गुरुवार, ३१ मार्च, २०२२

दापोलीत शिमगा

 शनिवारी प्रतिकात्मक हातोडा घेऊन अनिल परब यांचे तथाकथित रिसॉर्ट तोडण्यासाठी अवतरलेले भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि निलेश राणे यांना अखेर पोलिसांनी दापोलीत रोखून धरले. सोमय्या आणि राणे द्वयींच्या गाड्यांचा ताफा पोलिसांनी दापोलीतच अडविल्याने या मोहिमेला दापोलीतच खीळ बसली; पण याची खरोखरच आवश्यकता होती का? यातून काय साध्य झाले याचा विचार करण्याची गरज आहे. एवढे शक्तीप्रदर्शन करून पाडकाम करायला जायला ती काय बाबरी मशीद होती का?, काल-परवा सर्वांच्या डोळ्यांदेखत उभे राहिलेले हे काम सहजपणे प्रशासनाला सांगून पाडायचे, तर हे काय हातोडा घेऊन निघाले आहेत?


अगदी ही अवैध, बेकायदेशीर, अतिक्रमित अशी कसलीही बांधकामे असली, ती तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने जरी दिलेले असले, तरी ते पाडण्याचे काम करणारी यंत्रणा वेगळी आहे. किरीट सोमय्यांना हातोडा घेऊन जाण्याचा अधिकार कसा पोहोचतो?, म्हणजे याचा अर्थ जर एखाद्या शिक्षेची अंमलबजावणी करायची असेल, तर सोमय्या प्रत्येकवेळी जाणार का? गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली सामान्य माणसांना नेहमीच आवडते. या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप असतो. दोन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारच्या गलथानपणामुळे फाशीची शिक्षा झालेल्या दोन राक्षशिणींना वेळेत फाशीची शिक्षा झाली नाही, म्हणून त्यांची फाशी रद्द झाली. अशा अनेक घटना असतात, त्याबाबत किरीट सोमय्यांनी प्रशासनाला जाब का नाही विचारला? मग इथून पुढे प्रशासन वेळेत कामे करत नाही, म्हणून अशा फाशी देण्याच्या कामात डोंबाची भूमिका ते करणार आहेत का?

किरीट सोमय्यांनी खरेतर हे पाडकाम करण्यास टाळाटाळ करणाºया प्रशासनाला खडसावणे गरजेचे आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तर स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते बांधकाम माझे नाही. मग प्रशासनाला पाडायला काहीच हरकत नसताना प्रशासनाला कामाला लावायचे सोडून हा प्रश्न राजकीय का केला गेला?, याचे राजकारण न करता, शक्ती प्रदर्शन न करता सोमय्यांनी प्रशासनाला कामाला लावणे अपेक्षित होते. पण तसे न केल्याने कोकणात, दापोलीत शनिवारी शिमगा झाला.


शनिवारचा हा झालेला प्रकार कोणालाही आवडलेला नाही. यामुळे जनतेला वेठीस धरण्याचे, गर्दी करण्याचे काम झाले. ते चांगले नाही. अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट मार्गाने जमवलेल्या संपत्तीची, मालमत्तेची, बांधकामाची चौकशी व्हायलाच पाहिजे. त्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे. पण ती कोणी करायची आहे, हे ठरलेले असते. सोमय्या हातोडा घेऊन ते बांधकाम पाडायला गेले होते. ती काय बाबरी मशीद होती का, की अशाप्रकारे ताफा घेऊन जायचे आणि ती पाडून टाकायची होती? ही कामे महापालिका, पालिका, ग्रामपंचायत अशा प्रशासनाने करायची असतात. आपण काही त्यांचे कामगार नाही की हातात पाट्या, फावडी, कुदळी, हातोडे घेऊन कामाला सुरुवात करायला. त्यामुळे विनाकारण राजकारण करण्याची गरज नाही. यातून काही साध्य होईल असे नाही.

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून पोलिसांनी दापोलीत जाण्यापूर्वीच सोमय्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. खेड-कशेडी येथे पोलिसांनी त्यांना नोटीस बजावत दापोलीत जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला; पण सोमय्या यांनी ती नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला आणि भाजप कार्यकर्ते आणि निलेश राणे यांच्यासह ते दापोलीच्या दिशेने निघाले. दापोली-मुरूड परिसरात १४४ कलम लागू करून जमावबंदीचा आदेश जारी करण्यात आला; पण या आदेशाला सोमय्या, राणे यांच्यासह त्यांचे विरोधक राष्ट्रवादी नेते संजय कदम आणि शिवसेना नेते सूर्यकांत दळवी यांनीही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे निदर्शनास आले. एकूणच सगळाच शिमगा झाला. पोलीस काहीही करू शकत नाहीत. राजकारणी नेते आणि राज्यकर्ते यांच्यापेक्षा प्रशासन, पोलीस मोठे नाहीत हे यातून दाखवून देण्यात आले. प्रशासन आणि पोलिसांची दादागिरी फक्त सर्वसामान्य माणसांपुरतीच असते. किंबहुना राजकीय नेत्यांकडून होणाºया दादागिरीचा राग सामान्य माणसांवर निघतो असेच दिसते; पण यातून नेमका संदेश काय गेला?


म्हणजे कोर्टाने एखादा आदेश दिला की, लगेच त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिक पुढाकार घेणार का?, आज सगळ्याच राजकीय पक्षांना सामान्यांचा विसर पडलेला आहे. एवढी प्रचंड महागाई आहे की, सामान्यांचे जगणे महाग झालेले आहे. या महागाईच्या विरोधात एक अक्षर कोणीही काढत नाही. शिक्षणाचा सगळीकडे बट्ट्याबोळ झालेला आहे, त्यावर कोणी बोलत नाही. आरोग्य व्यवस्था प्रचंड महाग झालेली आहे. कोविडच्या काळात जवळजवळ सर्वच औषधांच्या किमती या दुप्पट झालेल्या आहेत. औषधपाण्यामुळे माणसं कर्जबाजार झालेली आहेत. अशातच १ एप्रिलपासून सर्व औषधे १० टक्क्यांनी वाढणार आहेत. याला कोणी विरोध करत नाही. वास्तविक कोविड महामारीच्या काळात सर्व औषध कंपन्या तुफान नफ्यात आलेल्या असताना, जेनेरिक स्वस्त औषधांची उपलब्धता नसताना आता औषधांच्या किमती वाढवायचे कारण काय? याच्या विरोधात कोणी आवाज उठवत नाही; पण ते रेसॉर्ट पाडण्यासाठी मात्र जीवाचे रान केले जाते. हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. ते रेसॉर्ट पाडले आणि बांधले याने काय फरक पडतो? अगोदर सामान्यांच्या अपेक्षा काय आहेत, याचा विचार करा. त्यामुळे हा घडलेला प्रकार सामान्यांना आवडलेला नाही हे नक्की.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: