार होती. ममता बॅनर्जी सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केले नाही. ममता सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला अहंकाराचा मुद्दा बनवले आहे. केंद्र सरकारकडून वारंवार विनंती करूनही बंगाल सरकार शिक्षण धोरण लागू करण्यात अपयशी ठरले. परिणामी, राज्याला समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत १०,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त केंद्रीय निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले. देशातील शिक्षकांशिवाय चालणाºया सर्व शाळांपैकी ५० टक्के शाळा एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. याचा अर्थ असा की, उर्वरित देश एका बाजूला आहे आणि ममता बॅनर्जी यांचा बंगाल दुसरीकडे आहे.
शिक्षण व्यवस्थेतील या घसरणीवरून टीएमसी सरकारच्या काळात मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात येत आहे हे दिसून येते. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तीव्र हल्ला चढवत म्हटले की, नवीन शिक्षण धोरणात मातृभाषेत (बंगाली) शिक्षण देण्याची मागणी केली आहे, परंतु ममता बॅनर्जी सरकार ते लागू करण्यास नकार देत आहे. राज्य सरकार बंगालीमध्ये शिक्षणाला परवानगी देऊ इच्छित नाही का? केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, २०२६च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप सत्तेत आल्यास शिक्षण क्षेत्र त्यांचे ‘मुख्य लक्ष’ असेल. त्यांनी बंगालच्या लोकांना सांगितले की, सध्याच्या सरकारने शिक्षणाचा नाश केला आहे आणि बदल हाच एकमेव मार्ग आहे.
शिवाय, पश्चिम बंगाल सरकारने जाधवपूर विद्यापीठासाठी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या अतिरिक्त निधीचा स्वीकार करण्यास नकार दिला. संपूर्ण देश डिजिटल होत असताना, बंगालच्या शाळा पाषाणयुगात जगत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर शाळांमध्ये इंटरनेटची उपलब्धता ७०% असताना, पश्चिम बंगालच्या सरकारी शाळांमध्ये ही संख्या फक्त १६% पर्यंत घसरली आहे. जून २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घेणाºया विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेल्या तीव्र घटीबद्दल चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागानेही या मुद्द्यावर पश्चिम बंगाल सरकारकडून अहवाल मागवला होता, ज्यामध्ये राज्यातील शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढण्याचे मुख्य कारण असल्याचे नमूद केले होते.
यापूर्वी, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पश्चिम बंगालमध्ये मध्यान्ह भोजनासाठी अर्थसंकल्पीय वाटप २,३७७ कोटी होते. तथापि, पुनरावलोकनाधीन आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष वापर फक्त ५१५.०४ कोटी (२१.६६ टक्के) होता. याचा अर्थ असा की, तिन्ही आर्थिक वर्षात मध्यान्ह भोजनासाठी देण्यात येणाºया बजेटचा सरासरी वापर टक्केवारी फक्त १६.९६ टक्के आहे. कदाचित, या कमी वापर टक्केवारीचा विचार करून पश्चिम बंगाल सरकारने २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी या शीर्षकाखालील अर्थसंकल्पीय वाटप कमी करून १,१५०.९० कोटी केले आहे, जे २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ च्या संबंधित आकडेवारीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध नसला तरी, ममता बॅनर्जी सरकारने निवडणुका जिंकण्यासाठी तिजोरी उघडली आहे. २०२६च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्याच्या बेरोजगार तरुणांसाठीच्या मासिक १,५०० भत्त्याची सुरुवात १५ आॅगस्टपासून १ एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. राज्याने लक्ष्मी भंडार डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजनेंतर्गत महिलांसाठी मासिक भत्त्यातही ५००ने वाढ केली आहे, जी ५ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये लागू करण्यात आली होती. पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांमधील पॅरा शिक्षक सन्माननीय पगारवाढीच्या मागणीसाठी निदर्शने करत आहेत. पॅरा शिक्षकांना दरमहा १०,००० ते १३,००० दरम्यान पगार मिळतो आणि ते कंत्राटी पद्धतीने काम करतात.
देशातील कर्जबाजारी राज्यांच्या यादीत पश्चिम बंगाल अव्वल स्थानावर आहे. बंगालने आपल्या महसुलाच्या ४२ टक्के रक्कम केवळ व्याज देयकांवर खर्च केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, पश्चिम बंगालचा व्याज देयकाचा भार इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक होता. राज्याला कर आणि करेतर महसुलातून १.०९ लाख कोटी मिळाले, परंतु केवळ व्याज देयकांवर ४ लाख कोटी खर्च झाले. ५,००० कोटींहून अधिक रुपये खर्च झाले. याचा अर्थ असा की पश्चिम बंगालच्या महसुलापैकी ४२ टक्के भाग केवळ व्याज देयकांवर खर्च झाला. पश्चिम बंगालचे आर्थिक आरोग्य बिघडत चालले आहे आणि हट्टीपणामुळे त्याची शिक्षण व्यवस्थाही ढासळत आहे. ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस विधानसभा निवडणुका एकवेळ जिंकू शकते, परंतु त्यांच्या हट्टीपणामुळे प. बंगालच्या विकासाचा वेग वाढणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा