गुरुवार, ३१ मार्च, २०२२

भगतसिंग


भारतीय स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलेले जे क्रांतिकारक होते, त्यामध्ये भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांची नावे नेहमी घेतली जातात. आज त्यांचा बलिदान दिन. २४ मार्च हा फाशीचा दिवस ठरवलेला असताना ही फाशी कोणी रद्द करू नये म्हणून एक दिवस अगोदरच त्यांना फासावर लटकवले गेले तो हा दिवस. शहीद भगतसिंग हे महान क्रांतिकारक होते, पण त्यांचा आदर्श किंवा फोटो जेव्हा डाव्या पक्षांबरोबरच जेएनयूमध्ये अफझल गुरूचे गुणगान करणारे लोक लावतात, नक्षलवादी त्यांना आपला देव मानतात, माओवादी त्यांना आपला देव मानतात, तेव्हा कोणालाही वेदना होतील. भगतसिंगांनी आपल्या देशाच्या लोकांसाठी ब्रिटिशांविरोधात बंड केले होते. पण जे आपल्याच देशात राहून वैरभाव निर्माण करतात, रक्तपात घडवतात अशा लोकांनी आपण भगतसिंगांचे अनुयायी आहोत असे म्हणणे हा त्यांचा अपमान आहे. त्यामुळे थोडक्यात भगतसिंगांचे नेमके विचार काय होते हे समजून घेतले पाहिजे.


आम आदमी पक्षाने पंजाबातील सत्ता हस्तगत केल्यानंतर भगतसिंगांचे स्मरण ठेवले हे चांगले झाले. त्यांच्या गावातच मुख्यमंत्र्यांनी शपथविधी केला हे अधिक चांगले झाले. त्यामुळे लोकशाही आणि समानता मानणाºया एका क्रांतिकारकाचा खºया अर्थाने गौरव झालेला आहे.

भगतसिंगांनी बालपण हे आजोबांच्या आर्यसमाजी संस्कारात घालवलेले होते. शालेय जीवनात रोज नित्य नेमाने सकाळ व सायंकाळ प्रार्थना करणारे व गायत्री मंत्रांचा जप करणारे भगतसिंग पुढे क्रांतिपर्वात पूर्णपणे निरीश्वरवादी झाले. यामुळे त्यांना ‘आत्मप्रौढी व घमेंड’ यांची बाधा झाली आहे, असेही उठवले गेले होते, मात्र आॅक्टोबर १९३० मध्ये त्यांनी लिहिलेले मी निरीश्वरवादी का? हे प्रकटन वाचल्यावर त्यांच्या महान व्यक्तिमत्त्वाची ओळख पटते.


भगतसिंगांचे विचार होते की, समाज हा प्रगत असावा; प्रत्येक घटना, समज वा परंपरा या विचाराच्या ऐरणीवर घासून त्या पटल्या तरच स्वीकाराव्या, उगाच अंधश्रद्धेपोटी वा कुणाच्या व्यक्तिपूजेखातर कसोटीवर न उतरवता कोणतीही गोष्ट स्वीकारू नये, समाज हा समभावी व शोषणमुक्त असावा, समाजरचनेत व देशाच्या रचनेत धर्म, जात हे आड येऊ नयेत, उगाच कुणाचे स्तोम माजवून जनतेने आपल्या बुद्धीचा कस न लावता दबावामुळे पटत नसले तरी कुणीतरी मोठे सांगत आहे, म्हणून जे वास्तविक नाही वा ज्याला तात्त्विक पाया नाही असे काही स्वीकारू नये. या विचारांमुळेच काँग्रेसला ते कधी जवळचे वाटले नाहीत. कारण काँग्रेस ही व्यक्तिपूजक पार्टी होती आणि आजही आहे.

पण भगतसिंग म्हणत, समाजाची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, जन्म-पुनर्जन्म, ८४ लक्ष फेरे व त्यातून मुक्ती, मृत्यूनंतरचे जीवन, वगरे तर्कशुद्ध नसलेल्या गोष्टींवर अंधविश्वास न ठेवणारा कणखर समाज निर्माण व्हावा यासाठीच त्यांचा हा प्रयत्‍न होता. कामगार हा राज्याचा मुख्य घटक असावा, त्याचे भांडवलदारांकडून शोषण होऊ नये व राज्यकारभारात त्याला स्थान असावे असे भगतसिंगांचे आग्रही मत होते.


अत्यंत प्रतिकूल व कष्ट साध्य असे जीवन समोर असताना ज्याचा मृत्यूनंतर स्वर्गप्राप्तीवर वा या जन्मात सत्कार्य केले असता मोक्ष मिळतो वा या जन्मात केलेल्या कृत्याचे फळ म्हणून पुढील जन्म अत्यंत सुखाचा जातो या गोष्टींवर विश्वास आहे, त्याला समोर असलेला मृत्यू पुढील प्राप्तीच्या ओढीने सुसह्य वाटू शकतो. मात्र ज्याचा या गोष्टींवर जराही विश्वास नाही, परंतु जो मातृभूमीला परदास्यातून मुक्त करणे व समाजाला शोषणातून मुक्त करून मानाचे जीवन प्राप्त करून देणे हेच आपल्या आयुष्याचे प्रथम व अखेरचे ध्येय समजतो. त्याचे जीवन हे अधिक खडतर, परंतु अर्थपूर्ण असते, असा त्यांचा सिद्धांत होता.

जगात जर सर्वांत भयानक पाप असेल, तर ते गरिबी व सर्वांत मोठा शाप कोणता असेल, तर तो दास्य हाच आहे आणि या दास्याला ईश्वरी कोप मानून त्या दास्यातून मुक्त होण्यासाठी बलिदानाला सज्ज होण्याऐवजी ईश्वराची करुणा भाकणे हे मूर्खपणा व पळपुटेपणाचे लक्षण आहे; तसेच मुक्तीसाठी ठोस प्रयत्‍न न करता केवळ प्राक्तनाला दोष देणे हे भ्याडपणाचे लक्षण आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.


हुतात्मा भगतसिंग यांच्या चरित्राचा अभ्यास केला असता आपल्याला समजते की, त्यांनी केलेले बलिदान हे भावनेच्या आहारी जाऊन वा कसल्यातरी प्राप्तीसाठी केले नसून ते अत्यंत सुनियोजित, अत्यंत ध्येयबद्ध व प्रेरणादायक होते. आपण राहणार नाही, पण आपण लावलेल्या क्रांतिवृक्षाच्या सर्व फांद्या भले शत्रूने छाटून टाकल्या, तरी पाळेमुळे घट्ट रुजून राहतील व हीच मुळे एक दिवस बंदिवासाच्या भिंती उन्मळून टाकतील हा त्यांचा दृढ विश्वास होता. त्यांना आदरांजली वाहताना कुसुमाग्रजांच्या खालील ओळी सार्थ वाटतात: भगतसिंग यांचे विचार खूप मोलाचे होते ते म्हणत जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दुसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाये जाते हैं.

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स


9152448055\\

मतदारसंघ बदलण्याचे प्रयोग


राज्यातील या सरकारचा सर्वाधिक फायदा कोण करून घेत असेल, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधी वाटपात राष्ट्रवादीच्या वाट्याला सर्वाधिक, काँग्रेस दुसºया क्रमांकावर तर शिवसेना अगदी कमी निधी मिळाला असल्याची माहिती विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फडणवीसांनी काडी टाकली, असं मत व्यक्त केलं आणि हसण्यावारी नेले. पण ती काडी खरोखरच लागली हे नक्की, कारण शिवसेनेच्या खासदारांमधून तशा प्रतिक्रिया येताना दिसू लागल्या आहेत.


दोनच दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नेते आणि खासदार गजानन किर्तीकर यांनी ही खंत बोलून दाखवली होती. सरकार चालते ठाकरे यांच्या नावाने; पण त्याचा लाभ पवार सरकार घेते असे स्पष्ट मत व्यक्त करून आपल्या पक्षाला मुख्यमंत्री असूनही झुकते माप मिळत नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले होते. आता तोच प्रकार मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही केलेला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेला डिवचण्याचा मुद्दाम प्रयत्न करत आहे. महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेसोबत दुजाभाव केला जातोय. सध्या राज्यातील सत्तेचा सर्वाधिक लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसच घेतेय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वभावाचा गैरफायदा घेत आहे, असा गंभीर आरोप श्रीरंग बारणे यांनी केला आहे. ही असलेली अंतर्गत खदखद नेमके काय सांगते?


मावळ लोकसभा मतदारसंघ पार्थ पवार यांना सोडावा या चर्चा सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेचे मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी हा आरोप केला आहे. मावळमध्ये २०१४ ला शिवसेना येण्याची शक्यता नसताना, शेकापमधून लढलेल्या लक्ष्मणराव जगतापांची पूर्णपणे हवा असताना तब्बल दीड लाखांच्या फरकाने श्रीरंग बारणे यांनी मावळ मतदारसंघ जिंकून घेतला होता. २०१९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेसने पवार कुटुंबातील उमेदवार दिला होता. ज्या पवार कुटुंबाने पराभव कधी पाहिला नाही, अशा अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा पराभव केला होता. असे असतानाही आता हा मतदारसंघ सोडला जाण्याची चर्चा सुरू झाल्याने श्रीरंग बारणे हे अस्वस्थ झालेले आहेत.

पार्थ पवार यांचा वाढदिवस २१ मार्चला पार पडला. पार्थ यांच्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष नितीन देशमुख यांनी पार्थ पवार यांच्यासाठी शिवसेनेने मावळ मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसला द्यावा, अशी मागणी केली. यावर रोहित पवार यांना विचारण्यात आले असता, त्यांनी म्हटलं, पार्थ पवार यांनी जर स्वत: मावळ मतदारसंघाची मागणी केली तर शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्यापासून ते त्यांच्या मतदारसंघात प्रचाराला सर्वात आधी मी असेन असे स्पष्ट केले. रोहित पवार यांच्या या वक्तव्यामुळे चर्चा सुरू झाली.


पार्थ पवार यांच्यासाठी राष्ट्रवादीकडून लॉबिंग सुरू करण्यात आल्याचे पाहायला मिळाल्यावर खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेला डिवचण्याचा मुद्दाम प्रयत्न करत आहे. महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेसोबत दुजाभाव केला जातोय. निधी वाटपातही दुजाभाव होतोय. मावळ लोकसभेची जागा सोडण्याची मागणी केली की, ती करायला लावली हे शोधले पाहिजे. ज्यांनी ही मागणी केली ते कोण आहेत, त्यांना मी ओळखत नाही. सध्या राज्यातील सत्तेचा सर्वाधिक लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसच घेतेय. राष्ट्रवादी काँग्रेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वभावाचा गैरफायदा घेत आहे, असे गंभीर आरोप बारणे यांनी केलेत. शिवसेनेतील ही अस्वस्थता चांगली नाही.

युती किंवा आघाडी असताना, असे प्रसंग नेहमीच येतात. जागा वाटपात असा गोंधळ होत राहतो. नाराजी, बंडखोरी होत राहते. यापूर्वी शिवसेना-भाजप युती असताना भाजपच्या ताब्यात कायम असणारा गुहागर मतदारसंघ मिळावा यासाठी शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी आग्रह धरला. श्रीधर नातू, विनय नातू असे सतत या मतदारसंघातून उमेदवार निवडून येत असताना, तो आपल्याला मिळावा हा आग्रह धरला आणि भाजपने शिवसेनेसाठी हा मतदारसंघ सोडला. त्यामुळे झाले काय? विनय नातू यांनी श्रीधरसेना काढली. बंडखोरी केली. रामदास कदम आणि विनय नातू दोघेही पराभूत झाले. कोकणात राष्ट्रवादीची ताकद नसतानाही तत्कालीन राष्ट्रवादीचे आमदार म्हणून भास्कर जाधव निवडून आले. आता तोच प्रकार मावळ मतदारसंघाबाबत होईल याची दक्षता घेतली पाहिजे. शिवसेनेने हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीसाठी सोडला आणि बारणेंनी बंडखोरी केली, तर भाजपला आयते रान मोकळे होईल हे नक्की. त्यामुळे या अंतर्गत खदखदीची दखल घेतली पाहिजे.


युती आणि आघाडी असल्यावर आपल्या पक्षाची वाढ करण्यावर मर्यादा येतात याची जाणीव आता सर्वच पक्षांना झालेली आहे. २०१४च्या निवडणुकीत युती आणि आघाडी फुटल्यामुळे राज्यात विधानसभा चौरंगी लढतींनी झाल्या. यात १२३ आमदार भाजपने स्वबळावर निवडून आणले होते. युती असताना त्यांच्या वाट्याला तेवढ्या जागा लढवण्यासाठीही शिवसेनेकडून कधी येत नव्हत्या; पण युती तुटल्याने त्यांचे संख्याबळ वाढले. नाही तर भाजप शंभरी कधीच पार करू शकले नसते. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडीतून शिवसेनेने कुठल्याही निवडणुका लढवणे म्हणजे, आपल्या पक्षाला मुरड घालण्याचा प्रकार करावा लागेल. तीन पक्षांनी मुंबई महापालिका लढवायची ठरवले, तर वाट्याला शंभर जागाही येणार नाहीत. लोकसभेला ४८ मतदारसंघ तिघात वाटून घ्यायचे ठरले, तर जैसे थे मतदारसंघ ठेवून उर्वरित मतदारसंघांची वाटणी करणे आवश्यक आहे. जिथे ज्यांचा खासदार आहे ते मतदारसंघ बदलण्याचे प्रयोग घातक ठरू शकतील.

गुलाम नाही आता आझा



पद्मभूषण पुरस्कार मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नवी आझाद यांनी कोणी तरी आपल्या कामाची दखल घेतली अशा भावना मनापासून व्यक्त केल्या. काँग्रेसचे गुलाम म्हणून ओळख असलेल्या, अत्यंत निष्ठावंत असलेल्या, इंदिरा गांधींपासून कार्यरत असणारा हा नेता गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसकडून उपेक्षित आणि दुर्लक्षित असाच होता. पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या पुरस्कारात गुलाम नवी आझाद यांना पद्मभूषण जाहीर झाला होता. त्यामुळे त्यांना अक्षरश: गहिवरून आले. इतके वर्ष गुलाम म्हणून राहिलो, पण कोणी दखल घेतली नाही. पण ज्यांचा कायम तिरस्कार करत आलो, त्यांनी मात्र दखल घेतली. त्यामुळे त्यांची अवस्था अक्षरश: गुलाम नवी आझाद नाही, तर गुलाम नाही आता आझाद अशी झालेली दिसते.


पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागल्यानंतर त्यावरून मोठी चर्चा देशाच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे ही चर्चा काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळात देखील सुरू झाली असून, बंडखोर जी-२३ गटाने पुन्हा एकदा पक्षनेतृत्व आणि पक्षातील बदलांविषयी उघड नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गटाचे सदस्य गुलाम नबी आझाद यांची भेट घेऊन गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आता गुलाम नबी आझाद यांना देशाच्या सर्वोच्च पुरस्कारांपैकी एक असलेल्या पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आझाद यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेचे सध्याच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत.

पद्मभूषण मिळाल्यानंतर गुलाम नबी आझाद यांनी आपल्या कामाची कुणी तरी दखल घेतेय, हे पाहून आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे, पण यातून आझाद यांचा रोख थेट काँग्रेसवर असल्याचे बोलले जात आहे. कुणी तरी माझ्या कामाची दखल घेतली हे पाहून आनंद झाला. जेव्हा देश किंवा सरकार एखाद्याच्या कामाची दखल घेते, तेव्हा चांगले वाटते, असे आझाद म्हणाले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांच्या कार्याची आजपर्यंत दखल घेतलेली नव्हती हे स्पष्ट आहे. पण याचा अर्थ एक आहे की, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते गुणवत्तेपेक्षा कोण आपला, कोण परका हा विचार करून हे पुरस्कार वाटत सुटते. त्यामुळे यातून स्पष्ट झालेले आहे की, २०१४ पर्यंत जे काँग्रेसचे कौतुक करत होते, त्यांना असे पुरस्कार दिले गेले आणि आता गेल्या आठ वर्षांत हे भाजप धार्जिण्यांना वाटले जात असावेत.


अशा परिस्थितीत गुलाम नवी आझाद यांना काँग्रेसच्याच काळात हा पुरस्कार मिळाला नाही याची खंत आहे. त्यामुळे त्यांनी सध्याच्या सरकारला थोडे कौतुकाबाबत झुकते माप दिले आहे. आझाद म्हणतात की, माझ्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले, पण या काळातदेखील मी कायमच लोकांसाठी काम करण्याचा प्रयत्न केला. मग ते सामाजिक क्षेत्र असो किंवा राजकीय क्षेत्र असो किंवा मग अगदी जम्मू-काश्मीरचा माजी मुख्यमंत्री म्हणून असो, असे देखील आझाद म्हणाले. पण हे सगळे पाहाता केंद्र सरकारकडून आणि देशाच्या जनतेकडून मला पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. आझाद यांच्या भावना काँग्रेसपर्यंत पोहोचल्या असतीलच. पण त्याहीपेक्षा आझाद यांच्या गुणवत्तेपेक्षा काँग्रेसला डिवचण्यासाठी या सरकारने हा पुरस्कार त्यांना दिला आहे का?

यंदाच्या वर्षी एकूण ५ पद्मभूषण, १७ पद्मविभूषण आणि १०७ पद्मश्री पुरस्कर प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये गुलाम नबी आझाद आणि माकपचे ज्येष्ठ नेते आणि पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य या दोन विरोधी पक्षातील नेत्यांचा समावेश होता, पण आझाद यांच्या प्रतिक्रियेनंतर राहुल गांधींच्या मर्जीतले काँग्रेस नेते यांनी संधी साधली आहे. बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यावरून देखील राजकारण रंगले असून, काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी आझाद यांना त्यावरून टोला लगावला आहे. बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी योग्य निर्णय घेतला. त्यांना आझाद व्हायचे होते, गुलाम नाही, असा टोला रमेश यांनी लगावला आहे. याचा अर्थ आता ते काँग्रेसमधून आझाद होणार का असा प्रश्न आहे.


पण याचा अर्थ दरवर्षी असे शंभर-सव्वाशे लोकांना पुरस्कार जाहीर होत असतील, तर त्यातील जेमतेम वीस-पंचवीस पुरस्कार खºया कार्यकर्त्यांना द्यायचे आणि उरलेले शंभर पुरस्कार कोण आपला, कोण परका हा भेद करत द्यायचे. त्या पुरस्कारांचा वापर पक्षसंघटना मजूबत करण्यासाठी करायचा, असे दिसते. अशा प्रकारे राजकीय नेत्यांना पद्म पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याची दखल घेण्यापेक्षा त्यांच्या मरणोत्तर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करणे यापेक्षा त्याला फारसे महत्त्व राहणार नाही. पक्ष वाढीसाठी, मतांचा गठ्ठा वाढवण्यासाठी किंवा विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी या पुरस्करांचा होणारा वापर हा चिंताजनक आहे. किंबहुना तसे होत असेल, तर त्या पुरस्कारांचे महत्त्व कमी होत आहे, असे म्हणावे लागेल. म्हणजे सरकारला बरे वाटावे म्हणून खूश करणारी वक्तव्ये केली की काही सेलिब्रेटींना अशा प्रकारे पुरस्कार दिले जातात. विरोधकांचे उपद्रव मूल्य जास्त असेल, तर त्यांना असे पुरस्कार देऊन गप्प बसवले जाते. असे काही गणित त्यात मांडले जात असावे.

उद्वीग्नता चिंताजनक


आपल्यावर अन्याय होतो आहे, असे वाटून अनेकवेळा मोठमोठ्या व्यक्तींनाही कधीकधी उद्वीग्नता येते. आपल्या मनाविरोधात घडत आहे, आपल्या इच्छेविरोधात घडत आहे, आपण हा बदल नाकारू शकत नाही, यातून अनेकांना त्रास होतो. त्या उद्वीग्नतेतून काही वक्तव्ये होतात, ती अतिशय चिंताजनक असतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावर मंगळवारी (२२ मार्च) दुपारी ईडीकडून कारवाई करण्यात आली. या कारवाईनंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील नेतेमंडळींनी प्रतिक्रिया दिल्या. त्यामध्ये गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे मत किंवा प्रतिक्रिया मन सुन्न करणारी अशीच आहे.


आव्हाड म्हणाले, श्रीधर पाटणकर हे मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे बंधू असूनही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे मी आता माझ्या मुलीला महाराष्ट्रात ठेवणार नाही, असे मोठे विधान राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. वीस वर्षांपूर्वी अशीच उद्वीग्नता भारतरत्न गानकोकीळा लता मंगेशकर आणि आशा भोसले या भगिनींनी व्यक्त केली होती. मुंबईत पेडर रोडवर होणाºया उड्डाण पुलाला त्यांचा विरोध होता. हा पूल बांधला, तर आपण भारत सोडून जाऊ, अशी भाषा त्यांनी केली होती. त्यावेळी या भगिनी खूप श्रेष्ठ असल्या, तरी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात विलासराव देशमुख यांचे सरकार होते. मुंबई, महाराष्ट्र सोडून जाण्याची भाषा लता मंगेशकर, आशा भोसले यांनी केल्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणाºयांमध्ये आज महाराष्ट्र सोडण्याची भाषा करणाºया पक्षाचे लोकही होते. पण आज तीच उद्वीग्नता जितेंद्र आव्हाड यांना आलेली आहे. त्यामुळे आपण आपल्या मुलीला महाराष्ट्रात ठेवणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

खरंतर संपूर्ण देशात आमचा महाराष्ट्र सुरक्षित आणि सुखी हे आम्ही अभिमानाने सांगतो; पण याच महाराष्ट्रात आपलेच सरकार असताना आपल्याच कुटुंबीयांना, मुलाबाळांना ठेवणे जितेंद्र आव्हाड यांना असुरक्षित वाटते, हे अतिशय चिंताजनक म्हणावे लागेल; पण प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्रात नाही म्हणजे महाराष्ट्राबाहेर कुठे ठेवणार आपण?, कर्नाटक? तिथे भाजप सरकार. गुजरात? तिथे भाजप सरकार. गोवा? तिथेही भाजप सरकार. मध्य प्रदेश? तिथेही भाजप सरकार? महाराष्ट्राच्या सर्व बाजूंनी भाजपच्या सरकारांनी घेरलेले आहे. बाजूला उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली? नेमके कुठे जाणार? आपल्या मताने कारभार चालेल, असे आपले कुठेही सरकार महाराष्ट्राबाहेर नसताना तिथे सुरक्षित वाटते, पण महाराष्ट्रात आपलेच सरकार असताना, आपण मंत्री असताना इथे असुरक्षित वाटत असेल, तर सामान्य माणसांची काय अवस्था असेल याचे उत्तर शोधावे लागेल.


जितेंद्र आव्हाड अभ्यासू, उत्तम उत्स्फूर्त बोलणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. शरद पवारांचे अत्यंत विश्वासू असे ते आहेत. कशालाही न घाबरता बोलणारे नेते आहेत ते. प्रसंगी आपल्याच सरकारच्या भूमिकेविरोधातही ठामपणे विरोध करण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. असे असताना एवढ्या निर्भीड नेत्याला राज्यात सरकारमध्ये असताना राहायला भीती वाटते हे अतिशय गंभीर आहे. ते म्हणाले, राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे. राज्य सरकारने काही नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण कोणाला तुरुंगात डांबलेले नाही. चौकशी सुरू असणे आणि घरात धाडी टाकणे यात फरक आहे. विरोधकांनी सरकार अस्थिर करायचा प्रयत्न करायला हरकत नाही; पण ते अशा माध्यमातून करावे हे चुकीचे आहे. तपास यंत्रणेचा गैरवापर करून जर राज्यातील सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असतील, तर ते महाराष्ट्रातील जनता बघतेय. तुम्ही आम्हाला कितीही डिवचलंत, तरी आम्ही कोसळणार नसल्याचे आव्हाड यांनी म्हटले. ही सगळी मते बरोबर आहेत, पण आता मुलीला महाराष्ट्रात ठेवणार नाही या एका वक्तव्याने या बाकीच्या मतांवर बोळा फिरवला गेला. ही आलेली उद्वीग्नता अत्यंत चिंताजनक म्हणावी लागेल. शेवटी आपल्या मनाविरोधात काही गोष्टी घडल्या, तरी त्या स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो हे लता मंगेशकर, आशा भोसले यांच्याकडूनच समजले. त्यावेळी देश सोडण्याची भाषा केली, तरी त्यांनी तसे काही केले नाही. त्यामुळे आहे ती परिस्थिती स्वीकारण्याशिवाय जितेंद्र आव्हाडांच्याही हातात काही असणार नाही. मग या उद्वीग्नतेला काय अर्थ आहे?

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

संदेश फार महत्त्वाचा


राज्यातील महाविकास आघाडीतील विविध मंत्री आणि नेत्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागल्यानंतर या ईडीची पोहोच थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यापर्यंत गेल्याने राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे रण पेटले आहे, पण या घटनेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत संयमाची भूमिका दाखवली हे फारच छान उदाहरण आहे. बाकीच्यांनी काहीही वक्तव्ये केली, तरी आपला तोल ढळू न देता, संयम राखत त्यांनी कसलेही मत यावर व्यक्त केले नाही हे उत्तम नेत्याचे गुण म्हणावे लागतील. हाच सूज्ञपणा त्यांना भविष्यात उपयोगी पडेल यात शंका नाही. काही वेळा व्यक्त न होणे, मौन राखणे हे योग्य धोरण असते हे त्यांनी दाखवून दिले हे फार चांगले झाले.


बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना आमदार व नेत्यांना वर्षा बंगल्यावर बोलावून स्नेहभोजन दिले, मात्र स्नेहभोजन एक निमित्त होते, ईडीच्या कारवायांबाबत नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची याबाबत चर्चा करण्यासाठीच हे आयोजन असावे, असा राजकीय जाणकारांचा सूर होता. लॉकडाऊन लागल्यापासून ई-तंत्राने बैठकांना उपस्थिती लावणाºया ठाकरे यांची राज्यातील घडामोडींबाबत ही ई-डिनर डिप्लोमसी असल्याचेही मानले जात आहे. या वेळी ईडीवर चर्चाच झाली नसल्याचा दावा अनेक आमदार-मंत्र्यांनी केला, हे विशेष होते.

या प्रकरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मंत्री आणि आमदारांशी संवाद साधताना आपापल्या मतदारसंघांतील विकासकामांचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करा, अशा सूचना दिल्या. केवळ आपल्याच नव्हे, तर शेजारील मतदारसंघांवरही लक्ष असू द्या, अशी सूचना त्यांनी केली. हे फार महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्य जनतेची मते मिळवण्यासाठी आरोप, प्रत्यारोप, चिखलफेक उपयोगाला पडणार नाही, तर जनतेला फक्त विकासकामे हवी आहेत. कोणी किती माया जमवली याच्याशी काही कोणाला पडलेले नाही. तळे राखी तो पाणी चाखी हे सर्वांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे जनतेसाठी काय करता आहात हे महत्त्वाचे आहे. नेमकी ही नस उद्धव ठाकरे यांनी पकडली हे फार महत्त्वाचे आहे.


अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नेमके हेच केले होते. टीकाकारांना विशेषत: काँग्रेसला कितीही टीका करू देत, कसलीही चौकशी करू देत आपण विकासकामांनी मतदारांना जवळ केले पाहिजे आणि जनतेच्या न्यायालयात न्याय मिळवला पाहिजे हा फॉर्म्युला त्यांनी यशस्वी केला. त्याच पावलावर पाऊल ठेवून मुख्यमंत्री चालले आहेत हे अत्यंत स्वागतार्ह आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या स्नेहभोजनाच्या वेळी शिवसेना आमदार आणि अन्य नेत्यांशी चर्चा केली, परंतु यात ईडीचा कुठेही उल्लेख नव्हता, असे स्नेहभोजनाला उपस्थित असलेल्या काही नेत्यांनी सांगितले. आपापल्या मतदारसंघांतील विकासकामे, तेथील समस्या आणि त्यावरील उपाय-योजना याबाबत चर्चा करण्यासाठी या स्नेहभोजनाचे नियोजन होते. या स्नेहभोजनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना आमदारांना मार्गदर्शन केले. सध्या राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून परस्परांवर होत असलेले आरोप-प्रत्यारोप याबाबतही या वेळी चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. या स्नेहभोजनासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे याही उपस्थित होत्या. पण यावेळी प्रत्येकाने आपल्या कामावरच लक्ष केंद्रित करावे आणि विकासकामांना महत्त्व दिले पाहिजे. काही वेळा मौन राखणेही योग्य असते हे त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले हे महत्त्वाचे आहे.


खरंतर हे काही आज होते आहे, असे नाही. इन्कम टॅक्सच्या धाडी या दशकानुदशके चालत आहेत. १९७०च्या दशकातील दिवाळी अंक काढले तर त्यातील अनेक व्यंगचित्रे ही इन्कम टॅक्सच्या धाडींवर असायची. दादा कोंडके यांच्या राम राम गंगाराम यातही यावरून टोला मारण्यासाठी इन्कम टॅक्सच्या धाडी पडल्याचे दाखवले आहे. त्यावेळी बाथरूमच्या सिलिंगमधून नोटा कशा लपवलेल्या होत्या हे दाखवले आहे. त्यामुळे ते काही आज घडते आहे असे नाही. मोदी सरकार आल्यावर हे प्रकार घडू लागले म्हणणे म्हणजे इन्कम टॅक्सचे अधिकारी इतके वर्ष निकम्मे होते, असे म्हटल्यासारखे ठरेल. तो त्यांच्या कामाचा भाग आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांचे काम करू देणे हेच योग्य. शेवटी देश चालवायचा तर महसूली उत्पन्न वाढले पाहिजे. विकासकामांना निधी कोणत्या माध्यमातून येणार आहे? त्यामुळे प्रत्येकाचे उत्पन्न किती आहे, त्याप्रमाणात नियमाप्रमाणे कर भरला आहे की नाही, बेहिशेबी काही आहे का हे तपासण्याचा त्यांचा अधिकार आहे, तो त्या खात्याचा कामाचा एक भाग आहे. त्यासाठी राजकारण करण्याची गरज नाही. सीबीआय, ईडी यांचेही तसेच आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणाची चौकशी केली, कोणाला ताब्यात घेतले तर त्यावर लगेच व्यक्त होण्याची गरज नाही. निर्दोष असेल, सगळे नियमानुसार असेल, तर घाबरण्याचे कारणच नाही. पण लगेच त्यावर केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होतो आहे, असा कांगावा करणे हे चुकीचे आहे. अशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने व्यक्त न होता मौन बाळगणे मुख्यमंत्र्यांनी पसंत केले हे खरेच चांगले झाले. ही खाती आपापली कामे करत आहेत, आपणही आपली कामे केली पाहिजेत, आपण केलेली कामे जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजेत हा दिलेला संदेश फार महत्त्वाचा आहे.

तत्त्वज्ञानी लेखक व. पु. काळे


मध्यमवर्गीयांकडून प्रचंड पसंती मिळालेले लोकप्रिय कथाकथनकार, लेखक म्हणून व. पु. काळे यांची ओळख आहे, पण ते मनोरंजनातून साधे सोपे तत्त्वज्ञान जे देत होते ते अत्यंत अंतर्मुख करणारे असे होते. त्यामुळेच त्यांचे लेखन वाचकांना पसंत पडत होते. ते वपु काळे या नावाने प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी ६० पेक्षा जास्त पुस्तके लिहिली आहेत. पार्टनर, वपुर्झा, ही वाट एकटीची आणि ठिकरी ही पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत. अशा वपुंचा आज जन्मदिवस.


वपु हे प्रसिद्ध कथाकथनकार होते. त्यांचे १,६०० पेक्षा जास्त कथाकथनांचे कार्यक्रम झाले होते. ध्वनीमुद्रणाच्या माध्यमातून येणारे ते पहिले मराठी लेखक आहेत. १९८०चे दशक हे वपुंच्या कॅसेटनी गाजले होते. अलुरकर म्युझिक हाऊसने त्यांच्या बहुतेक कथा कॅसेट स्वरुपात आणून विक्रम केला होता. त्यांनी भरपूर कथासंग्रह लिहिले आहेत. त्यामध्ये सखी, तप्तपदी हे कथासंग्रह वाचकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

विशेष म्हणजे वपु हे व्यवसायाने आर्किटेक्ट होते. व. पु. काळे मुंबई महानगरपालिकेत होते. पेशाने वास्तुविशारद होते. लेखक, कादंबरीकार, कथाकथनकार, अशी ख्याती असलेले व. पु. काळे बहुढंगी विचार करणारे मध्यमवर्गीय, नोकरदारांचे लेखक होते. आपण सारे अर्जुन, गुलमोहर, गोष्ट हातातली होती, घर हरवलेली माणस, दोस्त, माझ्या माझ्यापाशी, मी माणूस शोधतोय, वन फोर द रोड, रंग मनाचे, माणूस, वपुर्झा, हुंकार, असे पत्रसंग्रह, ललीत प्रकार खूपच प्रसिद्ध आहेत, तसेच तप्तपदी ठिकरी व वाट एकटीची यांसारख्या कादंबरी खूपच गाजल्या. वपुंना महाराष्ट्र शासनाचा उत्तम लेखकाचा सन्मान, पु. भा. भावे पुरस्कार, फाय फाऊंडेशनचा पुरस्कार आणि अमेरिकेत भरलेल्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद बहाल केले गेले होते.


व. पु. काळे यांचे विचार हे अत्यंत स्पष्ट होते. आचार्य ओशो रजनीश यांच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रचंड पगडा होता. ते त्यांचे अनुयायीच होते. त्यामुळेच वपुंच्या लिखाणातून व्यक्त होणारे विचार हे अत्यंत साधे पण तत्त्वज्ञान देणारे आहेत. आजही त्यांचे विचार यूट्यूबसह अनेक समाजमाध्यमांवर मेसेज म्हणून जात असतात. वपुंनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की, ‘मैत्रीचे धागे कोळ्यापेक्षाही बारीक असतात, पण लोखंडाच्या तारेपेक्षाही मजबूत असतात! तुटले तर श्वासानेही तुटतील, नाहीतर वज्राघातेनेही तुटणार नाहीत!’ किती सहजपणे सांगितले आहे हे. ‘संवाद दोनच माणसांचा होतो, त्याच्यात तिसरा माणूस आला की, त्या गप्पा होतात.!’ ‘कोमलतेत प्रचंड सामर्थ्य असते कोमलता म्हणजे दुर्बलता नव्हे! म्हणूनच खडक झिजतात प्रवाह रुंदावत जातो.!’ अशी वाक्यं म्हणजे वपुंच्या लिखाणाचे सौदर्य आणि सामर्थ्य होते. ‘जाळायला काही नसले, तर पेटलेली काडीसुद्धा आपोआप विझते!’ ‘खर्च झाल्याच दु:ख नसते, हिशोब लागला नाही की त्रास होतो!’ हे सहज प्रकट होणारे भाव त्यांच्या कथांमधून येत असत. तेव्हा समोरचे प्रेक्षकही त्या वाक्यांना रसिकतेने दाद देत असत. त्यांच्या कार्यक्रमांतील तीच निरागसता पाहणे हे एक अवर्णनिय होते.

वपु म्हणतात, ‘प्रॉब्लेम्स नसतात कुणाला? ते शेवटपर्यंत असतात!, पण प्रत्येक प्रॉब्लेमला उत्तर हे असतेच. ते सोडवायला कधी वेळ हवा असतो, कधी पैसा तर कधी माणसं! या तिन्ही गोष्टी पलीकडचा प्रॉब्लेम अस्तित्वातच नसतो!’ हे तत्त्वज्ञान प्रत्येक अडचणीतील माणसाच्या पाठीवर थाप मारणारे आहे. त्याला धीर देणारे आहे.


‘आठवणी या मुंग्यांच्या वारुळाप्रमाणे असतात! वारूळ पाहून आतमध्ये किती मुंग्या असतील याचा अंदाज घेता येत नाही. पण एका मुंगीने बाहेरचा रस्ता धरला की, एकामागोमाग असंख्य मुंग्या बाहेर पडतात. आठवणींचही तसेच आहे.’ किती साधी सोपी उपमा दिली आहे इथे? सहज पटेल असे. ‘शस्त्रक्रिया होण्यापूर्वी रोगी घाबरलेला असतो, बरा झाल्यावर शिवलेली जखम तोच कौतुकाने दाखवत सुटतो!’ हे आपल्याला नित्याने दिसणारे दृष्य आहे. पण त्यासाठी नेमके शब्द वपुंकडे होते. आजच्या राजकारण्यांना लागू पडेल असे आणि सर्वसामान्यांनाही पचेल असे त्यांचे वाक्य म्हणजे, ‘माणूस अपयशाला भीत नाही. अपयशाचे खापर फोडायला काहीच मिळाले नाही तर? याची त्याला भीती वाटते!’

सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय, नोकरदार, कर्मचारी या लोकांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारे त्यांचे लेखन हे फार मोठे तत्त्वज्ञान आणि आनंद देणारे आहे.


- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

9152448055\\

टायमिंग चुकले

 


सर्वसामान्य जनता लोकप्रतिनिधींना निवडून का देते? आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना जनता सभागृहात पाठवत असते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपºयातून आमदार निवडून दिले जातात ते त्या त्या मतदारसंघाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी. त्यांनी मुंबईत येऊन रहावे यासाठी त्यांना आमदार केलेले नाही. जेंव्हा मुंबईत विधानसभेत कामकाजासाठी यायचे असते तेंव्हा त्यांच्या राहण्याची सोय असतेच असते. मग त्यांना घरे कशासाठी हवी आहेत? म्हणजे जनतेच्या अनेक अत्यावश्यक सेवा-सुविधांना घरघर लागलेली असताना त्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि एक आमदार उदयसिंह राजपूत निवासस्थानाची मागणी कतात. हे अतिशय आश्चर्यजनक आहे. त्यामुळेच सरकारने आमदारांसाठी ३०० घरांची घोषणा केल्याने राज्यात जनतेमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. अर्थात यामागचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू चांगला असला, तरी त्याचे टायमिंग चुकले असावे असे वाटते.


आज ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी, आदिवासी पाडे येथील विद्यार्थ्यांची एसटी बंद असल्यामुळे गैरसोय झालेली आहे. अनेकांचे शिक्षण ठप्प झाले आहे. दहा-दहा किलोमीटर चालत शाळेत जावे लागते. त्यामुळे शाळांची उपस्थिती कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नव्या पिढीचे नुकसान होत असताना त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आमदारांच्या घराचा आहे का? त्यामुळे जनता अस्वस्थ आहे. आमदार उदयसिंह राजपूत यांनी ग्रामीण भागातील जनतेसाठी एसटी सुरु करा, हा संप मिटवण्यासाठी काहीतरी पावले उचला अशी मागणी केली असती तर बरे झाले असते. पण त्यांनी स्वत:साठी घराची मागणी केली आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद सरकारकडून मिळाला. मग जनता चिडेल नाही त काय होईल?

खरं तर आमदार हे पैसेवाले आहेत. त्यांच्यासाठी राहण्याच्या अनेक सोयी-सुविधा मुंबईत आहेत. आमदार निवास आहेत, प्रत्येकाची घरे, बंगले, फ्लॅट आहेत. कोणीही बेघर नाही. अगदी आजी-माजी असला, तरी त्याचे छोटे का होईना मुंबई आणि आसपास घर आहे. त्यामुळे त्यांच्या घरांची घोषणा हा महत्त्वाचा मुद्दा होत नाही. ते लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनाही घरांचा लाभ मिळाला पाहिजे, पण कोणत्या कामाला प्राधान्य असले पाहिजे याचा थोडा विचार करण्याची वेळ आहे.


             मनसेनेही यावरून टीका केली आहे. आता भाजपनेही या निर्णयाला विरोध केला आहे. अर्थात विरोधक कोणत्याही गोष्टीवर टीका करणारच. तो त्यांचा अधिकार आहे, पण जनता या गोष्टीला विरोध करत आहे हे चिंताजनक आहे. जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून घरांचे वाटप आमदारांना करण्याची घोषणा ही निश्चितच सामान्यांना आवडणारी नाही. आज एसटी बंद असल्यामुळे गेल्या चार महिन्यांत अतोनात नुकसान झालेले आहे. विद्यार्थी वर्गाची वणवण बघवत नाही अशा अवस्थेत आहे. विजेचा प्रश्न आहे, शेतीचा प्रश्न आहे, शेतकºयांच्या अनेक समस्या आहेत, आरोग्याचा प्रश्न आहे. या कशावरही आपण शंभर टक्के सोडा थोडीही मात करू शकलेलो नाही. असे असताना सगळे प्रश्न सुटले आहेत आणि आता फक्त आमदारांच्या राहण्याचा प्रश्न आहे, असा आभास निर्माण होत आहे. राज्यातील अनेक पोलिसाच्या घरांचा प्रश्न आहे, शाळा, महाविद्यालये यांच्या परीक्षांबाबत अजून पूर्ण आणि ठोस निर्णय झालेला नाही. अजूनही महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाहीत. असे असताना या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून फक्त आमदारांच्या निवासाचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटणे हे जनतेच्या दृष्टीने वाईट आहे.

विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत यातून मिळाले आहे. बरोबर सलग दुसºया वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री असे पेचात सापडले आहेत. गेल्यावर्षी वाजे म्हणजे काय लादेन आहे का असे बोलून अडचणीत आले. आता यावर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपावेळी ना जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या एसटीचा प्रश्न सुटला ना कोणता महत्त्वाचा निर्णय झाला. त्यामुळे त्यांचा हेतू खूप चांगला असला, तरीही त्यांचे टायमिंग चुकले असे वाटते.


कोविड काळातील लॉकडाऊननंतर अजूनही परिस्थिती पूर्णपणे पूर्वपदावर आलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात झालेले नुकसान हे मोजता येणार नाही असे आहे. त्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. परीक्षा न घेता ज्यांना पास केल्याची प्रमाणपत्रे दिली आहेत, त्यांच्या प्रमाणपत्राला आणि गुणपत्रिकेला काही अर्थ नाही. अशातच आता निर्बंध उठल्यानंतर शाळेत जायचे म्हटले तर अनेकांना शाळेपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मासिक पास काढून शाळा कॉलेजला जात असतात. पण एसटीच बंद असल्याने रोजचे रोख पैसे खासगी वाहनांना देणे परवडत नाही. त्यामुळे शिक्षणाला घरघर लागलेली असताना त्याकडे आत्मियतेने या सरकारने लक्ष देणे गरजेचे होते. संप काळात मुख्यमंत्री आजारी होते. ते बाहेर पडू शकत नव्हते. त्यामुळे ते लवकर बरे व्हावेत आणि या वर तोडगा त्यांनी काढावा, अशी जनतेची अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण होऊ शकली नाही याची कुठे तरी खंत आहे. मुख्यमंत्री हे अतिशय संवेदनशील आहेत, सर्वसामान्य आणि गोरगरीबांचे कैवारी आहेत. त्यांच्याकडून याबाबत लक्ष घातले जाईल आणि ही लागलेली घरघर थांबवतील, अशी आजही सर्वांची अपेक्षा आहे.

इब्राहिम अल्काझी


तिसरी घंटामध्ये आपण नेहमीच मराठी रंगभूमी आणि त्यावरील कलाकारांबद्दल बोलतो. पण उद्या जागतिक रंगभूमी दिन आहे. २७ मार्चच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातून जागतिक रंगभूमीवर काम करणाºया एका नाटककाराची माहिती घेणार आहोत. दीर्घकाळ महाराष्ट्र ही कर्मभूमी असलेल्या आणि रंगभूमीवर मनापासून प्रेम करणारे हे नाटककार म्हणजे इब्राहिम अल्काझी. आज आपण ज्या दिग्गज अभिनेत्यांकडे पाहतो त्यांच्यापैकी अनेकांना घडवण्याचे काम अल्काझींनी केलेले आहे. मराठी रंगभूमीलाही अन्य भाषांमध्ये पोहोचवण्याचे अनमोल काम त्यांनी केलेले आहे.


आधुनिक भारतीय नाट्यसृष्टीत मूलभूत कार्य करणारे रंगकर्मी आणि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे संचालक म्हणजे इब्राहिम अल्काझी. इब्राहिम यांचा जन्म पुणे येथे झाला. त्यांचे वडील हे सौदी अरेबियातील मसाल्याचे व्यापारी होते, तर आई मूळची कुवेतची होती. फिरस्तीच्या व्यवसायामुळे हे कुटुंब पुण्यात स्थायिक झाले. या दाम्पत्याच्या नऊ अपत्यांपैकी इब्राहिम हे एक होते.

इब्राहिम यांच्या घरातील सांस्कृतिक वातावरणामुळे त्यांची नाटकाची आवड जोपासली गेली. त्यांचे शालेय शिक्षण पुणे येथे सेंट व्हिन्सेंट महाविद्यालयातून इंग्रजी माध्यमातून झाले, पण इंग्रजीसोबतच घरातील अरबी भाषा आणि वास्तव्याच्या ठिकाणची मराठी भाषा याही त्यांनी चांगल्या अवगत केल्या. पुढील शिक्षणाकरिता त्यांनी मुंबईच्या सेंट झेविअर्स महाविद्यालयात प्रवेश घेतला, पण पदवीचा अभ्यासक्रम मध्येच सोडून ते नाटकाच्या ओढीने लंडनला गेले. तेथे त्यांनी रॉयल अ‍ॅकॅडमी आॅफ ड्रॅमॅटिक आटर््स या लंडनमधील संस्थेतून नाट्यशास्त्रातील पदवी घेतली.


भारताच्या फाळणीनंतर अल्काझींचे कुटुंब पाकिस्तानात गेले, मात्र इब्राहिम अल्काझी लंडनमधून भारतात परतले. ते मुंबईत पद्मसींच्या थिएटर ग्रुप या नाट्यसंस्थेत सामील झाले. तेथे त्यांना नाटकासंबंधी अधिक काम करण्याची संधी मिळाली. या संस्थेकडून काही नाटकेही त्यांनी दिग्दर्शित केली. या संस्थेत फूट पडल्यानंतर त्यांनी थिएटर युनिट या नाट्यसंस्थेची स्थापना केली. या संस्थेतर्फे त्यांनी अनेक इंग्रजी व हिंदी नाटकांचे प्रयोग रंगभूमीवर केले. ते भारतातील प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट्स ग्रुप या समूहातील प्रागतिक विचारसरणीच्या चित्रकारांच्या संपर्कात आले. अल्काझींना त्यांच्या आधुनिक प्रायोगिक नाटकांच्या नेपथ्यामध्ये या मंडळींचे सहकार्य मिळाले.

दिल्लीमध्ये १९५९ मध्ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या संस्थेची स्थापना झाली होती. या संस्थेचे संचालक म्हणून इब्राहिम अल्काझी यांना बोलाविण्यात आले. भारतातील ही राष्ट्रीय स्तरावरील मोठी संस्था म्हणून नावारूपास येण्याकरिता त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. तेथे त्यांनी विद्यार्थ्यांकरिता तीन वर्षांचा नाट्यपदविका अभ्यासक्रम तयार केला. यामध्ये त्यांनी भारतीय नाट्यशास्त्र आणि पाश्चिमात्य नाट्यसंस्कृती यांची सांगड घातली होती. या कालावधीत त्यांनी संस्थेत अनेक प्रयोग केले. विद्यार्थ्यांकडून त्यांनी संस्कृत आणि इतर भारतीय भाषांमधील नाटके हिंदीमध्ये रूपांतरित करवून घेतली आणि त्याचे प्रयोग केले.


भारतीय नाटकांबरोबरच ग्रीक शोकांतिका, तसेच ख्यातकीर्त युरोपियन रंगकर्मींची नाटके रूपांतरित करून विद्यार्थ्यांकडून बसवून घेतली. बेर्टोल्ट ब्रेख्तलिखित नाटकांचे प्रयोग करण्याकरिता त्यांनी प्रसिद्ध अमेरिकन नाटककार कार्ल वेबर आणि जर्मन नाटककार फ्रिट्झ बेनेव्हिट्झ यांना भारतात बोलावले आणि त्यांच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांकडून नाटके बसवून घेतली.

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात भारतातल्या विविध प्रांतातील विद्यार्थी आपापल्या भाषेतील नाटकांच्या प्रभावासहित तेथे येत असत. त्यांना भारतीय व जागतिक रंगभूमीची ओळख आणि आवाका याचा परिचय करून देण्याचे काम तेथील अभ्यासक्रमामुळे झाले. नाटकांची गुणवत्ता ठरविताना त्याचे मापदंड काय असावेत, त्यांचे मोजमाप कसे करावे याची कार्यपद्धती त्यांनी निश्चित केली.


१९७७ मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला. १५ वर्षे ते या संस्थेचे संचालक होते. पुढे त्यांनी दिल्लीमध्ये पत्नी रोशन यांच्यासोबत आर्ट हेरिटेजची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी त्यांच्या कलाकृती, संग्रहातील पुस्तके आणि छायाचित्रे जतन केलेली आहेत, तसेच येथे नाट्य प्रशिक्षणाचे कार्यही सुरू ठेवले.

अल्काझींनी जपानी काबुकी या नाट्य प्रकाराचे प्रयोगही भारतात केले. भारतात आणि परदेशातही अनेक नाट्यकार्यशाळा ते घेत असत. भारतीय लोकधर्मी नाट्य आणि आंतरराष्ट्रीय कलात्मक अभिरूची याचा मिलाफ त्यांनी त्यांच्या नाटकांतून केला. दिल्लीत त्यांनी खुल्या रंगमंचावर नाट्यप्रयोग करण्याची सुरुवात केली. त्यांनी दिग्दर्शित केलेली धर्मवीर भारती लिखित अंधायुग, मोहन राकेश लिखित आषाढ का एक दिन आणि गिरीश कर्नाड लिखित तुघलक इत्यादी नाटके गाजली. प्रसिद्ध लेखक महेश एलकुंचवारांच्या वाडा नाट्यत्रयीच्या सुरुवातीच्या दोन हिंदी रूपांतरित भागांचे नाट्यप्रयोगही अल्काझींनी केले. त्यांनी पन्नासहून अधिक नाटकांचे दिग्दर्शन केले. यामध्ये शेक्सपियरच्या अनेक नाट्य रूपांतरांचा देखील समावेश आहे.


अल्काझी यांचा विवाह रोशन पद्मसी यांच्याशी झाला. रोशन अल्काझी या नामवंत वेशभूषाकार होत्या. अल्काझींच्या नाटकातील वेशभूषेचा भाग त्या सांभाळत असत. या दाम्पत्यास दोन मुले. त्यांची मुलगी अमाल अल्लाना या ख्यातनाम वेशभूषाकार आणि नाट्यदिग्दर्शक आहेत, तर त्यांचे सुपुत्र फैसल अल्काझी हे ही ख्यातकीर्त नाट्यदिग्दर्शक आहेत.

अल्काझी यांना अनेक मानसन्मान लाभले. भारत शासनाने त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण या पुरस्कारांनी गौरविले. १९८८ साली कालिदास पुरस्काराने त्यांचा सन्मान करण्यात आला. संगीत नाटक अकादमीचा पुरस्कारही त्यांना देण्यात आला होता, तसेच त्यांना संगीत नाटक अकादमीची अधिछात्रवृत्तीही देण्यात आली. २००३ मध्ये त्यांना उत्तुंग जीवन कला योगदान पुरस्कार देण्यात आला. ख्यातनाम अभिनेते श्रीराम लागू यांच्या रूपवेध प्रतिष्ठानकडून पहिला तन्वीर सन्मान अल्काझी यांना देण्यात आला.


अल्काझी यांनी अनेक कलाकारांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या शिष्यांमध्ये नसिरुद्दीन शाह, ओम पुरी, विजया मेहता, बलराज पंडित, उत्तरा बावकर, ज्योती सुभाष, सुहास जोशी, बी. जयश्री, पंकज कपूर, जयदेव आणि रोहिणी हट्टंगडी, कमलाकर सोनटक्के इत्यादी दिग्गज कलाकारांचा समावेश आहे.

- तिसरी घंटा/ प्रफुल्ल फडके


9152448055\\

नव्याने ठिणगी


मैत्रीपूर्ण संबंध हवे आहेत; मात्र सीमेवरील एकतर्फी कारवाईमुळे निर्माण झालेला तणाव निवळल्याशिवाय ताणले गेलेले द्विपक्षीय संबंध सुरळीत होणे शक्य नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत भारताने चीनला ठणकावले. पूर्व लडाखमधील उर्वरित वादग्रस्त प्रदेशातून सैन्य माघारीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहनही भारताने केले. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी गुरुवारी भारत दौºयावर दाखल झाले. शुक्रवारी त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबत चर्चा केली. प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांसह पूर्व लडाखमधील सीमावाद चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. बैठकीनंतर जयशंकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना आम्ही आमची भूमिका सांगितली. भारत-चीन संबंध मैत्रीपूर्ण, स्थिर असावेत यासाठी आम्ही सदैव कटिबद्ध आहोत; मात्र या संबंधांमध्ये एकमेकांबद्दल आदर असणे महत्त्वाचे आहे. सीमेवरील एकतर्फी कारवाईमुळे द्विपक्षीय संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सीमेवरील तणाव निवळत नाही, तोपर्यंत संबंध सुरळीत होणे शक्य नाही, असे चिनी परराष्ट्र मंत्र्यांसमोर स्पष्ट केल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले. पूर्व लडाखमधील वादाच्या मुद्यावर आतापर्यंत लष्करी पातळीवरील चर्चेच्या १५ फेºया झाल्या आहेत. हा प्रश्न सुटणे आवश्यक आहे.


सतत कुरबुरी असल्या, तरी खºया अर्थाने भारत-चीन युद्ध हे भारताच्या ईशान्य आणि उत्तर सीमेवर २० आॅक्टोबर ते २० नोव्हेंबर १९६२च्या दरम्यान झाले. त्यात भारतीय सैन्याचा निर्णायक पराभव झाला; परंतु ते अनेक कारणांनी भारतीय लष्कराला धडा देणारे ठरले. या युद्धाचे मूळ प्रामुख्याने भारत-चीन सीमेची नि:संदिग्ध निश्चित आखणी न झाल्यामुळे घडले. ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील हद्दींची निश्चिती (डिमार्केशन) आणि जमिनीवर त्याचे रेखाटन (डिलिनिएशन) या दोन्ही प्रक्रिया अव्वल इंग्रजी अंमलात वादातीतरित्या पूर्ण करण्याची दक्षता ब्रिटिशांनी घेतली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या पदरात संदिग्ध सीमा पडल्या. त्या ४०५८ किमी लांब सीमेचे प्रामुख्याने तीन भाग आहेत. एक, उत्तर विभागात लडाख; दोन, मध्य विभागात उत्तरांचल आणि तीन, ईशान्य विभागात अरुणाचल प्रदेश यांच्या निकट चीनबरोबरील सीमा. लडाख-तिबेटदरम्यानच्या सीमेबद्दल ब्रिटिशांना १७व्या शतकात ब्रिटिश सरकारने दोन प्रस्ताव पाठवले; पहिला, सर्वसाधारणपणे उत्तरेकडील कुनलून पर्वतराजीमार्गे जाणारी सीमा आणि दुसरा, त्याच्या दक्षिणेस असलेल्या काराकोरम पर्वतराजीमार्गे जाणारी सीमा. दुर्दैवाने वेगवेगळ्या कारणांमुळे आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे हे प्रकरण त्यांनी तडीस नेले नाही. १९५०च्या दशकात स्वतंत्र भारताने दावा केला की, ही सीमा कुनलूनमार्गे जावी तर चीनचे म्हणणे होते की, ही सीमा काराकोरममार्गे असावी. या दोन्हीमधील अक्साईचीन हा प्रदेश त्यामुळे तंट्यात आला. चीनने या भागात १९५२ ते १९५७च्या दरम्यान भारताच्या नकळत दक्षिण तिबेट आणि उत्तरेतील झिन्गीयांग यांना जोडणारा महामार्ग बांधून या प्रश्नाची क्लिष्टता आणखीनच वाढवली. असेच प्रयत्न चीन सातत्याने करताना दिसत आहे. त्यामुळे त्यांना आता जाणीव करून देणे आवश्यक होते. भारतीय संरक्षण विभागाने ती करून दिली, हे महत्त्वाचे आहे. जुनी दुखणी निघत नाहीत, तसा हा प्रकार झाला आहे; पण आता रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जग तिसºया महायुद्धाच्या छायेखाली असताना, कोणतेही बारीक कारणही युद्धाची ठिणगी पडायला पुरेसे आहे. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी संवाद महत्त्वाचा आहे. यापूर्वीच्या पंधरा फेºया निष्फळ ठरल्या असल्या, तरी आपण सातत्याने सीमेवर होत असलेल्या लष्करी हालचाली आणि चिनी सैन्याच्या कारवाया रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे भारताने हे प्रयत्न केले हे विशेष.

इशान्येत तिबेट आणि नेफा (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश)मधील सीमा ठरवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १९१३-१४ मध्ये तिबेट, चीन आणि तत्कालीन ब्रिटिश शासन यांच्या प्रतिनिधींची सर मॅकमहोन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून दोन देशांमधील उर्वरित सीमारेषा निर्धारित केली; परंतु १९५०मध्ये ही मॅकमहोन सीमारेषा आपल्याला मान्य नसल्याची घोषणा साम्यवादी चीन सरकारने केली. मध्य विभागातील सीमेबद्दलही दोन देशांत काही गौण प्रश्न निर्माण झाले. अशा प्रकारे तिन्ही विभागांतील सीमेबाबत भारत आणि चीनमध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात मतभेद होते आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन देशांनी चर्चा सुरू केली. भारतीय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांच्या दरम्यान वाटाघाटीच्या अनेक फैरी झाल्या; परंतु दोन्ही बाजूंना मान्य असलेला तोडगा निघू शकला नाही. एप्रिल १९६० मध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान पश्चिमेत अक्साईचीनवरील आमचा दावा मान्य करा आणि पूर्वेत मॅकमहोन रेषेला आम्ही मान्यता देऊ, असा प्रस्ताव चाऊ एन लाय यांनी नेहरूंपुढे ठेवला; परंतु भारताने त्याला नकार दिला आणि वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग बंद झाला. हे प्रश्न दशकानुदशके प्रलंबित आहेत. पण ते आजच्या युद्धजन्य परिस्थितीत पुन्हा नव्याने ठिणगी टाकणारे ठरू शकतात.


ब्रिटिशांनी भारताच्या ईशान्य भागाचे नेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी) असे नामकरण केले होते. हा सध्याचा अरुणाचल प्रदेश. नेफामधील सीमा १९५९ पर्यंत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली होती आणि तिथे केवळ आसाम रायफल्स हे अर्धसैनिक बल तैनात होते. लडाखमध्ये नाममात्र लष्कर उपलब्ध होते. १९५९मध्ये प्रथमच पंजाबमधील ४ इन्फन्ट्री डिव्हिजन नेफा सीमेवर हलवण्यात आली; परंतु तेथील ५७६ किमी लांबीच्या सीमेसाठी हे सैन्यबळ तोकडे होते. त्यामुळे भारताचे लष्करी सामर्थ्य जसजसे वाढत गेले तसतशी चीनने चर्चेची तयारी केलेली आहे. पण हा प्रश्न आता सुटणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सरकारचे चाललेले प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहेत.

जागतिक रंगभूमी दिनाचा इतिहास


दरवर्षी २७ मार्च हा जागतिक रंगभूमी दिन म्हणून साजरा केला जातो, पण त्यामागचे कारण नेमके काय आहे हे विचारले तर कोणालाही सांगता येत नाही. हाच दिवस का? आणि काय आहे या दिवसाचे महत्त्व हे सर्वांना माहिती असणे आवश्यक आहे. जगभर नाटक आणि रंगभूमीचा प्रसार असला, तरी त्याची बीजे भारतीय संस्कृतीत, लोकसंस्कृतीत मोठ्या प्रमाणावर असल्याने भारतात हा दिवस महत्त्वाचा आहे. भारतीय रंगभूमीने अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. अनेक माध्यमे या रंगभूमीशी स्पर्धा करण्यासाठी आली. पण रंगभूमी टिकून आहे. ती चिरंतन असणार आहे. याचे कारण सगळ्या माध्यमांचा पायाच इथून तयार होतो.


नाटकया कलेबाबत जनजागृती करण्यासाठी २७ मार्च हा दिवस जागतिक रंगभूमी दिवस म्हणून जगभरामध्ये साजरा केला जातो. अभिनितकला माध्यमांतील सर्व सामाजिक घटक आणि देश एकत्र यावेत व त्यांची एखादी संघटना उभारली जावी, असा ठराव २७ मार्च १९६१ रोजी थिएटर आॅफ नेशन या संकल्पनेद्वारे युनेस्कोमध्ये मांडण्यात आला. थिएटर आॅफ नेशन अर्थात राष्ट्रीय रंगमंच स्थापन करण्यामागील काही महत्त्वाचे मुद्दे या संकल्पनेद्वारा जगासमोर ठेवले गेले.

मानवजातीचा एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी नाट्यकलेचा नाट्याविष्कार, हे सशक्त माध्यम मानले गेले आहे. या माध्यमाचा वापर वैदिक काळापासून ते आजच्या प्रस्थापित रंगभूमीपर्यंत जागतिक पातळीवर विविध अंगाने झाला आहे. त्यामुळे नाटक हे माध्यम सर्वव्यापी व्हावे, या उद्देशाने थिएटर आॅफ नेशन या संकल्पनेची अंमलबजावणी इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिट्यूट या संस्थेने केली.


नाट्यकलेची सर्वव्यापी सैद्धांतिक व्याख्या, नाटकाचे दृश्यात्मक सामर्थ्य, नाट्यकलेसमोरील आव्हाने, नाट्याभ्यास व संशोधन आणि नाट्यकर्मींची कर्तव्ये या मुद्यांवरील विस्तृत चर्चा या संकल्पनेद्वारा मांडण्यात इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिट्यूट यशस्वी झाली. २७ मार्च १९६१ ते २७ मार्च १९६२ या कालावधीत एकूण ८५ देशांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. त्यामुळे २७ मार्च १९६२ पासून युनेस्कोने हाच दिवस जागतिक रंगभूमी दिन म्हणून साजरा केला जावा, असा ठराव मंजूर केला. आजमितीला थिएटर आॅफ नेशन या संकल्पनेशी जगातील ९० देश जोडले गेले आहेत.

जागतिक रंगभूमी दिनाच्या दिवशी एखाद्या मान्यवर नाट्यकर्मीचे नाट्यविषयक तात्त्विक विवेचन प्रसिद्ध केले जाते. १९६२ साली फ्रान्सच्या जीन कॉक्च्यू यांना आपले विचार मांडण्याचा पहिला मान मिळाला.


या व्यासपीठावरून पुढे आर्थर मिलर, हेरॉल्ड पिंटर यांसारख्या जगविख्यात नाटककार-रंगकर्मींनी नाटकाविषयीचे आपले चिंतन मांडले. शेक्सपिअरने जग ही एक रंगभूमी आहे, असे म्हटलेले आहे; परंतु रंगभूमीवरून जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोण थिएटर आॅफ नेशन या संकल्पनेने दिला. नाटकाशी जोडल्या गेलेल्या प्रत्येकास नाट्यसृष्टी आतून व बाहेरून पाहता येते. त्यामुळे नाट्याविष्काराचा प्रत्येक क्षण सजीव असतो व नाटक या प्रक्रियेत तो क्षण नव्याने जन्म घेत असतो, असे यावरील अभ्यासकांचे तात्त्विक चिंतन आहे.

नाट्यशास्त्राच्या अनुषंगाने वाचिक, आंगिक, आहार्य व सात्विक असे चार अभिनय प्रकार मांडले गेले आहेत. मात्र मागील २५ वर्षांच्या काळात विकसित झालेल्या मंचीय विचारांमुळे तात्त्विक हा नवा अभिनय प्रकार रुजण्यास थिएटर आॅफ नेशन या चळवळीने योगदान दिले. जागतिक पातळीवर सैद्धांतिकदृष्ट्या तात्त्विकतेचे विश्लेषण व विवेचनाचे काम नाट्यकर्मींद्वारा सुरू आहे. २७ मार्च १९६२ रोजी जागतिक पातळीवर नाट्यविचारांचा प्रवाह एकत्रितपणे सुरू झाल्याकारणाने हा दिवस जागतिक रंगभूमी दिन म्हणून साजरा केला जातो.


भारतीय इतिहास, पुराण, वेदकाल यापासून भरतऋषीचे नाट्यशास्त्र हे इतके जुने आहे की, या कलेचा उगमच भारतात झाला आहे असे वाटते. त्यामुळे जागतिक रंगभूमी दिन हा भारतीय रंगभूमीसाठी महत्त्वाचा आहे. आपल्याकडे अभिनयाचे अनेक अविष्कार आहेत. भाषा विविधता हे या देशाचे वैशिष्ट्य आहे. पण प्रत्येक भाषेतील रंगभूमीचे, नाटकाचे एक वैशिष्ट्य आहे. विचारांची, कथांची, कल्पनांची देवाण-घेवाण येथे होते. त्यामुळे भाषा, प्रांत यांच्या मर्यादा तोडून रंगभूमी देशभर पसरते. तशीच ती जागतिक पातळीवर जाते. मराठी रंगभूमीवर गाजलेली वैशिष्ट्यपूर्ण नाटके परदेशातही त्यांचे प्रयोग होत असतात. अनेक नाटकांचे रूपांतर, भाषांतर हे अन्य भाषांमध्ये होते. विजय तेंडुलकरांच्या घाशीराम कोतवालचे प्रयोग जगभर झाले. त्यांच्या शांतता कोर्ट चालू आहे या अभिरूप न्यायालयाच्या कल्पनेचे विविध भाषांमध्ये रूपांतर झाले. नाटकांनी विविध भाषा, देश आणि कलाकारांना जोडण्याचे काम केले. रंगभूमीवरून आलेला कलाकार म्हणून अन्य माध्यमे त्याच्याकडे आदराने बघत असतात. हे जागतिक पातळीवरच्या रंगभूमीचे श्रेष्ठत्व आहे.

- प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा


9152448055\\

दापोलीत शिमगा

 शनिवारी प्रतिकात्मक हातोडा घेऊन अनिल परब यांचे तथाकथित रिसॉर्ट तोडण्यासाठी अवतरलेले भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि निलेश राणे यांना अखेर पोलिसांनी दापोलीत रोखून धरले. सोमय्या आणि राणे द्वयींच्या गाड्यांचा ताफा पोलिसांनी दापोलीतच अडविल्याने या मोहिमेला दापोलीतच खीळ बसली; पण याची खरोखरच आवश्यकता होती का? यातून काय साध्य झाले याचा विचार करण्याची गरज आहे. एवढे शक्तीप्रदर्शन करून पाडकाम करायला जायला ती काय बाबरी मशीद होती का?, काल-परवा सर्वांच्या डोळ्यांदेखत उभे राहिलेले हे काम सहजपणे प्रशासनाला सांगून पाडायचे, तर हे काय हातोडा घेऊन निघाले आहेत?


अगदी ही अवैध, बेकायदेशीर, अतिक्रमित अशी कसलीही बांधकामे असली, ती तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने जरी दिलेले असले, तरी ते पाडण्याचे काम करणारी यंत्रणा वेगळी आहे. किरीट सोमय्यांना हातोडा घेऊन जाण्याचा अधिकार कसा पोहोचतो?, म्हणजे याचा अर्थ जर एखाद्या शिक्षेची अंमलबजावणी करायची असेल, तर सोमय्या प्रत्येकवेळी जाणार का? गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली सामान्य माणसांना नेहमीच आवडते. या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप असतो. दोन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारच्या गलथानपणामुळे फाशीची शिक्षा झालेल्या दोन राक्षशिणींना वेळेत फाशीची शिक्षा झाली नाही, म्हणून त्यांची फाशी रद्द झाली. अशा अनेक घटना असतात, त्याबाबत किरीट सोमय्यांनी प्रशासनाला जाब का नाही विचारला? मग इथून पुढे प्रशासन वेळेत कामे करत नाही, म्हणून अशा फाशी देण्याच्या कामात डोंबाची भूमिका ते करणार आहेत का?

किरीट सोमय्यांनी खरेतर हे पाडकाम करण्यास टाळाटाळ करणाºया प्रशासनाला खडसावणे गरजेचे आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तर स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते बांधकाम माझे नाही. मग प्रशासनाला पाडायला काहीच हरकत नसताना प्रशासनाला कामाला लावायचे सोडून हा प्रश्न राजकीय का केला गेला?, याचे राजकारण न करता, शक्ती प्रदर्शन न करता सोमय्यांनी प्रशासनाला कामाला लावणे अपेक्षित होते. पण तसे न केल्याने कोकणात, दापोलीत शनिवारी शिमगा झाला.


शनिवारचा हा झालेला प्रकार कोणालाही आवडलेला नाही. यामुळे जनतेला वेठीस धरण्याचे, गर्दी करण्याचे काम झाले. ते चांगले नाही. अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट मार्गाने जमवलेल्या संपत्तीची, मालमत्तेची, बांधकामाची चौकशी व्हायलाच पाहिजे. त्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे. पण ती कोणी करायची आहे, हे ठरलेले असते. सोमय्या हातोडा घेऊन ते बांधकाम पाडायला गेले होते. ती काय बाबरी मशीद होती का, की अशाप्रकारे ताफा घेऊन जायचे आणि ती पाडून टाकायची होती? ही कामे महापालिका, पालिका, ग्रामपंचायत अशा प्रशासनाने करायची असतात. आपण काही त्यांचे कामगार नाही की हातात पाट्या, फावडी, कुदळी, हातोडे घेऊन कामाला सुरुवात करायला. त्यामुळे विनाकारण राजकारण करण्याची गरज नाही. यातून काही साध्य होईल असे नाही.

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून पोलिसांनी दापोलीत जाण्यापूर्वीच सोमय्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. खेड-कशेडी येथे पोलिसांनी त्यांना नोटीस बजावत दापोलीत जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला; पण सोमय्या यांनी ती नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला आणि भाजप कार्यकर्ते आणि निलेश राणे यांच्यासह ते दापोलीच्या दिशेने निघाले. दापोली-मुरूड परिसरात १४४ कलम लागू करून जमावबंदीचा आदेश जारी करण्यात आला; पण या आदेशाला सोमय्या, राणे यांच्यासह त्यांचे विरोधक राष्ट्रवादी नेते संजय कदम आणि शिवसेना नेते सूर्यकांत दळवी यांनीही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे निदर्शनास आले. एकूणच सगळाच शिमगा झाला. पोलीस काहीही करू शकत नाहीत. राजकारणी नेते आणि राज्यकर्ते यांच्यापेक्षा प्रशासन, पोलीस मोठे नाहीत हे यातून दाखवून देण्यात आले. प्रशासन आणि पोलिसांची दादागिरी फक्त सर्वसामान्य माणसांपुरतीच असते. किंबहुना राजकीय नेत्यांकडून होणाºया दादागिरीचा राग सामान्य माणसांवर निघतो असेच दिसते; पण यातून नेमका संदेश काय गेला?


म्हणजे कोर्टाने एखादा आदेश दिला की, लगेच त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिक पुढाकार घेणार का?, आज सगळ्याच राजकीय पक्षांना सामान्यांचा विसर पडलेला आहे. एवढी प्रचंड महागाई आहे की, सामान्यांचे जगणे महाग झालेले आहे. या महागाईच्या विरोधात एक अक्षर कोणीही काढत नाही. शिक्षणाचा सगळीकडे बट्ट्याबोळ झालेला आहे, त्यावर कोणी बोलत नाही. आरोग्य व्यवस्था प्रचंड महाग झालेली आहे. कोविडच्या काळात जवळजवळ सर्वच औषधांच्या किमती या दुप्पट झालेल्या आहेत. औषधपाण्यामुळे माणसं कर्जबाजार झालेली आहेत. अशातच १ एप्रिलपासून सर्व औषधे १० टक्क्यांनी वाढणार आहेत. याला कोणी विरोध करत नाही. वास्तविक कोविड महामारीच्या काळात सर्व औषध कंपन्या तुफान नफ्यात आलेल्या असताना, जेनेरिक स्वस्त औषधांची उपलब्धता नसताना आता औषधांच्या किमती वाढवायचे कारण काय? याच्या विरोधात कोणी आवाज उठवत नाही; पण ते रेसॉर्ट पाडण्यासाठी मात्र जीवाचे रान केले जाते. हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. ते रेसॉर्ट पाडले आणि बांधले याने काय फरक पडतो? अगोदर सामान्यांच्या अपेक्षा काय आहेत, याचा विचार करा. त्यामुळे हा घडलेला प्रकार सामान्यांना आवडलेला नाही हे नक्की.

अंतर्गत मूल्यमापनाची गरज


लॉकडाऊनच्या काळानंतर जेव्हा परीक्षा झाल्या नाही, तेव्हा अंतर्गत मूल्यमापन ही कल्पना चर्चेत आली; पण तशी ती नवी नाही. हे मूल्यमापन नेहमीच पूर्वापार होत आलेले आहे. वर्षभरातील शालेय परीक्षांतील गुण, स्वाध्याय, गृहपाठ, शाळेतील विविध उपक्रम इत्यादी तंत्रसाधनांद्वारा विद्यार्थ्यांच्या योग्यतेचे आणि प्रगतीचे केलेले मापन म्हणजे अंतर्गत मूल्यमापन असे म्हणतात. पण ती एक काळाची गरज आहे. लॉकडाऊन असोवा नसो अंतर्गत मूल्यमापन हे आवश्यक आहे.


अध्यापनाची उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना अध्ययन-अनुभव योजनाबद्ध रीतीने दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक ते परिवर्तन घडून आले की नाही, म्हणजे विद्यार्थ्यांचा पूर्वीपेक्षा विकास झाला अथवा नाही, हे तपासणे; विकास जर झाला असेल, तर तो कितपत झाला आहे, हे पडताळून पाहणे म्हणजे मूल्यमापन. याची खरोखरच आवश्यकता आहे. लेखी परीक्षेत मुले पास झाली, गुण मिळवले; पण खरे ज्ञान आले आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे.

यासाठी विविध मूल्यमापनसाधनांची आवश्यकता असते. शिक्षणाने विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो. या सर्वांगीण विकासाची पडताळणी करण्यासाठी सातत्यपूर्ण व सर्वकष मूल्यमापन उपयोगी ठरते. सर्वांगीण विकासाच्या मूल्यमापनालाच सर्वकष मूल्यमापन म्हणतात. अशा प्रकारचे मूल्यमापन करताना केवळ लेखी परीक्षा पुरेशी होणार नाही. त्यासाठी निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, अविष्कार, नामनिर्देशन इत्यादी तंत्रांचा वापर करावा लागेल. जे मूल्यमापन सतत चालते, ते सातत्यपूर्ण मूल्यमापन असते.


विद्यार्थ्यांचे स्वाध्याय, वादविवाद स्पर्धेतील सहभाग, खेळ, चर्चासत्र, खेळांच्या स्पर्धांमधील कौशल्ये, नियमित उपस्थिती यास शाळेत फार महत्त्व आहे. याची जाणीव विद्यार्थ्यांना दिल्यास ते वरील उपक्रमांत भाग घेण्यास वर्षभर सतर्क राहतील, तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अध्यापकही अध्यापन व शालेय उपक्रमांत लक्ष घालतील. त्यामुळे शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात बाह्य परीक्षेचे दडपण राहणार नाही.

अंतर्गत मूल्यमापनातून विद्यार्थ्यांचे अध्ययन किती झाले, ते अभ्यासात कोणत्या पातळीपर्यंत आहे, विद्यार्थ्यांचे कच्चे दुवे कोणते, त्यावर कोणते उपाय करायला पाहिजेत इत्यादी बाबी शिक्षकांस सहज समजून येतात. हे मूल्यमापन लहान-लहान चाचण्यांद्वारे होत असल्यामुळे घटकांची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली, ते शोधणे सोपे जाते. वर्तन बदलाची तपासणीही मूल्यमापनाद्वारे होत असते. त्यामुळे दैनंदिन अध्यापनासाठीही त्याचा उपयोग होतो. अध्ययन-अध्यापनप्रक्रियेत सुधारणा करता येते. विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण व्यक्ती विकास तपासण्यासाठी घटक चाचण्या, प्रात्यक्षिके यांचा विचार करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे व्यक्ती विकास पाहण्याकरिता अवलोकनात्मक तंत्रांचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे सर्वांगांनी मूल्यमापन होऊ शकते. म्हणूनच अध्यापकाने प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या वागणुकीची नोंद ठेवून घटक चाचण्याच्या माध्यमातून त्याच्या उद्दिष्टात्मक प्रगतीचा आढावा घेऊन त्याद्वारे मूल्यमापन करणे यास अंतर्गत मूल्यमापन असे म्हणतात. हे होणे प्रत्येकाच्या फायद्याचे आहे. आपण कुठे आहोत हे नेमके समजणे यासाठी हे आवश्यक आहे.


प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

स्वागतार्ह

 लॉकडाऊन काळात नियमांचे उल्लंघन केल्याने गुन्हे दाखल झालेल्या सर्व विद्यार्थी, नागरिकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. गृह विभागाने या विद्यार्थी तसेच नागरिकांवर कलम १८८ अंतर्गत दाखल सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अतिशय योग्य निर्णय आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला धन्यवाद द्यावे लागतील. आता मंत्रिमंडळाकडून या निर्णयाला मान्यता मिळाल्यानंतर प्रक्रियेला सुरुवात होईल, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली आहे, पण हे गुन्हे ज्यांच्यावर नोंदवले गेले आहेत ते काही मुद्दाम केलेले गुन्हे नाहीत. जाणते-अजाणतेपणाने किंवा अगतिकपणामुळे झालेले असे हे गुन्हे आहेत. त्यामुळे ते मागे घेणे अगदी योग्य आहे.


गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या निर्णयासंबंधी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, कोविडच्या काळात ज्या नागरिक किंवा विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांना पासपोर्ट मिळवताना, परदेशात जाण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आम्ही तत्वत: १८८ अंतर्गत दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेणार आहोत. मंत्रिमंडळात हा विषय मांडला जाईल. हा निर्णय घेण्याचा निर्णय खरोखरच अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

कोविडच्या काळात सर्वसामान्य माणूस घाबरला होता. भांबावून गेला होता. अनेकांना समोर अंधार दिसत होता. हे नेमके काय आहे? यातून कधी सुटका होणार? आपले करिअरचे काय होणार याबाबत सगळीकडे साशंकता होती. त्यामुळे अनेकांना पोटासाठी, करिअरसाठी नियम मोडून बाहेर पडावे लागले. त्यावेळी त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले गेले, पण हे लोक काही मुळचे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नव्हते. त्यामुळे हे गुन्हे नोंदवले जाणेच चुकीचे आहे, पण सरकारने त्याची दखल घेतली आणि ते गुन्हे मागे घेतले जात आहेत हे बरे झाले.


मार्च २०२0 च्या शेवटच्या आठवड्यात आणि एप्रिलचा पूर्ण महिना संपूर्ण जनता ही अत्यंत भयभीत झालेली होती. तो काळ तर कडक लॉकडाऊनचा होता. पोलीस घराबाहेर पडून देत नव्हते. कोणी चुकून जरी बाहेर आला, तरी पोलीस त्याला फटके मारत होते. इलाज नसल्याने बाहेर पडावे लागणाºया अनेकांना आपला पार्श्वभाग सुजवून घ्यावा लागला होता. काही ठिकाणी या शांततेचा, लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा ताण ओढवलेले पोलीस आपला राग व्यक्त करण्यासाठी सटासट फटके मारा, उठ्या बशा काढायला लावा, अंगठे धरून उभे करा, असलेही प्रकार करत होते. त्यात अनेकांवर गुन्हे नोंदवले जात होते. अनेक जण अडकून पडले होते. त्यांना रोजगार, शिक्षण बंद झाले होते. त्यामुळे घरी, गावाकडे जाणे अनिर्वाय झाले होते. पण वाहनांची किंवा जाण्याची कसलीही सोय नसल्यामुळे त्यांना गैरसोयीने कुठेही थांबावे लागत होते. अशा अनेक लोकांवर गुन्हे नोंद झाले होते. त्यामुळे अनेक जण हवालदिल झाले होते. हा गुन्हा नोंदीचा आपल्यावर असलेला कलंक आपल्या करिअरला धोकादायक आहे, असे अनेकांना वाटत होते. त्यामुळे अनेकांना वैफल्यही आल्याचे दिसत होते. त्यामुळे हे गुन्हे मागे घेण्याचा सरकार निर्णय घेत आहे तो स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.?

कोरोना काळातील गुन्ह्यांबरोबरच अनेक राजकीय किंवा बैलगाडा शर्यतीसंबंधी गुन्हे असतील तर ते मागे घेण्यासंबंधी निर्णय झाला आहे. प्रक्रियेप्रमाणे सर्व जिल्हा प्रमुखांकडून शासनाकडे निर्णय येईल त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल आणि नंतर कार्टात जाऊन गुन्हे मागे घेतले जातील, असे दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.


आपल्याकडे आंदोलने हा लोकशाहीचा एक भाग झालेला आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक आंदोलने ही गाजली, चर्चेत आली. त्यात मराठा आरक्षण असेल, धनगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, शेतकरी, विद्यार्थी, आंगणवाडी सेविका अशा अनेकांनी आंदोलने केली. राजकीय पक्षांनी मोर्चे काढले, गर्दी केली, शक्ती प्रदर्शने झाली. अनेकांनी नियम मोडून सभा घेतल्या, सभा, समारंभ साजरे केले. अनेकांनी लग्नकार्य थाटात केली आणि गर्दी जमवली गेली. त्यामुळे या गुन्हे नोंदीत मोठी वाढ झाली. खरंतर हे प्रत्येकाचे हक्क आहेत. पण कोविड काळात केल्यामुळे त्याला उत्सवाचे नाही तर गुन्ह्यांचे स्वरुप प्राप्त झाले. अनेकांवर गुन्हे नोंदवले गेले. हे पण गुन्हे मागे घेण्याची नितांत गरज आहे. राज्य सरकार त्यादृष्टीने पावले टाकत आहे हे योग्य म्हणावे लागेल.

कोरोनाच्या काळात प्रत्येकाची अस्तीत्वाची लढाई होती. प्रत्येकाला आपली रोजी रोटी महत्त्वाची होती. या हक्काच्या रोजीरोटीसाठी त्याला संघर्ष करून रस्त्यावर यावे लागत होते. हातपाय हालवल्याशिवाय काही मिळणारच नव्हते. त्यामुळे अनेक जण बाहेर पडले आणि त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले गेले. कोविडकडे आपण एक युद्ध म्हणून पहात होतो. या युद्धजन्य परिस्थितीत लोकांचे हाल होणार हे जरी गृहीत असले, तरी आपण त्याला प्रतिकार करू शकत नाही ही भावना फार भयानक होती. त्यामुळे अनेक जण उद्वेगाने बाहेर पडले. अनेकांना कामावर जाणे आवश्यक होते. पण लोकल सर्वांसाठी खुली नव्हती. ज्यांना खºया अर्थाने लोकलने प्रवास करणे गरजेचे आहे त्यांनाच प्रवास बंदी होती. तर ज्यांना लोकलची आवश्यकताच नव्हती त्यांच्यासाठी लोकल खुली होती. त्यामुळे सामान्य माणूस कुठेतरी दुखावला होता. आपल्याला लोकलमधून प्रवासासाठी परवानगी मिळत नाही, तिकीट दिले जात नाही, पास दिला जात नाही. मग बिनधास्त विदाऊट तिकीट प्रवास करण्याचे प्रकार वाढले. यातही अनेकांवर गुन्हे नोंदवले गेले. ही माणसे अगतिक होती. चैनीसाठी नाहीतर पोटासाठी बाहेर पडत होती. हातावर पोटं होती त्यांची. पण त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले गेले. हे सगळे गुन्हे मागे घेतले पाहिजेत.

हा छंद जीवाला लावी पिसे


छंद हा माणसाच्या जीवनातला अविभाज्य भाग आहे. प्रत्येकाला कोणता ना कोणता छंद हा असतोच. पण त्या छंदाचा ध्यास असावा लागतो, वेड असावे लागते. वंदना विटणकर यांचे मोहम्मद रफींनी गायलेले एक गीत आहे. ज्याला श्रीकांत ठाकरे यांनी संगीत दिलेले आहे. ते म्हणजे ‘हा छंद जीवाला लावी पिसे’. हे अक्षरश: खरे आहे.


रिकामा किंवा फुरसतीचा वेळ घालविण्यासाठी, मनोरंजनासाठी, त्याचप्रमाणे हौस किंवा विरंगुळा म्हणून माणूस जे जे काही करतो, ते सर्व छंदात मोडते. बहुतेक माणसांना कसला तरी छंद असतो. छायाचित्रे काढणे, पोस्टाची तिकिटे जमविणे, थोरांच्या स्वाक्षºया गोळा करणे, आजकाल मोठ्या लोकांबरोबर, सेलिब्रेटींबरोबर सेल्फी काढणे हा पण एक छंद आहे. पुरातन वस्तूंचा संग्रह करणे, बागकाम करणे, हलकेफुलके लाकूडकाम करणे यांसारखे छंद सामान्यपणे आढळून येतात.

मोकळा वेळ योग्य रीतीने कारणी लागण्यासाठी एखादा छंद असणे चांगले असते. छंदामुळे मनोरंजन होते, ज्ञानात भर पडते, मित्रही मिळविता येतात व श्रमामुळे आलेला थकवा घालवून मन उल्हसित करता येते. यांत्रिक पद्धतीच्या त्याच त्या कार्यात न लाभलेले मानसिक समाधान किंवा निर्मितीचा आनंद छंदाच्या द्वारे मिळविता येतो. काम आणि खेळ यांच्यात पोषक असा समतोलही छंदामुळे साधता येतो. फार कष्ट केल्यानंतर प्रकृतीच्या स्वास्थ्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. शारीरिक आणि मानसिक व्याधींपासून मुक्त होण्यासाठी छंदाचा चांगला उपयोग होतो, असे आधुनिक वैद्यकीय मत आहे.


छंदाच्या बाबतीत पौर्वात्यांपेक्षा पाश्चिमात्य अग्रेसर आहेत. काही छंद खर्चिक असले, तरी गोरगरीबांनाही आपापल्या कुवतीप्रमाणे छंद निवडता येतात. या छंदातून काही माणसांना अमाप पैसा मिळाल्याची, तर काहींना प्राण गमवावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. साधारणत: छंद हे चार प्रकारांत विभागले जातात. वस्तू जमविण्याचा व प्राणी पाळण्याचा छंद, वस्तू स्वत:च तयार करण्याचा छंद, कलाकौशल्याची कामे व खेळ आणि व्यायाम.

वस्तू जमविण्याचा व प्राणी पाळण्याचा छंद प्रकारात पोस्टाची तिकिटे किंवा स्वाक्षºया जमविणे, ग्रंथसंग्रह करणे, निरनिराळ्या चित्रविचित्र वस्तूंचा संग्रह करणे (उदा., ऐतिहासिक वस्तू, चित्रे, फुलपाखरे, काचा, दिवे, खेळ, खेळणी इ.), कुत्रा, मांजर, कबुतरे, पोपट, ससे, हरिण यांसारखे पशुपक्षी पाळणे याच प्रकारात येतात.


आपले हस्तकौशल्य वापरून काही आवडत्या वस्तू स्वत:च तयार करण्याची हौस असली, तर त्यामधून करमणूक होते आणि मनाला विरंगुळा मिळतो. आपण तयार केलेली वस्तू स्वत: वापरण्याचे मानसिक समाधान काही वेगळेच असते. वस्तू तयार कशा कराव्यात, त्या तयार करताना बाजारातील नवी साधनसामग्री न आणता घरातील जुनी सामग्री कशी वापरावी, जोड कसे तयार करावेत, तयार वस्तू आकर्षक कशा कराव्यात इत्यादींचे मार्गदर्शन करणारी अनेक पुस्तके बाजारात मिळतात. कपाट, टेबल, खुर्ची असे उपयोगी फर्निचर तयार करणे, विणकाम-शिवणकाम करणे, रंगरंगोटी करणे, चित्रे काढणे, घरातील दिवे बसविणे वा ते दुरुस्त करणे, घरातील किरकोळ दुरुस्त्या करणे, विटकाम करणे इ. अनेक छंद वस्तू तयार करणे या प्रकारात मोडतात.

कलाकौशल्याचे छंद या प्रकारात नृत्य, संगीत, चित्रकला यांसारख्या कलाप्रकारांची हौसेने साधना करणे या प्रकारात मोडते. नाट्यनिर्मिती किंवा नाटकातून कामे करणे हेदेखील हौसेचे छंद ठरतात. अशा प्रकारचा छंद असल्यामुळे माणसातील सुप्त शक्तींना वाव मिळतो त्याचप्रमाणे तो इतरांची करमणूकही करू शकतो. तर खेळ आणि व्यायाम या प्रकारात मोकळ्या वातावरणाचा लाभ होतो, तसेच प्रत्यक्ष कृतीला वाव मिळतो. बॅडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, मासे पकडणे, शिकार करणे, पोहणे इ. खेळ लोकप्रिय आहेत. काही लोकांना पत्ते, कॅरम यांसारखे बैठे व टेबल टेनिससारखे अंतर्गतही खेळ आवडतात.


आपल्या आवडीनिवडींप्रमाणे आणि मानसिक कलाप्रमाणे छंदांची निवड करावी हे खरे असले, तरी बैठी व एकाच जागेवर कामे करणाºयांनी जर मैदानी व मोकळ्या हवेतील छंद लावून घेतले, तर ते हितकारक होते. एकलकोंड्या स्थितीत ज्याला बराच काळ घालवावा लागतो, त्याने चारचौघांचा सहवास देणारा छंद लावून घेतला, तर ते त्याला लाभदायक होते. याच्या उलट अनेकांच्या संगतीत आणि संबंधात काम करावे लागणाºयाने मन शांत होईल व गडबडीपासून दूर जाता येईल, असे वाचनाचे, लेखनाचे, संग्रहाचे छंद लावून घेणे लाभदायक असते.

छंदांची हौस पुरविण्यासाठी पुरेशी सवड, जरूर तो पैसा त्याचप्रमाणे जरूर ते श्रम करण्याची तयारी असावी लागते. जहांगीर बादशाहाला शिकारीचा आणि मातलेले हत्ती वठणीवर आणण्याचा छंद होता. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी दौलतराव शिंदे यांच्या लष्करी छावणीत पतंगांच्या खेळाची प्रचंड धामधूम चालत असे, असा उल्लेख आढळतो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी पोस्टाची साडेबारा लाख तिकिटे जमविलेली होती. विन्स्टन चर्चिल यांना चित्रे काढण्याचा, लेखनाचा आणि विटकाम करण्याचा छंद होता. जॉल्स्टन नावाच्या धनिकाने हातकाठ्यांचा संग्रह केलेला आढळून येतो. त्यात रासपुटीन आणि अब्राहम लिंकन यांच्या काठ्या आहेत. एका गृहस्थाने आगपेट्यांवरील निरनिराळ्या चित्रांचे २८,००० नमुने जमविलेले आहेत. निरनिराळ्या काचांचा अनेक माणसे संग्रह करतात कारण अमेरिकेत चार-पाचशे वर्षांपूर्वीच्या काचांना चांगली किंमत येते. एका हौशी गृहस्थाने एक हजार घड्याळांचा संग्रह केलेला आहे. त्यात १५७३ सालचे घडीव लोखंडाचे घड्याळ असून, त्याला फक्त तासकाटा आहे आणि ते वजनांवर चालते १७६० सालचे एक जपानी घड्याळही त्यात आहे.


पुण्याच्या राजा केळकर संग्रहालयाचे केळकर यांस ऐतिहासिक वस्तू जमविण्याचा छंद आहे. एकाच माणसाने केलेला विविध वस्तूंचा इतका मोठा संग्रह दुसरीकडे क्वचितच असेल. पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानातील सालारजंग (तिसरा) नावाच्या गृहस्थाने असंख्य वस्तूंचा फार मोठा संग्रह केलेला असून, तो सर्वांना पहावयास मोकळा आहे. जुनागढच्या नबाबाला कुत्री पाळण्याचा नाद होता. त्याने चारशेहून अधिक कुत्री बाळगलेली होती. त्यांच्यासाठी नबाबाने संगमरवरी घरे बांधली. नबाबसाहेब कुत्रा-कुत्रींची लग्ने मोठ्या इतमामाने करीत असत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तो जेव्हा पाकिस्तानात पळाला, तेव्हा त्याने आपल्या बेगमा भारतात ठेवल्या, पण निवडक कुत्र्यांचा ताफा मात्र विमानाने आपल्या बरोबर नेला.

एका रोमन गृहस्थाने अनेक नाविन्यपूर्ण प्याले जमा केलेले होते. त्या संग्रहात एक रत्‍नजडीत प्याला होता. तो त्याने उत्साहाने नीरो राजाला दाखविला. नीरोला त्या प्याल्याचा मोह आवरला नाही. त्याने त्या रोमन गृहस्थाला विष भरलेला प्याला पाठविला. राजाचा छळ टाळण्यासाठी या रोमन माणसाने त्याच रत्‍नजडीत प्याल्यात ते विष ओतून घेऊन ते पिऊन टाकले. मरणापूर्वी त्याने तो प्याला आपटून फोडून टाकला. त्याला त्याचा छंदच प्राणघातक ठरला. पण छंद माणसाला वेड लावतात आणि त्याचे व्यक्तिमत्वही घडवतात हे नक्की.


प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

9152448055\\

गोष्ट अंगठीची


प्रत्येकाला अंगठी ही अत्यंत प्रिय असते. लग्न ठरवण्यासाठी आपल्याकडे साखरपुड्याला अंगठीचे महत्त्व आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीतही विवाह निश्चितीत रिंग सेरेमनी हा महत्त्वाचा विधी आहे. ज्योतिषशास्त्रात आणि रत्नशास्त्रात, तसेच आयुर्वेदातही अंगठीचे वर्णन आहे. प्रत्येकाच्या प्रकृतीस मानवेल आणि परवडेल असे रत्न, खडा असलेली अंगठी घालण्याची प्रथा खूप जुनी आहे.


खरेतर हाताच्या कोणत्याही बोटात वापरण्याचा वळेवजा अलंकार म्हणजे अंगठी. अर्थात अंगठ्यात सहसा कोणी अंगठी घालत नाही; पण तिचे नाव मात्र अंगठी आहे. केवळ गोलाकार अंगठ्यांप्रमाणेच, पृष्ठभागी कोंदण करून त्यात खडा बसविलेल्या वा नुसत्या सपाट पृष्ठभागाच्याही अंगठ्या असतात. सामान्यत: सोने, चांदी, रुपे, प्लॅटिनम, ब्राँझ वगैरे धातूंपासून अंगठ्या करतात.

प्राचीन काळी त्या माती, गवत, जनावरांची शिंगे वगैरेंपासून करीत. त्या जड व ओबडधोबड असत. कालांतराने त्यांचा आकार नाजूक व सुबक आणि घडण कलात्मक व नक्षीदार झाली. इजिप्तमधील थडग्यात सापडलेल्या शेणकिडा (स्कॅरब) बसविलेल्या अंगठ्या सर्वात जुन्या मानतात. सूर्याच्या अखंड गतीचा व शाश्वत मानवी जीवनाचा द्योतक समजला जाणारा हा कीडा पवित्र मानीत. प्रथम प्रत्यक्ष किड्याला भोक पाडून त्यातून फिरती सोन्याची कडी ओवून अंगठी बनवीत. नंतर त्या आकाराच्या धातूच्या अंगठ्या बनविल्या जाऊ लागल्या. ओळखपत्र, मोहोर किंवा शिक्का म्हणून अंगठीचा वापर करीत. अशाच अंगठ्या फिनिशियन व इट्‌रूस्कन लोकही वापरीत. इट्‌रूस्कन अंगठ्या आकाराने मोठ्या असत. प्राचीन ग्रीक समाजात सुंदर नक्षीकाम केलेल्या सोन्याच्या अंगठ्या वापरण्याची प्रथा होती.


रोममध्ये अंगठ्या वापरण्यासंबंधी असलेल्या कायद्यानुसार स्वतंत्र नागरिक सोन्याच्या, मुक्त गुलाम चांदीच्या व गुलाम फक्त लोखंडाच्याच अंगठ्या वापरीत. कालमानानुसार केवळ हस्तभूषणाखेरीज अंगठीचा अन्य उद्देशांनीही वापर झाल्याचे दिसून येते. अंगठीच्या सपाट पृष्ठभागावर वापरणाराचे नाव, पदवी, बोधपर वचने किंवा प्रेमदर्शक शब्द कोरण्याची प्रथा पुरातन कालापासून रूढ आहे, तसेच त्यावर अधिकारचिन्हे कोरून त्यांचा उपयोग शिक्क्यासारखा करीत.

रोमन राज्यकर्ते हिरकणीच्या विषारी अंगठ्या शत्रूनाशासाठी वा आत्महत्येसाठी वापरीत. मंतरलेल्या अंगठ्या वापरल्यास भूतपिशाचबाधा होत नाही, असा समज अद्यापही रूढ आहे. मध्ययुगीन अंगठ्यांवर गूढ विद्येतील सामर्थ्यवान मंत्र खोदले जात. वाङ्‍‍निश्चयाच्या अंगठ्यांची प्रथा इजिप्शियन, ग्रीक व रोमन लोकांनी पाडली. दुसºया शतकापासून ख्रिस्ती लोकांनी ती अधिक रूढ केली. विवाहाच्या अंगठीचा उगमही यातच आहे.


नवीन होणाºया ख्रिस्ती धर्मगुरूला (बिशप) धर्मदंडाबरोबर मानचिन्हादाखल अंगठी देत. पंधराव्या शतकात हिºयाच्या अंगठीला महत्त्व आले. सोळाव्या शतकात हाताच्या प्रत्येक बोटात व निरनिराळ्या पेºयांवर अंगठ्या वापरीत. भारतात ऋग्वेदकाली अंगठीला खादि म्हणत. दुरितनिवारणार्थ, श्राद्धकर्माच्या अगर इतर धार्मिक कृत्यांच्या वेळी अंगठीवजा दर्भाची पवित्रके घालण्यासाठी प्रथा प्रचीन काळापासून अद्यापही रूढ आहे.

नवग्रहांच्या पीडानिवारणार्थ प्रत्येक ग्रहाची विशिष्ट रंगाच्या खड्याची अंगठी वा नवग्रहांची एकच अंगठी वापरण्याची प्रथा आहे. मोहोरेची अंगठी प्रामुख्याने स्त्रियाच वापरताना दिसतात. रामायण, महाभारत, अभिज्ञान, शाकुंतल व इतर संस्कृत साहित्यांत अंगठीचा उपयोग पती-पत्नींनी परस्परांच्या संकेतासाठी केलेला दिसतो. अशी ही अंगठी आपल्या संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.


- प्रफुल्ल फडके/मनोरंजक

9152448055\

वर्क फ्रॉम होम

 उद्यापासून संपूर्ण देश निर्बंध मुक्त होत आहे. गेली दोन वर्षे ज्यांनी वर्क फ्रॉम होम केलेले आहे त्यांना आता बाहेर पडण्याची संधी मिळेल. घरात बसून काम करणे आणि आॅफीसला जाऊन काम करणे यात फरक आहे. घरात बसून काम केले, तर काम केल्याचे समाधान मिळत नाही हे खरे आहे. पण, खरोखरच जरी कोरोनामुक्त देश झाला आणि निर्बंध हटवले असले, तरी ज्यांना वर्क फ्रॉम होम करता येणे शक्य आहे त्यांनी ते करायला हरकत नसावी. सरकारने आणि खासगी आस्थापनांनीही त्याचा फायदा घ्यावा असे वाटते.


अर्थात नुकत्याच झालेल्या फेडरल रिझर्व्ह बँक आॅफ डलासच्या संशोधनानुसार, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घरून काम करणाºया लोकांची संख्या केवळ ८.२ टक्के होती. कडक लॉकडाऊनच्या काळात म्हणजे मे २०२० मध्ये ३५.२ टक्के लोकांनी वर्क फ्रॉम होम स्वीकारले होते. खरंतर कोरोनापूर्वी घरून काम करणे ही तरुण पिढीसाठी कल्पनारम्य गोष्ट होती. घरी बसून काम करता आले तर किती छान झाले असते, ना ट्रॅफिकची चिक-चिक, ना सहकाºयांची किच-किच, असे गमतीने म्हटले जात असे. ही कल्पना अपघाताने का होईना; पण अचानक सत्यात उतरली. पण, आता घरून काम करण्याच्या नकारात्मक बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत.

यामध्ये लोकांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. विश्व-भारती विद्यापीठ, पश्चिम बंगालच्या एका संशोधन अहवालानुसार, घरून काम करणाºया २९ टक्के लोकांनी म्हटले की, त्यांना नैराश्य, मूड बदलणे, चिंता यांसारख्या समस्या कायमस्वरूपी आहेत. कुटुंबात राहूनही तो घरातील सदस्यांपासून तुटतो. छोट्या घरात राहणाºया लोकांना सर्वाधिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ते काम करण्यासाठी सुरक्षित वैयक्तिक जागा शोधण्यात अक्षम आहे. कुठे नेटवर्कची अडचण, तर कुठे लहान मुलांच्या गोंगाटामुळे कामात अडथळा येतो. घरून काम केल्याने चिडचिडपणा वाढला आहे आणि परिणामी घरगुती हिंसाचारही वाढत आहे. मुलांवर अन्याय होतो. वर्षभरातच कार्यालयातील कामाची, सहकाºयांच्या गेट टुगेदरची आठवण येऊ लागली आहे. बºयाचवेळा घरात बसून काम करणे म्हणजे एक प्रकारची असुरक्षितताही वाटू लागली आहे.


वास्तविक घरून काम करण्यास प्रोत्साहन देण्यामागे अनेक कारणे आहेत. कार्यालयाचे भाडे वाचते, वीज बिलातून सुटका होते, यंत्रसामग्री ठेवण्याचा त्रास होत नाही. खासगी आस्थापनांचा चहापाणी हा मोठा कार्यालयीन खर्च कमी झाला. त्यांना ते निश्चितच सोयीस्कर आहे. त्यामुळे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करायला हरकत नाही. कामावर उशिरा येणे, बस चुकणे, ट्रेन चुकणे, लेटमार्क लागणे हे प्रकारही यातून सुटतील. त्यामुळे आस्थापना आणि कर्मचारी या दोन्ही दृष्टीकोनातून यातून जे फायदे आहेत, ते मिळवण्यासाठी कोरोनामुक्त झालो, तरी ही पद्धत चालू ठेवायला काहीच हरकत नाही.

अर्थात या वर्क फ्रॉम होममुळे अनेकांना वैफल्य येण्यामागचे कारण वेगळे आहे. ते म्हणजे कामाकडे त्यांनी आॅफीसवर्क म्हणून पाहिले नाही. आपण रोज आॅफीसला जातो तसे तयार होऊन आपल्या घरातच कामाला सुरुवात केली, तर आॅफीसचा आनंद घेता येईल; पण घरातच आहे, कोण पाहणार आहे, म्हणून घरगुती कपड्यातच, बर्म्युड्यातच बसला आहे, असे प्रकार केले, घरात बायकोला कामात मदत करता करता आॅफीसचे काम केले, तर त्यात शिस्त येणार नाही. वर्क फ्रॉम होम हे शिस्तीचे काम आहे. गचाळ माणसांचे ते काम नाही. नेहमी कामावर काही तरी निमित्त सांगून उशिरा जाणारे, सतत सुट्टी घेणारे, कामचुकार लोकांच्या दृष्टीने हे काम योग्य असणार नाही; पण शिस्तीने नियमीत काम करणारी माणसे व्यवस्थापनासाठी वर्क फ्रॉम होम चांगल्याप्रकारे करून आनंद मिळवू शकतील.


अनेकांनी वर्क फ्रॉम होममुळे आमची जाडी वाढली, वजन वाढले अशा तक्रारी केल्या; पण याला काही अर्थ नाही. तुम्ही व्यायाम करू शकला असता. तुमचा जाण्या-येण्याचा वेळ वाचत आहे तर थोडा वेळ व्यायामाला, वर्कआऊटला दिला, तर वजन वाढण्याचे कारण नाही. तोंडावर ताबा पाहिजे. घरात आहे म्हणून सतत चरत बसला आहे, असे कसे चालेल? आपण आॅफीसात आहोत असे समजून काम करायला पाहिजे. आॅफीसमध्ये काही सतत चरत बसतो का?, लंच अवरशिवाय एरवी कोणी खात पित बसते का? तशीच शिस्त लावून काम केले, तर वजन वाढणार नाही. आपल्या कामाची विशिष्ठ शैली निर्माण केली, घरी आहे म्हणून केव्हाही कोणालाही भेटण्यात, गप्पा मारण्यात वेळ घालवला नाही, तर असले प्रकार होणार नाहीत. वर्क फ्रॉम होम आहे, म्हणून कोणीही केव्हाही भेटायला आला असे होता कामा नये. घरात असलो तरी आॅफीसमध्ये आहे, कामात आहे, असे सांगण्याचा स्पष्टवक्तेपणा असला पाहिजे. घरच्यांनी इतरांना तसे सांगण्याची सवय केली पाहिजे, तर वर्क फ्रॉम होम नीट होईल आणि त्याचा आनंद मिळेल.

मंगळवार, २९ मार्च, २०२२

नागरिकांची जबाबदारी


नुकताच प्रसिद्ध झालेला ताजा जागतिक हवामान गुणवत्ता अहवाल अतिशय धक्कादायक आहे. या अहवालाने देशातील ३५ शहरे आणि विशेषत: दिल्लीमधील प्रदूषित वातावरणाचे भयाण वास्तव समोर आणले आहे. त्याचप्रमाणे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित १०० शहरांमध्ये ६३ शहरे ही भारतातील आहेत हे तसे चिंताजनकच आहे.

२०२१ या वर्षात करण्यात आलेल्या प्रदूषण विषयक पाहणीत सलग चौथ्या वर्षी दिल्ली हे जगातील सर्वांत प्रदूषित शहर ठरले आहे. ही पाहणी आयक्यू एअर नावाची संघटना करते. सर्वाधिक प्रदूषित शहरे असलेली राज्ये उत्तर भारतातील आहेत. वाढते शहरीकरण आणि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई यांसारख्या महानगरातील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे लोकसंख्या वाढत असून, प्रदूषणाची सर्वाधिक झळ या शहरांना पोहोचते. हवेतून होणाºया प्रदूषणाचा प्रश्न जागतिक पातळीवर धोकादायक समजला जातो. प्रदूषणामुळे जगात दरवर्षी ७० लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. गंभीर समजल्या जाणाºया दमा, कर्करोग आणि फुप्फुसाच्या व हृदयाच्या विकारांचे कारण प्रदूषण असते.


त्यामध्ये आपल्या देशाचा पहिला नंबर लागणे हे भूषणावह नाही. त्यामुळे केवळ सरकारनेच नाही, तर प्रत्येकाने काही तरी केले पाहिजे. आपल्यामुळे कमीत कमी प्रदूषण होईल याची खबरदारी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे.

वाढते उद्योग, वाढती वाहनांची संख्या, वाढता कचरा, मैलापाणी प्रदूषणात भर घालतात. गेल्या वर्षी दिल्लीतील प्रदूषणाविषयी तर न्यायालयानेच गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि दिल्ली व केंद्र सरकारकडे प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी निश्चित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी हिवाळ्यात तर दिल्लीतील प्रदूषण एवढे वाढले होते की, त्यामुळे नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठी दोन-तीन दिवसांच्या छोट्या कालावधीचे लॉकडाऊन आणि वाहनांवर निर्बंध आणण्याची सूचनादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. सरकार पक्षाकडून त्यावेळी शेतात जाळल्या जाणाºया कडब्याची सबब पुढे करण्यात आली होती तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. कडबा जाळल्याने प्रदूषण वाढते हे काही प्रमाणात खरे असले तरी कारखाने, नद्यांमध्ये सोडले जाणारे मैलापाणी यांसारख्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.


पंतप्रधान मोदींनी आणि त्याही अगोदर राजीव गांधींनी गंगा शुद्धीकरणाची मोहीम राबवली; पण तरीही गंगा अद्याप मैलीच राहिली आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली कोट्यवधीची तरतूद झाली. रस्ते, चकचकीत करण्याचे प्रयत्न झाले; पण प्रदूषणाच्या समस्येकडे मात्र गांभीर्याने पाहिलेच गेले नाही. उद्योग क्षेत्रातून होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी त्यावर सरकारच्या हाती केवळ कायदे करण्यापलीकडे काहीच अंकुश नाहीत असे वाटते.

अर्थात नितीन गडकरींसारखे नेते याकडे गांभीर्याने पाहताना दिसतात. जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यासाठी ते सतत आग्रही आहेत. आपल्या राज्यातही अशी चार्जिंग स्टेशन तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बहुतेक महापालिकांच्या परिवहन सेवेत असणा‍ºया बसेस या इलेक्ट्रिकच्या असतील याची खबरदारी घेतली जात आहे, पण नागरिकांनीही त्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.


प्रत्येकाला स्वत:चे असे वाहन असावे असे वाटते. त्या वाहनाची खरोखरच गरज आहे का याचा विचार केला पाहिजे. हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता गरजेची बाब असली पाहिजे. त्याच्या पार्किंगचा प्रश्न आहे तितकाच त्यामुळे होणा‍ºया प्रदूषणाचा प्रश्न आहे. सार्वजनिक वाहनाचा वापर करणे याची सवय लावून घेतली, तर रस्त्यावर येणा‍ºया वाहनांची संख्या कमी होईल. ट्रॅफिकचा प्रश्न येणार नाही, पार्किंगचा प्रश्न येणार नाही आणि प्रदूषणाचा प्रश्नही येणार नाही. वाहनाचे शेअरिंग करता आले पाहिजे. त्यामुळे थोड्या थोड्या प्रमाणात प्रदूषणाला आळा बसेल. हे आपल्याच हातात आहे. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करायची गरज नाही.

गतवर्षी ग्लासगोच्या पर्यावरण परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी २०७० पर्यंत शून्य कार्बन अर्थात कार्बन न्युट्रॅलिटीचे उद्दिष्ट जाहीर केले; परंतु कार्बनचे उत्सर्जन शून्यावर आणणे हे खूपच दूरचे उद्दिष्ट झाले. अगदी पुढच्या पाच-सात वर्षांत हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठीही तंत्रज्ञान आणि मूलभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे तंत्रज्ञान आपल्या देशात नवीन आहे. केवळ विजेचा वापर वाढवायचा तर वीज निर्मिती केंद्रे वाढवावी लागणार आहेत. प्रदूषण न वाढवता वीज वापरणे ही तारेवरची कसरत आहे. दिवसेंदिवस पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी वाहने वाढत आहेत. त्यामुळे उत्सर्जन होणाºया कार्बनमुळेही प्रदूषणात भर पडते. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी विजेवर चालणाºया वाहनांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे; परंतु त्यासाठी आवश्यक तो वीजपुरवठा पॉवर पॉइंट आणि त्यासाठी करावी लागणारी वीजनिर्मिती यातही अडथळे आहेतच. तरीही त्याची तरतूद केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसून येते.


कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे कारखाने बंद असल्याने आणि रस्त्यावर शुकशुकाट असल्याने शुद्ध हवेची पातळी वाढली याचा गाजावाजा करण्यात आला. राज ठाकरे यांनी नुकत्याच केलेल्या भाषणात या प्रदूषणाचाही उल्लेख केला होता. लॉकडाऊनच्या काळात कोकिळेचा आवाज ऐकायला आल्यामुळे महिन्यातून एक-दोन दिवस लॉकडाऊन घ्यावा, अशी मोदींना सूचना करणार असल्याचे ते बोलले. हे महत्त्वाचे आहे.

परंतु भारतातील ३५ शहरे आणि त्यातही दिल्ली, मुंबई, कोलकातासारखी महानगरे प्रदूषित शहरे आहेत. या अहवालाने खरे वास्तव समोर आले आहे. वाढणारे काँक्रिटीकरण, बेसुमार वृक्षतोड यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. विकासाबरोबर पर्यावरणाचे संतुलनही राखण्याचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर आहे. ‘स्वच्छ शहर, हरित शहर’ यांसारख्या घोषणा सुखावणाºया नक्कीच असल्या, तरी त्या केवळ कागदावरच उरता कामा नयेत. याचेही भान जपायला हवे. अर्थात यामध्ये नागरिकांचा सहभागच महत्त्वाचा आहे. सरकारने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे.

आभूषणे


सौंदर्यसाधनेत दागदागिने, आभूषणे किंवा अलंकार यांना फार महत्त्व आहे. अलंकार म्हटले की, ते सोन्याचे हे ओघाने आलेच. परंपरेने आपल्याकडे सोन्याच्या दागिन्यांचा वापर हा सौंदर्यसाधनेसाठीच केला जातो. बाकीच्या देशांमध्ये सोन्याकडे गुंतवणूक म्हणून पाहिले जात असले, तरी आपल्याकडे दागिने हे आभूषणे म्हणून परिधान केले जातात.


सामान्यत: सौंदर्यवर्धनासाठी अंगावर धारण केलेली मंडनवस्तू म्हणजे अलंकार. सौंदर्यवर्धनाची प्रवृत्ती मानवामध्ये उपजतच असते. धातूंचा शोध लागण्यापूर्वी मुनष्य आपले शरीर रंगवून, गोंदवून सजवीत असे. आजकाल तरुणवर्गामध्ये किंवा पाश्चिमात्य देशांमध्ये टॅटू काढून शरीर रंगवणे हे त्या अर्थाने मागच्या काळातच जाण्यासारखे म्हणावे लागेल, पण आपले शरीर चांगले दिसण्यासाठी ते सजवण्याची कला आपल्याकडे उपजतच आहे. धातूंचा शोध लागला नव्हता, तेव्हा व शंख, शिंपले, कवड्या, पाने, फुले, फळे, वेलींचे देठ, नाना प्रकारच्या बिया, दगड, माती, मणी, दात, नखे, अस्थी, केस इ. वस्तू मूळ रूपात किंवा अलंकार रूपात वापरीत असे. अशा प्राथमिक अलंकारांत नैसर्गिक वस्तू, पशु-पक्षी व इतर प्राणी यांच्या आकारांची प्रतिकृती असे ती आजच्याही कित्येक अलंकारांत दिसते. साधारणत: शरीर शोभनाबरोबरच धार्मिक विधी, देवदेवतांचा अनुग्रह, जादूटोणा यांसाठी, तसेच ग्रहपीडा, दृष्टबाधा, भूतपिशाच यांच्या निवारणासाठी मंगळसूत्र, अंगठी, ताईत, तोडगा, कवच यांसारखे अलंकार वापरण्याची प्रथा आहे. भुताखेतांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून आदिम मानव, शरीराच्या नाक, कान, डोळे, गळा, हाता-पायांची बोटे अशांसारख्या ज्या ज्या अवयवांना त्याच्या समजुतीनुसार भुताखेतांच्या संपर्काची भीती असे, त्या त्या अवयवांसाठी अलंकार वापरीत असे. साहजिकच हिंस्त्र पशूंचे दात, नखे व हाडे इत्यादींपासून बनविलेले अलंकार धैर्य व कर्तृत्व यांचे निदर्शक मानले जात.

काही अलंकार गरजेपोटी निर्माण झाले, पण गरज संपल्यावरही त्यांचा अलंकार म्हणून वापर चालूच राहिला. उदा., धनुष्याची दोरी ताणताना व सोडताना डाव्या हाताला अपाय होऊ नये म्हणून प्रथम धातूचा किंवा कातडी पट्टा हाताला गुंडाळीत. पुढे तोच हस्तावाप अलंकार म्हणून रूढ झाला.


वाढते जीवन स्वास्थ्य व प्रगती यांच्या अनुषंगाने अलंकार-निर्मितीच्या तांत्रिक कौशल्यात भर पडत गेली. धातूंपासून अलंकार करण्यासाठी वस्तूंना भोके पाडणे, धातू वितळविणे, त्यांचा पत्रा ठोकणे, तार काढणे अशांसारख्या प्रक्रियांचा वापर केल्याने, अलंकारांना टिकाऊ स्वरूप आले. तंत्रत: अलंकारांचे ओवलेले, ओतीव, ठोकीव, तारकामाचे, ताशीव, कोरीव, उठावाचे, जडावाचे अम्‍ल-उत्कीर्णन असलेले, मिनेकारी असलेले व मुलामा दिलेले असे विविध प्रकार पडतात. भरतमुनींच्या नाट्य शास्त्रात आवेध्य म्हणजे किरीट, कुंडल इ., बंधनीय म्हणजे फुले, गजरे इ., क्षेप्य म्हणजे नूपुर, वलय इ. आणि आरोप्य म्हणजे मोती, मणी इ. आभूषणे वर्णिली आहेत. या गटांमध्ये दागिन्यांचे वर्गीकरण होते.

अविचलता, मोहक रंग व अभिप्रेत आकार घेण्याचे सौकर्य किंवा शास्त्रीय भाषेत तन्यता आणि वर्धनियता हे गुण अधिक असल्यामुळे सोन्याला अलंकार निर्मितीमध्ये प्राधान्य मिळाले. सोन्याप्रमाणेच रूपे, कथील, जस्त, तांबे इ. धातूंचाही अलंकारांसाठी वापर होऊ लागला. त्यामुळे अलंकारांना ऐहिक मूल्यही लाभले त्यांचा संग्रह वैभव, समृद्धी, दर्जा, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य व सुरक्षितता यांचे प्रतीक ठरला.


अलंकारांची आवड स्त्री-पुरुषांमध्ये पूर्वापार असली, तरी हल्ली प्रामुख्याने स्त्रियाच अधिक अलंकार वापरतात. देशकालपरत्वे स्त्रिया, पुरुष व बालके यांच्या अलंकार रूपात भिन्नता दिसते. बदलत्या अभिरुचीनुसार अलंकारांचे स्वरूपही बदलते.

विसाव्या शतकात जपानी लोकांनी कृत्रिम मोत्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर सुरू केल्यामुळे मोत्याचे अलंकार जास्त रूढ झाले. या शतकात अवजड अलंकारांऐवजी कमी वजनाचे व सुटसुटीत अलंकार वापरणे लोकप्रिय झाले. अस्सली अलंकारांबरोबरच नकली अलंकार वापरण्याकडे कल वाढला. नकली अलंकार मौल्यवान अलंकारांइतकेच सुबक व आकर्षक असतात व खºया अलंकारांतील रचना कौशल्यही त्यात आढळते. अलंकार निर्मितीचे आता अनेक कारखाने निघाल्याने प्रचंड प्रमाणावर दागिन्यांची निर्मिती होत आहे.


भारतात वैदिक, रामायण व महाभारत-काळांत सुवर्णाचे व रत्‍नाचे अलंकार वापरीत असत. वेदोत्तर काळातील देवदेवता व स्त्री-पुरुष यांच्या अलंकारांचे अनेक वाङ्मयीन उल्लेख आढळतात. मोहेंजोदडो व हडप्पा येथील उत्खननात सोने, रूपे, तांबे, मणी व हाडे यांपासून केलेले स्त्री-पुरुषांचे अनेक अलंकार सापडले आहेत. लेण्यांतील मूर्तींच्या अलंकारांतही विविध नमुने आहेत. बौद्धकाळात मोत्यांचे अलंकार जास्त प्रमाणात वापरीत असत. कुशाण-काळातील तक्षशिला येथील अलंकार बरेच प्रगत दिसतात. विजयानगर राज्यातील स्त्री-पुरुष अनेक तºहेचे मौल्यवान व कलाकुसरीचे अलंकार वापरीत. मोगल-काळात अलंकार करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा झाली. मोगल बादशहांना रत्‍नांच्या अलंकारांचा विशेष शोक होता.

भारतातील प्रत्येक प्रांतात परंपरागत व रूढ अलंकार वापरण्याची पद्धत आहे. उत्तरेच्या डोंगराळ भागातील अलंकारांवर मध्य आशिया व तिबेट येथील अलंकारांची छाप दिसते. हिमाचल प्रदेशात पिरोजा व पोवळे बसविलेले चांदीचे अलंकार प्रचलित आहेत. नबाबांच्या काळातील लखनऊ मिनेकारीसाठी प्रसिद्ध होते. उत्तर भारतातील अलंकारांवर मुसलमानी संस्कृतीचा परिणाम दिसून येतो. तेथील अलंकारांत तक्षण जास्त आढळते. कटक येथे पानाफुलांच्या नमुन्याचे, चांदीच्या तारेचे अलंकार आढळतात. आसामातील सोन्या-चांदीचे अलंकार नाजूक असतात. ओडिशातील अलंकार वजनदार असतात. राजस्थानातील मुलाम्याचे काम केलेले अलंकार प्रसिद्ध आहेत. जयपूर येथे मुलाम्याचे काम करण्याची पद्धत सोळाव्या शतकात मानसिंगाच्या कारकिर्दीत सुरू झाली. संबळपूर येथे तांब्याचे अलंकार प्रचलित आहेत. केरळात सोन्याच्या अलंकारांचे विविध प्रकार आढळतात. तामिळनाडूमध्ये खºयाखोट्या हिº‍यांचे अलंकार वापरतात.


महाराष्ट्रात विविध प्रकारचे सोन्या-चांदीचे अलंकार वापरतात. महाराष्ट्रातील स्त्रिया गुलाबाचे फूल, बिंदू, बिजवरा, मूद, बुगड्या, बाळ्या, नथ, मोरणी, मंगळसूत्र, सरी, वज्रटीक, चंद्रहार, मोहनमाळ, लफ्फा, पाटल्या, गोठ, तोडे, वाक्या, जोडवी, मासोळ्या इ. अलंकार वापरतात.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स


9152448055\\

अर्थव्यवस्थेला खिळ


खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच मान्य केले. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्याने अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले आहेत. रशियाकडून खनिज तेल विकत न घेणे हा त्याचा एक भाग आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर १३० डॉलर्स प्रतिपिंप या पातळीवर पोहोचले आहेत. याच काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरणही सुरू आहे. या संघर्षामुळे आयात-निर्यातीवरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यातून महागाईला निमंत्रण मिळणार हे स्पष्ट आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती आगामी वर्षात मंदावेल, अशी भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्याचे पडसाद दिसूनही येत आहेत. गेल्या काही दिवसांत अन्न-धान्यांच्या किमती, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती, खाद्यतेलांच्या किमती ज्या झपाट्याने वाढत आहेत हे पाहता अर्थव्यवस्थेला खिळ बसणार आहे. सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती या महागाईने कमी होणार आहे. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर पावले उचलण्याची गरज आहे.


२०२२-२३च्या अंदाजपत्रकात खनिज तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून तरतूद केली होती; पण ती तेलाचे सरासरी दर लक्षात घेऊन केली होती. आता तेलाचे दर त्यापेक्षा बरेच वाढले आहेत, त्यामुळे आता काय करायचे याचा विचार सुरू असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. खनिज तेलाच्या किमतींमुळे पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढतात. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढतात. त्याकरिता राज्याच्या अर्थसंकल्पात दोन दिवसांपूर्वी सीएनजीवरचा कर दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, पण पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीबाबत काही निर्णय घेतला नाही. ही तात्पुरती मलमपट्टी असते, पण कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. महागाईच्या संकटातून सर्वसामान्यांना बाहेर काढणे आवश्यक आहे.

खनिज तेल मिळवण्याचे अन्य मार्ग शोधले जात आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असले, तरी सद्य:स्थितीत सरकार समोर पर्याय खूप कमी आहेत. रुपयाच्या घसरणीचा निर्यातवाढीसाठी किती उपयोग होऊ शकतो, हे सांगता येत नाही.


आज रशिया व युक्रेन हेही खनिज तेल उत्पादक देश असले, तरी भारत त्यांच्याकडून तेल घेत नाही. इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात व अमेरिका हे मुख्यत्वे भारतास खनिज तेल पुरवतात. पश्चिम आशियाई देशांवर जास्त अवलंबून राहावे लागू नये यासाठी कुवेत, मेक्सिको व कॅनडाकडूनही तेल घेण्यास भारतीय तेल कंपन्यांनी अलीकडे सुरुवात केली आहे, पण त्याचे प्रमाण कमी आहे. अन्य कोणा देशाकडून घेतले तरी खनिज तेल स्वस्तात मिळणार नाही. बाजारात असेल त्याच दराने ते घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी पैसे कोठून आणणार हा मुख्य प्रश्न आहे. जास्त दराने खनिज तेल घेतल्यावर आयात-निर्यातीतील तूटही वाढणार आहे. गेल्या जानेवारीतच ही तूट २०.२३ टक्के किंवा १७ अब्ज ४२ कोटी डॉलर्स झाली होती. सरासरीपेक्षा खनिज तेलाचे दर १० डॉलर्सने वाढले, तरी आयात-निर्यातीतील तूट अथवा चालू खात्यावरील तूट सुमारे १४ ते १५ अब्ज डॉलर्सने वाढेल, असे मत अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. आगामी वर्षात किमान पहिले काही महिने ती वाढण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. सूर्यफुलाच्या तेलाच्या एकूण आयातीपैकी ९० टक्के तेल भारत रशिया व युक्रेनकडून घेतो. खाद्यतेल, खते यांची ११ टक्के गरज रशिया, युक्रेन व बेलारूस हे देश भागवतात. युद्धामुळे त्यांची टंचाई जाणवेल व त्यांचे दरही भडकतील. खनिज तेल महागले की देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस ही मूलभूत इंधने महागणार. त्यापाठोपाठ वाहतूक महागेल आणि सर्व वस्तूंचे दर वाढतील. महागाईच्या दुष्टचक्रात सामान्यांची होरपळ होणार आहे. उद्योगधंदे, व्यावसायिकांचीही यात होरपळ होणार आहे. त्या तुलनेत व्यापारी सुस्त असतील. साठेबाजीला यातून प्रोत्साहन मिळेल. डॉलरच्या तुलनेत रुपया स्वस्त झाल्याने भारतीय वस्तूंच्या किमती कमी होतील. त्यामुळे निर्यात वाढू शकते; पण सध्या ग्राहक देशांची आर्थिक अवस्था काय आहे त्याचाही विचार करावा लागेल. डॉलर अधिक महाग होऊ नये आणि बाजारातील जादा रोखता कमी करणे या दुहेरी हेतूने रिझर्व्ह बँक स्वत:कडील डॉलर्स विकणार का असा प्रश्न आहे. त्या निर्णयावरही जागतिक स्थितीचा विशेषत: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयाचा दबाव राहील. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच महागाई वाढीचा दर ६ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यात किमान अर्धा ते पाऊण टक्का वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. कोरोनाच्या धक्क्यातून अजूनही अर्थव्यवस्था पूर्ण सावरलेली नाही. आगामी वर्षात विकासदर ८.८ टक्के असेल असे अंदाजपत्रकात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने हा दर ७.८ टक्के असेल असे १० फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते. युद्धामुळे स्थिती पूर्ण पालटली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला खिळ बसली आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

शेवटी सोनियाच


सीडब्ल्यूसी अर्थात काँग्रेस वर्किंग कमिटीची रविवारी बैठक झाली. पाच तासांच्या प्रदीर्घ चिंतनानंतर सध्या सोनिया गांधींकडेच अध्यक्षपद ठेवावे, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पुन्हा एकदा गांधी कुटुंबीयांशिवाय काँग्रेसला वाली नाही हे बिंबवण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली. रविवारच्या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी पुढे येऊन पक्षाचे नेतृत्व सक्षमपणे करावे, तसेच काही आवश्यक आणि व्यापक बदल करावेत, अशी विनंती त्यांच्याकडे काँग्रेसच्या कार्यसमितीने केली. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावर सगळ्यांना विश्वास आहे, अशी कबुली समितीने दिली. त्यामुळे आमच्यापैकी किंवा अन्य कोणीही सक्षम कार्यकर्ता जो काँग्रेस सांभाळू शकेल, असा नाही अशीच कबुली अप्रत्यक्षरित्या दिली. म्हणजे ख‍ºया अर्थाने आता काँग्रेस आजारली आहे, म्हातारी झाली आहे, थकली आहे हे दिसून येते. त्यामुळे आता घराणेशाहीला आळा घातला नाही, नवे नेतृत्व देता आले नाही, तर काँग्रेसला मतदार सतत नाकारत राहतील. या वर्षाच्या अखेरीस अजून काही राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यात गुजरात या महत्त्वाच्या राज्याचा समावेश आहे. मागच्या खेपेला गुजरातमध्ये काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली होती. त्यामुळे राहुल गांधी तयार झाले असे काँग्रेसला वाटत होते. पण नंतर हे यश कुठेच टिकवता आले नाही. अशा परिस्थितीत सोनिया गांधी आजारी आणि वय या दोन्ही अडचणींनी कशा वेळ देणार आहेत?

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीनंतर काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पक्षाची ही भूमिका स्पष्ट केली. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले. या पराभवानंतर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी रविवारी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि काँग्रेसमधील मोठे नेते उपस्थित होते. तब्बल पाच तासांनंतर ही बैठक संपली.


या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले, पाच राज्यांमधील निवडणुकीचा पराभव पक्षासाठी चिंतेचा विषय आहे. जोवर काँग्रेसची संस्थात्मक निवडणूक होत नाही तोवर सोनिया गांधी यांनीच पक्षाचे नेतृत्व करावे यावर पक्षातल्या नेत्यांचे एकमत आहे, असेही सुरजेवालांनी सांगितले. आता दोन वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे बैठक घेऊन जून २०२१ मध्ये या निवडणुका होतील म्हणून जाहीर केले होते. त्या झाल्या नाहीत, अध्यक्षपदाच्या निवडणुका घेतल्या नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्षाविना पोरकी आणि पोरकट झाली. कोणता निर्णयच नाही. अशा निर्णयहीन, नेतृत्वहीन काँग्रेसला कोण जवळ करणार? ज्यांना पक्षाचा अंतर्गत निर्णय घेता येत नाही, तीन वर्षे झाली तरी अध्यक्ष निवडता येत नाही ते देशाचे निर्णय कसे काय घेणार? त्यामुळे पुन्हा सोनिया गांधींकडे नेतृत्व असल्याचे जाहीर केले असले, तरी बदल काय झाला? आताही हंगामी का होईना नेतृत्व त्यांच्याकडेच आहे. मग वेगळे काय घडले? त्यामुळे या चिंतन बैठकीतून कसलाही तोडगा निघाला नाही, काहीही निष्पन्न झाले नाही हेच यातून दिसते. काँग्रेसचे वर्किंग कमिटीचे सदस्य बैठकीत स्पष्ट बोलू शकत नाहीत, हे यातून दिसून येते. त्यामुळे काँग्रेस पार्टी ही गांधी, नेहरू आणि कंपनी लिमिटेड अशी कंपनी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सारवासारव करताना, काँग्रेस पक्ष एक व्यापक चिंतन शिबीर बोलावेल. जिथे भविष्यातील वाटचालीविषयी सविस्तर चर्चा केली जाईल, असेही सुरजेवाला यांनी पुढे सांगितले. पण ते काही खरे नाही. एकीकडे सुरजेवाला यांनी अशी भूमिका घेतली असताना राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी मात्र वेगळे मत मांडले आहे. गांधी कुटुंब काँग्रेसच्या एकतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे आणि राहुल गांधींनी पक्षाचे अध्यक्षपद सांभाळायला हवे, असे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी म्हटले आहे. राहुल गांधींनी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष व्हायला हवे. गांधी कुटुंब काँग्रेसच्या एकतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पक्षाच्या अंतर्गत कलहामुळे पंजाबमध्ये काँग्रेस पक्षाला पराभूत व्हावे लागले, असेही गहलोत म्हणाले. पण कलहाचे नेमके कारण काय हे कोणी बोलत नाही. गांधी कुटुंबाचे नेतृत्व हेच कलहाचे कारण आहे. म्हणून तर जी २३ हा गट तयार झाला. त्यांनी आपल्या पत्रातून भावना पोहोचवल्या. हे सगळे निष्ठावंत असतानाही त्यांना पक्षाने, गांधी कुटुंबीयांनी अपमानीत केले. अशा परिस्थितीत कोण बोलणार? कसलाही निर्णय न झाल्याने एकमेकांवर राग काढणे, उणीदुणी काढणे, गप्प बसणे असले प्रकार झाले. याचा विचार कोणी करत नाही आणि पुन्हा सोनिया गांधींशिवाय कोणी वाली नाही यावर शिक्कामोर्तब केले जाते. जरा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. गांधी कुटुंबाला अपयश येत आहे. असेही अपयश येत असेल, तर सामान्य कुटुंबातील नेतृत्वाला संधी देण्यास काय हरकत आहे? शेवटी तो अध्यक्षही प्यादंच असणार असतो. आतून गांधी कुटुंबच काँग्रेसचे निर्णय घेणार आहेत. मग कुंकवाचा धनी म्हणून एखादे नवे नाव देण्यास काय हरकत होती? पंतप्रधानपदासाठी सोनिया गांधींना नाकारल्यानंतर २००४ ला मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान केले. लोकांनी त्यांना स्वीकारले. भले मनमोहन सिंगांच्या नावाने सोनिया गांधीच सरकार चालवत होत्या. त्यांना कसलेही निर्णय घेता येत नव्हते तरी ते पंतप्रधान होते. एकदा त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती, तर त्यात घुसून राहुल गांधींनी कागद फाडले होते. त्यामुळे पंतप्रधान जरी मनमोहन सिंग होते तरी मनमानी गांधी कुटुंबाचीच चालली होती. मग त्याचप्रमाणे कोणी तरी अध्यक्ष म्हणून नवा चेहरा निवडायला काय हरकत आहे? पण सोनिया गांधींच्याच नावावर शिक्कामोर्तब करून काँग्रेसने आपल्या मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत असेच म्हणावे लागेल.


14 /3/2022