नुकतेच सुरू झालेले रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या तिसरे महायुद्ध सुरू झाले आहे. आज लांब असलेल्या अनेक देशांना यात ओढलं जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला त्यांचे वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी सगळ्या जगाला या युद्धात ओढावे लागेल. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या संभाव्य महासत्तेचे स्वप्न पाहणाºया देशाची फरफट होणार आहे, हे नक्की.
खरंतर गेल्या काही दशकात जग खूप बदलले आहे. जागतिकीकरणानंतर भौगोलिक अंतराला आता फारसा अर्थ राहिलेला नाही. जगाच्या एका कोपºयात आढळलेला विषाणू किती झपाट्याने जगभर पसरतोे, याचा भयंकर अनुभव आपण गेल्या दोन वर्षांपासून घेतला आहे. तीच खरी एका जैविक युद्धाची सुरुवात होती. हा सगळा वर्चस्ववादाचा विषय आहे.
म्हणजे सर्वच देशांचे एकमेकांशी व्यवहार वाढल्यावर, आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाल्यावर आता कोणत्याही देशाला स्वत:चा असा विचार राहिलेला नाही. सर्वांबरोबर प्रवाहात जायचे असे चित्र तयार झाले आहे. त्यामुळे सर्वांबरोबर जाताना महायुद्धातही सैनिकाप्रमाणे सगळ्या देशांना जावे लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र विचार करणे अवघड आहे.
युक्रेनवर रशियाने युद्ध लादल्यानंतर, जगात प्रत्येक देशाला आपण कोणाच्या बाजूने आहोत, हे स्पष्ट करण्याची गरज त्यामुळेच भासत आहे. विशेषत:, युक्रेनमध्ये पंधरा हजारांहून अधिक भारतीय अडकून पडलेले असताना, क्रूड तेलाचे भाव वाढत असताना आणि देशात शेअर बाजारात हल्लकल्लोळ सुरू असताना, या पेचप्रसंगाबाबत आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करणे आपल्यालाही अवघड झाले आहे.
रशिया कोणत्याही क्षणी हल्ला करू शकेल, अशी स्थिती जवळपास गेला महिनाभर आहे. हल्ला झाल्यानंतर लगेचच किंवा हल्ला दृष्टिपथात येताच जलद हालचाली करून भारतीयांना मायदेशी आणण्यासंबंधीची योजना तयार ठेवणे काही अवघड नव्हते. आजच्या काळात, तर ते अजिबातच अशक्य नव्हते; परंतु तसे झाले नाही आणि गेल्या महिनाभरात केवळ चार हजार भारतीय स्वत:हून मायदेशी परतले. युद्धाला तोंड फुटल्यावर, उरलेल्यांपैकी काहींना घेऊन एक भारतीय विमान परतले आणि नंतर रशियाने हवाई हद्दीचीच नाकेबंदी केल्याने एअर इंडियाच्या विमानाला अर्ध्या वाटेवरून माघारी यावे लागले. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी लष्करी संबंध असल्यामुळे, कोणालाच दुखवायचे नाही याचा दबाव येऊन, भारताला तटस्थ भूमिका घ्यावी लागत आहे. याचे परिणाम भविष्यात नक्कीच जाणवणार आहेत.
भारताची होणारी ही फरफट अत्यंत विचित्र अशी आहे. लांब असलेले देश, अमेरिका आणि युरोपातील काही देश यात आपला व्यापारी फायदा कसा होईल, आपल्याकडच्या शस्त्रास्त्रांचा व्यापार कसा होईल याकडे लक्ष देत आहेत. आपल्याला मात्र आपले नुकसान कसे होणार नाही याची चिंता असणार आहे.
या युद्धाचा परिणाम म्हणून, जागतिक बाजारात क्रूड तेलाच्या भावात एकाच दिवसात प्रती बॅरल आठ ते दहा डॉलरने वाढ झाल्याचा फटका भारतीयांना बसणार, हे उघडच आहे. शंभरी पार करण्याचे कौतुक ओसरून, पेट्रोलने अनेक ठिकाणी आधीच एकशे दहा रुपये प्रति लिटरचा टप्पाही गाठला आहे. त्याची वाटचाल आता १२५ रुपयांच्या दिशेने होते की काय, अशी धडकी सामान्यांच्या मनात भरली आहे. २०१४ ते २०२० या काळात क्रूड तेलाचे भाव प्रती बॅरल पन्नास-पंचावन्न डॉलरपर्यंत खाली आले होते, तेव्हा पेट्रोलच्या दराबाबतही भारत सरकार गप्प राहिले आणि भावातील उताराचा फायदा जनतेला मिळू दिला नाही. आता हे भाव चढे असताना; मात्र पेट्रोलपंपावरील प्रति लिटरच्या किमतीचे आकडे किती वेगात पुढे फिरतील, याची भीती सामान्यांना वाटत आहे.
या इंधनातील दरवाढीचा फटका सर्व व्यवहारांवर होत असतो. त्यामुळे युद्धात आणि युद्धाच्या परिणामात सामान्य माणूस उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. मध्यमवर्गीय भारतीयांना आर्थिक बचतीसाठी शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडाकडे वळवण्यासाठी अनेक वर्षे जावी लागली. बचत खात्यावरील व्याज कमी झाल्यावर आणि मुदतठेवही अनाकर्षक वाटू लागल्यावर गेल्या काही वर्षांत हा ओघ शेअरकडे वळू लागला आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच सेन्सेक्स २७०० अंकाने कोसळला. गेल्या दोन वर्षांतील ही सर्वात मोठी घसरण ठरली. कोविडच्या दुसºया लाटेने जगभर थैमान घातलेले असतानाही बाजाराने एवढी खालची पातळी गाठली नव्हती. पाठोपाठ डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही घसरला असून, आशियाई चलनांपैकी ते सर्वात कमकुमत चलन ठरले आहे. गुंतवणूकदारांना एका दिवसात साडेतेरा लाख कोटींचा फटका या जागतिक घडामोडींनी बसला. सोन्यानेही ५२ हजारांची पातळी गाठली आहे. त्यामुळे युद्धभूमी दूर असली, तरी तिचे चटके भारतीयांना बसत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताची रशियाशी अधिक जवळीक होती. रशियाची शकले झाल्यानंतरच्या काळात अमेरिकेसोबतच्या लष्करी व्यवहारात वाढ होऊनही, अद्याप ५० टक्क्यांच्या आसपास लष्करी सामग्री रशियातून आयात केली जाते. रशिया दुखावला, तर तो चीनच्या बाजूला झुकेल, अशी भीती भारताला सतत असतेच. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक राजकारणात यापुढे भारताला रशिया आणि अमेरिका दोघांची बाजू घेणे ही तारेवरची कसरत असणार आहे. या परिस्थितीत, कदाचित देशाच्या परराष्ट्र विषयक धोरणाचा फेरविचार करून, नेमकी काय भूमिका घ्यायची ही चिंता आहे. जागतिक राजकारण, डावपेच, स्वदेशाचे हित यांबरोबर आणि भविष्यातील आर्थिक, तांत्रिक घडामोडींचा अंदाज घ्यावा लागेल. यात सगळ्यांचीच कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे हा काळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी कसोटीचा काळ ठरणार आहे. त्यावर त्यांनी योग्य निर्णय घेतला आणि देशाची परिस्थिती सुयोग्य राखली, तर त्यांचे भविष्यातील आसन आणखी मजबूत होईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा