नव्याने ठिणगी

मैत्रीपूर्ण संबंध हवे आहेत; मात्र सीमेवरील एकतर्फी कारवाईमुळे निर्माण झालेला तणाव निवळल्याशिवाय ताणले गेलेले द्विपक्षीय संबंध सुरळीत होणे शक्य नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत भारताने चीनला ठणकावले. पूर्व लडाखमधील उर्वरित वादग्रस्त प्रदेशातून सैन्य माघारीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहनही भारताने केले. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी गुरुवारी भारत दौºयावर दाखल झाले. शुक्रवारी त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबत चर्चा केली. प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांसह पूर्व लडाखमधील सीमावाद चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. बैठकीनंतर जयशंकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना आम्ही आमची भूमिका सांगितली. भारत-चीन संबंध मैत्रीपूर्ण, स्थिर असावेत यासाठी आम्ही सदैव कटिबद्ध आहोत; मात्र या संबंधांमध्ये एकमेकांबद्दल आदर असणे महत्त्वाचे आहे. सीमेवरील एकतर्फी कारवाईमुळे द्विपक्षीय संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सीमेवरील तणाव निवळत नाही, तोपर्यंत संबंध सुरळीत होणे शक्य नाही, असे चिनी परराष्ट्र मंत्र्यांसमोर स्पष्ट केल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले. पूर्व लडाखमधील वादाच्या मुद्यावर आतापर्यंत लष्करी पातळीवरील चर्चेच्या १५ फेºया झाल्या आहेत. हा प्रश्न सुटणे आवश्यक आहे.

सतत कुरबुरी असल्या, तरी खºया अर्थाने भारत-चीन युद्ध हे भारताच्या ईशान्य आणि उत्तर सीमेवर २० आॅक्टोबर ते २० नोव्हेंबर १९६२च्या दरम्यान झाले. त्यात भारतीय सैन्याचा निर्णायक पराभव झाला; परंतु ते अनेक कारणांनी भारतीय लष्कराला धडा देणारे ठरले. या युद्धाचे मूळ प्रामुख्याने भारत-चीन सीमेची नि:संदिग्ध निश्चित आखणी न झाल्यामुळे घडले. ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील हद्दींची निश्चिती (डिमार्केशन) आणि जमिनीवर त्याचे रेखाटन (डिलिनिएशन) या दोन्ही प्रक्रिया अव्वल इंग्रजी अंमलात वादातीतरित्या पूर्ण करण्याची दक्षता ब्रिटिशांनी घेतली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या पदरात संदिग्ध सीमा पडल्या. त्या ४०५८ किमी लांब सीमेचे प्रामुख्याने तीन भाग आहेत. एक, उत्तर विभागात लडाख; दोन, मध्य विभागात उत्तरांचल आणि तीन, ईशान्य विभागात अरुणाचल प्रदेश यांच्या निकट चीनबरोबरील सीमा. लडाख-तिबेटदरम्यानच्या सीमेबद्दल ब्रिटिशांना १७व्या शतकात ब्रिटिश सरकारने दोन प्रस्ताव पाठवले; पहिला, सर्वसाधारणपणे उत्तरेकडील कुनलून पर्वतराजीमार्गे जाणारी सीमा आणि दुसरा, त्याच्या दक्षिणेस असलेल्या काराकोरम पर्वतराजीमार्गे जाणारी सीमा. दुर्दैवाने वेगवेगळ्या कारणांमुळे आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे हे प्रकरण त्यांनी तडीस नेले नाही. १९५०च्या दशकात स्वतंत्र भारताने दावा केला की, ही सीमा कुनलूनमार्गे जावी तर चीनचे म्हणणे होते की, ही सीमा काराकोरममार्गे असावी. या दोन्हीमधील अक्साईचीन हा प्रदेश त्यामुळे तंट्यात आला. चीनने या भागात १९५२ ते १९५७च्या दरम्यान भारताच्या नकळत दक्षिण तिबेट आणि उत्तरेतील झिन्गीयांग यांना जोडणारा महामार्ग बांधून या प्रश्नाची क्लिष्टता आणखीनच वाढवली. असेच प्रयत्न चीन सातत्याने करताना दिसत आहे. त्यामुळे त्यांना आता जाणीव करून देणे आवश्यक होते. भारतीय संरक्षण विभागाने ती करून दिली, हे महत्त्वाचे आहे. जुनी दुखणी निघत नाहीत, तसा हा प्रकार झाला आहे; पण आता रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जग तिसºया महायुद्धाच्या छायेखाली असताना, कोणतेही बारीक कारणही युद्धाची ठिणगी पडायला पुरेसे आहे. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी संवाद महत्त्वाचा आहे. यापूर्वीच्या पंधरा फेºया निष्फळ ठरल्या असल्या, तरी आपण सातत्याने सीमेवर होत असलेल्या लष्करी हालचाली आणि चिनी सैन्याच्या कारवाया रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे भारताने हे प्रयत्न केले हे विशेष.

इशान्येत तिबेट आणि नेफा (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश)मधील सीमा ठरवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १९१३-१४ मध्ये तिबेट, चीन आणि तत्कालीन ब्रिटिश शासन यांच्या प्रतिनिधींची सर मॅकमहोन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून दोन देशांमधील उर्वरित सीमारेषा निर्धारित केली; परंतु १९५०मध्ये ही मॅकमहोन सीमारेषा आपल्याला मान्य नसल्याची घोषणा साम्यवादी चीन सरकारने केली. मध्य विभागातील सीमेबद्दलही दोन देशांत काही गौण प्रश्न निर्माण झाले. अशा प्रकारे तिन्ही विभागांतील सीमेबाबत भारत आणि चीनमध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात मतभेद होते आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन देशांनी चर्चा सुरू केली. भारतीय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांच्या दरम्यान वाटाघाटीच्या अनेक फैरी झाल्या; परंतु दोन्ही बाजूंना मान्य असलेला तोडगा निघू शकला नाही. एप्रिल १९६० मध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान पश्चिमेत अक्साईचीनवरील आमचा दावा मान्य करा आणि पूर्वेत मॅकमहोन रेषेला आम्ही मान्यता देऊ, असा प्रस्ताव चाऊ एन लाय यांनी नेहरूंपुढे ठेवला; परंतु भारताने त्याला नकार दिला आणि वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग बंद झाला. हे प्रश्न दशकानुदशके प्रलंबित आहेत. पण ते आजच्या युद्धजन्य परिस्थितीत पुन्हा नव्याने ठिणगी टाकणारे ठरू शकतात.

ब्रिटिशांनी भारताच्या ईशान्य भागाचे नेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी) असे नामकरण केले होते. हा सध्याचा अरुणाचल प्रदेश. नेफामधील सीमा १९५९ पर्यंत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली होती आणि तिथे केवळ आसाम रायफल्स हे अर्धसैनिक बल तैनात होते. लडाखमध्ये नाममात्र लष्कर उपलब्ध होते. १९५९मध्ये प्रथमच पंजाबमधील ४ इन्फन्ट्री डिव्हिजन नेफा सीमेवर हलवण्यात आली; परंतु तेथील ५७६ किमी लांबीच्या सीमेसाठी हे सैन्यबळ तोकडे होते. त्यामुळे भारताचे लष्करी सामर्थ्य जसजसे वाढत गेले तसतशी चीनने चर्चेची तयारी केलेली आहे. पण हा प्रश्न आता सुटणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सरकारचे चाललेले प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहेत.