नुकताच प्रसिद्ध झालेला ताजा जागतिक हवामान गुणवत्ता अहवाल अतिशय धक्कादायक आहे. या अहवालाने देशातील ३५ शहरे आणि विशेषत: दिल्लीमधील प्रदूषित वातावरणाचे भयाण वास्तव समोर आणले आहे. त्याचप्रमाणे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित १०० शहरांमध्ये ६३ शहरे ही भारतातील आहेत हे तसे चिंताजनकच आहे.
२०२१ या वर्षात करण्यात आलेल्या प्रदूषण विषयक पाहणीत सलग चौथ्या वर्षी दिल्ली हे जगातील सर्वांत प्रदूषित शहर ठरले आहे. ही पाहणी आयक्यू एअर नावाची संघटना करते. सर्वाधिक प्रदूषित शहरे असलेली राज्ये उत्तर भारतातील आहेत. वाढते शहरीकरण आणि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई यांसारख्या महानगरातील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे लोकसंख्या वाढत असून, प्रदूषणाची सर्वाधिक झळ या शहरांना पोहोचते. हवेतून होणाºया प्रदूषणाचा प्रश्न जागतिक पातळीवर धोकादायक समजला जातो. प्रदूषणामुळे जगात दरवर्षी ७० लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. गंभीर समजल्या जाणाºया दमा, कर्करोग आणि फुप्फुसाच्या व हृदयाच्या विकारांचे कारण प्रदूषण असते.
त्यामध्ये आपल्या देशाचा पहिला नंबर लागणे हे भूषणावह नाही. त्यामुळे केवळ सरकारनेच नाही, तर प्रत्येकाने काही तरी केले पाहिजे. आपल्यामुळे कमीत कमी प्रदूषण होईल याची खबरदारी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे.
वाढते उद्योग, वाढती वाहनांची संख्या, वाढता कचरा, मैलापाणी प्रदूषणात भर घालतात. गेल्या वर्षी दिल्लीतील प्रदूषणाविषयी तर न्यायालयानेच गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि दिल्ली व केंद्र सरकारकडे प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी निश्चित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी हिवाळ्यात तर दिल्लीतील प्रदूषण एवढे वाढले होते की, त्यामुळे नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठी दोन-तीन दिवसांच्या छोट्या कालावधीचे लॉकडाऊन आणि वाहनांवर निर्बंध आणण्याची सूचनादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. सरकार पक्षाकडून त्यावेळी शेतात जाळल्या जाणाºया कडब्याची सबब पुढे करण्यात आली होती तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. कडबा जाळल्याने प्रदूषण वाढते हे काही प्रमाणात खरे असले तरी कारखाने, नद्यांमध्ये सोडले जाणारे मैलापाणी यांसारख्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.
पंतप्रधान मोदींनी आणि त्याही अगोदर राजीव गांधींनी गंगा शुद्धीकरणाची मोहीम राबवली; पण तरीही गंगा अद्याप मैलीच राहिली आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली कोट्यवधीची तरतूद झाली. रस्ते, चकचकीत करण्याचे प्रयत्न झाले; पण प्रदूषणाच्या समस्येकडे मात्र गांभीर्याने पाहिलेच गेले नाही. उद्योग क्षेत्रातून होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी त्यावर सरकारच्या हाती केवळ कायदे करण्यापलीकडे काहीच अंकुश नाहीत असे वाटते.
अर्थात नितीन गडकरींसारखे नेते याकडे गांभीर्याने पाहताना दिसतात. जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यासाठी ते सतत आग्रही आहेत. आपल्या राज्यातही अशी चार्जिंग स्टेशन तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बहुतेक महापालिकांच्या परिवहन सेवेत असणाºया बसेस या इलेक्ट्रिकच्या असतील याची खबरदारी घेतली जात आहे, पण नागरिकांनीही त्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
प्रत्येकाला स्वत:चे असे वाहन असावे असे वाटते. त्या वाहनाची खरोखरच गरज आहे का याचा विचार केला पाहिजे. हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता गरजेची बाब असली पाहिजे. त्याच्या पार्किंगचा प्रश्न आहे तितकाच त्यामुळे होणाºया प्रदूषणाचा प्रश्न आहे. सार्वजनिक वाहनाचा वापर करणे याची सवय लावून घेतली, तर रस्त्यावर येणाºया वाहनांची संख्या कमी होईल. ट्रॅफिकचा प्रश्न येणार नाही, पार्किंगचा प्रश्न येणार नाही आणि प्रदूषणाचा प्रश्नही येणार नाही. वाहनाचे शेअरिंग करता आले पाहिजे. त्यामुळे थोड्या थोड्या प्रमाणात प्रदूषणाला आळा बसेल. हे आपल्याच हातात आहे. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करायची गरज नाही.
गतवर्षी ग्लासगोच्या पर्यावरण परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी २०७० पर्यंत शून्य कार्बन अर्थात कार्बन न्युट्रॅलिटीचे उद्दिष्ट जाहीर केले; परंतु कार्बनचे उत्सर्जन शून्यावर आणणे हे खूपच दूरचे उद्दिष्ट झाले. अगदी पुढच्या पाच-सात वर्षांत हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठीही तंत्रज्ञान आणि मूलभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे तंत्रज्ञान आपल्या देशात नवीन आहे. केवळ विजेचा वापर वाढवायचा तर वीज निर्मिती केंद्रे वाढवावी लागणार आहेत. प्रदूषण न वाढवता वीज वापरणे ही तारेवरची कसरत आहे. दिवसेंदिवस पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी वाहने वाढत आहेत. त्यामुळे उत्सर्जन होणाºया कार्बनमुळेही प्रदूषणात भर पडते. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी विजेवर चालणाºया वाहनांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे; परंतु त्यासाठी आवश्यक तो वीजपुरवठा पॉवर पॉइंट आणि त्यासाठी करावी लागणारी वीजनिर्मिती यातही अडथळे आहेतच. तरीही त्याची तरतूद केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसून येते.
कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे कारखाने बंद असल्याने आणि रस्त्यावर शुकशुकाट असल्याने शुद्ध हवेची पातळी वाढली याचा गाजावाजा करण्यात आला. राज ठाकरे यांनी नुकत्याच केलेल्या भाषणात या प्रदूषणाचाही उल्लेख केला होता. लॉकडाऊनच्या काळात कोकिळेचा आवाज ऐकायला आल्यामुळे महिन्यातून एक-दोन दिवस लॉकडाऊन घ्यावा, अशी मोदींना सूचना करणार असल्याचे ते बोलले. हे महत्त्वाचे आहे.
परंतु भारतातील ३५ शहरे आणि त्यातही दिल्ली, मुंबई, कोलकातासारखी महानगरे प्रदूषित शहरे आहेत. या अहवालाने खरे वास्तव समोर आले आहे. वाढणारे काँक्रिटीकरण, बेसुमार वृक्षतोड यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. विकासाबरोबर पर्यावरणाचे संतुलनही राखण्याचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर आहे. ‘स्वच्छ शहर, हरित शहर’ यांसारख्या घोषणा सुखावणाºया नक्कीच असल्या, तरी त्या केवळ कागदावरच उरता कामा नयेत. याचेही भान जपायला हवे. अर्थात यामध्ये नागरिकांचा सहभागच महत्त्वाचा आहे. सरकारने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा