दोन दशकांपासून बिहारमध्ये सत्तेचे केंद्र असलेल्या नितीश कुमार यांच्या जाण्याने राजकीय वर्तुळात जितके आश्चर्य निर्माण झाले आहे तितकेच प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. वीस वर्षांहून अधिक काळ सतत सत्तेत असलेले नितीश प्रश्न आणि आश्चर्याचे कारण बनले आहेत. नितीश यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून कधीही सत्तेपासून दूर जाण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. त्यांनी नऊ महिने जितन राम मांझी यांच्याकडे सत्ता सोपवून एक साधू आणि एकांतवासी म्हणून दिसण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते फक्त एक ढोंग होते. सत्तेची खरी सूत्रे त्यांच्याकडेच होती. जेव्हा मांझी त्या लगाम तोडून स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे वाटले तेव्हा त्यांनी तो लगाम तोडला आणि स्वत: सत्ता हस्तगत केली. नितीश कुमार यांचा भूतकाळ त्यांना इतक्या सहजासहजी सत्ता सोडेल यावर कोणाचाच विश्वास बसत नव्हता. कधी कधी जनुकीय वादामुळे, तर कधी कधी इतर कारणांमुळे, त्यांनी दोनदा त्यांचा जुना मित्र भाजप सोडला आणि लालू प्रसाद यादव यांच्याशी हातमिळवणी केली, ज्यांचा विरोध त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा पाया होता. नंतर, जेव्हा त्यांना वाटले की लालूंचा पाठिंबा त्यांची राजकीय बोट बुडवेल, तेव्हा ते लगेच भाजपमध्ये परतले. ही राजकीय चळवळ कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवरची पकड टिकवून ठेवण्याच्या त्यांच्या इच्छेचे प्रतीक असल्याचे दिसते. म्हणूनच त्यांचे जाणे सहजतेने स्वीकारणे कठीण होत आहे.
राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य आहे. त्यांच्या कृतींसाठी जी कारणे दिली आहेत ती प्रत्यक्षात कारणे नाहीत. नितीश यांनी असेही म्हटले आहे की, त्यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे आणि विधानसभेचे सदस्य व्हायचे होते. त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभेचे सदस्य म्हणून काम केले आहे, परंतु कधीही राज्यसभेचे सदस्य राहिले नाहीत. म्हणूनच, ते बिहारचे राजकारण सोडून राज्यसभेचे सदस्य होत आहेत. ही नितीश यांची इच्छा असेल, परंतु बिहार सोडण्यामागील सत्य अपूर्ण आहे. गेल्या दोन वर्षांत नितीश कुमार वारंवार चुकले आहेत. त्यांची कृती देखील हास्यास्पद राहिली आहे. नितीश यांनी एक गंभीर प्रतिमा कायम ठेवली आहे, जी सावधगिरीने बोलते. त्यांच्या अधूनमधून चुका आणि हास्यास्पद कृती असूनही, या प्रतिमेमुळे त्यांच्याबद्दलचा जनतेचा आदर कमी झालेला नाही. या प्रतिमेमुळे गेल्या बिहार निवडणुकीत एनडीएचा प्रचंड विजय झाला. परंतु असेही गृहीत धरले जात होते की, या निवडणुकांनंतर नितीश पायउतार होतील. भाजप आणि जनता दल (युनायटेड) यांनी नितीश पायउतार होतील की निवडणुकीनंतर त्यांना काढून टाकले जाईल हे सांगणे कठीण आहे. तथापि, ज्या पद्धतीने नितीश यांनी बिहारपासून स्वत:ला दूर केले आहे त्यावरून असे दिसून येते की, दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेतृत्वात अशी समजूत निर्माण झाली आहे. हे लगेच दिसून आले नसल्यामुळे, हा बदल जनतेला सहजासहजी पचत नाही.
नितीश यांनी जोपासलेला जनता दल (युनायटेड) काहीसा काँग्रेससारखाच बनला आहे. ज्याप्रमाणे नेहरू-गांधी कुटुंब हे काँग्रेसला एकसंध ठेवणारे चुंबक आहे, तसेच नितीश हे जनता दल(युनायटेड)साठीही तेच चुंबक आहेत. अर्थात, राजीव रंजन सिंह, ज्यांना लल्लन, संजय झा, विजय चौधरी आणि अशोक चौधरी म्हणूनही ओळखले जाते, नितीश यांच्या खूप जवळचे आहेत. तथापि, या चौघांना संपूर्ण जनता दल(युनायटेड)मध्ये स्वीकृती नाही. नितीश किंवा त्यांचा मुलगा निशांत हे जेडीयूला एकसंध ठेवू शकतात. निशांत यांचा राजकारणात प्रवेश जेडीयूला एकसंध ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यांच्या प्रवेशाबद्दलची अटकळ जवळजवळ दोन वर्षांपासून आहे. नितीश यांना घराणेशाहीविरोधी नेता म्हणूनही प्रतिष्ठा आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या घराणेशाहीवर त्यांनी केलेले तीव्र हल्ले हे त्यांना बिहारच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्यात एक महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यामुळे, नितीश यांच्यानंतर थेट निशांत यांना राज्याभिषेक केल्याने त्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकली असती. म्हणूनच, नितीश यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी निशांत यांना उत्तराधिकारी सोपवण्याचा मार्ग निवडण्यात आला आहे. म्हणूनच, ते दिल्लीत राज्यसभेवर बसतील, तर नितीश बिहारच्या सरकारमध्ये दुसºया क्रमांकाचे पद स्वीकारतील. हे पाऊल निशांत यांना बिहारमध्ये थेट सत्ता नाकारत नाही तर जेडीयूवर मजबूत पकड देखील प्रदान करते.
बिहार सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. आतापर्यंत जीविका दीदींच्या खात्यात १८,१०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. दोन वर्षांत सुमारे २००,००० कर्मचाºयांची भरती केल्यानंतर, राज्याचा पगार खर्च ७०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. पेन्शन खर्च ३५,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. राज्याचे बजेट ३६७,००० कोटी आहे. या खर्चापैकी पासष्ट टक्के खर्च हा विकास आणि नियोजनावर केला जातो. राज्याच्या आर्थिक अडचणीमुळे, लालू प्रसाद यादव यांच्या राजवटीनंतर पहिल्यांदाच, वित्त विभागाला कर्मचाºयांच्या पगारापेक्षा जास्त पैसे देऊ नयेत असा आदेश द्यावा लागला आहे. नितीश कुमार यांना या अडचणीची जाणीव आहे. भाजपला सत्ता सोपवण्यामागील त्यांचा हेतू असा आहे की, येत्या काळात केंद्रात सत्तेत असल्याने त्यांना राज्याच्या आर्थिक संकटाचा फटका सहन करावा लागेल. त्यांच्याच लोकांची सत्ता असल्याने बिहारला मोदी सरकारकडून केंद्रीय मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
१९६७ला आठ राज्यांमध्ये स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारांमध्ये, भाजपचा पूर्ववर्ती जनसंघ समाजवादी पक्षांना पाठिंबा देत होता. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश वगळता, ते प्रत्येक राज्यातील समाजवादी पक्षांचे मित्र होते. समाजवादापासून सुरू झालेल्या भाजपच्या प्रवासाने हळूहळू समाजवादी पक्षांचा आधार कमी केला, ज्यामुळे शेवटी त्यांचा अंत झाला. नितीश कुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) आणि नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल (बीजेडी) हे भाजपच्या वर्चस्वाच्या प्रवासात अडथळे ठरले होते. गेल्या ओडिशा निवडणुकीत भाजपने पटनायक यांचा पराभव केला आणि आता नितीश कुमार यांनी स्वत: त्यांची जागा सोडली आहे. अशा प्रकारे, असे म्हणता येईल की, बिहारमध्ये नेता होण्याचे भाजपचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा