अंतर्गत शत्रू

 

गेल्या पंधरा दिवसांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू झाले. त्याचा गैरफायदा व्यापाºयांनी उठवायला सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती व्यापाºयांनी इतक्या भरमसाठ वाढवल्या आहेत की, त्याला कोणताही पायबंद राहिलेला नाही. खाद्य तेलाच्या किमतीत किलोमागे २५ ते ३० रुपयांची वाढ आठ दिवसांत झाली आहे. व्यापारी वर्ग युद्धाचे कारण सांगतो आहे. आता इंधन तेलाच्या किमती वाढल्या हे मान्य करता येईल; पण जी उत्पादने या देशातील आहेत, त्याच्या किमतीवर युद्धाचा परिणाम होण्याचे कारण काय?; पण हा निव्वळ संधीसाधूपणा आहे. त्यावर सरकारने अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. नाही तर या देशात अंदाधुंदी माजेल. रशिया-युक्रेन थेट भिडत आहेत; पण हे अंतर्गत शत्रू भारतीयांची लूट करत आहेत. हे चित्र बदलले पाहिजे.

वास्तविक पाहता युद्ध सुरू आहे, ते रशिया व युक्रेन यांच्यात; पण त्याचे चटके केवळ आठवडाभरात जगास जाणवू लागले आहेत. खनिज तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति पिंप ११४ ते १२३ डॉलर्सच्या दरम्यान आहेत. ही बातमी धडकताच शेअर बाजारात पुन्हा मोठी घसरण झाली. सामान्य नागरिकांचा या बाजाराशी फारसा संबंध नसतो; पण रोजचा बाजारहाट महागणार याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. खनिज तेलाचे दर वाढले की, देशात पेट्रोल व डिझेल यांच्या किमती वाढणार, हे नक्की असते. त्या पाठोपाठ सर्वसाधारण महागाई वाढत असते. याचा परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही भीती सूचित केली होतीच; पण व्यापाºयांनी ते तातडीने आचरणात आणले याचे वाईट वाटते, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला २ ते ६ टक्के महागाईवाढीचा दर अपेक्षित होता. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच तो त्या पलीकडे गेला होता. युद्धामुळे केवळ खनिज तेल महागले आहे, असे नाही तर आयात-निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्यास अन्य वस्तूही महाग होऊ शकतात. त्याला तोंड कसे द्यायचे याची योजना सध्या सरकारकडे असल्याचे दिसत नाही.

मागच्या महिन्यात पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडले त्याला व रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केले त्याला आता बरेच दिवस झाले आहेत. मधल्या काळात ज्या घडामोडी घडल्या त्याचा जगाच्या अर्थव्यवस्थांवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे, परंतु त्यावर उपाययोजना होताना दिसत नाही. सरकार पाच राज्यांतल्या निवडणुकांकडे लक्ष केंद्रीत करत असताना, सामान्य माणूस कुठे तरी होरपळून निघत आहे.

खरंतर नोव्हेंबरपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढू लागल्या होत्या; पण त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने अनेकदा पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढवले असल्याने प्रत्यक्ष किरकोळ विक्रीच्या किमती बदलल्या नाहीत. मे २०२०मध्ये पेट्रोलवर प्रतिलीटर ३२ रुपये ९० पैसे व डिझेलवर ३१ रुपये ९० पैसे, असे उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. नोव्हेंबरमध्ये ते पाच रुपयांनी कमी करण्यात आले. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस भारतास सरासरी ८०.६४ डॉलर्स प्रतिपिंप या दराने खनिज तेल मिळत होते; मात्र आता तो दर १२३ डॉलर्स प्रति पिंप झाला आहे. ओएनजीसी, इंडियन आॅइल कॉर्पोरेशन व भारत पेट्रोलियम या तेल वितरण कंपन्या तोटा सहन करत असल्याचे सांगितले जाते आहे. या कंपन्यांना आधीच्या वर्षात हजारो कोटी रुपयांचा नफाही झाला होता, ही बाबही लक्षात घेण्याजोगी आहे; पण ते लक्षात घेतले जात नाही, हे विशेष. जर एकदम एवढी दरवाढ केली, तर महागाईवाढीचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भीती आहे. चालू वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत तो ५.७ टक्के असेल व २०२२-२३च्या पहिल्या सहामाहीत तो ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला होता; मात्र जानेवारीमध्येच तो ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. जागतिक बाजारातील खनिज तेलाची दरवाढ ग्राहकांपर्यंत पोहोचू द्यायची नसेल, तर तो तोटा सहन करण्यास केंद्र सरकार व तेल कंपन्यांकडे पुरेसा निधी नाही, ही मोठी अडचण आहे. महागाई वाढल्यास सरकारचे कर संकलन वाढेल; पण दर वाढल्यावर वस्तुंची मागणी कमी होण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे कर संकलन घटण्याची भीती आहे. या परिस्थितीत स्थानिक व्यापाºयांनी सरकारला आणि जनतेला सहकार्य केले पाहिजे. साठेबाजी करून जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती अवाच्या सवा वाढवण्याचे धोरण थांबवले पाहिजे. स्थानिक उत्पादनांच्या किमती नियंत्रणात ठेवता आल्या पाहिजेत. त्याचा संबंध युद्धाशी जोडण्याचे कारण नाही. वाहतुकीचे दर वाढले, हे मान्य केले तरी त्याचा इतका मोठा भार सामान्यांवर टाकणे चुकीचे आहे. त्यावर सरकारने कुठे तरी नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

त्यावर इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करणे हा एक उपाय आहे; पण केंद्र व राज्य रोजचे उत्पन्न कमी होऊ देणार नाहीत. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच इंधनाची दरवाढ येत्या २४ तासांत होणार, हे निश्चित आहे. भारतातील बहुसंख्य राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत. कोरोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे केंद्र व राज्यांचे उत्पन्न अधिक घटले व त्यांना आणखी कर्ज काढावे लागले. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यातही महागाईकडे दुर्लक्ष केले. आता महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आक्रमक पावले उचलली, तर मंदीचा धोका आहे, जर काही केले नाही तर विकासाला खीळ बसण्याची भीती आहे. त्यासाठी हे अर्थचक्र आणि क्रयशयक्ती वाढण्यासाठी नफेखोरीला आळा घालत कुठे तरी किमतींवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.