पुढील दीड महिन्यात चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात नवीन सरकारे स्थापन होतील. या राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष पुन्हा जनादेश मिळवतो की विरोधी पक्ष सत्ता काबीज करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जनहिताचे निर्णय हे निकालातील एक प्रमुख घटक असले तरी, विविध पक्षांच्या नेतृत्वाची विश्वासार्हता हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे.
पक्षाची विचारसरणी (नॅरेटिव्ह) हा देखील एक घटक आहे. संबंधित पक्ष केवळ स्वत:चेच नव्हे, तर आपल्या मुलांचे भविष्यही किती चांगल्या प्रकारे सुरक्षित करतील, याचे मूल्यांकन जनता करते. विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे मर्यादित असले तरी, कधी कधी याची व्याप्ती कुटुंब आणि मुलांपलीकडे जाऊन राष्ट्रापर्यंत विस्तारते. हे घटक निवडणूक निकालासाठी राज्यांमध्ये प्रभावी ठरतील.
आसामबाबत फारसा संभ्रम नाही आणि याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे विरोधी काँग्रेसचे नेतेसुद्धा त्यांच्या तयारीवर असमाधानी दिसत आहेत. सध्या, सत्ताधारी भाजप नेतृत्व, कामगिरी आणि विचारसरणीच्या बाबतीत खूप पुढे आहे. राज्यात घुसखोरी हा एक मोठा मुद्दा आहे आणि भाजप त्याचा फायदा उचलत आहे. पुद्दुचेरी हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे, जिथे तामिळनाडूच्या राजकारणाचा प्रभाव आहे. त्यामुळे, देशाला तामिळनाडू, केरळ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये रस आहे. बंगालची लोकसंख्या शास्त्रीय रचना आणि १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचे राजकारण पाहता, त्या चौथ्यांदा सत्तेत परत येणार नाहीत, असे भाकीत करायला कोणीही तयार नाही. तथापि, या तीन राज्यांमध्ये एक घटक विशेषत: ठळकपणे दिसून येतो: सत्ताविरोधी लाट. बंगालच्या जवळपास एक चतुर्थांश मतदारसंघांमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक मुस्लीम मतदार आहेत आणि ते एका विशिष्ट विचारसरणीच्या आधारावर भाजपला विरोध करत आहेत.
हा ममता बॅनर्जी यांच्या निवडणूक शक्तीचा एक मोठा आधार आहे, पण मागच्या वेळी त्यांच्या लक्षात आले की ही परिस्थिती ढासळत आहे. लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग विकासासाठी आणि बदलासाठी आसुसलेला आहे. तृणमूल सरकारच्या अनेक धोरणांबद्दल उच्चभ्रू वर्गात अस्वस्थता आहे. संदेशखाली आणि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील महिलांवरील क्रूरतेने महिलांची सुरक्षितता आणि संवेदनशीलता हादरवून टाकली आहे. विरोधी पक्ष ही गोष्ट पुन्हा उकरून काढत आहेत. ममता सरकारसाठी हे नवीन नाही, पण उच्चभ्रू वर्गाची भीती दूर करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, हे अस्पष्ट आहे.
असे मानले जाते की, यावेळची बंगाल निवडणूक प्रामुख्याने कोलकाता प्रेसिडेंसी किंवा ग्रेटर कोलकातामध्ये लढली जाईल, जिथे गेल्या वेळी भाजपला अपयश आले होते. हावडा, हुगळी, दक्षिण आणि उत्तर २४ परगणा आणि नादियामध्ये मिळून अंदाजे १२५ जागा आहेत. गेल्या वेळी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या भागात प्रचार केला नव्हता. कोविड-१९ मुळे पंतप्रधान मोदींनी शेवटच्या तीन टप्प्यांमध्ये प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधी पक्षही ही शक्यता नाकारत नाहीत की, मोदी शेवटच्या दिवसांमध्ये प्रचारात काही बदल करू शकतात.
बंगालमधील आठ टप्प्यांच्या निवडणुकांच्या तुलनेत, यावेळची दोन टप्प्यांची निवडणूकही निर्णायक ठरू शकते. या वेळी निवडणुका एका आठवड्यातच संपतील. यामुळे समाजकंटकांच्या कारवायांवर लक्षणीय मर्यादा येण्याची अपेक्षा आहे. या सगळ्यातही ममता बॅनर्जी यांना कमी लेखले जात नाही, कारण आपल्या प्रदीर्घ राजकीय संघर्षात त्यांनी स्वत:ला एक लढवय्या म्हणून सिद्ध केले आहे आणि त्या मोठ्या प्रमाणावर बंगालच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या विजयामुळे त्या विरोधी पक्षांमध्ये सर्वात प्रमुख नेत्या म्हणून स्थापित होतील, परंतु जर ममतांचा पराभव झाला, तर तो बिहार, दिल्ली आणि महाराष्ट्रापेक्षाही भाजपसाठी मोठा विजय असेल. त्यामुळे पक्षाला विस्तारासाठी नवी संधी मिळेल आणि त्याचा प्रभाव २०२९ पर्यंत टिकेल. तथापि, हे एक मोठे आव्हानही उभे करेल, कारण बंगालची राजकीय संस्कृती बदलणे सोपे नाही.
गेल्या वेळी केरळमध्ये सत्ताविरोधी लाट होती, परंतु अंतर्गत संघर्षामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफचा सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील एलडीएफकडून पुन्हा पराभव झाला. राष्ट्रीय दर्जा असलेला सीपीआय(एम) पक्ष यावेळी राष्ट्रीय राजकारणातून नाहीसा होऊ शकतो. डाव्या विचारसरणीच्या या ºहासाचे कारण केवळ एका राज्याच्या विधानसभेला देणे चुकीचे ठरेल. तज्ज्ञ काँग्रेसच्या घसरत्या आलेखाचे कारणही हीच विचारसरणी असल्याचे मानतात. डावे पक्ष बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींकडून, त्रिपुरामध्ये भाजपकडून पराभूत झाले आणि आता केरळमध्ये काँग्रेसकडून पूर्णपणे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. केरळमधील डाव्या आघाडीपुढील आणखी एक आव्हान म्हणजे तिथे कमळ उमलू लागले आहे.
भाजपने तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेतील डाव्या पक्षांची पाच दशकांची सत्ता बळकावली आहे. जर डाव्या पक्षांनी विधानसभेत पाय रोवले, तर त्यांचा हिंदू समर्थक वर्ग डगमगू शकतो. अशा परिस्थितीत, केरळ काँग्रेसला मोठा दिलासा देऊ शकते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून अर्धा डझन राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत आणि काँग्रेसला कोणतीही सकारात्मक बातमी मिळालेली नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला सरकारने काँग्रेसला बाजूला सारले. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन सरकारने निश्चितपणे प्रतिनिधित्व दिले, परंतु त्यांच्यात विश्वासार्हतेचा अभाव होता. दरम्यान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार आणि दिल्लीमध्ये भाजप आणि एनडीएने विजय मिळवला.
तामिळनाडूमध्ये एम. के. स्टॅलिन यांना सत्तेवरून हटवण्याचा प्रयत्न करणारे विरोधी पक्ष सत्ताविरोधी लाटेवर अवलंबून आहेत. हा एक घटक आहे, परंतु निवडणुकीचे निकाल अजूनही अस्पष्ट आहेत. एनडीएचे नेतृत्व करणाºया एआयएडीएमके पक्षात सध्या यासाठी आवश्यक असलेल्या नेतृत्वाची कमतरता आहे. या राज्यात चित्रपट कलाकारांचे मोठे वर्चस्व आहे आणि यावेळी राज्यातील तरुण विजयी बाजूने असल्याचे दिसत आहेत. तथापि, जर त्यांनी स्वत:च सत्ताविरोधी लाट आणली, तर स्टॅलिन यांचा मार्ग अधिक सोपा होईल. हे भाजपसाठी चांगले लक्षण नाही, कारण केरळप्रमाणेच हा पक्ष येथेही भविष्याचा पाया रचू पाहत आहे.
२०२९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचनाही होईल, जागांची संख्या वाढेल आणि महिला आरक्षण लागू केले जाईल. त्यामुळे, एसआयआरसोबत होणाºया या निवडणुकांचा प्रभाव दूरवर जाणवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा