सामान्य माणूस वैतागला

 राज्याचे कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक विकास खात्यांचे मंत्री नवाब मलिक यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणाला आता घमासान युद्धाचे स्वरूप आले आहे. एकीकडे संपूर्ण जग तिसºया महायुद्धाच्या चिंतेत असताना राज्यात चाललेले हे चिखलफेकीचे, कुरघोड्यांचे राजकारण अत्यंत हिनदीन प्रवृत्तीचे आहे. त्यामुळे ज्यांच्यावर टीका केली जात आहे, त्यापेक्षा टीका करणारे नेते जनतेच्या मनातून उतरत आहेत. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध भारत-पाकिस्तानसारखे असल्याचा भ्रम निर्माण केला जात आहे आणि त्यातून टीका केली जात आहे. हे अत्यंत लाजिरवाणे असे आहे.

खरेतर आघाडी सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक झाल्यानंतर या कुरघोड्या सुरू झाल्या, पण आता या कुरघोड्यांनी पुढचा आणि अधिक गंभीर टप्पा गाठला आहे. हा अत्यंत घातक असा टप्पा आहे. त्यामुळे राजकारणी माणसांबाबत सामान्यांच्या मनात किळस निर्माण होत आहे. जे गप्प आहेत ते त्या मानाने सुखी आहेत. एखाद्या तपास यंत्रणेने त्यांच्या तपासाचा भाग म्हणून कोणाला बोलावले, कोणावर कारवाई केली, तर त्याचे किती राजकारण करायचे? त्याचा किती कांगावा करायचा याचे भान असले पाहिजे. असा कांगावा केल्याने त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होणार नसते. काहीतरी पुरावे असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या यंत्रणा उगीच कोणालाही ताब्यात घेतील का? धूर आहे तिथे आग आहेच. ती शोधण्याचे काम होत असते. तो धूर लपवणे जसे सोपे नसते, तसेच आपले कर्म लपवणे सोपे नाही हे राजकारण्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

यामध्ये मूळ मुद्दा आहे तो सध्या देशात केंद्रीय यंत्रणांना वाटेल तसा हस्तक्षेप करण्याची जी मुभा मिळते आहे त्याचा. देशाच्या राज्यघटनेतच केंद्र व राज्य यांच्यात समतोल राखण्याची पत्थ्ये काटेकोरपणे नमूद केली आहेत, पण अगदी स्वातंत्र्यापासूनच केंद्राच्या विशेषाधिकाराच्या आधारावर राज्यांमधील सत्ता अस्थिर करण्याचे खेळ सुरू झाले होते. काँग्रेसची राजवट दीर्घकाळ या देशात राहिल्याने त्यांनी सुरू केलेला हा खेळ सहजासहजी थांबणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्या-राज्यांमधील प्रादेशिक अस्मिता जागृत होऊन, त्यातून प्रादेशिक पक्षांची सरकारे बनू लागली आणि केंद्रीय सत्तेवर राजकीय दबाव ठेवू लागली. ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात केंद्राचा राज्यांवर असलेला हा वरचष्मा कमी होऊ लागला होता. सन २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमताचे सरकार आले; तेव्हा पुन्हा एकदा केंद्रीय वर्चस्वाचा जुना खेळ सुरू झाला. अर्थात, यासाठी मोदी सरकारला कोणत्याही नव्या कायद्यांची गरज पडली नाही. हा दबदबा उभा करण्याची पार्श्वभूमी काँग्रेसचे बुद्धिमान नेते व माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीच तयार केली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) राज्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या त्यांच्या कायद्याला गुजरातचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही विरोध केला होता. पुढे ‘पीएमएलए’ कायद्यातील कठोर तरतुदींचा राजकीय गैरवापर होऊ शकतो, ही भीती मुलायमसिंह यादव, शरद यादव आदींनी व्यक्त केली होती. तो विरोध तेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व सरकारला पाठिंबा देणाºया अन्य खासदारांनी हाणून पाडला. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्यांनी जे भूत तयार केले, जो भस्मासूर निर्माण केला तोच आता त्यांच्याच डोक्यावर बसताना दिसतो आहे. केवळ गुजरातमधील मोदी सरकारला नामोहरम करण्यासाठी निर्माण केलेला कायदा आता त्यांच्याच अंगलट येत आहे. त्यासाठी केंद्रातल्या मोदी सरकारला काहीही करावे लागत नाहीये.

मलिक यांनी आर्यन खानप्रकरणी केंद्राच्या ‘नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो’वर जोरदार हल्ला चढवला. चित्रफिती, कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदांना देशभरातील प्रसारमाध्यमांतून मोठी प्रसिद्धीही मिळाली. त्याचदरम्यान मलिक विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असाही एक आरोप व प्रत्यारोपांचा सामना रंगला. या लढाईत देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारावरच ईडीने मलिक यांच्यावर कारवाई केली आहे, पण त्यानंतर जो चिखलफेकीचा टीकेचा, आंदोलनाचा गदारोळ सुरू झाला आहे. त्यामुळे राजकारणाबाबत सामान्यांच्या मनात तिडीक निर्माण झालेली आहे. जनतेचे सगळे प्रश्न सुटले आहेत आणि टाईमपास म्हणून नेत्यांना हे उद्योग करावे लागत आहेत, असा आभास निर्माण होत आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर कोणी बोलतच नाही. सामान्यांना होणाºया त्रासाबाबत कोणी बोलायचे नाही. फक्त आमच्या नेत्यांवर कोणी टीका करायची नाही. त्याचावर कोणी बोलायचे नाही. बोलला तर त्याला शिवराळ भाषेत उत्तर दिले जाईल, चिखलफेक केली जाईल. असल्या राजकारणाला सामान्य माणूस वैतागला आहे. त्यापेक्षा ते रशिया आणि युक्रेनचे थेट युद्ध परवडले.

आता राज्यातील विरोधकांवरही अशीच जुनी-पुराणी प्रकरणे उकरून काढून मारून मुटकून गुन्हे दाखल केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील काही नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी फास आवळायचा आणि त्याच वेळी, राज्यातील तपास यंत्रणांनी इथल्या विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर कारवाई सुरू करायची, असेच होत राहिले, तर राज्य सरकारला कारभार करण्यासाठी कधी वेळ उरणार आहे? आणि यात सामान्य माणसाचे नेमके काय भले होणार आहे? एकंदरीतच, सर्वसामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नांपेक्षा, रोजच्या तमाशाचा प्रेक्षकवर्ग वाढविण्याच्या दिशेने राज्यातले राजकारण चालले आहे. त्यामुळे एकमेकांवर गुन्हे नोंदवण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येईल. चारित्र्यहनन, गुन्हे नोंदवणे आणि काही करून आपल्या विरोधकांना तुरुंगात डांबणे या प्रकारचे राजकारण हे अत्यंत किळसवाणे आहे. ते थांबवले पाहिजे.

27 feb