सौदी अरेबियावर इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनंतर प्रादेशिक तणाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील धोरणात्मक संरक्षण करार चाचणीला आला आहे. या करारानुसार, जर एका देशावर हल्ला झाला तर दुसरा त्याच्या संरक्षणात सहकार्य करेल. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान युद्धात उतरला तर या युद्धाची व्याप्ती अधिक वाढेल असे चित्र आहे.
पश्चिम आशियातील वेगाने बदलणाºया सुरक्षा परिस्थितीत, पाकिस्तान एका गुंतागुंतीच्या धोरणात्मक कोंडीत अडकला आहे. सौदी अरेबिया आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे पाकिस्तानसाठी एक कठीण प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो त्याचा दीर्घकालीन मित्र सौदी अरेबियासोबत उभा राहील की, प्रादेशिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करेल. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या सौदी अरेबिया भेटीमुळे ही चर्चा आणखी तीव्र झाली आहे.
सौदी अरेबियावर इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनंतर प्रादेशिक तणाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील धोरणात्मक संरक्षण कराराची चाचणी घेण्यात आली आहे. या करारानुसार, जर एका देशावर हल्ला झाला तर दुसरा त्याच्या संरक्षणात सहकार्य करेल. या संकटाच्या काळात, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी रियाधमध्ये सौदी अरेबियाचे संरक्षणमंत्री खालिद बिन सलमान यांची भेट घेतली. इराणी हल्ले आणि प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा झाली. संयुक्त संरक्षण कराराअंतर्गत दोन्ही देशांनी संभाव्य पावले उचलण्याचा विचार केला.
ही बैठकही महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण जर पाकिस्तानने सौदी अरेबियाला लष्करी पाठिंबा दिला तर ते इराणशी थेट संघर्षात सापडू शकतो. पाकिस्तानची पश्चिम सीमा आधीच अस्थिर आहे आणि एक नवीन संघर्ष गंभीर आव्हान निर्माण करू शकतो. तथापि, हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, पाकिस्तान दीर्घकाळापासून सौदी अरेबियाचा जवळचा मित्र आहे. सौदी अरेबियाने आर्थिक मदत आणि तेल पुरवठ्याद्वारे पाकिस्तानला वारंवार पाठिंबा दिला आहे. पाकिस्तानची इराणशी लांब सीमा आहे आणि दोन्ही देशांचे अनेक सुरक्षा आणि ऊर्जा हितसंबंध आहेत. म्हणूनच पाकिस्तानने आतापर्यंत या संघर्षात थेट सहभाग टाळला आहे. त्यामुळेच असा विश्वास आहे की, जर पाकिस्तानने उघडपणे सौदी अरेबियाची बाजू घेतली तर तो इराणशी संबंध गंभीरपणे ताणू शकतो आणि सीमेवर तणाव वाढवू शकतो.
म्हणूनच एक लक्षात घेतले पाहिजे की, या संकटाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पाकिस्तानचे अंतर्गत राजकारण. देशात सुन्नी आणि शिया दोन्ही समुदायांची मोठी लोकसंख्या आहे. इराण हा शियाबहुल देश आहे, तर सौदी अरेबिया सुन्नी नेतृत्वाखालील राष्ट्र आहे. अशा परिस्थितीत, जर पाकिस्तानने उघडपणे एका बाजूचे समर्थन केले तर देशातील सांप्रदायिक तणाव वाढण्याचा धोका आहे. अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर, पाकिस्तानातील अनेक शहरांमध्ये शिया सदस्यांनी निदर्शने केली आणि संतप्त जमावाने पाकिस्तानमधील अमेरिकन मिशनरींवरही हल्ला केला. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी सुरक्षा दलांना कारवाई करावी लागली, ज्यामुळे अनेक जणांचे बळी गेल्याचे वृत्त आहे. या घटनेने पाकिस्तानच्या चिंता आणखी वाढवल्या आहेत. इराणविरुद्ध सौदी अरेबियाच्या समर्थनार्थ उघडपणे सैन्य तैनात केल्यास इराण शिया समुदायाला भडकावू शकतो आणि अंतर्गत सुरक्षा परिस्थिती बिघडू शकते, अशी पाकिस्तानी सरकारला भीती आहे. या कारणास्तव, पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराने आतापर्यंत संतुलित धोरण स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शिवाय, पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची आहे कारण तो एक अणुशक्तिधारक देश आहे आणि मुस्लिम देशांमध्ये त्याचे सैन्य अत्यंत प्रभावशाली मानले जाते. जर पाकिस्तानने सौदी अरेबियाशी लष्करीदृष्ट्या जुळवून घेतले तर संपूर्ण प्रदेशातील शक्ती संतुलन बदलू शकते. शिवाय, या संघर्षाचा जागतिक राजकारणावरही परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका, इस्रायल, चीन आणि रशियासारख्या प्रमुख देशांचे पश्चिम आशियातील हितसंबंध एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. परिणामी, पाकिस्तानचा कोणताही निर्णय केवळ प्रादेशिकच नाही तर आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक गतिशीलतेवरही परिणाम करेल.
म्हणूनच असा विश्वास आहे की, पाकिस्तान सध्या युद्धात थेट सहभाग टाळेल. तथापि, जर सौदी अरेबियावरील हल्ले वाढले आणि संरक्षण कराराबाबत दबाव वाढला, तर पाकिस्तानला कठीण निर्णयांना सामोरे जावे लागू शकते. सध्या, असीम मुनीर यांच्या राजनैतिक सक्रियतेकडे हे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. भविष्यात पाकिस्तानची भूमिका पश्चिम आशियातील या संकटाची व्याप्ती ठरवेल.
तथापि, लष्करी इतिहास पाहता, पाकिस्तानच्या सैन्याने कधीही युद्ध जिंकलेले नाही. भारतासोबतच्या अनेक लष्करी संघर्षांमध्ये पाकिस्तानला दारुण पराभव सहन करावा लागला आहे. म्हणूनच, जरी पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या समर्थनार्थ संघर्षात उतरला तरी, तो व्यापक युद्धाच्या परिदृश्यात लक्षणीय बदल करण्याची शक्यता नाही. एकंदर पाहता असे दिसते की, पाकिस्तानचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात प्रतीकात्मक किंवा लष्करी समर्थनापुरता मर्यादित राहू शकतो, तर संघर्षाचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक शक्तींच्या रणनीतींद्वारे निश्चित केला जाईल.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा