आॅपरेशन गंगा

युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी मोदी सरकारने अत्यंत वेगवान प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. विशेष म्हणजे त्याचा कुठेही गाजावाजा न करता त्यांनी तातडीने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपण कार्य करत राहू आणि आपल्या कामातून बोलत राहू या भूमिकेतून सरकारने पटापट पावले उचलली आणि भारतीयांना सुखरूप परत आणण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चित कौतुकास्पद आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांचे आणि मोदी सरकारचे कौतुक करण्याचे मोठे मन विरोधकांकडे असण्याची कोणी अपेक्षा करणार नाही; पण जनता मात्र या कृतीने समाधानी आहे. युक्रेनमध्ये १६ हजारांच्या आसपास भारतीय नागरिक अडकले होते. यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी आखण्यात आलेली आॅपरेशन गंगा ही मोहीम विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा देणारी आहे. युक्रेनमध्ये युद्ध भडकल्याने या सर्वांना अपार यातनांना सामोरे जावे लागले. तेथे असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांशी विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेतात. अनेक विद्यापीठांच्या व्यवस्थापनाने आपापल्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवले. पूर्ण देश रणांगण बनला असताना, सैन्याच्या तळघरांशिवाय दुसरी सुरक्षित ठिकाणे जवळपास नाहीत. वसतिगृहात राहणाºया विद्यार्थ्यांना तातडीने अन्यत्र नेणे सोपे नव्हते; पण भारत सरकारने अत्यंत कमी वेळात आॅपरेशन गंगा ही मोहीम राबवून भारतीयांना आणायची केलेली व्यवस्था हे फार मोठे काम आहे.

केंद्र सरकारने लवकरात लवकर युक्रेन सोडण्याच्या सूचना भारतीय नागरिकांना दिल्या; मात्र त्याची अंमलबजावणी केवळ त्यांच्यावर अवलंबून नव्हती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुळात युद्धाचे ढग दाटले असतानाही प्रत्यक्ष युद्धाला सुरुवात होईल अथवा नाही, याबद्दल अंदाजच बांधले गेले. रशियाच्या हल्ल्यातून युक्रेनचे रहिवासी विभागही सुटले नाहीत. अशावेळी तेथील भारतीयांवर किती अगतिक होण्याची वेळ आली असेल, याची केवळ कल्पनाच करता येईल. पण त्यांना धीर देण्यासाठी भारतातील चार केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवण्याचे, तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांना आधार देण्याचे केलेले काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतीयांच्या सुटकेसाठी चार केंद्रीय मंत्री युक्रेनच्या शेजारील देशांमध्ये पाठविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तो महत्त्वाचा आहे. अर्थात भुजबळांसारख्या राज्य पातळीवरच्या नेत्यांनी त्यावर टीका करून आपल्या संकुचित प्रवृत्तीचे दर्शन घडवले; पण अनुभवी आणि मोठे नेते कोणी यावर बोलले नाहीत, तर समाधानच व्यक्त केले आहे.

विशेष बाब म्हणजे व्हिसाशिवाय भारतीय विद्यार्थ्यांना आपल्या देशात प्रवेश देण्यास पोलंडने परवानगी दिली. हे पण महत्त्वाचे होते. पोलंडचा कुठे तरी भारतावर, इथल्या सरकारवर विश्वास असल्यामुळेच व्हिसाशिवाय त्यांना तिथे थारा मिळाला. यादरम्यान काही विद्यार्थ्यांना मारहाणीला देखील सामोरे जावे लागले. युक्रेनच्या सैनिकांनी मारहाण केली, अशी विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. रशिया आणि युक्रेन या संघर्षात भारताने तटस्थ; अर्थात रशियाला न दुखावणारी भूमिका घेतली. त्यातून नाराज होऊन ही मारहाण झाली, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. केवळ युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात नव्हे, तर यापुढच्या काळात परदेशातील भारतीय दूतावासांमध्ये अधिक तत्परता दिसणे, संवेदनशीलता वाढणे आवश्यक आहे. याबाबत दीर्घकालीन धोरण ठरविण्याची वेळ आली आहे. ते घडले तरच ऐनवेळी होणारी धावपळ, उडणारी घबराट हे थांबवता येईल. अर्थात सरकार योग्यवेळी योग्य ती पावले उचलेल यात शंका नाही.

भारतीय शिक्षणाच्या तुलनेने स्वस्त वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध असल्याने असंख्य भारतीय विद्यार्थ्यांची युक्रेनला पसंती असते. येथील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठांनी विचार करावा अशी ही बाब! अतिशय धैर्याने हे विद्यार्थी परदेशात शिकण्यासाठी जातात. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा जीव टांगणीला लागला होता. युद्धानंतरचे चित्र काय असेल, उर्वरित शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तेथे परत जाता येईल काय, हे प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहेत, कारण युद्ध जरी चार-दोन दिवसांत संपले, तरी सगळे मूळपदावर येण्यासाठी किती तरी महिने जावे लागतील. तोपर्यंत हे विद्यार्थी काय करणार आहेत?, त्यांचीही सोय आता सरकारला कुठे तरी लावावी लागणार आहे. त्यांचे उर्वरित शिक्षण इथे करता येईल का, याचा अभ्यास करावा लागेल.

पण भारतीय नागरिकांना सीमेपर्यंत पोहोचणे अथवा पोहोचविणे सोपे नाही. याचे कारण युक्रेनमधून बाहेर पडू इच्छिणाºया तेथील नागरिकांची मोठी संख्या. राजधानी क्यिवसह महत्त्वाच्या शहरांवर रशियाकडून बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू असल्याने एक लाखाहून अधिक नागरिकांनी युक्रेनमधून पलायन केले आहे. युक्रेनच्या पश्चिमेकडील देशांमध्ये जाण्यासाठी सीमांवर रांगा लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय नागरिकांसमोरील आव्हान अनेक पटीने वाढले होते, परंतु अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने आखलेली आॅपरेशन गंगा खरोखरच महत्त्वपूर्ण कामगिरी करताना दिसत आहे. रस्ते मार्गाने भारतीय नागरिकांना युक्रेनच्या शेजारील देशांमध्ये आणणे आणि तेथून विमानाने भारतात पाठविणे, याशिवाय पर्याय नाही. तोच मार्ग वापरला जात आहे. आॅपरेशन गंगाच्या माध्यमातून भारताने अन्य देशांतील नागरिकांनाही एक रस्ता दाखवला आहे. विशेष म्हणजे भारताचा मुख्य शत्रू असलेल्या पाकिस्ताननेही या भूमिकेचे कौतुक केले आहे.