‘याचा’ अभ्यास केला पाहिजे

गेल्या काही वर्षांत निवडणुकांमधून जे काही चित्र समोर येते त्यात विसंगती मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेली आहे. अंदाज वर्तवणाºयांचे अंदाज जसे खोटे ठरतात, तशाच तार्किक कसोट्याही विसंगत होताना दिसत आहे. त्यामुळे या गोष्टीवर राजकारणात येणाºयांनी, राजकीय विश्लेषकांनी अभ्यास करण्याची गरज आहे. ते हे बदल नेमके कसे काय होतात याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्यामागचे मानसशास्त्र संशोधित करण्याची गरज आहे, म्हणजे २०१७ ला सत्तेवर येण्यापूर्वी योगी आदित्यनाथ हे खासदार होते. मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्या रिक्त जागेच्या पोटनिवडणुकीत योगींच्या मतदारसंघातील जागा भाजपने गमावली होती. त्याबरोबर विरोधकांनी आनंद व्यक्त करत भाजपला उतरण लागणार असे बोलत आता उत्तर प्रदेशात पुन्हा भाजप येणार नाही, २०१९ ला भाजपला पुन्हा उत्तर प्रदेशात लोकसभेत यश मिळणार नाही असे अंदाज वर्तवले. पण हे सगळे खोटे ठरले. २०१४ प्रमाणेच २०१९ ला उत्तर प्रदेशात भाजपची लाट आली. तितक्याच जागा आल्या. त्याचप्रमाणे २०२२ची विधानसभाही भाजपने जिंकली. मग ती जागा त्यावेळी भाजपच्या हातातून कशी काय सुटली होती? याचा कुठेतरी अभ्यास झाला पाहिजे.

सर्वसाधारणपणे नेहमी असे बोलले जाते की, बहुतेक शहरी-नोकरी करणारा सुशिक्षित वर्ग संकुचित संकल्पनांच्या पलीकडे असतो आणि ग्रामीण मतदारांपेक्षा मतदानात कमी सहभाग घेतो. बेरोजगारी व महागाईमुळे लोक सत्ताधारी पक्षापासून दुरावतात, असा एक राजकीय समज आहे. एखादे आंदोलन वर्षभर चालले आणि सरकारला नमते घ्यावे लागले, तर आंदोलन करणाºया वर्गाचा रोष हा न्याय्य, व्यापक आणि बहुआयामी आहे, असे मानले जाते. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आंदोलक होते आणि त्यांच्या जाट नेत्याकडे नेतृत्वाचा लगाम होता, मात्र त्याच शेतकºयांनी सत्ताधारी पक्षाला मतदान केले. आंदोलक तिथले असूनही तिथे भाजपचाच विजय झाला आहे. त्यामुळे मतदारराजा तिथे सुखी होता पण हे आंदोलक नक्की फसवे होते का याचा तपास करावा लागेल. त्या फसव्या बोगस आंदोलकांमुळे चांगले कृषी कायदे रद्द करावे लागले असतील तर तो विरोधकांनी, या आंदोलकांनी मतदारांचा केलेला घात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचाही अभ्यास केला पाहिजे.

म्हणजे देशाच्या राजधानीला लागून असलेल्या गाझियाबादच्या साहिबाबाद मतदारसंघात संपूर्ण राज्यात सर्वात कमी मतदान झाले. शहरी भागात मतांची घसरण म्हणजे भाजपचे नुकसान, असे विश्लेषकांचे मत होते. मात्र, येथून भाजपचा उमेदवार सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झाला. यामागचे नेमके गणित काय असावे? या गोष्टींचा अभ्यास झाला पाहिजे. लखीमपूरच्या घटनेमुळे विरोधकांनी योगी आणि मोदी सरकारवर ताशेरे झाडले, तो प्रचाराचा मुद्दा बनवला. पण तिथल्या सर्वच्या सर्व ८ जागा भाजपने जिंकल्या. याचा अर्थ भाजपला फसवण्यासाठी, अडकवण्यासाठी कोणी यामागे षडयंत्र केले होते का, याचा अभ्यास आता करायला पाहिजे.

या निवडणुकीत काँग्रेसची जबाबादारी प्रियंका गांधींनी घेतली. त्यांनी महिलांना जास्त तिकिटे दिली, पण ७० वर्षांच्या निवडणूक इतिहासात पक्षाला सर्वात कमी मते मिळाली, तर भाजपला पूर्वीपेक्षा जास्त महिलांची मते मिळाल्याचे दिसून आले आहे, यामागचे रहस्य काय आहे? सहानुभूती निर्माण करून त्याचा गैरफायदा घ्यायचा हे काँग्रेसचे राजकारण असते. त्याप्रमाणे लखीमपूर, उन्नाव येथील पीडितांच्या वारसदारांना उमेदवारी देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काँग्रेसने केला. पण मतदारांनी त्यांना साफ नाकारले. अर्थात हे काँग्रेसचे जुनेच धोरण. मागे विदर्भात आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या घरी राहुल गांधींनी जाऊन दौरा केला. त्यातील एका महिलेच्या घरी जाऊन तिच्या झोपडीतील भाकरी खाल्ली असेही दाखवले गेले. तेव्हा ते सत्तेत होते, त्यामुळे तिच्या घरात अगोदरच काँग्रेस कार्यकर्त्यानी भाकरी नेऊन ठेवली होती हे दिसून आले. त्या कलावतीबाईना उमेदवारी देण्याचा प्रकारही काँग्रेसने केला होता. पण अशा पोरकटपणाला आणि सहानुभूतीचे राजकारण करण्याच्या प्रकाराला मतदार फसत नाहीत हे पुन: पुन्हा दिसून आले आहे. पण असे हे लोक का वागतात याचाही अभ्यास केला पाहिजे.

पंजाबमध्ये दलित शीख ३२% आहेत, त्यामुळे काँग्रेसने प्रथमच दलित शिखाला मुख्यमंत्री केले, पण त्यांचा पराभव झाला. यातून काय समजायचे? केवळ जातीचे राजकारण करून यश मिळवता येत नाही. ऐन निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तुम्ही दलित मुख्यमंत्री करता, ते केवळ दलितांची मते मिळवण्यासाठी त्याचा वापर होतो, हे चुकीचे आहे. हे मतदारांनी ओळखले आहे. आमच्या जातीपातीचा वापर फक्त मतांसाठी केला जातो. एरवी तिकडे दुर्लक्ष करतात हे ओळखल्याने काँग्रेसला नाकारले आहे. हे प्रयोग काँग्रेसने प्रत्येकवेळी केले होते. २००३ ला महाराष्ट्रात विलासरावांना बाजूला करून सुशीलकुमार शिंदेंना मुख्यमंत्री केले गेले. सुशिलकुमार शिंदे हे सर्वमान्य नेते होते, पण त्यांना काँग्रेसने दलित मुख्यमंत्री म्हणून संकुचित केले. केवळ निवडणुकीत त्यांचा वापर करायचा या हेतूने. त्यामुळे जातीपातीच्या राजकारणाला आता भविष्यात थारा मिळणार नाही तर विकासावर लोक मते देतील याचा अभ्यास करण्याची वेळ आलेली आहे.

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\