गुरुवार, ३१ मार्च, २०२२

टायमिंग चुकले

 


सर्वसामान्य जनता लोकप्रतिनिधींना निवडून का देते? आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना जनता सभागृहात पाठवत असते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपºयातून आमदार निवडून दिले जातात ते त्या त्या मतदारसंघाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी. त्यांनी मुंबईत येऊन रहावे यासाठी त्यांना आमदार केलेले नाही. जेंव्हा मुंबईत विधानसभेत कामकाजासाठी यायचे असते तेंव्हा त्यांच्या राहण्याची सोय असतेच असते. मग त्यांना घरे कशासाठी हवी आहेत? म्हणजे जनतेच्या अनेक अत्यावश्यक सेवा-सुविधांना घरघर लागलेली असताना त्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि एक आमदार उदयसिंह राजपूत निवासस्थानाची मागणी कतात. हे अतिशय आश्चर्यजनक आहे. त्यामुळेच सरकारने आमदारांसाठी ३०० घरांची घोषणा केल्याने राज्यात जनतेमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. अर्थात यामागचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू चांगला असला, तरी त्याचे टायमिंग चुकले असावे असे वाटते.


आज ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी, आदिवासी पाडे येथील विद्यार्थ्यांची एसटी बंद असल्यामुळे गैरसोय झालेली आहे. अनेकांचे शिक्षण ठप्प झाले आहे. दहा-दहा किलोमीटर चालत शाळेत जावे लागते. त्यामुळे शाळांची उपस्थिती कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नव्या पिढीचे नुकसान होत असताना त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आमदारांच्या घराचा आहे का? त्यामुळे जनता अस्वस्थ आहे. आमदार उदयसिंह राजपूत यांनी ग्रामीण भागातील जनतेसाठी एसटी सुरु करा, हा संप मिटवण्यासाठी काहीतरी पावले उचला अशी मागणी केली असती तर बरे झाले असते. पण त्यांनी स्वत:साठी घराची मागणी केली आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद सरकारकडून मिळाला. मग जनता चिडेल नाही त काय होईल?

खरं तर आमदार हे पैसेवाले आहेत. त्यांच्यासाठी राहण्याच्या अनेक सोयी-सुविधा मुंबईत आहेत. आमदार निवास आहेत, प्रत्येकाची घरे, बंगले, फ्लॅट आहेत. कोणीही बेघर नाही. अगदी आजी-माजी असला, तरी त्याचे छोटे का होईना मुंबई आणि आसपास घर आहे. त्यामुळे त्यांच्या घरांची घोषणा हा महत्त्वाचा मुद्दा होत नाही. ते लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनाही घरांचा लाभ मिळाला पाहिजे, पण कोणत्या कामाला प्राधान्य असले पाहिजे याचा थोडा विचार करण्याची वेळ आहे.


             मनसेनेही यावरून टीका केली आहे. आता भाजपनेही या निर्णयाला विरोध केला आहे. अर्थात विरोधक कोणत्याही गोष्टीवर टीका करणारच. तो त्यांचा अधिकार आहे, पण जनता या गोष्टीला विरोध करत आहे हे चिंताजनक आहे. जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून घरांचे वाटप आमदारांना करण्याची घोषणा ही निश्चितच सामान्यांना आवडणारी नाही. आज एसटी बंद असल्यामुळे गेल्या चार महिन्यांत अतोनात नुकसान झालेले आहे. विद्यार्थी वर्गाची वणवण बघवत नाही अशा अवस्थेत आहे. विजेचा प्रश्न आहे, शेतीचा प्रश्न आहे, शेतकºयांच्या अनेक समस्या आहेत, आरोग्याचा प्रश्न आहे. या कशावरही आपण शंभर टक्के सोडा थोडीही मात करू शकलेलो नाही. असे असताना सगळे प्रश्न सुटले आहेत आणि आता फक्त आमदारांच्या राहण्याचा प्रश्न आहे, असा आभास निर्माण होत आहे. राज्यातील अनेक पोलिसाच्या घरांचा प्रश्न आहे, शाळा, महाविद्यालये यांच्या परीक्षांबाबत अजून पूर्ण आणि ठोस निर्णय झालेला नाही. अजूनही महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाहीत. असे असताना या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून फक्त आमदारांच्या निवासाचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटणे हे जनतेच्या दृष्टीने वाईट आहे.

विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत यातून मिळाले आहे. बरोबर सलग दुसºया वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री असे पेचात सापडले आहेत. गेल्यावर्षी वाजे म्हणजे काय लादेन आहे का असे बोलून अडचणीत आले. आता यावर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपावेळी ना जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या एसटीचा प्रश्न सुटला ना कोणता महत्त्वाचा निर्णय झाला. त्यामुळे त्यांचा हेतू खूप चांगला असला, तरीही त्यांचे टायमिंग चुकले असे वाटते.


कोविड काळातील लॉकडाऊननंतर अजूनही परिस्थिती पूर्णपणे पूर्वपदावर आलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात झालेले नुकसान हे मोजता येणार नाही असे आहे. त्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. परीक्षा न घेता ज्यांना पास केल्याची प्रमाणपत्रे दिली आहेत, त्यांच्या प्रमाणपत्राला आणि गुणपत्रिकेला काही अर्थ नाही. अशातच आता निर्बंध उठल्यानंतर शाळेत जायचे म्हटले तर अनेकांना शाळेपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मासिक पास काढून शाळा कॉलेजला जात असतात. पण एसटीच बंद असल्याने रोजचे रोख पैसे खासगी वाहनांना देणे परवडत नाही. त्यामुळे शिक्षणाला घरघर लागलेली असताना त्याकडे आत्मियतेने या सरकारने लक्ष देणे गरजेचे होते. संप काळात मुख्यमंत्री आजारी होते. ते बाहेर पडू शकत नव्हते. त्यामुळे ते लवकर बरे व्हावेत आणि या वर तोडगा त्यांनी काढावा, अशी जनतेची अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण होऊ शकली नाही याची कुठे तरी खंत आहे. मुख्यमंत्री हे अतिशय संवेदनशील आहेत, सर्वसामान्य आणि गोरगरीबांचे कैवारी आहेत. त्यांच्याकडून याबाबत लक्ष घातले जाईल आणि ही लागलेली घरघर थांबवतील, अशी आजही सर्वांची अपेक्षा आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: