गैरसोय थांबवली पाहिजे.

 राज्यातला एसटी कर्मचाºयांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. एसटीच्या खासगीकरणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. एसटीचे विलिनीकरण होणार नाही हे निश्चित झालेले आहे. त्यामुळे एसटी संप आता मिटणे आवश्यक आहे. १० तारखेपर्यंत सरकारने संपकरी कर्मचाºयांना कामावर येण्याचे आदेश दिले आहेत. तेव्हा आता हा प्रश्न जास्त ताणून न धरता कर्मचाºयांनी कामावर आले पाहिजे. प्रवाशांची गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेली गैरसोय आता थांबवली पाहिजे.

राज्य सरकारमध्ये महामंडळ विलीन करण्याची इच्छा पूर्ण न झाल्याने, एसटी कर्मचाºयांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. हा निर्णय अनपेक्षित होता असे नाही. एसटी वाचवण्यासाठी तिचे विलिनीकरण हा एकमेव उपाय नव्हता. एसटीसाठी कर्मचाºयांनीच आता एसटीला गतवैभव देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. ज्या चुका झाल्या त्या सुधारून आता वाढते खासगीकरण रोखण्यासाठी एसटीची सेवा जास्तीत जास्त चांगली देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ती नफ्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. गोवा, कर्नाटकमधून महाराष्ट्रात येणाºया बसेस जास्तीत जास्त प्रवाशांना घेण्याचा प्रयत्न करतात. आपली एसटी मात्र रिकामी धावताना दिसत होती. अशा परिस्थितीत खºया अर्थाने प्रवाशांच्या सेवेसाठी असलेले कर्तव्य करण्यासाठी कर्मचारी पुढे आले तर एसटी नफ्यात येण्यास वेळ लागणार नाही. अनेक एसटी अधिकारी, कर्मचारी यांचे खासगी वाहतूकदारांना सहकार्य असते. त्यासाठी बस लेट करणे, उशिराने सोडणे, वेळेवर न सोडणे असे गैरप्रकार होतात. ते थांबवण्याची गरज आहे. एसटीचे सरकारीकरण झाले काय किंवा नाही झाले काय आपण एसटीचेच कर्मचारी असणार आहोत. आपल्याला योग्य आणि वेळेत वेतन मिळते आहे, याचा विचार करावा. आपल्याला ते वेळेत आणि योग्य मिळण्यासाठी ज्या कारणामुळे तोटा होतो आहे ते तोटे होणारे मार्ग बंद केले पाहिजेत. बºयाचवेळा नाही तर नेहमीच अनेक बसेस चालू ठेवून ड्रायव्हर कंडक्टर जात असतात. सातारा ते मुंबई या मार्गावर जेव्हा फुड मॉलवर अर्धा तास थांबते, तेव्हा जेवायला उतरणारे ड्रायव्हर, कंडक्टर गाडी चालू ठेवून जातात. अशाप्रकारे विनाकारण इंधन वाया जात असते. अशा कितीतरी बसेस ठिकठिकाणी चालू ठेवल्या जातात. त्या बंद केल्या जात नाहीत कारण लवकर चालू होत नाहीत. म्हणजे त्याचा मेंटनन्स कामगारांकडून ठेवला जात नाही. हा बेजबाबदारपणाच आपल्याला तोटा वाढवण्यास कारणीभूत आहे. ही जबाबदारी सरकारची नाही, आपली आहे हे कर्मचाºयांनी लक्षात घेतले पाहिजे. तोट्यात चालली म्हणून ती सरकारकडे सोपवायची हे चुकीचे आहे. म्हणजे आपले मूल पोसायला जमत नाही म्हणून ते कोणाला तरी दत्तक द्यायचे असाच हा प्रकार आहे. पण असे दत्तक घेणे सरकारने टाळले आहे आणि एसटीला आत्मनिर्भर होण्याचा सल्ला दिला आहे. तो आता स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे.

आता आधीच खचलेल्या कर्मचाºयांचा संताप आता आक्रमकतेत परावर्तित होणार नाही, यासाठी सरकारने आता प्रयत्न केले पाहिजेत. हा संप इतका दीर्घकाळ चालणे योग्य नव्हते. एसटीचे विलिनीकरण होणे शक्य नाही हे अगोदरच सरकारने समजावून, चर्चा करून सांगणे आवश्यक होते. त्यासाठी कोर्टात जाण्याचा, त्याचा अहवाल तयार करायचा आणि नंतर तो निर्णय कळवायचा हा फारच वेळकाढूपणा झाला. एसटीचे विलिनीकरण कदापि शक्य नसताना ते अगोदरच समजावून सांगणे आवश्यक होते. पण जे काही झाले ते झाले. आता एसटी कशाप्रकारे चालवता येईल, तिचे उत्पन्न कसे वाढेल यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. एसटीच्या अनेक चांगल्या सेवा गेल्या दोन वर्षांत बंद झाल्या आहेत. निमआराम एशियाड ही सर्वाधिक उत्पन्न देणारी सेवा होती ती बंद करून शिवशाहीसारखी पांढरा हत्ती पोसणारी गैरसोयीची बस आणली, ही गरज नव्हती. पण आता सर्वसामान्यांची एसटी सर्वसामान्य सुविधा देऊन प्रवासी संख्या वाढवून नफ्यात आणण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. प्रत्येक थांब्यावर एसटी थांबेल आणि प्रवाशांना आपल्यात सामावून घेईल यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. गेल्या चार महिन्यांपासून बंद असलेली आरक्षण व्यवस्था तातडीने सुरू करण्यात आली पाहिजे.

एसटी नफ्यात येण्यासाठी, ती सुरळीत चालण्यासाठी सर्वकष अभ्यास हा समस्या सोडविण्यातील प्राधान्यक्रम असतो. उपाययोजनांवर तातडीचा अंमल, ही असते दुसरी पायरी. पण आपल्याकडे या गोष्टीला वेळकाढूपणाचा शाप लागला आहे. एखाद्या प्रश्नाची तड लावण्यात झालेला विलंब अनेकांच्या आयुष्याचे वाटोळे करू शकतो. म्हणूनच, समयोचित मेळ फार महत्त्वाचा असतो. आपल्याकडे वाढत्या आत्महत्यांचे कारण दिरंगाई हेच आहे. ग्रामीण भागांशी निगडित समस्यांची दखल तीव्रतेने घेतली जात नाही, असा अर्थ त्यातून काढला जातो. एसटीच्या प्रश्नांचेही तसेच आहे. खरा देश गावात वसतो असे आपण नेहमीच म्हणतो. गाव तिथे एसटी हा महामंडळाचा संकल्प आहे. एसटी तिथे प्रवासी हा निकष पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही, तरी राज्याच्या कानाकोपºयात पोहोचण्याचा वसा एसटीने नेकीने पार पाडला. शहरी परिसरात वाहतुकीचे अन्य पर्याय आहेत. एसटी जणू ग्रामीण भागात विलीन झाली आहे. ग्रामस्थांची सुख-दु:खे ज्या एसटीच्या माध्यमातून उभ्या महाराष्ट्राशी जुळली गेली, त्या एसटीच्या समस्यांशी उर्वरित महाराष्ट्र एकरूप झाला काय, हा प्रश्न आहे. एसटीचे नाते ग्रामीण, सर्वसामान्य जनतेशी आहे. त्यांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. त्यांची हक्काची एसटी सुरू राहिली पाहिजे.

गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाच्या महासंकटाने अनेकांचे आप्त हिरावून घेतले. एसटीचे रोजचे २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न १३ कोटींपर्यंत खालावले. महामंडळाला सरकारकडून पूर्ण अनुदान मिळत नाही. आगारांची दुरावस्था पराकोटीला पोहोचली आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आता प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.