स्वागतार्ह

 लॉकडाऊन काळात नियमांचे उल्लंघन केल्याने गुन्हे दाखल झालेल्या सर्व विद्यार्थी, नागरिकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. गृह विभागाने या विद्यार्थी तसेच नागरिकांवर कलम १८८ अंतर्गत दाखल सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अतिशय योग्य निर्णय आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला धन्यवाद द्यावे लागतील. आता मंत्रिमंडळाकडून या निर्णयाला मान्यता मिळाल्यानंतर प्रक्रियेला सुरुवात होईल, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली आहे, पण हे गुन्हे ज्यांच्यावर नोंदवले गेले आहेत ते काही मुद्दाम केलेले गुन्हे नाहीत. जाणते-अजाणतेपणाने किंवा अगतिकपणामुळे झालेले असे हे गुन्हे आहेत. त्यामुळे ते मागे घेणे अगदी योग्य आहे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या निर्णयासंबंधी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, कोविडच्या काळात ज्या नागरिक किंवा विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांना पासपोर्ट मिळवताना, परदेशात जाण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आम्ही तत्वत: १८८ अंतर्गत दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेणार आहोत. मंत्रिमंडळात हा विषय मांडला जाईल. हा निर्णय घेण्याचा निर्णय खरोखरच अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

कोविडच्या काळात सर्वसामान्य माणूस घाबरला होता. भांबावून गेला होता. अनेकांना समोर अंधार दिसत होता. हे नेमके काय आहे? यातून कधी सुटका होणार? आपले करिअरचे काय होणार याबाबत सगळीकडे साशंकता होती. त्यामुळे अनेकांना पोटासाठी, करिअरसाठी नियम मोडून बाहेर पडावे लागले. त्यावेळी त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले गेले, पण हे लोक काही मुळचे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नव्हते. त्यामुळे हे गुन्हे नोंदवले जाणेच चुकीचे आहे, पण सरकारने त्याची दखल घेतली आणि ते गुन्हे मागे घेतले जात आहेत हे बरे झाले.

मार्च २०२0 च्या शेवटच्या आठवड्यात आणि एप्रिलचा पूर्ण महिना संपूर्ण जनता ही अत्यंत भयभीत झालेली होती. तो काळ तर कडक लॉकडाऊनचा होता. पोलीस घराबाहेर पडून देत नव्हते. कोणी चुकून जरी बाहेर आला, तरी पोलीस त्याला फटके मारत होते. इलाज नसल्याने बाहेर पडावे लागणाºया अनेकांना आपला पार्श्वभाग सुजवून घ्यावा लागला होता. काही ठिकाणी या शांततेचा, लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा ताण ओढवलेले पोलीस आपला राग व्यक्त करण्यासाठी सटासट फटके मारा, उठ्या बशा काढायला लावा, अंगठे धरून उभे करा, असलेही प्रकार करत होते. त्यात अनेकांवर गुन्हे नोंदवले जात होते. अनेक जण अडकून पडले होते. त्यांना रोजगार, शिक्षण बंद झाले होते. त्यामुळे घरी, गावाकडे जाणे अनिर्वाय झाले होते. पण वाहनांची किंवा जाण्याची कसलीही सोय नसल्यामुळे त्यांना गैरसोयीने कुठेही थांबावे लागत होते. अशा अनेक लोकांवर गुन्हे नोंद झाले होते. त्यामुळे अनेक जण हवालदिल झाले होते. हा गुन्हा नोंदीचा आपल्यावर असलेला कलंक आपल्या करिअरला धोकादायक आहे, असे अनेकांना वाटत होते. त्यामुळे अनेकांना वैफल्यही आल्याचे दिसत होते. त्यामुळे हे गुन्हे मागे घेण्याचा सरकार निर्णय घेत आहे तो स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.?

कोरोना काळातील गुन्ह्यांबरोबरच अनेक राजकीय किंवा बैलगाडा शर्यतीसंबंधी गुन्हे असतील तर ते मागे घेण्यासंबंधी निर्णय झाला आहे. प्रक्रियेप्रमाणे सर्व जिल्हा प्रमुखांकडून शासनाकडे निर्णय येईल त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल आणि नंतर कार्टात जाऊन गुन्हे मागे घेतले जातील, असे दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

आपल्याकडे आंदोलने हा लोकशाहीचा एक भाग झालेला आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक आंदोलने ही गाजली, चर्चेत आली. त्यात मराठा आरक्षण असेल, धनगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, शेतकरी, विद्यार्थी, आंगणवाडी सेविका अशा अनेकांनी आंदोलने केली. राजकीय पक्षांनी मोर्चे काढले, गर्दी केली, शक्ती प्रदर्शने झाली. अनेकांनी नियम मोडून सभा घेतल्या, सभा, समारंभ साजरे केले. अनेकांनी लग्नकार्य थाटात केली आणि गर्दी जमवली गेली. त्यामुळे या गुन्हे नोंदीत मोठी वाढ झाली. खरंतर हे प्रत्येकाचे हक्क आहेत. पण कोविड काळात केल्यामुळे त्याला उत्सवाचे नाही तर गुन्ह्यांचे स्वरुप प्राप्त झाले. अनेकांवर गुन्हे नोंदवले गेले. हे पण गुन्हे मागे घेण्याची नितांत गरज आहे. राज्य सरकार त्यादृष्टीने पावले टाकत आहे हे योग्य म्हणावे लागेल.

कोरोनाच्या काळात प्रत्येकाची अस्तीत्वाची लढाई होती. प्रत्येकाला आपली रोजी रोटी महत्त्वाची होती. या हक्काच्या रोजीरोटीसाठी त्याला संघर्ष करून रस्त्यावर यावे लागत होते. हातपाय हालवल्याशिवाय काही मिळणारच नव्हते. त्यामुळे अनेक जण बाहेर पडले आणि त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले गेले. कोविडकडे आपण एक युद्ध म्हणून पहात होतो. या युद्धजन्य परिस्थितीत लोकांचे हाल होणार हे जरी गृहीत असले, तरी आपण त्याला प्रतिकार करू शकत नाही ही भावना फार भयानक होती. त्यामुळे अनेक जण उद्वेगाने बाहेर पडले. अनेकांना कामावर जाणे आवश्यक होते. पण लोकल सर्वांसाठी खुली नव्हती. ज्यांना खºया अर्थाने लोकलने प्रवास करणे गरजेचे आहे त्यांनाच प्रवास बंदी होती. तर ज्यांना लोकलची आवश्यकताच नव्हती त्यांच्यासाठी लोकल खुली होती. त्यामुळे सामान्य माणूस कुठेतरी दुखावला होता. आपल्याला लोकलमधून प्रवासासाठी परवानगी मिळत नाही, तिकीट दिले जात नाही, पास दिला जात नाही. मग बिनधास्त विदाऊट तिकीट प्रवास करण्याचे प्रकार वाढले. यातही अनेकांवर गुन्हे नोंदवले गेले. ही माणसे अगतिक होती. चैनीसाठी नाहीतर पोटासाठी बाहेर पडत होती. हातावर पोटं होती त्यांची. पण त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले गेले. हे सगळे गुन्हे मागे घेतले पाहिजेत.