निवडणुकीचा मतितार्थ

पाच राज्यांतील निवडणुकांची मतमोजणी आज होणार आहे. दोनच दिवसांपूर्वी अनेक एजन्सीजनी आपले एक्झीट पोलचे अंदाज व्यक्त केले होते. अर्थात प्रत्यक्ष अंदाज तसे असतीलच याची कोणतीही खात्री नाही, कारण गेल्या पस्तीस वर्षांत जेवढे एक्झीट पोल, वेगवेगळे अंदाज आले ते सगळे अंदाज हे ज्योतिषशास्त्रीय अंदाजांप्रमाणेच चुकीचे निघाले होते. नंतर या कंपन्या आणि अंदाज वर्तवणारेही गायब होतात, असाही अनुभव आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नेमका निकाल काय आहे, हे गुरुवारी दुपारनंतरच आपल्याला समजणार आहे.

या निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाचे आणि मोठे राज्य आहे, ते उत्तर प्रदेश. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातून जात असतो. त्यामुळे इथे राज्य करणे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे असते. गेल्या पाच वर्षांत योगी आदित्यनाथ यांची सत्ता असल्याने त्यांनी पाच वर्षांत प्रचंड लक्ष वेधून घेतलेले आहे. सतत चर्चेत राहणे आणि वेगळ्या भूमिकेने आपल्यावर चर्चा घडवणे यात त्यांनी बाजी मारली होती. त्यांच्या काळातच नेमकी रामजन्मभूमीची कामे मार्गी लागताना दिसत आहेत. साहजिकच त्यांनी केलेले काम ठसठशीतपणे जनतेसमोर येताना दिसत आहे. त्या तुलनेत विरोधात कोणीही मजबूत असे नव्हते. काँग्रेस अत्यंत क्षीण झालेले आहे, तर समाजवादीपक्षाकडे ठोस कार्यक्रम नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील जनता ही योगी आदित्यनाथ यांच्यामागे उभी राहणार हे तर स्पष्ट आहे. उत्तर प्रदेशातील सत्ता हस्तगत करणे हे कोणत्याही पक्षाला सध्या तरी शक्य नाही. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी सक्षम पर्याय देणे महत्त्वाचे असते. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, समजावादी, बसपा हे तीनच पक्ष भाजपच्या विरोधात ठाकले आहेत. अर्थात हे तिघे एक नाहीत हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुसरीकडे मायावती स्वत: निवडणुकीच्या रिंगणात नाहीत. जवळपास सात निवडणुकांनंतर त्या या निवडणुकीत गप्प आहेत. काँग्रेसला कोणी गृहीतच धरलेले नाही. त्याचप्रमाणे अंतर्गत विरोधकांमुळे अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीला कोणी फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस आदी पक्षांनी समाजवादी पार्टीला समर्थन दिले आहे; पण त्यांची तिथे ताकदच नाहीये, तर या समर्थनाचा उपयोग काय, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचा विजयरथ रोखणे आज तरी कोणालाही शक्य नाही. त्यांचे २०१७ च्या तुलनेत थोडे फार संख्याबळ कमी झाले, तरी सत्तेपासून त्यांना रोखणे अत्यंत अवघड आहे.

देशाचे लक्ष लागलेले आहे, ते पंजाबच्या निवडणुकीत. इथे पंजाब काँग्रेसला आपली सत्ता राखणे अवघड आहे, असे एक्झीट पोलचे अंदाज वर्तवत आहेत. त्याचप्रमाणे आम आदमी पार्टीने इथे शिरकाव केल्याचे दिसत आहे. काँग्रेस आपले आणखी एक राज्य गमावत आहे. पंजाबच्या निवडणुकीतील कायमच्या इतिहासाप्रमाणे आजवर कोणत्याही सरकारला दुसरी टर्म सलग मिळालेली नाही ही परंपरा इथे कायम राहिली आहे. त्याचप्रमाणे पंजाब काँग्रेसमध्ये जी सिद्धूंची हुकूमत सुरू झाली त्या एकाधिकारशाहीला लोक कंटाळले. सिद्धूंना काँग्रेसने डोक्यावर घेतले. त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्नही पडू लागली; पण ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत, निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भर सभेत मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केले आणि सिद्धूंचा पत्ता कट केला होता. तिथेच सिद्धंूना मानणारा गट काँग्रेसपासून दूर गेला आणि त्याचा फटका काँग्रेसला बसताना दिसत आहे. आम आदमी पार्टीने दिल्लीप्रमाणेच इथे आगेकूच केलेली दिसत आहे. उत्तर प्रदेश राखण्यासाठी भाजपने आपला इथे मार्ग मोकळा करून दिला आहे, हे पण लक्षात घेतले पाहिजे.

तिसरे चर्चेतील राज्य म्हणजे गोवा. गोव्याला छोटे राज्य असूनही अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. ठाणे, मुंबई आणि पुणे या तिन्ही महापालिका गोव्यापेक्षा मोठ्या आहेत. अवघी ४० इतकी आमदारसंख्या असलेल्या या राज्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायतीतील राजकारणाप्रमाणेच इथे राजकारण होत असते. फोडाफोडी आणि अस्थिरतेच्या लाटा गोव्यातील समुद्राच्या लाटांप्रमाणे इथे ओसंडत असतात. इथले राजकारण गोवा हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याप्रमाणे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे इथे त्रिशंकू कौल मिळाला, तरी कोण सरकार स्थापन करेल याची खात्री देता येणार नाही; पण इथेही आम आदमी पक्षाचा शिरकाव होत आहे. ही बाब विचार करण्यासारखी आहे.

दिल्ली, पंजाब आणि गोवा या ठिकाणी आम आदमी पार्टीचा होत असलेला प्रसार आणि वेग पाहता काँग्रेसने ज्याप्रमाणे काही पक्ष संपवण्यासाठी नवे पक्ष मोठे केले, तोच प्रकार भाजप करताना दिसत आहे. रिपब्लीकन पार्टी संपवण्यासाठी काँग्रेसने जनसंघाला मोठे केले. तोच भाजप म्हणून मोठा झालेला आहे. राज्यातही डावे पक्ष संपवण्यासाठी शिवसेनेला मोठे करण्याचे काम काँग्रेसनेच केल्याचा इतिहास आहे. तोच प्रकार भाजप करत आहे. आम आदमी पार्टीला मोठे करून काँग्रेसला संपवण्याचे काम भाजप करत आहे, हा निवडणुकीचा अर्थ आहे. केंद्रातील सत्तेची बिजे भक्कम करण्यासाठी भाजप आपली ताकद उत्तर प्रदेशात वाढवणार आहे. तिथे शेतकरी आंदोलन होऊनही फारसा फरक पडताना दिसत नाही. शेतकरी आंदोलनाचा फायदा त्यांना पाठिंबा देणाºया काँग्रेसला पंजाबात होताना दिसत नाही. दिल्लीपासून जवळ असूनही गोव्यापर्यंत पोहोचणारा आम आदमी पार्टी हा पक्ष उत्तर प्रदेशात नगण्य होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात वाराणसीतून निवडणूक लढवणारे अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेशात दिसत नाहीत याचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\