वर्चस्ववादाचा मुद्दा

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचा परिणाम राज्यातील राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीला अपेक्षित असे निकाल न लागल्यामुळे महाविकास आघाडीतील तीनही प्रमुख पक्ष अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे; पण आता त्याच्यातील एकजूट ठेवणे हे फार मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे असणार आहे. आघाडीतील या अस्वस्थेतून वर्चस्ववादाचा मुद्दा आता पुढे आला, तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या, तरी त्याचे परिणाम आजच दिसू लागले आहेत, असे हे चिन्ह आहे. त्याचवेळी आपल्या वर्धापन दिनाच्या भाषणात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजपवर टीका केली नाही, तर शिवसेनेवर टीका केली, हे पण विचारात घेण्यासारखे आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्या दिवसापासून नाना पटोले यांनी स्वबळाची भाषा केलेली आहे. त्याप्रमाणे गोव्यात काँग्रेसने राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला बरोबर न घेता एकला चलो रेची भूमिका घेतली. राज्यात सत्तेतील वाटेकरी असले, तरी काँग्रेस ही दुय्यम राहिली आहे. महाविकास आघाडीवर पूर्णपणे वर्चस्व हे राष्ट्रवादीचे आहे; पण त्यातूनच अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गोव्याची पूर्ण जबाबदारी पक्षाने दिली होती. ती फडणवीस यांनी यशस्वी करून दाखवली. फडणवीसांना गोव्यात अपयश येईल, असे छातीठोकपणे सगळे विरोधक सांगत होते. फडणवीस यांनी उत्पल पर्रिकर यांना उमेदवारी नाकारल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने पर्रिकर यांना पाठिंबा देण्याची घोषणा केली; पण तरीही उत्पल पर्रिकर विजयी झाले नाहीत. पर्रिकरांच्या पाठिंब्यापेक्षा फडणवीसांना विरोध ही त्यात भूमिका होती; पण त्याही भूमिकेत महाविकास आघाडीला अपयश आलेले आहे. त्यामुळे या आघाडीत अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे.

आता महाविकास आघाडीची खरी परीक्षा असणार आहे, ती महापालिका निवडणुकीत. मुंबई महापालिका आणि ठाणे महापालिका हा शिवसेनेचा आत्मा आहे. काही झाले, तरी इथली सत्ता जाता कामा नये. पण महाविकास आघाडी करायची म्हटले, तर जागा वाटपात समसमान संधी देण्याची वेळ आली तर कशाबशा १०० जागा शिवसेनेच्या वाट्याला येतील. बाकीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोडाव्या लागतील. तसे केले नाही, तर स्वबळावर निवडणुका लढवाव्या लागतील. अशा परिस्थितीत भाजप आणि मनसे एकत्र आले, तर काय होईल याची चिंता आज आहे. जागा वाटप करताना कमी जागा वाट्याला आल्या की, बंडखोरी अटळ आहे. परस्पर विरोधात लढायचे, मैत्रीपूर्व लढती करायच्या असे जरी ठरले, तरी निवडणुकीत परस्परांवर टीका करावी लागणार. एकमेकांची लफडी, भानगडी बाहेर काढण्याचे प्रकार होणार. या वस्त्रहरणात होणारी धांदल राज्यातील आघाडी टिकवताना उडणार आहे. यामुळे या निकालाने अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. पाच राज्यांतील निवडणुकांचा राज्यावर नेमका काय परिणाम झाला, तर त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. काँग्रेसला आलेल्या अपयशाने सेना, राष्ट्रवादी आणखी दुय्यम वागणूक काँग्रेसला देण्याची शक्यता आहे. २०१२ साली स्थापन झालेल्या आम आदमी पार्टीची चाललेली घोडदौड आता आगामी काळात महाराष्ट्राच्या दिशेने असणार आहे. भाजपला आवरता आवरता हा नवा होऊ पाहणारा शिरकाव ही पण चिंता वाढवणारी बाब आहे. त्यामुळे पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल हे राज्यातील राजकारणात, महाविकास आघाडीत खदखद निर्माण करण्यास कारणीभूत होताना दिसतील असे वाटते.

बुधवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनसेच्या १६व्या वर्धापन दिनानिमित्त रणशिंग फुंकले आहे. हा फक्त ट्रेलर आहे, खरा शो पाडवा मेळाव्याला असेल, असे त्यांनी सांगितले. ट्रेलरमध्ये त्यांनी फक्त शिवसेनेला लक्ष केल्याचे दिसले. भाजपवर नेहमी टीका करणारे, मागच्या निवडणुकीत लाव रे तो व्हिडीओ म्हणणारे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे स्टार प्रचारक म्हणून मैदानात उतरलेले राज ठाकरेंनी बुधवारी भाजपवर काहीही भाष्य केले नाही. टीका केली नाही. याचाही अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे. भविष्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही भाजपची बी टीम असणार का?, भाजपचा पार्टनर असणार का, असे प्रश्न यातून उपस्थित होतील. आपले सगळे पत्ते आपण आज नाही, तर २ एप्रिलला पाडवा मेळाव्याला उघड करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे एकूणच पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील राजकारणात परिणाम होणार आहे, हे नक्की.

भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी १० मार्चनंतर राज्यात गडबड होईल, असे म्हटले होते. अर्थात तसे मुहूर्त गेल्या अडीच वर्षांत अनेकांनी सांगितले. ते खोटे ठरले. महाविकास आघाडीचे सरकार चालूच राहिले; पण इथून पुढे काही उलथा पालथ होणार नाही, यासाठी या सर्वांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे, हे नक्की. काँग्रेसची असलेली नाराजी दूर करून त्यांना बरोबर घेण्याची भूमिका शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. पण आज महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे असले, तरी भाजपचे मुख्य लक्ष २०२४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका हेच आहे. आज ते राज्यात तयारी करत आहेत ते स्वबळावर २०२४ ला बहुमत आणण्याची. तीन पक्ष एकत्रित येऊन आपल्या विरोधात ठाकले, तर भाजपला कशी लढत देता येईल याची आखणी सुरू आहे. त्याचबरोबर या तीन पक्षांत कोणी किती जागा लढवायच्या आणि जागा वाटप कसे असेल, याची चिंता असणार आहे. भाजपला राज्यात विधानसभा निवडणुकीत १२५ जागा देण्यास तयार नसलेल्या शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर जाताना शंभर तरी जागा वाट्याला येतील का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे एकूणच अस्वस्थता निर्माण करणारे वातावरण या निकालानंतर तयार झालेले आहे.