अ‍ॅक्सिस सत्य

शिवसेना आणि अमृता फडणवीस यांच्यातील चाललेले युद्ध हे खेदजनक असे आहे. आज राज्याचे प्रश्न काय आहेत आणि तिकडे दुर्लक्ष करता केवळ एखाद्या महिलेला लक्ष्य करून तिच्यावर टीका करायची, तिला अडचणीत आणण्यासाठी ती जिथे काम करते, त्या बँकेची कोंडी करायची हे अत्यंत हलक्याप्रतिचे राजकारण आहे. त्यामुळे अ‍ॅक्सिस बँक आणि शिवसेना व नवीन सरकार यांच्यातील नेमके काय वास्तव आहे हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारचे किंवा शिवसेना आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचे लक्ष्य हे राज्याचा विकास, शेतकरी हे असले पाहिजे. अमृता फडणवीस यांना टार्गेट करणे हे लक्ष्य असता कामा नये.केवळ अमृता फडणवीस यांनी सेनेवर टीका केली म्हणून सरकारने किंवा शिवसेनेची सत्ता असलेल्या संस्थांनी अ‍ॅक्सिस बँकेला लक्ष्य करणे हेही संयुक्तिक नाही, न्याय नाही. म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाºया पोलीस कर्मचाºयांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अ‍ॅक्सिस बँकेत वळवल्याचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यावर झाले. हे कितपत खरे आहे? फडणवीस गेले की लगेच बँक बदलायची. म्हणजे योजनांची नावे बदलणे, रस्ते किं वा अनेक कशाची नावे सरकार आल्यावर बदलणे या व्यतिरिक्त आता सरकारने कोणत्या कर्मचाºयांची खाती कोणत्या बँकेत असावीत हे ठरवायचे दिवस आले का? अर्थात अमृता फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून याच प्रकरणामुळे अमृता फडणवीस आणि अ‍ॅक्सिस बँक चर्चेत आहेत. अमृता फडणवीस या अ‍ॅक्सिस बँकमध्ये मोठ्या हुद्यावर असल्याने बँकेला झुकते माप देत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाºया पोलीस कर्मचाºयांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अ‍ॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीष जबलपुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी म्हटले, राज्य सरकारने ११ मे २०१७ ला एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खाजगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितले. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत अ‍ॅक्सिस बँकेला मुद्दाम झुकते माप दिले. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून, त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. अर्थात केवळ यामुळेच राष्ट्रीय बँकांना तोटा झाला असेल असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण ही काही लाख कर्मचाºयांची पगाराची खाती होती. त्यातील बहुतांशी झीरो बॅलन्स खाती होती. त्यामुळे त्याचा बँकेला कितपत फायदा? किंवा ती मिळाल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांचा तोटा कसा काय भरून निघाला असता?अर्थात या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयानेस्पष्टीकरण दिले होते. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून अ‍ॅक्सिस बँकेकडे केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलीस, धर्मादाय आयुक्त अशा अनेक विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचे वेतन गेल्या कित्येक वर्षांपासून अ‍ॅक्सिस बँकेमार्फत दिले जाते. दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत नसून सर्व प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहेत. त्यामुळे निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते. म्हणजेच हे जर खरे असेल, तर शिवसेनेला त्यांची अमृता फडणवीस यांच्यावरची टीका महागात पडू शकते. त्यांना सिद्ध करावे लागेल की, फडणवीसांच्या काळात म्हणजे २०१४ ते २०१९ या काळात ही खाती उघडली गेली, पण ती त्यापूर्वी उघडलेली असतील तर शिवसेना तोंडावर पडेल.अर्थात अमृता फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले आहे की, पोलीस कर्मचाºयांची बँक खाती काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात अ‍ॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती. त्यांनी म्हटले, मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लग्न करण्याच्या खूप आधी ही खाते अ‍ॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. खाजगी बँकांदेखील भारतीय बँका आहेत आणि उत्कृष्ट सेवा प्रदान करतात. सरकारने याविषयी तर्कशुद्ध विचार केला पाहिजे. ही खाते परत इतर बँकांमध्ये वळवून सरकार देवेंद्र आणि मला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे सिद्ध झाले तर हे सरकार तोंडावर आपटेल. असे केवळ मनात सूडबुद्धीने बाकीची कामे सोडून बँका बदलण्याचे काम हे काही धोरणात्मक काम नाही ना?विशेष म्हणजे अ‍ॅक्सिस बँकेचे म्हणणे काय आहे हे पण आपण पाहिले पाहिजे. या वादाविषयी अ‍ॅक्सिस बँकेने पत्रकच काढत स्पष्टीकरण दिले होते. या पत्रकात अ‍ॅक्सिस बँकेचे कार्यकारी संचालक राजेश दहिया यांनी म्हटले, गेल्या १५ वर्षांपासून राज्य सरकार आणि मुंबई पोलीस बँकेशी संलग्न आहेत. मुंबई पोलिसांच्या वेतनाविषयीचा आमचा करार २००३ मध्ये झाला आहे. तसेच कॉर्पोरेट सॅलरी अकाऊंटसंबंधीचा महाराष्ट्र सरकारसोबतचा आमचा करार २००७ मध्ये झालाय. यासंबंधीच्या बँकेच्या व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारे झुकत माप देण्यात आलेले नाही. इतके असतानाही शिवसेनेने ठाणे महापालिका, मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र पोलीस यांच्या खात्यांवरून अमृता फडणवीस यांना टार्गेट करणे हे अत्यंत खेदजनक आहे.उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अमृता फडणवीस यांनी त्यांच्यावर अनेकदा टीका केली. औरंगाबादमधील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी वृक्षतोडीची बातमी असो की, मेट्रो कारशेडला दिलेली स्थगिती असो की, राहुल गांधी यांनी सावकरांविषयी केलेले विधान, त्यांनी सरकारवर कठोर टीका केली आहे.अमृता फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केल्यानंतर मुंबईतले शिवसेना नगरसेवक समाधान सरवणकर यांनी मागणी केली की, अ‍ॅक्सिस बँकेतली सरकारी खाती राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वळवण्यात यावी. त्यानंतर शिवसेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे महानगर पालिकेने खाजगी बँकांमधली महापालिकेची खाती सरकारी बँकांमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई महानगरपालिकाही याबद्दल विचार करत आहे, असे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितले आहे. ही बातमी चर्चेत असताना, अमृता फडणवीस यांनी याविषयी ट्विट करत म्हटले, वाईट नेता मिळणे यात महाराष्ट्राची चूक नव्हती, पण अशा नेत्यासोबत कायम राहणे चुकीचे आहे. जय महाराष्ट्र. त्यामुळे हे अत्यंत पोरकट राजकारण सुरू झाले असेच म्हणावे लागेल. उद्धव ठाकरे सरकारने या खात्यांविषयी पुनर्विचार करण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या खात्यांद्वारे वर्षागणिक ११ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात. ही खाती राष्ट्रीय बँकांमध्ये वळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे राज्य सरकारने म्हटले होते.पण सरकार बदलले की आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलणे, त्यांची कामे थांबवणे, स्थगित करणे, योजनांची नावे बदलणे या व्यतिरिक्त काही विकास कामे असतात हे आमच्या नेत्यांना कधी समजणार आहे? यासाठी काहीतरी परिपक्वता असली पाहिजे. आज शिवसेनेबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आहेत. भाजपवर हल्ले करण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष सेनेचा वापर करून घेत आहेत. शिवसैनिक त्याला बळी पडत असावेत. पण त्यांनी कोणत्याही गोष्टीचा शहानिशा करूनच कार्यवाही करावी हे अपेक्षित आहे. अ‍ॅक्सिस सत्य काय आहे हे जाणून घेतले असते तर आज हे घडले नसते.

या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे

मागच्याच आठवड्यात अभिनेता कुशल पंजाबी याने आत्महत्या केली. मुंबईतील पाली हिल भागातील राहत्या घरी कुशलने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली होती. अर्थात अभिनेत्याने आत्महत्या करण्याचा हा काही पहिला प्रकार नाही, पण गेल्या काही दिवसांत आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले आहे, हे नक्की.कुशल पंजाबी याने ३० हून अधिक टीव्ही सीरिअल्स आणि शोमध्ये काम केले आहे. नऊ चित्रपटांमधून त्याने लहान-सहान भूमिकाही केल्या होत्या, तरीही त्याला नैराश्य आले आणि त्याने आत्महत्या केली. नैराश्य येणे, डिप्रेशनमध्ये जाणे हे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढत आहेत. हे कशामुळे होते, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. या अगोदरही अनेक नामांकीत कलाकारांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. यामध्ये कृष्णधवल चित्रपटाच्या युगातील भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गज नाव म्हणजे गुरुदत्त. चित्रपट दिग्दर्शक आणि उत्कृष्ट अभिनेता अशी त्यांची ओळख होती. त्यांनी अशीच नैराश्यातून आत्महत्या केली होती. अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषी कपूर अशा स्टार सुपरस्टार अभिनेत्यांना नाव देणाºया मनमोहन देसाई यांनीही १९९४ च्या मार्च महिन्यात गिरगावमधील घराच्या बाल्कनीतून उडी मारून आत्महत्या केली होती. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील यशस्वी अभिनेत्रींपैकी एक होत्या परवीन बाबी. त्यांनीही आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले होते. गेल्या काही वर्षांत मोठमोठे पोलीस अधिकारी यांनीही सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून गोळी झाडून आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. माणसं अशी स्वत:चं जीवन का संपवतात? हे वेदनादायी आहे. इतके नैराश्य अपयशाने येते की, कसल्या भीतीने? वाढती स्पर्धा आणि स्वत:चं स्थान टिकवण्यासाठी होणारी फरफट यामागे आहे का? पण हा काही उपाय नाही.सर्वात आश्चर्यजनक किंवा खेदजनक आत्महत्या दीड वर्षापूर्वी झालेली होती ती राष्टÑसंत किंवा राजकीय गुरू म्हणून ख्याती असलेल्या आणि प्रसन्न चेहºयाच्या भय्यूजी महाराज यांची आत्महत्या. अत्यंत शांत, संयमी आणि प्रसन्न व्यक्तिमत्व अशी ख्याती असलेल्या एका अध्यात्मिक गुरूने केलेली आत्महत्या हा अध्यात्मिक क्षेत्राला बसलेला फार मोठा हादराच म्हणावा लागेल. माणूस अध्यात्माकडे का झुकतो? त्याची काय अपेक्षा असते? प्रत्येकाला सुख, शांती आणि समाधान हवे असते. एवढेच मागण्यासाठी सामान्य माणूस देव, गुरू, बाबा, महाराज यांच्याकडे जात असतो. आपल्या चित्तवृत्ती स्थिर करून मानसिक समाधान लाभावे आणि तणावमुक्त जीवन जगता यावे, ही प्रत्येकाची अपेक्षा असते. कसल्यातरी तणावातून, अपेक्षाभंगातून माणसाच्या मनात नैराश्य उत्पन्न होते. या नैराश्यातून आत्महत्येचे विचार डोकावतात. हे नैराश्य दूर करण्याचे काम गुरू, महाराज करत असतात. अशा परिस्थितीत भय्यूजी महाराजांसारख्या पोहोचलेल्या संतात्म्याने आत्महत्या करावी हे फार मोठे आश्चर्यच म्हणावे लागेल.सर्वांना तणावमुक्त करण्याची ज्या व्यक्तिमत्वात ताकद होती, ज्यांच्या प्रसन्न आणि हसºया चेहºयाने समोरचा मनुष्य संतापलेला असेल, तरी शांत होईल इतकी ताकद होती. तीच व्यक्ती अशी टोकाची भूमिका घेते हे अत्यंत वाईट म्हणावे लागेल. सध्याचे जग हे प्रत्येकाला तणावात ठेवणारे जग आहे. आज प्रत्येक जण कसल्यातरी तणावाखालीच जगतो आहे. सकाळी उठल्यापासून या तणावाचे ओझे घेऊन प्रत्येक जण जगतो आहे. कामावर वेळेवर पोहोचू की नाही? लोकल वेळेवर येईल की नाही? लोकलचा काही घोटाळा होऊन लेटमार्क, तर लागणार नाही ना? इथपासून ते पगार वेळेवर होईल की नाही? मिळणाºया पगारात सगळे खर्च भागतील की नाही? कामाचे दिलेले टार्गेट पूर्ण होईल की नाही? पदोन्नती होईल की नाही? कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले जातील की नाही? मुलीचे लग्न, मुलाचे शिक्षण, त्यांचे करिअर, घराचे बांधकाम, आई-वडिलांची काळजी या सगळ्या वातावरणात आपण सगळ्यांना वेळ देऊ शकू की नाही? अशी असंख्य टेन्शन माणसे आपल्या मनावर घेऊन जगत असतात. व्यापारी उद्योजक आपला धंदा व्यवस्थित चालेल की, नाही? मार्केटमध्ये स्पर्धकांकडून कोंडी होणार नाही ना? अशा तणावात जगत असतात. शेतकºयांना कायमचीच चिंता असते. पाऊस वेळेवर पडेल का? पीकपाणी चांगले होईल का? भरपूर पीक आले, तर भाव पडेल का? कमी आले, तर भाव चढेल का? दोन पैसे हातात लागतील का? बँकांचे, सोसायटीचे, सावकाराचे कर्ज फिटेल का? सातबारा कोरा होईल का? सरकारी मदत जाहीर झाली, तरी ती आपल्याला मिळेल का? अशा असंख्य चिंता प्रत्येकाच्या मनात तणाव निर्माण करत असतात. या तणावातून मनात नकारात्मक भावना निर्माण होऊन नैराश्य उत्पन्न होते. या नैराश्येतूनच आत्महत्येचे विचार डोकावत असतात.माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे, पण नैराश्यात जातो तेव्हा तो एकटा पडतो. प्रत्येक जण आपापल्या नादात आहेत, कामात गुंतले आहेत, आपल्याकडे बघायलाही कोणाला वेळ नाही, आपण असलो काय नसलो काय कोणाला काही फरक पडत नाही, असे विचार मनात घोंगावू लागतात. त्यातूनच आत्महत्येचे प्रकार घडतात. त्यामुळे घरात एकटेपणाने वावरणाºया माणसांची प्रत्येकाने विचारपूस केली पाहिजे. घरातल्या माणसांनी एकमेकांशी संवाद ठेवला पाहिजे. एका घरात राहूनही जर स्टेशनवर बसल्याप्रमाणे किंवा प्रवासात भेटलेल्या सहप्रवाशाप्रमाणे संवादहीन होत असू, तर त्यातून असेच प्रकार घडत राहणार. माणसाला व्यक्त होता आले पाहिजे. ते व्यक्त होता आले नाही, तर माणूस एकाकी पडतो. कुढत बसतो. खूप उच्च पदाला पोहोचलेल्या व्यक्ती या बºयाचवेळा समाजाच्या फाजील अपेक्षांमुळे किंवा पद प्रतिष्ठेसाठी व्यक्त होऊ शकत नाहीत आणि आपल्या भावनांचा कोंडमारा करतात. त्यातून तणाव नैराश्य उत्पन्न होत असते. माणसाला मन आहे. मन आहे, म्हणून तो मानव आहे. मनाला भावना आहेत. त्या भावनांना साठवून न ठेवता त्या योग्यमार्गाने मोकळ्या होणे आवश्यक असते. त्यासाठी त्याला मनापासून खळखळून हसता आले पाहिजे. रडता आले पाहिजे. अध्यात्मात आपल्या भावनांवर विजय मिळवत त्यांना वाट मोकळी करून देण्याचेच शिकवले जाते. भावनेच्या आहारी जायचे नाही, तर भावनांना वाट करून मन भावनाविरहीत करायचे. प्रेमाची भावना निर्माण झाली, तर तुम्ही परमेश्वरावर करा, माणसांवर करा, प्राणीमात्रांवर करा. त्यामुळे मिळणारी प्रतिक्रिया ही तुमचा आनंद द्विगुणीत करते. आनंदातून समाधान प्राप्त होते. हीच ती श्रृंखला असते. या श्रृंखलेतून माणसाला जगायचे असते.आपल्याकडे सुभाषितात सांगितले आहे की, आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यशृंखला । यया बद्धा:प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्टन्ति पंगुवत॥ ही जी आशा नावाची बेडी आहे ती आपल्याला गुंतवून ठेवते. त्या बेडीतून मुक्त होणे हे सोपे नसते. त्यासाठी आपल्याला अध्यात्माची जोड द्यावी लागते. अध्यात्म म्हणजे दुसरे तिसरे काही नाही, तर कोणाच्या अध्यात नाही की मध्यात नाही ते अध्यात्म. त्यासाठी श्रवणं कीर्तनं विष्णो: स्मरणं पादसेवनम।अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम॥ या नवविधा भक्तीचा मार्ग आपल्याला सांगितला आहे. त्यातून आपल्याला मानसिक समाधान मिळते आणि नैराश्य दूर होते. ताणतणाव मुक्तीसाठी आत्महत्या हा उपाय नव्हे तर आत्म्याला, मनाला शांती देणारा असा भक्तिमार्ग निवडणे. ती भक्ती देवाचीच असली पाहिजे असे नाही, तर आपल्या कर्माशी कामाशी असली, तरी आपोआप तणाव दूर होतो. तणाव हा संचितामुळे होतो. साचल्यामुळे होतो. नालेसफाई जर वेळीच झाली, तर मुंबई तुंबणार नाही. तसेच प्रत्येकाची कामे वेळेवर झाली, तर मनातला गाळ साचणार नाही. हा मनातला गाळ दूर करण्यासाठी कर्म करणे आणि ते कर्म करण्यासाठी भक्तिमार्ग अवलंबणे याला अध्यात्म म्हणतात. प्रत्येकाने असा विचार केला तर कधीच आत्महत्येचा विचार डोकावणार नाही. अरुण दातेंचे या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे हे गाणे अशावेळी ऐकले, तर आत्महत्येच्या मार्गावरून माणूस परत फिरेल.

बाय बाय २०१९

आज ३१ डिसेंबर. २०१९ या वर्षाचा अखेरचा दिवस. या वर्षाने आम्हाला काय दिले आणि काय गमावले याचा विचार होणे आजच्या दिवशी स्वाभाविक आहे. नवीन वर्षात पदार्पण करताना या वर्षातील चांगले बरोबर घेऊन जायचे आणि वाईट इथेच सोडायचे या संकल्पाने आपल्याला बायबाय करायचा आहे.मावळत्या वर्षात आनंदाचे, समाधानाचे क्षण खूपच कमी लोकांना अनुभवायला मिळाले. नैसर्गिक आपत्ती, मानवनिर्मित अत्याचार, सीमायुद्धे, वर्चस्ववाद, दहशदवादी हल्ले यांमुळे संपूर्ण जगभरातील जनजीवन ढवळून काढणारे २०१९ हे वर्ष, खºया अर्थाने विविध पातळीवरील आपल्या जबाबदाºयांबाबत जाणिवांचा जागर करणारे, तरुणाईला रस्त्यावर उतरवणारे आणि लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्त्यांना जाब विचारणारे वर्ष ठरले.देशपातळीवर कुठे काय घडले, याचा विचार करायचा तर २०१९ च्या जानेवारी महिन्यापासूनच देशातील चेन्नई शहराला भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. जानेवारीपासूनच चेन्नईमधील अनेक हॉटेल्स, आयटी कंपन्यांनी एकतर स्थलांतरित होणे पसंत केले, तर बहुतेकांनी आपले व्यवसाय गुंडाळले. अनेक स्थानिक नागरिक पाण्याच्या त्रासाने हैराण होत इतरत्र स्थायिक झाले. सोन्यापेक्षाही पाण्याचा टँकर महाग अशी अवस्था चेन्नईतील नागरिकांनी अनुभवली.महाराष्ट्रात या वर्षी भरपूर म्हणजे अतिरेकी पाऊस झाला. वर्षभराच्या पीक पाण्याचे नियोजन चुकल्याने हैराण आणि अगतिक झालेल्या शेतकºयाला यंदा महापुराने चांगलाच फटका दिला. यंदा वर्ष संपले, तरी आपल्या घरी न परतलेल्या आणि बेसुमार बरसलेल्या पावसाने महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक राज्यांना पुराचा, ढगफुटीचा, अवकाळी पावसाचा, ओल्या दुष्काळाचा दणका दिला. महापुराने पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी अजूनही सावरलेला नाही, तर अवकाळी पावसाने मराठवाडा, विदर्भातील शेतकºयाचे अश्रू अद्याप पुसले गेलेले नाहीत.दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई झालीच, पण तुंबईचे लोण फक्त मुंबईपुरते मर्यादित न राहता ते विरार, नालासोपारा, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, ते अगदी बदलापूर स्टेशनपर्यंत पोहोचले. राज्यातील सर्वच नद्यांनी आपले उग्र रूप दाखवून दिले. वर्षभरात पावसात अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करण्यासाठी सीआरएफच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न केले.पर्यावरणाची बेसुमार हानी कराल, तर निसर्ग तुम्हाला अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाही, हेच या वर्षाने दाखवून दिले. पर्यावरण वाचवण्यासाठी यंदा जगभरातील लहानग्यांनी विशेष योगदान दिले. ग्रेटा थनबर्गच्या आंदोलनामुळे प्रेरित झालेल्या जगभरातील मुलांनी, तरुणांनी रस्त्यावर येत ‘निसर्ग वाचवा’चा संदेश दिला. मुंबईतील आरे जंगलातील झाडांची कत्तल वाचवण्यासाठी विद्यार्थांनी आपल्या परीक्षा सोडून रात्रभर झाडांचे रक्षण करीत लढा दिला. आरे वाचवा मोहिमेला देशातून आणि देशाबाहेरील पर्यावरणप्रेमींनी साथ दिली, हा एकप्रकारच्या जबाबदारीचा जागरच होता.हे वर्ष विशेष गाजले ते लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील निवडणुकांनी. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत नव मतदारांना, युवकांना संधी मिळाल्याने देशभरात युवकांनी मोठ्या प्रमाणात भाजप आणि मित्रपक्षाला मतदान केल्याचे स्पष्ट झाले.गत पाच वर्षांत काँग्रेससह २२ विरोधकांनी रोजगारनिर्मिती, बेरोजगारी, नोटाबंदी, जीएसटी या प्रश्नांना अधिक महत्त्व दिले, मात्र युवकांनी या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करीत नरेंद्र मोदींच्या कार्यकुशलतेला दुसºयांदा स्वीकारले. विरोधकांनी मोदींची तुलना हिटलरशी केली, तर युवकांनी मोदींना प्रेरणास्थानी मानत त्यांचे विदेशी दौरे, परकीय धोरण, सातत्याने कार्यमग्न असणे, मोदींच्या कार्यकाळात सुधारलेले आंतरराष्ट्रीय संबंध, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हल्ला, अभिनंदनची सुरक्षित घरवापसी, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल भारत, शिष्यवृत्ती, मराठा आरक्षण, खुले आरक्षण, बेटी बचाव आदींबाबत निर्णायक भूमिका घेतल्याच्या अनेक कारणांनी मोदींचे नेतृत्व बिनशर्त स्वीकारले. त्यामुळे देशभरात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. या बहुमतात ९ कोटी नवमतदारांचा समावेश आहे, ज्यात जवळपास ७ कोटी मतदार १८ ते २१ वयोगटांतील आहेत. विशेष म्हणजे, या नवमतदारांपैकी अर्ध्याहून अधिक मतदार हे ग्रामीण भागातले आहेत. नव मतदारांमध्ये तरुणींचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश होता.लोकसभेची सत्ता मोदींच्या पारड्यात टाकणाºया महाराष्ट्राने राज्यातही भाजपला विधानसभेत बहुमत दिले, मात्र बहुसंख्य तरुण उमेदवारांनी दुसºया पसंतीची मते देताना राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांना ८०व्या वर्षीही दाखवलेल्या धडाकेबाज जिगरला मानाचा कौल दिला, हे नाकारता येणार नाही. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर एकाच आठवड्यात दोन मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली शपथ ही ऐतिहासिक नोंद म्हणूनही २०१९ लक्षात राहील. राजकीय पक्षांच्या स्थापनेपासून एकमेकांविरोधात असणारे, विभिन्न विचारधारेचे तीन पक्ष एकत्र येत राज्यात सत्ता स्थापन करू शकतात, हा नवा राजकीय पायंडाही याच २०१९ या वर्षात अनुभवायला मिळाला.अनेक सकारात्मक घटनांचा अनुभव देणाºया २०१९ वर्षात भारतीय संशोधकांची चांद्रयान मोहीम, भारतीय नौदलाची अवकाश सज्जता, सैन्याच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू असणाºया अनेक लक्षवेधी योजनांच्या फलश्रुतींमुळे जवानांना मिळालेले पाठबळ देशाच्या संरक्षण सामर्थ्यांची मान उंचावणारे ठरले आहे.२०१९ हे वर्ष अनेकार्थाने सकारात्मक ठरले असले, तरी महिला व बालकांच्या सुरक्षेत मात्र अद्यापही आपण मागासलेलेच आहोत, हे अधोरेखित करणाºया या वर्षाने उन्नाव आणि हैदराबादच्या क्रूर कृत्याने माणुसकीला काळिमा फासला गेला. याशिवाय पोक्सो कायद्यातील बदल, ट्रीपल तलाक बंदी, ३७० कलम रद्द, नागरिकत्व दुरुस्ती, अयोध्या निकाल, अशा महत्त्वूपर्ण निकालांनी हे वर्ष संवेदनशील ठरले.वाढती बेरोजगारी, आर्थिक मंदीचा फटका, मंदावत चालेले उद्योग अशा अनेक नकारात्मक घटनांमुळे देशभरात अशांतता आणि उद्रेकाचे वातावरण दिसले. सरासरी विचार केला, तर मावळत्या वर्षात आनंदाचे, समाधानाचे क्षण खूपच कमी लोकांना अनुभवायला मिळाले. नैसर्गिक आपत्ती, मानवनिर्मित अत्याचार, सीमायुद्धे, वर्चस्ववाद, दहशदवादी हल्ले यामुळे संपूर्ण जगभरातील जनजीवन ढवळून काढणारे २०१९ हे वर्ष, खºया अर्थाने विविध पातळीवरील आपल्या जबाबदाºयांबाबत जाणिवांचा जागर करणारे, तरुणाईला रस्त्यावर उतरवणारे आणि लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्त्यांना जाब विचारणारे जागर वर्ष ठरले.हे वर्ष सर्वात वाईट कोणाला गेले असेल, तर भारतीय जनता पक्षाला, म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत यश मिळत असताना, विधानसभा निवडणुकीत हातातील सत्ता जात होत्याच, पण त्याहीपेक्षा सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्यासारखे दिग्गज नेत्यांचे निधन हे भाजपचे झालेले मोठे नुकसान आहे. या आठवणी घेऊन पुढे जायचे आहे, तरीही शेवटचा दिवस गोड व्हावा आणि नव्या वर्षात चांगले व्हावे, या भूमिकेतून या वर्षाला निरोप देऊया.

राजा नावाचा गोसावी

मराठी रंगभूमीवर विनोदाचा बादशहा असा सर्वात प्रथम नावलौकिक कमावलेला अभिनेता म्हणजे राजा गोसावी. १९५० ते १९६० च्या दशकात मराठी चित्रपटसृष्टी व्यापून टाकणारा हा हीरो रंगभूमीवर मनापासून रमला तो विनोदी नट म्हणूनच. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या नाटकांपैकी काही भूमिका या केवळ आणि केवळ त्यांच्यासाठीच होत्या असे वाटते.राजा गोसावी हे मराठीतले नाट्य-चित्रपट अभिनेते होते. राजा गोसावींना विनोदाचा बादशहा म्हणत. त्याचप्रमाणे ते मराठीचे डॅनी के म्हणूनही ओळखले जात होते. चित्रपटसृष्टी आणि नाट्यसृष्टीत प्रचंड नाव कमावलेल्या या कलाकाराने संघर्षही भरपूर केलेला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजा गोसावी हे मास्टर विनायकांच्या घरी घरगड्याचे काम करीत. प्रफुल्ल पिक्चर्समध्ये त्यांनी आधी आॅफिसबॉयचे व नंतर सुतारकाम केले पुढे मेकअप, प्रकाश योजना आदी खात्यांत काम करत ते एक्स्ट्रा नट बनले. पुढे दामुअण्णा मालवणकर यांच्या प्रभाकर नाट्य मंदिरात ते प्रॉम्प्टर झाले. त्यानंतर त्यांना भावबंधन या नाटकात रखवालदाराची भूमिका मिळाली. तीच त्यांची नाटकातली पहिली भूमिका होती. त्यानंतर ते पुण्याच्या भानुविलास चित्रपटगृहात चित्रपटाची तिकीटबारीवर तिकिटे विकायचे काम करू लागले. त्यांनी भूमिका केलेला पहिला मराठी चित्रपट अखेर जमलं, आणि लाखाची गोष्ट जेव्हा पुण्यातल्या भानुविलास चित्रपटगृहात लागले, तेव्हाही राजा गोसावींनी आपल्याच चित्रपटाची तिकिटे विकली होती. आपल्याच चित्रपटाची तिकिटे विकणारे ते पहिलेच मराठी कलाकार होते. त्यानंतर चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अलका कुबल यांनी मागच्या दशकात तिकीट विक्रीचा उपक्रम केला होता. मराठी चित्रपटांकडे प्रेक्षक पाठ फिरवत असताना अलका कुबल यांनी राजा गोसावींचा कित्ता गिरवला होता.राजा गोसावी यांचे शिक्षण जेमतेम मराठी चौथीपर्यंत झाले असले, तरी त्यांच्या शब्दांत ते बी. ए. (बॉर्न आर्टिस्ट) होते. ते सुरुवातीला कामगार म्हणून नाट्य क्षेत्रात शिरले आणि नटसम्राट म्हणून बाहेर पडले. राजा गोसावी यांनी १०० हून अधिक चित्रपटांतून कामे केली आणि जवळपास ५० नाटकांत. भावबंधनमधील रखवालदाराच्या भूमिकेनंतर त्याच नाटकात धुंडीराजची भूमिका मिळाली. दुसरीकडे ते नाटकाची पोस्टर्स चिकटवायचे काम करीत.मराठी सिनेमात निरोगी विनोदाची मुहूर्तमेढ मास्टर विनायकांनी रोवली असली, तरी ती पुढे समर्थपणे चालवली राजा गोसावी यांनी. राजा गोसावी खºया अर्थाने चतुरस्त्र कलावंत होते. त्यांनी रंगविलेला मध्यमवर्गीय/शहरी नायक रसिकांना मनापासून भावला. त्यांच्या चित्रपटाची घोडदौड एकोणीसशे पन्नासच्या दशकापासूनच सुरू होती. त्यांचा बोलबाला एवढा होता की, १९५८ मध्ये पुण्याच्या बाबुराव गोखलेंनी राजा गोसावीला तिहेरी भूमिकेत चमकवत राजा गोसावीची गोष्ट हा चित्रपट काढला होता. साठच्या दशकात राजा गोसावी यांनी शरद तळवलकर, दामुअण्णा मालवणकर यांच्यासमवेत अनेकानेक उत्तमोत्तम सिनेमे दिले. त्यांच्या अभिनयातील विनोदात निरागसता आणि नैसर्गिकता होती. रंगभूमी हेच आपले जीवन मानणाºया राजा गोसावी यांना मेकअपच्या खोलीतच चेहºयाला रंग लावताना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.राजा गोसावींनी केलेल्या नाटकांतील काही भूमिकांमध्ये त्यांनी साकारलेला एकच प्यालामधल तळीराम हा फारच भारी होता. ही भूमिका अनेकांनी केली. शरद तळवलकारांनी केली, काही प्रयोगात सुधाकरचा कंटाळा आल्यामुळे चित्तरंजन कोल्हटकरांनीही तळीराम रंगवला होता. पण राजा गोसावींचा तळीराम हा सर्वात वेगळा होता.करायला गेलो एक या नाटकातील हरिभाऊ हर्षे ही भूमिका साक्षात राजा गोसावींसाठी लिहिली होती असेच वाटते. अरविंद गोखले यांच्या या नाटकात राजा गोसावी, अरविंद गोखले, शरद तळवलकर यांची जुगलबंदी असायची. या नाटकावरून सगळीकडे बोंबाबोंब हा चित्रपट काढला होता, तेव्हा त्यातील राजाभाऊंची भूमिका ही अशोक सराफ यांनी केली होती. अरविंद गोखले हे आचार्य अत्रे यांना गुरुस्थानी मानत. अत्र्यांचे गुरू गडकरी होते. विशेष म्हणजे राम गणेश गडकरींचा एकच प्याला, प्रेमसंन्यास, पुण्यप्रभाव, आचार्य अत्रे यांचा भ्रमाचा भोपळा, कवडीचुंबक, लग्नाची बेडी आणि नंतर अरविंद गोखले यांच्या करायला गेलो एक या नाटकात अशा गुरू शिष्य लेखक परंपरेला सजवण्याचे काम राजा गोसावींनी केले होते.आचार्य अत्रे यांच्या कवडीचुंबक नाटकातील पंपूशेठ हा ज्या धमालपणे राजा गोसावींनी रंगवला होता त्याला तोडच नव्हती. पंपूशेठ हे नाटक लिहिताना त्यांच्या डोळ्यासमोर राजा गोसावींच होते की काय असेच वाटल्याशिवाय रहात नाही. पण आपल्या अंगविक्षेप आणि मुळातच आचार्य अंत्रेंची कुठेही अ‍ॅडीशन घेण्याची गरज नसलेली भाषा आणि विनोद हे राजा गोसावींनी जबरदस्त साकारले होते.वसंत सबनीस यांच्या घरोघरी हीच बोंब या नाटकात त्यांनी दाजिबा ही भूमिका केली होती. ही भूमिका राजा गोसावी आणि शरद तळवलकर अशी अलटून पालटून केली होती. दोघेही एकाचवेळी हे प्रयोग करत होते. विशेष म्हणजे दोघांबरोबर राधाकाकूची भूमिका ही लता थत्तेच करत होत्या.१९७० च्या दशकात मधुसुधन कालेलकर यांचे आलेले नाटक म्हणजे डार्लिंग डार्लिंग. यात लफडेबाज बायकोला शेंडी लावणाºया प्रभाकरची भूमिका त्यांनी केली होती. त्या नाटकात अशोक सराफ, मच्छिंद्र कांबळी, प्रकाश इनामदार अशी जुगलबंदी होती. पण राजा गोसावी यांचे वर्चस्व नाटकात हीरो असल्यामुळे कायम होतेच. त्यात जोडीला त्यांची खास नायिका नयना आपटे होती. त्या काळात राजा गोसावी म्हटले की सोबत नयना आपटे असणारच असे समीकरण होते.पु. ल. देशपांडे यांचे तुझे आहे तुजपाशी हे नाटकही राजा गोसावींनी केले होते. त्यात श्याम ही भूमिका ते साकारत होते. मुळात ही भूमिका डॉक्टर काशिनाथ घाणेकर यांनी केली होती. त्यामुळे राजा गोसावींना या भूमिकेवर आपली छाप पाडता आली नव्हती. राजा गोसावींच्या फसलेल्या भूमिकांमध्ये या भूमिकेचा समावेश होतो. अर्थात बदली कलाकार म्हणून किंवा रिप्लेसमेंट म्हणून आल्यावर हा फटका सर्वांनाच बसतो. पण तरीही त्यांनी उतरत्या काळात अशाही भूमिका केल्या होत्या. तोच प्रकार नटसम्राट नाटकातील गणपतराव बेलवलकरच्या भूमिकेबाबत म्हणता येईल. ही भूमिका त्यांनी पेलवण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याकडे विनोदी अभिनेता म्हणून बघायची सवय प्रेक्षकांना लागली असल्यामुळे गंभीर नाटकाचे त्यांनी प्रहसन केले असे झाले. ही त्यांच्या आयुष्यातील शोकांतिका होती. विनोदी कलाकाराला हे भान फार सांभाळावे लागते.राजा गोसावींनी आपल्या विनोदी शैलीचा कस लावला तो सौजन्याची ऐशी तैशी या नाटकातील नाना बेरके या भूमिकेत. भांडखोर कुटुंब, वल्ली मुलं आणि शेजाºयांचा त्रास या परिस्थितीत सौजन्याचा पाळलेला सप्ताह आणि त्याला दिलेल्या वाटाण्याच्या अक्षता हा अगदी पोट दुखेपर्यंत हसायला लावणारा प्रयोग होता. लता थत्ते, प्रकाश इनामदार, संजिवनी बिडकर आणि अविनाश खर्शिकर यांच्याबरोबर त्यांची अक्षरश: जुगलबंदी पाहण्यासारखी होती. त्यांच्या हातवारे आणि ऐनवेळी काय करतील या प्रकारामुळे कित्येकवेळा सहकलाकारांना रंगभूमिवरही हसू आवरायचे नाही. मग प्रेक्षकांची काय कथा?नवरा माझ्या मुठीत गं, नवºयाला जेव्हा जाग येते, वरचा मजला रिकामा या नाटकांतून त्यांनी प्रेक्षकांना प्रचंड हसवण्याचे काम केले. लग्नाची बेडी या नाटकातला अवधूत आणि गोकर्ण त्यांनी रंगवला. त्यात त्यांनी घालून दिलेला गोकर्णचा पायंडा नंतर त्यांचा सख्खा भाऊ बाळ गोसावी यांनी सांभाळला होता. कित्येक वर्ष लग्नाची बेडीत ही जोडगोळी होती.अभिनयाचा तो राजा होता. विनोदाचा बादशहा होता. पण जाताना मात्र एखाद्या गोसाव्यासारखाच गेला. आपल्या मुलाखतीत त्यांना अनेकवेळा प्रश्न विचारला जायचा की तुम्ही इतकी वर्ष इथे काम करून काय कमावलं? तर त्यावर त्यांचे उत्तर असायचे की योगायोगानं कमावलं आणि भोगाभोगानं गमावलं. पण जनतेच्या प्रेमामुळे या मायबाप प्रेक्षकांच्या जनता बँकेच्या खात्यात लाखो हशा आणि टाळ्यांचा बॅलन्स आहे, तीच माझी कमाई आहे. अशा प्रकारे राजा नावाचा हा गोसावी मराठी रंगभूमीवर विनोदाची बादशाही कायम आपल्या नावावर नोंदवून गेला.

समझोता करार!

मित्रपक्षांना राज्याचे नेतृत्व करू देण्याचा मोठेपणा भाजपने दाखवला, तर भाजपला आपला केंद्रीय पातळीवरचा जनाधार गमावण्याची वेळ येणार नाही. याचे कारण प्रत्येक निवडणुकीचे निकष हे वेगळे असतात. सत्तेची समीकरणे वेगळी असतात. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा या निवडणुकीत स्थानिक ते सार्वजनिक, स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीवरील अशा विषयांनी आणि विचारांनी निकष बदलत जातात. याचा अर्थ एखादा विचार फेकला गेला, लाट ओसरली गेली किंवा परिवर्तनाचे दिवस आले असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रात फसलेला भाजपचा प्रयोग किंवा झारखंडमध्ये गमवावी लागलेली सत्ता पाहता राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता गमवावी लागली असली, तरी तोच ट्रेंड लोकसभेतही राहील आणि पुढच्या पाच वर्षांत भाजप सत्तेवरून दूर होईल, असा निष्कर्ष काढणे फारच धाडसाचे होईल, पण प्रादेशिक पातळीवर योग्य जोडीदार जमवणे, त्याच्याशी मनापासून प्रेम करणे आणि त्या प्रेमाची पोचपावती लोकसभेला मिळवणे यातूनच भाजप यशस्वी होईल. त्यादृष्टीने प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक पक्षांशी समझोता करार करून तो शब्द पाळला, तर भाजपला काही अवघड नसेल.२०१९ च्या मे महिन्यातल्या भव्य विजयानंतर भाजपचा दुसरा अश्वमेध अचानक अडखळल्यासारखा दिसतो. हरयाणामध्ये पराभव झाल्यानंतर नवी आघाडी करून भाजप तिथे सत्ता राखू शकला. महाराष्ट्रात निवडणूक-पूर्व आघाडी टिकवण्यात पक्षाला अपयश आलं आणि त्यामुळे सत्ता गेली. आता झारखंडमध्ये हरयाणाप्रमाणेच किंवा त्याहून जास्त सपशेल पराभव होऊन भाजपला तिथे सत्ता गमावण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षातही राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडची सत्ता गमावली होती. त्यापूर्वी कर्नाटकचा कौल स्पष्ट नव्हता आणि गुजरातमध्येही भाजपला नेहमीचे यश मिळालेले नव्हते. त्यामुळे भाजपला उतरंड लागली अशी वक्तव्ये गेल्या वर्षीपासूनच येत होती, पण हे निकष लोकसभेला लागले नाहीत आणि पहिल्यापेक्षा जास्त यश भाजपला लोकसभेत मिळाले. त्यानंतर ईव्हीएमवर संशय घेण्यात आला, पण विधानसभा निवडणुका, पोटनिवडणुकीत भाजपला दणका बसत असल्याने कोणीही ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला नाही. त्यामुळे हे अपयश म्हणजे भाजपला क्लीन चिट असणार आहे, हे नक्की.२०१४ मध्ये लोकसभेत विजय मिळवल्यानंतर महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपची ताकद एकदम वाढली होती. याचाच अर्थ लोकसभेतील यशाचं वातावरण पक्षाला उपयोगी पडलं होतं. मोदींचं नाव कमी आलं होतंल, पण ते २०१९ च्या विधानसभेत उपयोगी पडले नाही. त्यामुळे भाजपला उतरंड लागली, असा कोणी समज करून घेत असेल, तर ते घाईघाईचे होईल. २०१९ मध्ये लोकसभेत जास्त मोठा विजय भाजपने प्राप्त केला. मग अवघ्या सहा महिन्यांत जेव्हा राज्याच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा लोकसभेची जादू का चालली नाही? हा प्रश्न पडणे साहजिक असले, तरी राज्याचे आणि केंद्राचे विषय वेगळे असतात, स्थानिक विषय आणखी वेगळे असतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी वेगवेगळे निकष असतात. सरसकट भाजपची कामगिरी सर्वच राज्यांमध्ये का खालावली? तसं असेल तर निवडणूक जिंकण्यात वाघ असलेला पक्ष कारभारात अगदीच टाकाऊ म्हणायला हवा! महाराष्ट्र सरकारच्या कामाबद्दल इतकी नाराजी नव्हती, हे यापूर्वी सर्वेक्षणामधून पुढे आले आहे, पण हरयाणा आणि झारखंड इथली सरकारे मात्र अगदीच रद्दी कामगिरी करणारी होती, असे म्हणता येईल.मतदारांच्या मनात चाललंय काय? तर असं काही नसतं. महाराष्ट्रात भाजप सेनेबरोबर होता. त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेही होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपला अपयश आले, असे म्हणता येणार नाही. त्यातही भाजपने या निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे चर्चेत आणले, ३७० कलमाचा विचार केला. त्याऐवजी स्थानिक राज्याचे विषय घेतले असते, तर त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना २०० पार करताही आले असते. काश्मीरपेक्षा बेळगावला महत्त्व दिले असते, तर अधिक परिणाम झाला असता, पण मतदार निवडणुका जसजशा स्थानिक होतात, तसतसा पक्षभेद न करता जवळचा कोण, याचा विचार करतात. त्यामुळे लोकसभेला पक्ष म्हणून मतदान करणारा स्थानिक पातळीवर पॅनेलकडे झुकतो. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये बहुतेक ठिकाणी स्थानिक आघाड्या चालतात. या आघाड्यांमध्ये सर्व पक्षांतील लोक आपला पक्ष विसरून एक होतात. कारण त्यावेळी राष्ट्रीय अजेंडा चालवून मते मिळत नाहीत. त्यामुळेच अजेंडा, विषय, कार्यक्रम काय देणार त्यावर मतांचा टक्का सरकतो. त्याचा फटका भाजपला स्थानिक पातळीवर बसला आहे. अर्थात, लोकसभेत त्याचा फटका बसेल असे नाही. अजूनही साडेचार वर्षांनी निवडणुका असल्या, तरी २०२४ ला भाजपची लाट ओसरेल, असे ठामपणे कोणीच सांगू शकणार नाही. कारण भाजप विरोधी नेतृत्व देण्यात विरोधकांना यश मिळणे अवघड आहे. सर्वमान्य नेतृत्व भाजपकडे आहे, तसे विरोधी आघाडीकडे निर्माण करण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. ते प्रयत्न येत्या चार वर्षांत झाले, तरच भाजपला लोकसभेत रोखता येणे शक्य होईल, अन्यथा राज्यात परिवर्तन झाले तरी केंद्रात होईल, याची खात्री नाही.लोकसभेतील मोठ्या विजयाच्या आधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन भाजपशासित राज्यांमध्ये विधानसभेत भाजपचा पराभव झाला. ही गोष्ट चार महिनेच अगोदर डिसेंबर २०१८ ची होती. त्याआधी त्याच वर्षात कर्नाटकमध्ये भाजप बहुमत मिळवू शकला नव्हता, म्हणजे केंद्रात यश मिळालं, तरी राज्यांमध्ये भाजप सहजासहजी यश मिळवू शकत नाही, असं काही तरी दिसतं, पण स्थानिक मुद्दे त्याला कारणीभूत असतात. राममंदिर, हिंदुत्व, कलम ३७० हे विषय लोकसभेला चालतील, पण तेच तुम्ही विधानसभेला नाही चालवू शकत. विधानसभेला शेतकरी कर्जमाफी, रोजगार, शिक्षण असे जनहिताचे विषय चालतील, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रस्ते, पाणी हे विषय चालतील. त्यामुळे उपयुक्तता हा निकष ठेवून स्थानिक निवडणुका जिंकल्या जातात, तर राष्ट्रीयत्वाला लोकसभेत महत्व प्राप्त होते. भाजपकडे राष्ट्रीयत्वाचे मुद्दे प्रबळ आहेत, पण स्थानिक पातळीवरचा संपर्क कमी आहे. काँग्रेस जशी जमिनीतून, ग्रामीण भागातून वर गेली, तशी भाजप शहरी भागातून ग्रामीण भागाकडे जाताना दिसते आहे. त्यामुळे भाजपला जोपर्यंत ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका काबिज करता येत नाहीत, तोपर्यंत राज्य पातळीवर त्यांना यश मिळवणे कठीण जाईल. निकष वेगळे असल्यामुळे त्या निकषात भाजप बसत नाही. साहजिकच राज्यात यश मिळत नाही. याचा अर्थ लोकसभेत किंवा केंद्रातही तोच प्रवाह राहील या विचारात विरोधकांनी गाफील राहता कामा नये. विरोधकांना खरोखरच केंद्रातील सत्तेपासून भाजपला रोखायचे असेल, तर नवे नेतृत्व निर्माण करावे लागेल. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी सव्वा वर्ष अगोदर भाजपने मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते, पण विरोधकांकडे तसे कोणीच नाही. भाजपला हरवण्यासाठी विरोधकांना आघाडी करावी लागणार आहे. या आघाडीत राहुल गांधींना सर्वमान्य नेतृत्व असा लौकिक मिळणार नाही. त्याचाच फायदा भाजप घेणार, हे नक्की. त्यामुळेच राज्यात येणाºया अपयशाचा निकष आगामी २०२४ च्या निवडणुकीत राहील आणि भाजपची लोकप्रियता घटते आहे या विचारात विरोधकांनी राहू नये. त्यांना सत्ता मिळवायची असेल, तर नवे नेतृत्व घडवावे लागेल.याचा अर्थ राष्ट्रीय पातळीवर मतदारांना आकर्षित करता आलं, तरी राज्यात तसं आकर्षित करण्यात भाजपला अपयश येत आहे. आक्रमक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांविषयी संशय निर्माण करणे, सतत देश संकटात असल्याची भयशंका निर्माण करणे, एकात्मतेऐवजी एकसारखेपणावर जोर देणे या गोष्टींचा आपल्या राज्याच्या कारभाराशी काय संबंध असा प्रश्न मतदारांना राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत पडतो. कारण त्यांचे विषय, मागण्या वेगळ्या असतात. हे विषय मोठ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत झाले, संपले, दिले तुम्हाला निवडून, असे म्हणून मतदार आता आमचे प्रश्न घ्या, असे म्हणतो. ते ज्याला जमते, तो निवडून येतो. एक म्हणजे जशी भाजपची राष्ट्राची आणि मोदी नेतृत्वाची रेकॉर्ड राज्यात फारशी चालत नाही, तसंच राज्य पातळीवरच्या पक्षांचे प्रादेशिक नेते आणि त्यांची फक्त आपल्या प्रदेशापुरता विचार करण्याची रीत यांच्याबद्दल मतदार अनुत्साही असतात.पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वीचे राजकारण आणि आजचे राजकारण याच्यात फरक आहे. तेव्हा आपला आवडता मुख्यमंत्री पंतप्रधान झाला तर चांगलं, असं मतदारांना वाटत असायचं. काँग्रेस पक्षाच्या पडझडीचा तो काळ होता, तेव्हा प्रादेशिक भावना जास्त टोकदारपणे पुढे येत होत्या, भारताचे राष्ट्रीय राजकारण आणि आपल्या राज्याचे प्रादेशिक राजकारण यांच्यात फरक करण्यात मतदारांना स्वारस्य नव्हतं, त्याऐवजी आपल्या स्थानिक आणि प्रादेशिक प्रश्नांचे आरोपण राष्ट्रीय रंगमंचावर करण्यात त्यांना स्वारस्य होतं. मध्य भारतातली काही राज्ये वगळली तर सर्वत्र हे वातावरण होतं, पण कालांतराने दशकाच्या अखेरीस प्रादेशिक पक्षांची एकूण क्षमता, झेप, नेतृत्वाचा वकूब या सगळ्याबद्दल शंका निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्याला हे पक्ष जबाबदार होतेच, पण त्याबरोबरच आधी भाजप आणि नंतर काँग्रेस दोघांनीही प्रादेशिक पक्षांशी आघाड्या करायला सुरुवात केली आणि त्यातून केंद्रात त्यांचा सत्तेतील वाटा तर कायम राहिला, पण राष्ट्रीय राजकारणाची चौकट ठरवण्याच्या कामात त्यांचं स्थान दुय्यम बनलं. भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहेत आणि बाकीचे प्रादेशिक आहेत. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस यांनी राष्ट्रीय राजकारण करावे. राज्याची सत्ता प्रादेशिक पक्षांकडेच सोपवावी. या विचारातूनच शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदाचे वेध लागले होते. त्यामुळे केंद्रात भाजप विरोधात काँग्रेस अत्यंत कमजोर असल्याने त्यांना सत्ता मिळणे अवघड आहे. आज प्रादेशिक पातळीवर काँग्रेसच्या ताब्यात सरकारे नाहीतच. त्यांना स्थानिक प्रादेशिक पक्षांशी मिळतेजुळते घ्यावे लागले आहे. तोच प्रकार भाजपला करावा लागणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप यांच्या हातून प्रादेशिक सत्ता सुटणार, हे नक्की. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भाजपला आपले वर्चस्व राखण्यासाठी प्रत्येक राज्यात मित्रपक्षांना मुख्यमंत्री करून सत्ता देण्याशिवाय पर्याय नाही. या फॉर्म्युल्याने दीर्घकाळ ते सत्तेत राहू शकतील. राज्यात आघाडी आणि केंद्रात स्वबळावर आघाडी. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे काम केले असते, तर महाराष्ट्र गेले नसते, पण ते गेले म्हणून केंद्रात फरक पडेल असेही नाही.मुख्यमंत्री होण्याच्या पलीकडे फार वाव नसलेले नेतृत्व आणि त्यामुळे राज्याच्या फायद्यासाठी केंद्राशी भांडण किंवा तडजोड करण्याचं राजकारण यांची चलती झाली. उदाहरणार्थ एके काळी भविष्यातील पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जायचे, ते चंद्राबाबू राज्यात चतुर का ठरले? तर वाजपेयी सरकारच्या काळात केंद्रातील मंत्रीपदांचा आग्रह धरण्यापेक्षा त्यांनी आंध्रला जास्त पैसा मिळवून दिला म्हणून, पण त्यामुळेच ते राज्याच्या राजकारणात सीमित झाले. मेमधील लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक किंवा राज्यस्तरावरचे पक्ष काय करत होते? आपल्या राज्यात भाजपचा किती धोका आहे, याचा अंदाज घेऊन जबाबदारी स्वीकारत होते, जुळवून घेत होते, गप्प बसत होते किंवा भाजपच्या विरोधात जात होते. परिणामी मतदारांच्या पुढे दोन भिन्न पातळ्यांवर दोन भिन्न पर्यायांची चौकट आपसूक तयार होते. देशाच्या पातळीवर मोदी (आणि काँग्रेस), तर राज्याच्या पातळीवर भाजप आणि त्या त्या राज्यातले पर्याय अशी ही द्विस्तरीय चौकट अस्तित्वात येते. त्यामुळे केंद्रात सत्तेत फक्त दोनच पक्ष नेतृत्व करू शकतात. ते म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस, तर स्थानिक पातळीवर प्रादेशिक पक्षनेतृत्व करू शकतात. हे भाजपला जमले आणि प्रत्येक राज्यात योग्य जोडी जमवली, तर त्यांना केंद्रात धोका नाही.

जरा त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारा ना...!

ठाकुर्ली येथे पादचारी पुलाचे गर्डर उभारण्यासाठी नाताळच्या दिवशीच ब्लॉक घेण्यात आला होता. नाताळच्या निमित्ताने प्रवासी मोठ्या संख्येने बाहेर पडल्यामुळे रेल्वे स्थानकांवर प्रचंड गर्दी झाली. रस्त्यांवरील वाहतूककोंडीत अडकून पडण्याचा त्रास वाचवण्यासाठी प्रवाशांनी रेल्वे प्रवासाला पसंती दिली. यातच ब्लॉकमुळे कल्याण-डोंबिवलीदरम्यानची वाहतूक चार तास पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. यामुळे रेल्वे प्रवाशांना हाल सहन करावे लागले, मात्र यात प्रसारमाध्यमांनी विशेषत: टीव्ही चॅनेल्सनी रेल्वे प्रशासनाला दोषी ठरवून प्रवाशांच्या मुलाखती आणि कसे हाल झाले, याचे रसभरीत दर्शन घडवले असले, तरी त्यात काही अर्थ नाही. त्याची दुसरी बाजूही बघणे फार महत्त्वाचे आहे.डोंबिवली रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ आणि पाच वर प्रचंड गर्दी जमली होती. अगदी मधल्या पुलावरही माणसं उभी होती. यातील काही निवडक लोक वगळता कोणीही रेल्वेला दोष देत नव्हते, परंतु माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी ‘काही तरी बोला हो, टीव्हीवर दिसाल’ असा आग्रह केल्यामुळे काही जण आपले कसे हाल होत आहेत, रेल्वेने कशी गैरसोय केली आहे, किती गर्दी आहे, वगैरे बोलून घेतले. त्यातल्या आपला भांग पाडून, चेहरा ठीकठाक करून उत्स्फूर्तपणे आपल्याला बोलता येत आहे, असे दाखवण्याचे प्रयत्न कोणी केले. यातूनच एखादे नवे नेतृत्व तयार होईल, असा आभास निर्माण करेपर्यंत काहींनी भाषणे ठोकली, पण कोणीही त्या कॅमेरामन, प्रतिनिधीला विचारले नाही की, इतक्या गर्दीत तू आणखी गर्दी करायला कशाला आला आहेस?
वास्तविक हा काही प्रॉब्लेम नव्हताच आणि प्रवाशांनीही त्याबाबत खंत, खेद वा तक्रार व्यक्त केलेली नव्हती, पण काही तरी नवीन दाखवण्याच्या हव्यासापोटी डोंबिवली स्थानकावरील समस्या, गर्दी, रेल्वेच्या कारभारावर टीका करणारी वृत्ते दाखवली आणि त्यांची किव कराविशी वाटली. रोज लोकलने प्रवास करणाºया प्रवाशांनी याबाबत खंतच व्यक्त केलेली नव्हती. प्रवाशांना चांगल्यात चांगली सेवा देण्यासाठी दुरुस्ती आणि देखभाल ही केलीच पाहिजे. ती नाही केली, तरी लोक तक्रारी करतील. दररोज लाखो लोक प्रवास करत असतात. त्यांच्या जिवाशी खेळ नको म्हणून काही मिनिटे, काही तास दुरुस्तीच्या कामासाठी लोकल बंद ठेवावी लागली, तर त्यावर इतका तमाशा वाहिन्यांनी का करावा? ही बातमी कशी काय असू शकते? वास्तविक रेल्वे प्रशासनाकडून नियोजित ब्लॉक वेळेआधीच काम पूर्ण करण्यात आला. यामुळे धीम्या मार्गावरील वाहतूक ५० मिनिटे आधी आणि जलद मार्गावरील वाहतूक ३० मिनिटे आधी सुरू करण्यात आली. ब्लॉकबाबत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता आणि त्याची माहिती प्रवाशांना अगोदरच दिली होती. त्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या.२५ डिसेंबर हा नाताळचा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस होता. त्यामुळे नोकरदारांना सुट्टी असल्यामुळे त्यांची गैरसोय होणार नव्हती. साहजिकच दुरुस्तीसाठी हा दिवस रेल्वेने निवडला होता. प्रवाशांची त्याबाबत काहीही तक्रार नव्हती. कारण आज ही दुरुस्ती झाली, तर आपण दुसºया दिवशी वेळेवर कामावर जाऊ शकू, याचा विश्वास प्रवाशांना होता. त्यांनी हे मान्यही केले होते, परंतु काही हौशी लोकांनी पिकनीकला जाण्याचा, फिरायला जाण्याचा किंवा नाताळनिमित्त कुठे जाण्याचा प्लॅन केला होता. हे काही रेल्वेचे रोजचे प्रवासी नव्हते. त्यामुळे त्यांना याचे महत्त्वही माहिती नव्हते. ते स्टेशनवर आले आणि गर्दी होऊ लागली, पण त्यामुळे कोणाचेही नुकसान झालेले नव्हते. रात्रीच्या वेळी विशेषत: उत्तरेकडून मुंबईत येणाºया मेल-एक्स्प्रेसची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या काळात वाहतूक थांबवल्यास मेल-एक्स्प्रेसची लांबच लांब रांग लागते. सहा मार्ग रात्रीच्या वेळी बंद ठेवल्यास त्याचा थेट परिणाम दुसºया दिवशी सकाळच्या वेळेतील लोकल फेºयांवर होतो. यामुळे रात्रीच्या वेळी ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्याचे टाळण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आणि बुधवारी दुपारीच तो घेतला. हे एक चांगले नियोजन होते. त्यामुळे त्यावर विनाकारण टीका करणे हे मूर्खपणाचे ठरेल, मात्र याचे गांभीर्य आमच्या वृत्तवाहिन्यांना का नव्हते? हे समजत नाही.
मुंबईतील जेवढ्या कंपन्या, आस्थापने, कार्यालये आहेत, त्यांनी आणि विशेषत: वृत्तवाहिन्यांनी अशावेळी आपली सामाजिक बांधिलकी म्हणून रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करायला हवे होते. ते नेहमी केले पाहिजे. कारण रेल्वे ही मुंबईची लाइफलाइन आहे. त्या लाइफलाइनलाही मोकळा श्वास कधी तरी घेता आला पाहिजे. अशा प्रकारचे जेव्हा दुरुस्ती, देखभालीचे काम असते, तेव्हा त्याची माहिती रेल्वेकडून मिळालेली असताना वाहिन्यांनी आपल्या प्रेक्षकांना खरे तर आवाहन करायला हवे आहे की, कृपया आज बाहेर पडू नका. रेल्वे स्थानकावर गर्दी करू नका. खूप गरज असेल, तरच बाहेर पडा. दुसरा काही पर्याय असेल, तर तो शोधा, असे आवाहन वाहिन्यांनी करणे गरजेचे आहे.नाताळनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी असल्याने या दिवशी ब्लॉक घेण्यात आला. रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी देखभाल-दुरुस्ती, पायाभूत सुविधा उभारणे ही कामे करण्यावर भर देण्यात येतो. ब्लॉकबाबत वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, फेसबुक, ट्विटर यासारख्या समाजमाध्यमांवर प्रवाशांना पूर्वसूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीही प्रवाशांनी गर्दी केली असेल, तर त्यात रेल्वेचा काहीही दोष नाही.
परंतु रेल्वेला आपला श्वास मानणाºया नियमीत प्रवाशांनी मात्र याचाही आनंद घेतला. दोन-तीन तास लोकल बंद आहे ना? हरकत नाही. चला गप्पा मारत बसू. फोटोसेशन करू. इथल्या गर्दीचे फोटो फेसबुकवर, व्हॉट्सअ‍ॅपवर शेअर करू. सेल्फी काढू अशा विचाराने अनेकांनी फोटो काढले आणि ते शेअरही केले, पण आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टीचा गैर आणि चुकीचा अर्थ काढण्याची प्रथा आहे, तसाच अर्थ हे फोटो पाहून लोकांनी काढला. खूप लोकांची गैरसोय झाली, म्हणून बोंबाबोंब सोशल मीडियावर सुरू झाली. हे फार वेदनादायी आहे, अशा अफवा कशा काय पसरवू शकतात? काहीही माहिती नसताना माणसं टीका कशी काय करू शकतात? ही प्रवृत्तीच देशाला घातक आहे. कोणतीही नवी घोषणा आली, विचार आला, सरकारचा निर्णय आला की, पहिल्यांदा त्यावर संशय व्यक्त करायचा, शंका घ्यायची आणि तो समजून न घेताच त्यावर टीका करायला सुरुवात करायची. लोकांना भडकवायचे, रस्त्यावर उतरायचे, आंदोलने छेडायची ही एक सामाजिक समस्या या देशात निर्माण झालेली आहे. हा जो फालतू वेळ आपण वाया घालवतो, कामाचे तास फालतू चर्चांमध्ये वाया घालवतो, तोच वेळ जर खरी माहिती प्राप्त करण्यात घालवला, तर सगळं सुरळीत चालेल, पण तसे होत नाही. या रोगावर काही तरी औषध शोधायची गरज आहे.कित्येक प्रवासी या गर्दीचा खरोखर आनंद घेत होते. आपल्याकडील वस्तूंची देवाण-घेवाण करत गप्पा मारत होते. प्रत्येकाजवळ असलेल्या खाण्याच्या पदार्थांची देवघेव होत होती. नाटक, सिनेमा, राजकारण यावर चर्चा करत होते. असा मोकळा वेळ एरवी गप्पा मारायला मिळतो कुठे? त्यामुळे मध्येच चहा पित होते. स्टेशनच्या बाहेर कुठे चांगला वडा मिळतो यावरही चर्चा रंगत होत्या. कोणाचीही तक्रार नव्हती. याचे कारण एकच होते, गेल्या वर्षी सीएसएमटी स्थानकाच्या शेजारचा पूल कोसळला, तेव्हा खूप चर्चा झाली होती. तो पूल पालिकेचा की, रेल्वेचा, यावर चर्चा झाल्या. त्याची वेळीच दुरुस्ती का झाली नाही? त्याचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झाले होते का? इथपासून टीका झाली होती. त्यामुळे कोणताही अपघात होण्यापूर्वीच रेल्वे जर गर्डर टाकण्याचे, दुरुस्तीचे काम करते आहे, तर त्याला दोष देण्याची काहीच गरज नव्हती. प्रवाशांना कसलाही त्रास झालेला नव्हता. प्रवाशांनी परिस्थिती मान्य केली होती. आपणच चुकीच्या वेळी आलो आहोत, हे लक्षात घेतले होते. फक्त काही माध्यमांनी रेल्वेला बदनाम करून आपलं दळण दळण्याचा प्रयत्न केला. कारण त्यांना दाखवायला दुसरे काही नव्हते. ही व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. अशा घटनांकडे जरा सकारात्मकतेने पाहिले असते, तर रेल्वे किती आव्हाने स्वीकारते आणि कमी वेळेत कामे कशी पूर्ण करते, असे वृत्त दिसले असते. आपली जीवनवाहिनी सांभाळणाºया या लोकांनी सुट्टी न घेता काम केले होते, ते आपल्यासाठी. जरा त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारायला नको का?

उपयोगी पडणारे शिक्षण कोण देणार?

सध्या शिक्षण आणि गुणात्मक दर्जा ही बाब एक आव्हान बनून उभी आहे. आपल्या देशात साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्याने बेकारीचा भस्मासुर अक्राळविक्राळ स्वरूपात उभा आहे. आपल्या देशात आज वेगवेगळ्या प्रकारचे विद्यार्थी उपलब्ध आहेत, परंतु कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या शाखांमध्ये पदवी प्राप्त केलेली तरुण मंडळीही छोटी छोटी कामे करताना दिसतात. आजच्या विज्ञान युगात आम्ही स्वयंरोजगार आणि मानव संसाधन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करणे काळाची गरज बनली आहे, पण जे शिक्षण घेऊन विद्यार्थी बाहेर पडतात, त्यांना काहीही येत नसते असेच दिसते. म्हणजे पास होतात, मार्क मिळतात, पण व्यवहारात त्या शिक्षणाचा वापर करता येत नसेल, तर अशा शिक्षणाचा उपयोग काय? हे फक्त कागदोपत्री शिक्षण झाले. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे बँकेत एक तरुण बराच वेळ ताटकळत उभा होता. त्याला पैसे भरायचे होते, पण ती स्लिप भरता येत नव्हती. त्याने चार-पाच स्लिप फाडल्या आणि खाडाखोड करून टाकल्या. फक्त नाव, तारीख, खाते नंबर, खात्याचा प्रकार त्या त्या रिकाम्या जागेत लिहायचा असतो, पण तेही त्या तरुणाला जमत नव्हते. आसपासच्या लोकांना विचारत होता. काऊंटरवर विचारत होता. मी सहज त्याला विचारले, तर तो बी.कॉम झालेला होता. बी.कॉम झालेल्या मुलाला बँकेत स्लिप भरता येत नाही? इतकी आहे का ती अवघड गोष्ट? साध्या साध्या गोष्टी जमत नसतील, तर हे लोक मागंच राहणार ना? या लोकांना उपयोगी पडेल असे शिक्षण कधी मिळणार?गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात तांत्रिक शिक्षणपद्धती विकसित झालेली दिसते. आय.टी.आय., तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी, त्याचप्रमाणे वास्तुविशारद अशा विविध प्रकारांनी नटलेले तांत्रिक शिक्षणाचे जाळे चांगल्या प्रकारे विणलेले दिसते. मेक इन इंडियाच्या मंत्रानुसार आपल्या देशात सॅमसंगसारख्या जागतिक दर्जाच्या आस्थापनाने नोयडा शहरात जगातली सर्वात मोठी मोबाइल कंपनी स्थापन केली आहे. त्यात हजारोंच्या संख्येने तरुणांना नोकरी मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, पण तिकडे जाण्याची आमची तयारी असली पाहिजे. मला माझ्या गावातच, जागेवरच, घराजवळच जॉब पाहिजे ही मानसिकता बदलता आली पाहिजे. महाराष्ट्रात, मुंबईत देशाच्या कानाकोपºयातून तरुण येतात आणि नोकºया करतात. मग हे आमच्या मराठी माणसांना का जमू शकत नाही? आता रस्ते, रेल्वे यात इतकी सुधारणा झाली आहे की, कोठेही पटकन जाता येते. मग घरापासून आपण लांब आहोत, असे का समजायचे? झाडाखाली झाड वाढत नाही. त्याप्रमाणे आई-वडिलांच्या सावलीत राहणे सुखावह असले, तरी स्वत:च्या विकासासाठी बाहेर पडणे गरजेचे असते. बाहेर पडल्याशिवाय व्यवहारी शिक्षण मिणणार नाही.आज टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून विश्व जवळजवळ एक गाव बनला आहे. कौशल्य विकास हे सरकारचे ब्रीदवाक्यच बनले आहे. आज आपल्याला कला किंवा वाणिज्य शाखेचे तरुण भेटतील, पण तांत्रिक गुण असलेले तरुण मिळणे कठीण आहे. कारपेंटर, फिटर, प्लंबर इत्यादी मिळणे मुश्किल झाले आहे. आजच्या तरुणांमध्ये व्हाइट कॉलर नोकरीसंबंधाने ही कामे करणे यात एक प्रकारचा न्यूनगंड निर्माण झाला आहे. ब्ल्यू कॉलर नोकरीत तांत्रिक शिक्षणाचा जादा तर उपयोग होतो. आता समाजामध्ये त्यासंबंधी प्रसार व्हायला पाहिजे. तांत्रिक शिक्षणाचे महत्त्व आजच्या तरुण मंडळींमध्ये शाळा-कॉलेज स्तरावरच समजून देण्याची गरज आहे. ‘केल्याने होत आहे रे, आधी केलेचि पाहिजे’ असा निर्धार करून आम्ही पुढचं पाऊल उचलण्याची गरज आहे. तरुण मंडळी आज पैशाच्या हव्यासापायी बेजबाबदार पद्धतीने वागताना दिसत आहेत. त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव होणे गरजेचे आहे.खरं तर व्यवसाय मार्गदर्शन ही आज काळाची गरज बनली आहे. त्यासाठी तरुणांना योग्य पद्धतीने व्यवसाय मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. जीवनामध्ये यश संपादन करणे ही एक अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. त्यानुसार आनंद मिळवून शिक्षण घेणे आणि जीवनात इमोशनल कोशंट सांभाळणे आवश्यक आहे. आजच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी त्रस्त झालो आहोत. तांत्रिक शिक्षण योग्य प्रकारे समजून घेऊन काम हे सर्वतोपरी समजून त्याला श्रद्धेचं रूप देऊन ते काम योग्य पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. आजच्या तरुणांनी व्यवसाय आणि व्यवस्थापन समजून घ्यावे व व्यवसाय निश्चित करून बेकारीचा भस्मासुर नष्ट केला पाहिजे. त्यासाठी आजच्या तरुणाईमध्ये स्थिरता आणून त्यांना योग्य शिक्षण निवडून व्यवसायासाठी पात्र करणे ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजची शिक्षण प्रणाली तरुणांना सक्षम बनवण्यात कमी पडत आहे, असे दिसून येते. आज उद्योग क्षेत्र झपाट्याने प्रगत होत आहे आणि आपली तरुण मंडळी या बदलत्या प्रवाहात सामील व्हावी म्हणून सरकार दरबारी प्रयत्न चालू आहेत. नीती आयोग आपल्या वेगवेगळ्या संशोधनांतून कौशल्य शिक्षणाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे. आज आपण एक धावती नजर टाकली, तर आपल्याला दिसेल की, शिक्षण प्रणालीमध्ये बदल घडवून आणणे ही काळाची गरज आहे. वेगवेगळ्या शाळांमधून अटल टिंकरिंग लॅब्स सुरू करून शाळकरी मुलांना तंत्रज्ञानाची जाण लहान वयात करून देणे ही त्यामागची कल्पना आहे. त्याचप्रमाणे आज आपण हॅकॅथॉन म्हणून वेगवेगळ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्टार्टअप हा प्रकार बघत असतो. या अनुशंगाने प्रधानमंत्री स्वत: लक्ष घालून त्या तरुण मंडळींशी संपर्क साधून त्यांची ऊर्जा वाढवताना दिसत आहेत. अ‍ॅप्सच्या माध्यमाने वेगवेगळ्या समस्यांवर मात करून एक सकारात्मक निर्णयाने नवीन युगाची संकल्पना घडताना दिसत आहे. स्टार्टअपच्या दिशेने प्रवास करून, अ‍ॅप्सची निर्मिती होऊन आपल्या देशाच्या समस्यांकडे लक्ष दिल्यास प्रगतीचा आलेख उंचावत जाईल, यात शंका नाही. पण हे फक्त कागदोपत्री राहून चालणार नाही. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकल्यावर आपणही एक पाऊल पुढे टाकले, तरच प्रगती होईल. आपण मोबाइल गेम, चॅटिंग हे तंत्र सहजपणे आत्मसात केले. मग व्यवहारातील अन्य तंत्रे आम्हाला का जमत नाहीत? ही इच्छाशक्ती कमी पडते. का खाडाखोड न करता बँकेत स्लिप भरता येत नाही? आज एटीएम आहे म्हणून! पण जर बँकेत जाऊन पैसे काढायची वेळ आली, चेक लिहायची वेळ आली, कोणताही फॉर्म भरायची वेळ आली, तर हे तरुण किती अडून राहतील? अमुक एका रकान्यात काय लिहू? हा प्रश्न का पडतो? केवळ बँकेचाच नाही, तर कोणताही फॉर्म भरताना माणसं चाचपडतात का? आपली माहिती आपल्याला लिहायची आहे. त्यात अवघड काय असते?आज भारत हा जगातला सर्वात तरुण देश म्हणून ओळखला जातो आणि भारताचं हे विशेष यू.एस.पी. म्हणून विश्वात वाटचाल करायला सज्ज आहे. आपल्या देशाची बेकारी, आणि बेकारीच्या भस्मासुराला नामशेष करण्यात आपल्या नागरिकांना जरूर यश संपादन होईल, यात शंका नाही. आज आमच्या देशाची तरुणाई या अनुषंगाने काम करून तांत्रिक क्षेत्रात मजल मारीत नोकºयांची समस्या दूर करील आणि जॉब सिकर्स दूर होऊन जॉब गिव्हर्स किंवा जॉब क्रिएटर्स बनले अशी आशा आहे. तरुणांना या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सगळ्या प्रकारची मदत मिळून, या क्रांतीला आधार देऊन भारत औद्योगिक क्रांती घडवून आणेल आणि नोकरीची समस्या दूर होईलल यात शंका नाही, पण हे तेव्हाच होईल, जेव्हा आम्ही शिक्षण समजावून घेऊ आणि त्याचा व्यवहारात उपयोग करू शकू.आज नवी मुंबईत विमानतळ होणार आहे. बाजूला जेएनपीटीचे बंदर आहे. त्याला अनुषंगिक इतके जॉब इथे येणार आहेत, पण त्याचे शिक्षणच इथल्या तरुणांना नसेल ,तर बाहेरचे येऊन तुमची संधी घेऊन जातील. त्यामुळे आपल्याला हातावर हात मारून बसायची वेळ का येते, याचा विचार केला पाहिजे. आपल्याला रोजगारात उपयोगी पडतील त्या गोष्टी आत्मसात करून आपला आत्मविश्वास वाढवण्याची गरज आहे. नव्या येणाºया प्रकल्पात कोणते जॉब असतील, त्याचा शोध घेऊन त्याचे प्रशिक्षण घेण्याची गरज आहे. हे जोवर होत नाही, तोवर आमची बेरोजगारी वाढत जाणार आहे. केवळ सरकारला दोष देऊन चालणार नाही, तर आमची निष्क्रियता झटकून टाकण्याची गरज आहे. झटकून टाक जीवा, दुबळेपणा मनाचा... हे गीत समजून घेऊन आमचे परावलंबित्व झटकण्याची हीच ती वेळ आहे.

पोलिसांना मोकळीक द्या

झी मराठी या वाहिनीवर गेल्या तीन वर्षांपासून गाजलेली मालिका म्हणजे ‘तुझ्यात जीव रंगला’ यात राणा पोलीस झाल्यानंतर त्यांची मुलगी आणि त्याच्यातील बाप-लेकीचे नाते दाखवताना दोन दिवसांपूर्वी एक सीन महत्त्वाचा होता. राणाची मुलगी राजलक्ष्मी हिचा सत्कार खासदारांच्या हस्ते होणार असतो. या सत्काराला आपले वडील सोबत असावेत असे वाटत असते, पण खासदार गावात येणार म्हणून बंदोबस्तासाठी राणाला जावे लागते. यावेळी खासदार त्या राणाला म्हणजे पोलिसाला कशा प्रकारे त्रास देतो, वेठीस धरतो, अपमानीत करतो, यावर या मालिकेतून कटाक्ष टाकलेला दिसला. सगळ्या गोष्टी काल्पनिक नसतात. सगळ्या गोष्टी आभाळातून पडत नाहीत, त्याला जमिनीचा काही आधार असतोच. मालिका लेखकाने कुठे तरी वास्तव पाहिलेले असणार आणि त्यात तथ्यही खूप आहे. अहोरात्र जनतेसाठी झटणाºया पोलिसांवर टीका करणारे खूप जण असतात, पण त्यांना चांगल्या प्रसंगीही आपल्या कुटुंबीयांना वेळ देता येत नाही. यामुळे त्याचे कुटुंब आणि तो पोलीस कर्मचारी तणावात असतात. याचा कुठे तरी विचार केला पाहिजे. पोलिसांच्या कामात होणारा राजकीय हस्तक्षेप त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची राजकीय प्रवृत्ती यामुळे पोलीस कर्मचारी तणावात असतात. त्यांना तणावमुक्त आणि मोकळेपणाने काम करता आले पाहिजे. गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.काही दिवसांपूर्वीच पोलीस प्रशासन राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सध्याच्या स्थितीत भारतातील पोलिसांवर आत्यंतिक राजकीय दबाव असतो. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे अनेक ठिकाणी पोलिसांवर राज्य सरकारचा दबाव असतो. त्यामुळे राज्यात जसे सरकार असेल, तसेच पोलीस दल पाहायला मिळते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. तुझी लांब बदली करेन, गडचिरोलीला पाठवेन अशा धमक्या देऊन पोलिसांचे खच्चीकरण केले जात असल्याचेही अनेक वर्षे आपण ऐकतो. त्यांना स्वातंत्र्य असले पाहिजे, माणूस म्हणून त्यांचा आदर केला पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही. पोलीस आणि सामान्य माणूस यातील दरी वाढत जाताना दिसते. तो जनतेचा रक्षक आहे, पण सामान्य माणूस त्यांनाच घाबरतो. हे का होते? तर त्यांच्यावर असलेल्या अनावश्यक जबाबदाºया.नुकतेच पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्यासंबंधी पाच राज्यांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीलाच असे सांगितले की, पोलीस प्रशासन राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असायला हवे, परंतु असे आज अखेर ते घडू शकलेले नाही. सध्याच्या काळात पोलिसांवर आत्यंतिक राजकीय दबाव असतो. विभागीय कामकाजावरही राजकीय दबाव पाहायला मिळतो. अनेक राज्यांत तर अशी परिस्थिती आहे की, पोलिसांची ओळख अधिकारी म्हणून कमी आणि एखाद्या मंत्र्याचा माणूस म्हणून अधिक असल्याचे पाहायला मिळते. सर्वच राजकीय पक्ष आपला स्वार्थ साधण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला एक स्वायत्त संस्था बनू देत नाहीत. ज्या पोलिसांचा वापर आपले हित साधण्यासाठी होऊ शकतो, अशी ही यंत्रणा स्वायत्त असावी, असे कोणत्याच पक्षाला वाटलेले नाही. पोलीस दलाची ताकद आपल्या हातातून सोडायला नेतेमंडळी तयार नसतात, ही गोष्ट ऐकायला कडवी वाटली, तरी हेच वास्तव आहे. गृह खाते आपल्याकडे असले पाहिजे यासाठी आग्रही राहून राजकीय पक्ष आघाडीत भांडतात आणि त्या खात्याचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते. हे सामान्यांच्या हिताचे नाही.अशा स्थितीत पोलिसांच्या बाबतीत अनेक सवाल आपल्या मनात उपस्थित होतात. पोलीस सर्वसामान्य लोकांसाठी आहेत की, नेतेमंडळींसाठी? नेत्यांना संरक्षण देणारे शिपाई अशीच पोलिसांची ओळख सर्वसामान्यांच्या मनावर कोरली गेली आहे. त्यामुळेच पोलिसांच्या स्वायत्ततेविषयी गांभीर्याने विचार करणे अत्यावश्यक ठरते. भारतीय पोलीस दलाला स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीत आपल्या देशाने पाश्चात्त्य देशांकडून प्रेरणा घ्यायला हवी. पोलीस दल स्वतंत्र, स्वायत्त आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी या देशांमध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले आहेत आणि त्यानुरूप सुधारणाही केल्या गेल्या आहेत. त्या देशांमध्ये पोलीस दलाचे स्वरूप असे आहे की, शासन आणि प्रशासनात हस्तक्षेप असणारी मंडळीसुद्धा पोलिसांना बिचकून असतात. त्याच कारणामुळे तेथील पोलीस दले राजकीय आणि नोकरशाहीच्या दबावापासून मुक्त राहून स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत. आपल्याकडे याच्या बरोबर उलट परिस्थिती आहे.भारतात वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांची प्रतिमा बिघडली आहे आणि ती निष्पक्ष राहिलेली नाही. याच कारणामुळे आज देशात पोलीस सुधारणांची नितांत गरज भासत आहे. पोलिसांची भूमिका जर निष्पक्ष आणि दबावविरहित नसेल, तर अराजकता तर वाढतेच, शिवाय विकास प्रक्रियेवरही प्रतिकूल परिणाम होतो. पोलीस प्रशासनाच्या संरचनात्मक व्यवस्थेत बदल घडवून आणला जाणे त्यामुळेच अत्यावश्यक ठरते. पोलिसांची कार्यशैली दबावमुक्त करण्यासाठी त्यांना स्वायत्तता दिली जायला हवी. पोलिसांच्या वर्तमान संरचनेत व्यापक सुधारणा करणे हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे लोटल्यानंतरसुद्धा आपल्याकडे ब्रिटिशांचीच १५० वर्षे जुनी पोलीस व्यवस्था लागू आहे. इतिहासात डोकावल्यास असे दिसते की, पोलिसांची कार्यपद्धती आजही १८६१ मध्ये बनविलेल्या पोलीस नियमावलीनुसार संचालित केली जाते. समाजातील गुन्हेगारी रोखणे आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे हे पोलिसांचे प्रमुख कर्तव्य आहे. ब्रिटिश शासकांनी १८६१ मध्ये पोलीस अधिनियमांची निर्मिती समाजाचे दमन आणि शोषण करण्याच्या मूळ हेतूने केली होती. अशा दमनकारी आणि शोषक अधिनियमांनुसार चालणारी पोलीस यंत्रणा तिची प्रतिमा सुधारू शकेल, अशी अपेक्षा आपण कशी व्यक्त करू शकू? पोलिसांचा चेहरा आज समाजात बदनाम झाला आहे, तो यामुळेच! क्रूर आणि दमन करणारी यंत्रणा अशीच सर्वसामान्यांच्या मनात पोलिसांची प्रतिमा आहे. त्यामुळेच हैदराबादमध्ये केलेल्या एन्काऊंटरकडे काही शक्ती या संशयाने पाहताना दिसत आहेत. सामान्यांच्या दृष्टीने त्यांची कृती योग्य आहे, पण स्वार्थी शक्ती त्यांच्याकडे संशयाने पाहात आहेत, हे वाईट आहे.पोलीस कर्मचाºयांच्या क्रौर्याच्या आणि काळ्या कारनाम्यांची बातमी वाचली नाही, असा एकही दिवस जात नाही. त्यांच्या शौर्याच्या कथा ऐकण्याऐवजी त्यांच्यातील क्रौर्य दाखवण्याची विकृती वाढत चालली आहे, हे फार वाईट आहे. वस्तुत: याचा संपूर्ण दोष पोलिसांवर टाकता येत नाही. कारण त्यांच्या क्रौर्यामागेही शोषणाची आणि दु:खाची एक कहाणी लपलेली असते. क्रूर आणि निर्दयी पोलिसांच्या मनातले जाणून घेतल्यास आपल्याला कळू शकते की, अखेर त्यांची मानसिकता अशी का बनली? पोलीससुद्धा समाजातीलच घटक आहेत. त्यांनाही हिंडण्या-फिरण्याची, कुटुंबीयांबरोबर वेळ व्यतीत करण्याची इच्छा होत असणारच, परंतु यासाठी त्यांना फुरसतच मिळत नाही. त्यांच्याकडून १८-२० तास ड्यूटी करून घेतल्यानंतर अशी सवड त्यांना मिळणार कुठून? याबाबत कुठे तरी विचार करण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर कामाचा एवढा ताण आहे की, सातत्याने कार्यरत राहिल्यास स्वभावात चिडचिडेपणा येतो. अशा व्यक्ती आपल्या मनाला होत असलेला त्रास इतरांवर रागाच्या स्वरूपात व्यक्त करतात.या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन पोलीस सुधारणांची या देशाला खरोखर गरज आहे. ही व्यवस्था बदलण्यासाठी यापूर्वी प्रयत्नच झाले नाहीत असेही नाही. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत पोलीस व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक समित्या आणि आयोगांची नियुक्ती करण्यात आली. अनेक अहवाल सरकारला सादर करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतीत शून्यच हाती लागले. आतापर्यंत पोलीस सुधारणांसाठी जेवढे प्रयत्न करण्यात आले, त्यात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता. पोलीस सुधारणांसाठी समित्या आणि आयोगांची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांचे अहवाल आल्यानंतर मात्र कोणतीच गोष्ट प्रत्यक्षात उतरविण्यात आली नाही. १९९६ मध्ये माजी पोलीस महासंचालक प्रकाशसिंह आणि एन. के. सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून अशी विनंती केली होती की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी १९७९ च्या राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ मध्ये माजी पोलीस अधिकारी रिबेरो यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती केली आणि या समितीने आपला अहवाल १९९९ मध्ये सादर केला होता. त्यानंतर पद्मनाभय्या समितीची स्थापना करण्यात आली आणि २००० मध्ये याही समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. माजी महाधिवक्ता सोली सोराबजी यांना पोलीस अ‍ॅक्ट मसुदा समितीच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी देऊन १८६१ च्या साम्राज्यवादी पोलीस कायद्याऐवजी समित्या आणि आयोगांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारावर नव्या पोलीस कायद्याची रचना करावी, असे सांगण्यात आले. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, पोलीस सुधारणा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्वरित लागू कराव्यात, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन आजतागायत झालेले नाही. १८६१ च्या पोलीस अधिनियमांमध्ये प्रभावी बदल करून जर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सात सूत्री निर्देशांचे पालन केले गेले, तर पोलीस व्यवस्थेत निश्चितच सुधारणा होऊ शकते. राज्यात जसे सरकार असेल, तसे पोलीस दल पाहायला मिळते, परंतु अशा पोलिसांऐवजी आज गरज आहे ती नियंत्रणमुक्त, दबावमुक्त आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त अशा स्वतंत्र पोलीस दलाची.सुमारे पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी दादा कोंडके यांनी पोलिसांच्या व्यथा, त्यांचे राहणीमान, त्यांची घरे याबाबत पांडू हवालदार या चित्रपटातून कटाक्ष टाकला होता. पोलिसांवर विनोदही खूप केले जातात. व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक विनोद सतत फिरत असतो. जपान, इंग्लंड आणि भारतीय पोलिसांच्या कामाची परीक्षा घेतली जाते. तिघांना एकत्र आणले जाते. मग जंगलात एक हत्ती सोडला जातो. कोण लवकर तो पकडून आणतो? अशी ती स्पर्धा असते. जपानी पोलीस दोन तासांत हत्ती घेऊन येतात. इंग्रज पोलीस ४ तासांत आणतात. भारतीय पोलीस येतच नाहीत. त्यांना बघायला सगळे जातात तर त्यांना दिसलेले चित्र विचित्र असते. भारतीय पोलिसांनी एका माकडाला पकडलेले असते. त्याला बांधून ठेवून पोलीस म्हणत असतात, कबूल कर मीच हत्ती आहे म्हणून. खरं तर हा विनोद नाही, पण राजकीय दबाव आणि तणावामुळे पोलिसांना काही तरी पकडून द्यायचे म्हणून माकडाला वेठीस धरावे लागते. असा राजकीय दबाव त्यांच्यावर नसता तर दाभोळकर, पानसरे यांचे मारेकरी केव्हाच पकडले गेले असते, पण आजही त्याचा पूर्ण तपास होऊ शकलेला नाही. त्यासाठी त्यांना स्वतंत्रपणे काम करू दिले पाहिजे.

वाद हवा की संवाद?

सध्या देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून जो दंगा चालला आहे तो अत्यंत हीन पातळीचा म्हणावा लागेल. तो कायदा नेमका काय आहे हे समजून न घेता अपुºया माहिती आणि अफवांच्या आधारे काही शक्ती दंगा घालत आहेत. हिंसाचार माजवत आहेत. स्वार्थासाठी काही शक्ती सामान्यांना भ्रमित करत आहेत. वास्तविक पाहता असा हिंसाचार आणि दंगा करण्यापेक्षा या शक्तींनी सरकारशी संवाद साधून आपल्या शंकांचे निरसन करून घेणे गरजेचे आहे, पण त्यांना संवाद साधायचाच नाहीये तर सरकारला बदनाम करायचे आणि त्यासाठी जनतेला वेठीस धरायचे आहे असेच दिसते.संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने संमत करून राष्ट्रपतींचीही मोहोर उठलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात देशाच्या विविध शहरांतून हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेची नासधूस आणि जाळपोळ चालली आहे. पोलिसांवर हल्ले चढवले जात आहेत. या देशाच्या संवैधानिक लोकशाहीच्या रक्षणासाठी म्हणून रस्त्यावर आलेल्या आंदोलकांच्या आडून जर असा पद्धतशीरपणे हिंसाचार माजवला जाणार असेल, तर या साºयामागील शक्ती नेमक्या आहेत तरी कोणत्या आणि हे सगळे पूर्वनियोजित तर नाही ना, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. म्हणूनच यातील सत्य समोर आले पाहिजे, पण तरीही काही शंका असतील तर त्याचे समाधान हे संवादातून होईल वादातून नाही. असे असताना संवाद साधायला या शक्ती मागे का राहात आहेत, हा खरा प्रश्न आहे.वास्तविक पाहता आपले म्हणणे संवैधानिक मार्गांनी मांडण्याची अनेक व्यासपीठे देशामध्ये उपलब्ध आहेत. न्यायालये आहेत, प्रसारमाध्यमे आहेत, शांततापूर्ण आंदोलने करण्याचाही जनतेला नक्कीच अधिकार आहे. त्यासाठी लाक्षणिक उपोषणांपासून धरणे, मोर्चा, जाहीर सभांपर्यंत नानाविध पर्याय उपलब्ध आहेत. सरकारच्या एखाद्या निर्णयाबाबत असमाधान असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याएवढी जागरूकता लोकशाहीमध्ये जनतेने दाखवलीच पाहिजे. परंतु आंदोलन आणि दंगा यामधल्या सीमारेषेचे भान आंदोलकांनी ठेवले नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता असते. सध्या देशाच्या अनेक शहरांतून अशीच परिस्थिती आंदोलकांच्या हाताबाहेर गेल्याचे आणि समाजकंटक या आंदोलनाच्या आडून आपले हात धुवून घेत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. जमाव करून चेहºयावर बुरखे चढवून, दगडफेक करून आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकून देशाच्या शहराशहरांतून काश्मीरमधील श्रीनगरच्या डाऊनटाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा जर कोणी पद्धतशीर प्रयत्न करणार असेल, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारांनी खमकेपणाने त्याचा मुकाबला केला तर त्यांना दोष देता येणार नाही.उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसाचारावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता ठोस भूमिका घेतली आहे. आंदोलकांनी सार्वजनिक संपत्तीचे जे नुकसान केले आहे, ते त्यांच्या खाजगी संपत्तीला जप्त करून लिलाव करून भरून काढू, असा इशारा दिलेला आहे. भारत बंदसारख्या आंदोलनांवेळी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास बंद पुकारणाºया संघटनेला त्यासाठी जबाबदार धरले जावे आणि त्यांच्याकडून झालेले नुकसान वसूल करून घेण्यात यावे, असा निवाडा यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला आहे. सार्वजनिक मालमत्ता म्हटल्यावर कोणीही दगड भिरकवावेत, काचा फोडाव्यात, आग लावावी आणि पकडले गेलेच तर जामिनावर मोकळे होऊन नामानिराळे राहावे हा जो काही प्रकार चालतो त्याला पायबंद बसायला हवा. शेवटी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान म्हणजे सामान्य करदात्यांच्या खिशालाच झळ असते. ज्या तुमच्या नित्याच्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्या बस, रेल्वे यांची वाट लावून तुम्हाला काय मिळते? तुम्ही तुमचे नुकसान करून घेत असता. या आंदोलनामुळे आणि हिंसाचारामुळे या सेवा बंद झाल्या तर सामान्यांना त्याचा त्रास होतो. असा उपद्रव देऊन काही होणार नाही, तर सरकारशी संवाद साधूनच काय तो मार्ग निघेल.अनेक शहरांमध्ये सध्याच्या आंदोलनासंदर्भात समाजमाध्यमांद्वारे अफवा पसरवल्या गेल्या, खोटी माहिती आणि खोट्या बातम्या पसरवून जवळजवळ दंगे घडवले गेले. त्यामुळे राजधानी दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागली. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीच्या जामा मशिदीमध्ये शुक्रवारच्या नमाजाच्या वेळीच स्वत:ला क्रांतिकारी म्हणवणाºया एका कुख्यात माओवादी नेत्याने निदर्शनांचा बेत आखून तणावाची परिस्थिती निर्माण केली. अशा घटकांना वेळीच आवरणे गरजेचे आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील तरतुदींबाबत अल्पसंख्याकांमध्ये अस्वस्थता आहे. परंतु तिचा फायदा उठवत ध्रुवीकरण घडवून आपली मतपेढी वाढवण्यामागे ज्या ज्या शक्ती लागलेल्या आहेत, त्या देशाचे नुकसानच करतील. सत्ताधारी असोत अथवा विरोधक असोत, केवळ राजकीय फायद्यासाठी या देशाच्या एकात्मतेला सुरुंग लावण्याचा जर प्रयत्न होऊ लागला, तर त्यातून देशाचे होणारे नुकसान दूरगामी असेल. यासाठी ज्या कोणाला या कायद्याबाबत शंका आहे त्यांनी सरकारशी संवाद साधावा. आपले समाधान करून घ्यावे. जाळपोळ करून संवाद साधला जात नाही, तर वाद पेटतो. हे देशाच्या सुरक्षेसाठी योग्य नाही. देशामध्ये अशी अराजकसदृश स्थिती निर्माण केल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन झाली आहे. अनेक जागतिक नेत्यांनी आपल्या भारतभेटी लांबणीवर ढकलल्या. आधीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा झालेला आहे. उत्पादन क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांमध्ये मंदीचे सावट आहे. नवे रोजगार निर्माण होत नाहीत, कामगार कपात चालली आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारचे प्राधान्य कशाला हवे हा सवाल निर्माण झालेला आहे. तातडीचे अनेक विषय देशासमोर आहेत, ज्यावर जनतेचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारनेही आपला प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. आंदोलकांनी आपल्या आंदोलनाच्या सीमारेषा ठरवायला हव्यात आणि सरकारनेही आंदोलकांचा विरोधाचा अधिकार मान्य करायला हवा. शेवटी कोणत्याही वादाला सोडविण्यासाठी संवाद महत्त्वाचा असतो. निव्वळ दंगे घडवल्याने काहीही साध्य होणार नाही. केवळ संघर्ष तेवढा झडेल आणि नुकसान शेवटी देशाचे होईल! त्यामुळे ज्याप्रमाणे दहशतवादी, पाकिस्तानी अतिरेकी यांच्याशी संवाद साधला जातो तसाच संवाद या आंदोलकांशी आणि त्यांची माथी भडकवणाºयांशी सरकारने साधला पाहिजे. त्यांना अटक करून, तुरुंगात डांबून काही होणार नाही, तर त्यांना याचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे.

सामान्यांच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरणार कोण?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा या विषयावरून सध्या देशात रण पेटले आहे, पण ज्या कारणासाठी रण पेटायला हवे त्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे. ही फार मोठी लोकशाहीची विटंबनाच म्हणावी लागेल. आज नागरिकांना प्रचंड महागाईला सामोरे जावे लागत आहे. परंतु या महागाईविरोधात आणि जीवनावश्यक बाबींसाठी मात्र सामान्य माणसे संघटित होत नाहीत. त्यांना संघटित करणारी कोणतीही ताकद आणि नेतृत्व आज शिल्लक नाही ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. आज ग्राहक असंघटित असल्यामुळे त्याला महागाईच्या झळा सोसाव्या लागतात. त्यामुळेच सामान्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारे कोणी नाही हे दुर्दैव आहे. सामान्यांसाठी आता रस्त्यावर उतरणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.सरकारने १ जुलै २०१७ ला जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक वस्तूंचे दर एकाएकी वाढले. हॉटेलपासून प्रत्येक सेवा महाग झाल्या. जीएसटीच्या नावाने लोक ओरडू लागले, पण त्यानंतर असंख्य वस्तूंचा जीएसटी कमी करण्यात आला, पण त्या वस्तूंचे वाढलेले दर पुन्हा कमी झाले नाहीत. यासाठी ग्राहकांचा लढा अपुरा पडतो. ग्राहक चार-दोन रुपयांसाठी वाद घालू शकत नाही आणि बाकीचे काय म्हणतील म्हणून या गोष्टींकडे क्षुल्लक म्हणून पाहतो, पण संघटित प्रयत्नांशिवाय महागाई कमी होऊ शकत नाही, हे यातून लक्षात घेतले पाहिजे. कोणतीही दरवाढ रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते. त्यासाठी अनुदान आणि नियंत्रणे आणली तरी त्याचा फायदा अंतिम उपभोक्त्याला कधीच मिळत नाही. त्यामुळे या असंघटित शक्तीवर, ग्राहकांवर होणारा परिणाम अदृष्य असला तरी त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. ही अदृष्य शक्तीच निवडणुकीत उट्टे काढण्यास कारणीभूत ठरते. महागाईविरोधात लढा देणाºया दुर्गा पूर्वी याच मुंबईत होत्या. मृणाल गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर अशा महिलांनी सरकारला त्या काळात जेरीस आणले होते, पण आजकाल शोबाज नेत्यांना या प्रश्नांकडे पहावेसे वाटत नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारची अनुदाने, कर्जमाफी देऊनही महागाई कमी का होत नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आलेले सरकार त्यासाठी काहीच का करीत नाही हा खरा आजचा प्रश्न आहे. सामान्य माणसांचा संबंध हा पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट बस, टॅक्सी, रिक्षा यांच्याशी येतो. पेट्रोल-डिझेल दरवाढ होते तेव्हा त्यांच्या संघटना आपोआप दरवाढ करतात, पण दर कमी झाल्यावर मात्र त्याबाबत पुढाकार घेत नाहीत, याचा संताप सामान्य माणसांत असतो. ग्राहकांची क्रयशक्ती, गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि चालू खात्यातील तूट या घटकांवर महागाई आणि चलनवाढ अवलंबून असते.गेल्या काही वर्षांत ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत गेली, तर इतर घटक मात्र चढेच राहिले. त्यामुळे महागाई आणि चलनवाढ वाढत राहिली. गेल्या सहा महिन्यांत महागाईचा निर्देशांक पूर्वीपेक्षा कमी होताना दिसत असला, तरी तो इंधनदर घसरणीमुळे जेवढा कमी व्हायला हवा, तेवढा मात्र होताना दिसत नाही. खºया अर्थाने महागाई कमी करायची असेल, तर बाजारपेठेतील वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, पण महागाई वाढवणारा, पुरवठा एवढा एकच घटक नाही. पुरवठा कमी आहे म्हणून अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला यांच्या किमतीवर थोडा परिणाम झाला हे नक्की, पण तो एकमेव घटक नाही. मुळात पुरवठाच चढ्या दराने होत असल्यामुळे मागणी कमी होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पुरवठ्याचे दर ठरवताना शेतकºयांकडून केलेली खरेदी, मधल्या दलालांना द्यावे लागणारे पैसे व वाहतूक हे तीन महत्त्वाचे घटक असतात. शेतकºयांना किमान हमीभावही मिळत नसताना दर चढे राहायला पुढचे दोन घटक कारणीभूत असतात. शेतमालापासून सर्वच विक्री व्यवस्थेत दलालांची संख्या भरमसाट वाढली आहे आणि त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समित्यांनी नियंत्रण ठेवावे, अशी अपेक्षा असताना, तिथेही भ्रष्टाचार माजल्यामुळे सरकारला शेतकरी ते ग्राहक अशी व्यवस्था उभी करावी लागत आहे. शेतमाल असो वा इतर कोणत्याही वस्तू असोत, त्या उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत येईपर्यंत मोठा प्रवास करीत असतात. पेट्रोल-डिझेल ८०-९० रुपयांवर पोहोचले होते तेव्हा निश्चित झालेले वाहतुकीचे दर ट्रक मालकांनी कमी केले नाहीत. त्यातही दोन प्रकार आहेत. मोठे उद्योग, व्यापारी मुदतीच्या कंत्राटावर ट्रक भाड्याने घेतात, तेव्हा मुदत संपली नसतानाही इंधनाचे दर कमी झाले, म्हणून दोन्ही ट्रक मालक आपले दर कमी करतात. उद्योग आणि ट्रक संघटना संघटित क्षेत्रे असल्यामुळे एकमेकांवर दबाव आणतात, पण उरलेली ७५ टक्के वाहतूक असंघटित क्षेत्रात चालते. १ ते ५ ट्रक असणारे मालक ७५ टक्के आहेत आणि त्याच्यामार्फत माल पाठवणारे मध्यम व छोटे व्यापारी किंवा शेतकरी असतात. परिणामी ट्रक मालक म्हणेल, तो दर या घटकांना द्यावा लागतो. महागाई आणि चलनवाढ होण्यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे घाऊक किंमत निर्देशांक. हा निर्देशांक ठरवताना वाहतुकीचे दर नेहमीच महत्त्वाचे ठरतात. ट्रक मालक दर कमी न करण्याची कारणे सांगताना टायरचे, सुट्या भागांचे, बाहेर खाण्या-पिण्याचे दर वाढले असे सांगत असतो. वाहतूक ट्रकमधूनच होते. वाहतुकीचे दर सरसकट कमी झाले, तर इतर सर्व वस्तूंचे दर कमी होतील, हे तो लक्षात घेत नाही, कारण कोणतेही दर आपोआप वाढण्याची किंवा कमी करण्याची यंत्रणाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे इंधनदर कमी झाल्याचा फायदा वाहतूकदार नफेखोरीसाठी करून घेतात. जीवनाशी रोजचा संबंध असणाºया वाहतूक व्यवस्था म्हणजे बस, टॅक्सी आणि रिक्षा. इंधनाचे दर वाढत राहिले, तेव्हा प्रत्येक वेळी रिक्षा, टॅक्सी संघटनांना आंदोलन करून, दरवाढ करून घ्यावी लागली. इंधनदर झपाट्याने कमी होत असताना, त्याचा फायदा ग्राहकांना करून देण्याची हिंमत कोणी नेता दाखवत नाहीत. पीएमटी, बेस्ट, अन्य शहरांतील बससेवा, एसटी या तर सरकारी यंत्रणा आहेत. कधीही ठराव करून महापालिका किंवा एसटी महामंडळ दरवाढ करते, पण इंधनदर कमी झाल्यावर दर कमी करण्याचा ठराव मात्र घेताना दिसत नाही, कारण दर वाढविणारे संघटित आणि अनियंत्रित आहेत. प्रवासी मात्र असंघटित असल्यामुळे रस्त्यावर उतरत नाहीत. बेस्टने जेव्हा पाच रुपये तिकीट केले तेव्हा प्रवाशांची गर्दी तिकडे वळली आणि बेस्टला त्याचा फायदा होऊ लागला. त्यामुळे दर नियंत्रित आणूनही वाहतूक व्यवस्था नफ्यात येऊ शकते.म्हणजे संघटित शक्ती ताकदीवर दरवाढ करून घेतात; पण ते दर वाढण्याचे कारण कमी झाल्यावर त्या प्रमाणात दरवाढ कमी करण्यास मात्र राजी नसतात. दर वाढणे किंवा कमी होणे यासंबंधीची अंगभूत स्वयंचलित अशी यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. उदा. आरटीओने इंधनदर वाढले म्हणून रिक्षा, टॅक्सीचे दर वाढवले असतील, तर इंधनदर कमी झाल्यावर ते दर त्यांनी कमी करायला हवेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कमी केला की बँकांचे व्याजदर आपोआप कमी व्हायला हवेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर आपण आंतरराष्ट्रीय दरांशी जोडले, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चढ-उतारानुसार आपल्याकडील इंधनदरही कमी-जास्त होत राहतात. अशीच यंत्रणा इतर सर्व क्षेत्रांत उभी राहिली, तर महागाई आपोआप कमी होईल, पण यासाठी लढा दिला पाहिजे. जो उठाव कांदा महागाईबाबत झाला तसा संपूर्ण महागाईसाठी दिला पाहिजे. महागाईचे मूळ असलेल्या व्यवस्थेचा शोध घेतला पाहिजे, पण आज यासाठी आंदोलन करणारे, मोर्चे काढणारे, रस्त्यावर उतरणारे कोणी नाही हेच दुर्दैव आहे. सर्वसामान्य माणूस महागाईला सतत सामोरे जात आहे, पण त्याची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, अशी झाली आहे.

प्रतीक्षा ‘फाशीच्या क्षणाची’

सगळी तयारी झाली आहे, पण कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आलेले नाहीत, त्यांची प्रतीक्षा प्रेक्षक करत आहेत आणि त्यांची कुजबूज-गलका वाढत चालला आहे. सूत्रसंचालक वारंवार अनाऊन्स करतोय की, लवकरच कार्यक्रमाला सुरुवात होईल, सर्वांनी शांत बसावे. अगदी अशीच स्थिती आपल्या न्यायव्यवस्थेची झालेली आहे. फाशीची शिक्षा सुनावली आहेल सर्व सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर सगळ्या याचिका फेटाळून फाशी कायमही केली आहे, गृह मंत्रालयाने अहवाल पाठवून फाशी देण्यात यावी याची मागणीही केली आहे. तिहार तुरुंगातील यंत्रणा सज्ज आहे. फक्त राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळणे बाकी आहे, पण संपूर्ण देश आक्रोश करतो आहे, देऊन टाका त्या नराधमांना फाशी. निर्भयाची आई चातकासारखी वाट पाहात आहे. कारण अशा क्रूर लोकांना शिक्षा दिली जाते हा संदेश लवकरात लवकर जाणे गरजेचे असते. गुन्ह्याला माफी नाही हे जेव्हा समजेल तेव्हाच गुन्हा करताना गुन्हेगारांना विचार करावा लागेल. त्यासाठी लवकरात लवकर फाशी अपेक्षित आहे.दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणातील शेवटच्या आरोपीने आपल्या फाशीचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी दाखल केलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात फेटाळून लावली, मात्र पतियाळा हाऊस कोर्ट या सत्र न्यायालयाला आरोपींनी क्युरेटिव्ह पिटिशन अथवा दयेची याचिका दाखल करण्याची तयारी चालवली आहे का? याची विचारणा करण्यासाठी त्यांना नव्याने नोटिसा बजावणे भाग असल्याने आपली सुनावणी ७ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे निर्भयाच्या मारेक‍ºयांना आणखी काही काळ जीवदान मिळाले आहे. या प्रकाराने व्यथित होऊन निर्भयाची आई सत्र न्यायालयात ढसाढसा रडली. आमच्या हक्काचे काय? असा सवालही तिने न्यायमूर्तींना केला. न्यायमूर्तींनी तिच्याशी सहानुभूती दर्शविली, परंतु शेवटी कायद्यानुसार रीतसर पुढील प्रक्रिया करणे त्यांनाही भागच होते.निर्भया प्रकरण घडले २०१२ मध्ये. गेली सात वर्षे त्या दुर्दैवी मुलीचे पालक या न्यायालयातून त्या न्यायालयात न्याय मागत फिरत आहेत. आपली मुलगी गमावलेल्या पालकांना केवळ आपल्या मृत मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे वणवण भटकावे लागणे, हे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या किती यातनादायी असेल, याची कल्पना आपण करू शकतो. सर्व आरोपींना आधी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी सुनावलेली असूनही या ना त्या कारणाने जर त्या शिक्षेची कार्यवाही होणार नसेल, तर तिच्या पालकांचा न्यायावरील विश्वास विचलित होणेही अगदी स्वाभाविक म्हणावे लागेल. यामुळे गुन्हेगारी मानसिकतेला प्रोत्साहित केले जात आहे. म्हणजे पूर्वी होत नव्हते इतके सामूहिक बलात्कार या सात वर्षांत झाले आहेत. कारण फास्ट ट्रॅक असो, आणखी कुठलेली न्यायालय, आपल्याकडे पळवाटा काढल्या जातात, पाठीशी घालणारे खंबीर वकील आहेत, तारीख पे तारीखने आपण वाचू शकतो. जनता विसरभोळी असते, कालांतराने ती विसरून जाते, असे गुन्हेगारांना वाटते. त्यामुळे त्यांची प्रवृत्ती वाढीस लागते. वाढत्या गुन्हेगारीचे खरे कारण उशिरा मिळणारा न्याय हेच आहे. आणि तोही न्याय आहे की नाही वाटावे अशी परिस्थिती असते, म्हणून आज संपूर्ण देशाला प्रतीक्षा आहे, ती ७ जानेवारीची. त्यानंतर काय होणार आणि या नराधमांना फाशी कधी मिळणार याची.प्रदीर्घ न्यायप्रक्रियेची आणि वकिली डावपेचांची कल्पना नसलेल्या साध्या सामान्य माणसांना आपल्या कन्येचा ज्यांनी अतिशय पाशवी अत्याचार करून निर्दयपणे बळी घेतला त्या नराधमांना अजूनही फासावर का चढवले जात नाही? असा प्रश्न पडणारच. त्यांनाच का, आज देशभरातील जनतेच्या मनामध्ये प्रचंड संताप आहे. अशा गोष्टींमुळेच तेलंगणातील एन्काऊंटरसारख्या तत्काळ कारवाईला जनसमर्थन लाभत असते, हे विसरून चालणार नाही, पण शेवटी कायदेशीर प्रक्रिया आपल्या गतीनेच होणार. निर्भया प्रकरणामध्ये तर आरोपींच्या वकिलांनी या ना त्या प्रकारे आरोपींच्या फाशीला अधिकाधिक विलंब लागावा यासाठी प्रयत्न चालवलेले आहेत. पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या गेल्यानंतर आता क्युरेटिव्ह पीटिशनची तयारी आरोपींच्या वकिलांनी चालवलेली आहे. पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली गेल्यानंतर गुन्हेगारांना न्यायाची शेवटची संधी म्हणून अशा प्रकारची क्युरेटिव्ह याचिका सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिलेली आहे.शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, परंतु एका निर्दोष व्यक्तीला सजा होता कामा नये, या मूलभूत न्यायतत्त्वानुसार कोणत्याही व्यक्तीवर चुकूनही अन्याय होऊ नये, यासाठी अशा प्रकारची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने रूपा अशोक हुर्रा वि. अशोक हुर्रा व इतर या २००२ सालच्या खटल्यापासून द्यायला प्रारंभ केला. त्यासाठी अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घातलेल्या आहेत. न्यायमूर्तींच्या पूर्वग्रहामुळे वा त्यांच्यावरील परिस्थितीच्या दबावामुळे न्यायदान प्रक्रियेवर काही परिणाम झालेला आहे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे घोर उल्लंघन झाले आहे, असे याचिकादाराला त्यासाठी सिद्ध करावे लागते. प्रस्तुत निर्भया प्रकरणामध्ये असलेला माध्यमांचा आणि जनतेचा दबाव हे कारण आरोपीच्या वकिलांनी सध्या पुढे केलेले आहे आणि आरोपींच्या वतीने क्युरेटिव्ह पिटिशन सादर करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींपुढे दयेची याचिका दाखल करण्याचा अधिकार गुन्हेगारांना उरतोच, म्हणजे निर्भया प्रकरणातील नराधमांना यापुढेही न्यायाची संधी मिळत राहणार आहे. अत्याचारित निर्भया तर मृत्यूशी झुंज घेत घेत केव्हाच आपल्यातून निघून गेली. या नराधमांनी तिच्यावर बसमध्ये आळीपाळीने अत्यंत पाशवी अत्याचार केले, अनैसर्गिक गोष्टी करायला लावल्या, तिच्या गुप्तांगात सळी खुपसली, तिचे कपडे आणि चीजवस्तू लुटल्या आणि जबर जखमी स्थितीत बसमधून रस्त्यावर फेकून दिले आणि अंगावरून बस नेण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळे तपशीलाने इथे सांगण्याचे कारण इतकेच की, अशा रानटी गुन्हेगारांनाही आपली आदर्श न्यायव्यवस्था ‘न्याया’ची वारंवार संधी देत आलेली आहे. सजा चुकवण्यासाठी नाना बहाणे आरोपींच्या वतीने पुढे करण्यात आले, परंतु न्यायाच्या एकेका टप्प्यावर ते ढासळत गेले. पीडितेने मृत्यूला सामोरे देताना पोलिसांना दिलेला जबाबच खोटा आहे, असे म्हणण्यापर्यंत एका आरोपीच्या वकिलाची मजल गेली, तर दुस‍ºयाने ‘रात्री मिठाई उघड्यावर ठेवाल, तर कुत्री खायला येणारच’ अशी मुक्ताफळे यापूर्वी उधळली होती. निर्भयाच्या कुटुंबियांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा हा प्रकार आहे. आजही संपूर्ण देशाला प्रतीक्षा आहे, ती या नराधमांना प्रत्यक्षात फाशी केव्हा होते याची, परंतु त्याचबरोबर असे गुन्हे यापुढे होऊ नयेत यासाठी आणि गुन्हे घडलेच तर गुन्हेगारांना लवकरात लवकर सजा देण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? या प्रश्नाचे उत्तरही जनता अपेक्षिते आहे.म्हातारी मेल्याचे दु:ख नसते, पण काळ सोकावतो हे वाईट असते. आज नेमके तसेच झाले आहे. न्याय प्रक्रीयेस आणि अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याने गुन्हेगारी प्रवृत्ती सोकावली आहे. जोपर्यंत कडक-कठोर शासन दिले जाणार नाही आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, तोपर्यंत गुन्हेगारीला आळा बसणार नाही. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना पाक न्यायालयाने मृत्युदंडाची नुकतीच शिक्षा सुनावली आहे. या निकालपत्रात न्यायालयाने इतके स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर मुशर्रफ मेले असतील, तर त्यांच्या मृतदेहाला फासावर लटकवा आणि चौकात तीन दिवस ते प्रेत ठेवा, म्हणजे खºया अर्थाने न्याय केला, असे वाटेल अशी स्पष्टता त्या ठिकाणी दिसते. इथे कोणीही मानवाधिकाराच्या दबावाला बळी पडत नाही, पण आपल्याकडेच का इतका न्याय विलंबाने होतो? म्हणजे सगळी सिद्धता असतानाही प्रत्यक्ष कृती होत नाही तोपर्यंत जनता अस्वस्थच राहणार. कार्यक्रम सुरू होईपर्यंत प्रेक्षक जसे अस्वस्थ असतात, तसे तो फाशीचा क्षण बघायला, त्याचे वृत्त ऐकायला भारतीय नागरिकांचे कान आणि डोळे आतूर झालेले आहेत. कोणाला हा असुरी आनंद वाटेलही, पण वाटू देत. असुरांच्या मृत्यूचा आनंदच व्यक्त करायचा असतो, त्यांचा मृत्यू म्हणजे वध असतो. वधस्तंभावर नेलेल्या असुरांचा कसला आलाय शोक? त्यामुळेच आता लवकर काही तरी व्हावे असे जनतेला वाटत आहे.

वास्तव समोर येऊ दे

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे गेल्या चार दिवसांत देशभर हलकल्लोळ माजला आहे. त्याबाबत समज-गैरसमज पसरवले जात आहेत. विशेष म्हणजे यावरून दंगा करणाºया आंदोलकांपैकी जवळपास ९० टक्के लोकांना ते नेमके काय आहे, हेच माहीत नसावे असे दिसते. ज्याप्रकारे ते घोषणा देत आहेत, प्रसारमाध्यमांवरून मुलाखती देत आहेत, हे पाहिले तर या विधेयकाचे धोरण, उद्देश याबाबत काहीही माहिती नसताना केवळ ऐकीव माहितीवर आणि अफवांवर हे आंदोलन उभे राहिले आहे काय? असे वाटते. हे देशाला फारच घातक आहे. यासाठी फार मोठी जनजागृती करण्याची गरज आहे. सर्वात प्रथम आंदोलकांमध्ये असलेले सेलिब्रिटी, विचारवंत, साहित्यिक यांना आवरण्याची गरज आहे. त्यांना हे विधेयक नेमके काय आहे हे समजावून सांगितले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे आणि नंतर त्यांच्याकडूनच जनतेत प्रबोधन करावे, असे वाटते. राजकारणी लोकांच्या आणि विरोधकांच्या प्रवाहात या लोकांनी वाहून जावे आणि आंदोलन छेडावे, हे पटत नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रबोधन करून, त्यांच्याशी संवाद साधून सरकारने त्यांनाच या कायद्याचे समर्थन करण्याची जबाबदारी दिली पाहिजे, असे वाटते.या कायद्याविरोधात अनेक जण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली, हा भाग वेगळा. या याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश, एमआयएमचे असादुद्दिन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा यांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे जमायत उलेमा ए हिंद, डियन युनियन मुस्लिम लिग यांचाही त्यात समावेश आहे, पण यांचा विरोध हा राजकारणाचा एक भाग आहे. विचारवंतांनी त्यांच्या मागे जाऊन नक्की काय आहे, याचा शहानिशा न करता पुरस्कार परत करणे असले प्रकार करणे थांबवले पाहिजे. पुरस्कार देणारे सरकार वेगळे होते आणि निर्णय घेणारे सरकार वेगळे आहे. शासनाचे पुरस्कार परत केल्याने काय होणार आहे, याचा विचार केला पाहिजे.या याचिकाकर्त्यांनी धर्माच्या आधारे शरणार्थींना नागरिकत्व देणाºया कायद्याला संविधानविरोधी म्हटलं आहे. हा कायदा अजून अमलात आला नसल्याने त्यावर स्थगिती आणण्याची गरज नाही अशी सरकारची बाजू डॉ. राजीव धवन यांनी मांडली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे. न्यायाधीश बी. आर गवई, सूर्यकांत यांनी या कायद्यावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यापूर्वीच्या चार निर्णयांमुळे कायद्यावर स्थगिती आणता येणार नाही अशी बाजू अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस देऊन सरकारकडून उत्तर मागितले आहे, पण त्यापूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा नेमका काय आहे? हे तरी समजून घेतले पाहिजे. साप... साप... म्हणून भुई धोपटण्यात काही अर्थ नाही.नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ हा लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली आहेत. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले आहेत. या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे, पण हे कोणाला? तर धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे, मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाºया लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाºया लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं, तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती. हे या कायद्यातील नेमकेपण आहे.परंतु हा कायदा मुस्लिमविरोधी असून, भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाºया कलम १४ चं उल्लंघन करतो, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत. ईशान्य भारतात, विशेषत: आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे. कारण ही राज्ये बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की, बांगलादेशमधील हिंदू, तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की, भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्यातच राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय, म्हणजे हा कायदा झाला, तर भाजपला फायदा होईल या भीतीपोटी विरोध केला जात आहे. नवे नागरिकत्व मिळालेले लोक भारतीय जनता पक्षाला मतदान करतील आणि त्यांचा मतदानाचा टक्का वाढेल, हे दुखणे आहे, परंतु हे नागरिक भारतात आले आणि त्यांना नागरिकत्व मिळाले, मतदानाचा हक्क मिळाला, तर ते भाजपलाच मतदान करतील कशावरून? म्हणजे बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी तसाच हा प्रकार आहे. त्यामुळे कारण नसताना पेटलेला हा वाद थांबवला पाहिजे. यासाठी जे लोक याला विरोध करत आहेत, त्यातील विचारवंतांशी सरकारने संवाद साधून त्यांच्यावरच या कायद्याचे समर्थन करण्याची जबाबदारी दिली पाहिजे. त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. यामागचे वास्तव समोर आले पाहिजे.

वैफल्यग्रस्त विरोधक आणि १.७६ लाख कोटी!

01/08/2019

या आठवड्यात विरोधकांना मंदी आणि रिझर्व्ह बँकेने १.७६ लाख कोटी सरकारला दिल्याचे कोलीत मिळाले. सर्वसामान्य माणसांना याचे नेमके काय परिणाम झाले आहेत, हे माहिती नसते. त्यामुळे देश लुटला, देश बुडाला अशी कोल्हेकुई विरोधकांनी सुरू केली. विशेषत: राफेलचा बॉम्ब फुसका निघाल्यावर हा दुसरा फुसका बॉम्ब उडवायला राहुल गांधींनी घेतला. अर्थात, त्याने ना काँग्रेसला जीवदान मिळणार आहे, ना त्यांना पुन्हा उभारी घेण्यासाठी शक्ती मिळणार आहे. काश्मीरच्या ३७० कलमावरून राजकारण करून काँग्रेसने मागचा महिना आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. काँग्रेस कशी पाकधार्जिणी आहे, हे दाखवून दिले. आता आणखी एक अशीच संधी भाजप सरकारच्या निर्णयाने काँग्रेसला मिळाली. आणखी एक धोंडा पायावर पाडून घेण्यासाठी सरकारवट टीका करायला हे १.७६ लाख कोटींचे अस्त्र मिळाले, पण त्याचे बुमरँग राहुल गांधींवर उलटणार आहे, हे सांगायलाही आज त्यांच्याकडे कोणी राहिलेले नाही, हे विशेष.केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेने १.७६ लाख कोटी रुपये दिले, म्हणून विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ उठवला आहे. बँकेवर डल्ला मारला, देशाची आर्थिक परिस्थिती खूप वाईट आहे, देश बुडाला, वगैरे, वगैरे काहीही तोंडाला येईल ते आरोप केले जात आहेत. अर्थशास्त्राचा गंधही नसणारे आणि त्याचा अर्थसुद्धा न समजणारे लोक तज्ज्ञांनाही लाजवणाºया कॉमेंट्स करत आहेत. त्यामुळे हा प्रकार भारतीय विकासासाठी घातक आहे, म्हणूनच त्याचे नक्की काय परिणाम होणार, हे समजणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला दरवर्षी नफ्यातून पैसे ट्रान्सफर करते. एक प्रकारे तो डिव्हिडंडच झाला. जो वार्षिक नफ्यातून दिला जातो. गेल्या वर्षी बजेटमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून ९०,००० कोटी रुपये डिव्हिडंडचे एस्टीमेट होते. यापैकी २८,००० कोटी रुपये फेब्रुवारी महिन्यातच मिळाले होते. यंदा सर्वच्या सर्व नफा ट्रान्सफर केला आहे. त्यामुळे सरकारने काही वेगळे केले आहे, असे समजण्याचे बिल्कूल कारण नाही. तो एक राष्ट्रीय व्यवहाराचा भाग आहे. आता सरकारला जे हे १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत, ते नेमके काय आणि कसे आहेत, ते लक्षात घेण्याची गरज आहे, म्हणजे यातील १.२३ लाख कोटी रुपये सन २०१८-१९ चा नफा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. उर्वरित ५३,००० कोटी रुपये पूर्वी केलेल्या अतिरिक्त तरतुदी, ज्या आज अनावश्यक आहेत. नियमानुसार अशा अनावश्यक तरतुदी नफा म्हणून धरता येतात. हे सगळे आपल्याला सरकारच्या वेबसाइटवर पाहायला मिळते. त्यामुळे हे काहीही अनधिकृत, बेकायदेशीर, अवैध झालेले नाही, तर जे काही झालेले आहे, ते सगळे कायद्यानुसार झाले आहे. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक अ‍ॅक्टचा सेक्शन ४७ वाचला, तर त्यात याची सहज उकल होताना दिसते. थोडक्यात काय, तर कायद्याने संपूर्ण नफा अशा प्रकारे ट्रान्सफर करता येतो. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, जपानसकट जगातील अनेक देशांत असे केले जाते. यात काहीच गैर नाही, पण यावरून माध्यमांवर ज्या चर्चा झाल्या होत्या, त्यामध्ये कसलाही अभ्यास न करता हवेत गोळे मारण्याचे प्रकार होत होते. यातून जगभर आपल्याकडील विचारवंतांचे अज्ञान प्रकट होत होते. हे अतिशय हिन-दीन पातळीवरचे राजकारण काँग्रेस करत होती, पण त्याचा फटका काँग्रेसलाच बसणार आहे. याचे कारण ३७० कलम रद्द करण्याला विरोध करून जसे काँग्रेस आणि काही अडेलतट्टू विरोधकांनी आपल्या अकलेचे प्रदर्शन केले, तसाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.म्हणजे आरबीआयच्या नियमानुसार दरवर्षी झालेल्या नफ्यापैकी किती टक्के रक्कम सरकारला ट्रान्सफर करायची हा गेली १०-१५ वर्षे विशेष चर्चेचा किंवा वादाचाच म्हणा ना, विषय राहिला आहे. ज्याप्रमाणे प्रत्येक बँक आपल्या नफ्यापैकी २० टक्के स्टॅट्युटरी फंड म्हणून दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवत असते, तशाच प्रकारे रिझर्व्ह बँक या नफ्यातून सरकारी तिजोरीला हातभार लावत असते. याबाबत माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी असे लिहून ठेवले आहे की, हे धोरण ठरवताना रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार दोघांनीही प्रगल्भता दाखविली पाहिजे, लवचिकता दाखविली पाहिजे. रघुराम राजन गव्हर्नर असताना मालेगाम कमिटीने अशी सूचना केली होती की, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्षात झालेला १००% नफा सरकारला द्यावा. याशिवाय
माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या समितीने या सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करून एक रिपोर्ट दिला आणि त्यामध्ये रिझर्व्हचे पैसे ट्रान्सफर करायला हरकत नाही, असे सुचवले आहे. खरंतर जालान कमिटीच्या अहवालात अशा पे आऊटबद्दल पारदर्शक पद्धत सुचवली आहे, नियम घालून दिले आहेत. रिव्हॅल्यूएशन रिझर्व्ह आणि कॉन्टिजन्सी रिझर्व्ह या दोन्हींबाबत योग्य विचार केला आहे. येथून पुढे असे वाद होणे शक्य नाही. हा अहवाल स्वीकारून सरकारने खरे तर योग्य पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या पैशांच्या ब्रेकअपकडे नजर टाकली असता, असे दिसून येते की, १.७६ लाख कोटी रुपयांपैकी फक्त ५३,००० कोटी रुपये रिझर्व्हमधून दिले आहेत आणि हे पैसे दिल्यानंतरसुद्धा रिझव्हर््जची बॅलन्स शीटशी असलेली टक्केवारी फार कमी झालेली नाही. ती ग्लोबल स्टँडर्ड्सनुसारच आहे. त्यामुळे विरोधकांनी उगाच अफवा पसरवण्याचे राजकारण करण्याची गरज नाही. सर्वसामान्य माणूस आता अभ्यासू झालेला आहे. नेटच्या माध्यमातून त्याच्यापर्यंत सर्व माहिती पोहोचत असते. त्यामुळेच अशा अफवांना सामान्य माणूस फसत नाही, तर त्यामुळे अशा अफवा पसरवणाºया विरोधकांची नाचक्की होत असते. याचे उदाहरण आपण लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच पाहिले आहे. राफेलवरून सहा-आठ महिने ठणाणा करून काहीही फायदा झाला नाही, तर भारतीय जनता पक्ष आणि मोदी सरकार पूर्वीपेक्षा जास्त यश मिळवून पुढे आले. आता ईव्हीएमचा त्याला हातभार लावल्याचा कांगावा केला जात आहे, पण ६० टक्के तरुण सुशिक्षित आहेत. आयटीची त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे असे घोळ करता येणे शक्य नाही, हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे काँग्रेस अथवा कोणत्याही विरोधकांच्या या अफवांनाही सामान्य माणूस बळी पडत नाही.            काही महिन्यांपूर्वी अशी अफवा उठली होती की, सरकार ३ लाख ते ४ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे मागत आहे. दबाव आणून वसुली करण्यात येईल, वगैरे, वगैरे. प्रत्यक्षात फक्त ५३,००० कोटी रुपयेच घेतले आहेत. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीत या अर्धवट माहितीचा पुरेपूर फायदा आपल्या भाषणात उठवला, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. उलट त्यांना आता अभ्यास करावा लागणार आहे. अर्थात, हे पैसे कसे वापरले जातात, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. दोन गोष्टी यात संभवतात. पहिली म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी हे पैसे वापरले जाऊ शकतात, म्हणजेच बँकांचे रि-कॅपिटलायझेशन करण्यासाठी. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वाढीव निधी उपलब्ध होईल, उद्योजकांना आवश्यक कर्जवाटप करणे शक्य होईल, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. दुसरे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जो निधी सरकारला लागतो, त्यात भर पडेल. जितका इन्फ्रास्ट्रक्चरवर सरकार जास्त खर्च करेल, त्याची फळे उशिरा जरी मिळत असली, तरी त्यामुळे शेवटी देशाची अर्थव्यवस्थ मजबूत होते, हे अंतिम सत्य आहे. त्यामुळेच हा पैसा खर्च करून खºया अर्थाने देशाचा विकास हे सरकार करत आहे. त्याचीच भीती विरोधकांना वाटत असावी. मग आमचे कसे होणार? जनहितार्थ जर सरकार कामे करू लागले, तर आमचे खिसे कसे भरणार? या चिंतेने ते सरकारला बदनाम करत आहेत, पण सामान्य माणूस हुशार होत आहे, हे विरोधकांच्या ध्यानात येत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. त्यामुळे या पैशांना गैरवाटा फुटतील याची सूतराम शक्यता नाही. पैसे कायद्यानुसार ट्रान्सफर केले आहेत आणि देशाच्या हितासाठी वापरले जाणार आहेत. आणि हे पैसे देऊनसुद्धा रिझर्व्ह बँकेची बॅलन्स शीट मजबूतच राहणार आहे, ती बिल्कूल कमकुवत झालेली नाही. या सगळ्या गोष्टींच्या एकत्रित पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून होणारी टीका केवळ आकसाने होत आहे. सामान्य माणसांना यातील क्लिष्ट गोष्टी माहिती नसतात. त्यांच्या मनात अकारण भीती घालण्याचे, सरकारविरोधात मन कलूषित करण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत. त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करावे. अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही, याची जाणीव सरकारला आहे. उद्योगपतींचे, व्यापाºयांचे, अर्थतज्ज्ञांचे आणि सामान्य जनतेचे म्हणणे ऐकून त्यानुसार सकारात्मक पावले उचलणारे संवेदनशील सरकार आपल्याला मिळाले आहे, हे या देशाचे भाग्य आहे. सरतेशेवटी इतकेच म्हणता येईल की, डाका, डल्ला, चोरी असे गुन्हेगारी शब्द वापरले जात आहेत, तशी परिस्थिती नसून, प्रत्यक्षात अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने, कायद्यानुसार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशहितासाठी उचललेले पाऊल आहे.टीका करणे सोपे असते, पण प्रत्यक्ष काम करणे अवघड असते. अवघड काम करताना अवघड आणि क्लिष्ट निर्णय घ्यावे लागतात, पण त्याच्याशी विरोधकांना सोयर-सूतक नाही. त्यांना सत्तेपासून दूर गेल्याची चिंता आहे. या चिंतेतून निर्माण झालेल्या वैफल्यग्रस्त अवस्थेतून सरकारवर टीका होत आहे.
31 August 2019

जाऊ ना परत आपण?

डोंबिवली स्टेशन. वेळ सकाळी ९ ची. प्लॅटफॉर्मवर तुफान गर्दी होती. वैदेही आणि संजिवनी दोघी एकमेकींशी बोलत होत्या. वैदेहीने गेल्या चार दिवसांपासून फारच भीती घेतली होती, कारण तिच्या डोळ्यासमोर चार्मी लोकलमधून पडली होती. त्यामुळे आपणही कधीतरी अशाच पडून मरणार का? अशीच भीती तिच्या मनात होती. ही घटना घडली त्यादिवशी तर तिचे दिवसभर कामात लक्ष नव्हते. आॅफिसमध्ये कामात सतत चुका होत होत्या. बॉसची सारखी बोलणी खावी लागत होती, पण त्याकडेही तिचे दुर्लक्ष होते. दुसºया दिवशी सीएल टाकली आणि नंतर शनिवार, रविवार आला. त्यामुळे आज प्रथमच सोमवारी ती आॅफीसला जाण्यासाठी नेहमीप्रमाणे निघाली होती, पण तिच्या चालण्यातला नेहमीचा आत्मविश्वास गेला होता. नेहमी बरोबर असणारी संजिवनी तिला म्हणाली, ‘बरी आहे ना तुझी तब्येत?’‘तब्येत बरी आहे गं, पण मनानं मी खूप खचली आहे’ वैदेही म्हणाली.तशी संजिवनीनं विचारलं, ‘का गं? काय झालं?’‘माझ्या मनात भीती आहे की, माझं तर असं नाही ना होणार? मी पण अशीच रोज लटकत जाते. आता गेली कित्येक वर्ष हे चालूच आहे, पण दिवसेंदिवस आपली ताकद कमी होते. दिवसेंदिवस गर्दी वाढतच चालली आहे. हे येणारे लोंढे. पटापट घुसणाºया मुली, महिला... या चेंगराचेंगरीत मला गाडीत चढता येईल ना? दरवाजापर्यंत पोहोचेन ना मी? दरवाजाच्या आत जायला मिळेल का मला? आणि दरवाजात लटकत राहिले त्या बारला तर आतल्या गर्दीत, ढकलाढकलीत माझा तोल जाणार नाही ना? सारखं या भीतीनं मला ग्रासलंय. गेले चार दिवस मला झोपच लागत नाहीये. चार्मी आपल्याबरोबरच रोज गर्दीतून प्रवास करणारी मुलगी. तिच्याबाबत हे घडलं तसं माझ्याबाबत नाही ना घडणार?’वैदेहीच्या घाबरलेल्या बोलण्याने संजिवनी सावध झाली आणि तिने विचार केला. आता हिला समजावून सांगण्याची गरज आहे. नाहीतर ही डिप्रेशनमध्येही जाईल. माणूस खचून गेला की तो संपतो. हिला आज सावरले पाहिजे. तिने निर्धाराने सांगितले, ‘वैदेही, असं खचून चालणार नाही. मनातली भीती पहिल्यांदा काढून टाक आणि एक लक्षात घे, जे होणार आहे ते कोणीच टाळू शकत नाही. मग स्वप्नातल्या संकटानं गांजून कशाला घ्यायचं? आलीच बघ गाडी.’‘अरे बापरे, फारच गर्दी आहे, आपण पुढची लोकल पकडूया का?’ वैदही म्हणाली. तशी संजिवनी म्हणाली, ‘मुळीच नाही... हीच लोकल पकडायची. गर्दी असली तरीही. अगं, चल... पुढे, मी थांबते तुझ्या मागे, चल..’ आणि त्या गर्दीत संजिवनीने अक्षरश: ढकलून वैदेहीला पुढे गाडीत बसवले आणि स्वत:ही शिरली. लोकल प्रवासात बसण्याचा प्रश्नच नसतो, पण किमान आपली पर्स सांभाळून किंवा सॅक सांभाळून उभं राहता आला तर बरं. दोघीही घामाघूम झाल्या होत्या. म्हणजे डिसेंबर महिन्यात थोडीफार थंड हवा पडत असतानाही संपूर्ण डब्यातल्या महिला घामाने पाझरत होत्या. घाटकोपरपर्यंत प्रवास करायचा होता. त्यामुळे दरवाजाच्या जवळ राहण्यात अर्थ नव्हता. ठाणे, मुलुंडला अनेकजणी उतरणार. त्यामुळे आपण आत शिरणे गरजेचे आहे. या विचाराने दोघी आत आत सरकत गेल्या.‘आलं बाई शिरायला... नाहीतर पुढच्या लोकलने यायचा विचार होता.’ वैदेहीने श्वास घेत सांगितले. तशी संजिवनी म्हणाली, ‘अगं पुढच्या लोकलला आणखी गर्दी वाढली असती. आपणही उभे राहून पाय दुखायला लागलेले असतात. त्यामुळे फ्रेश असताना लोकल पकडलेली कधीही चांगली. पहिली चुकली की दुसरी, तिसरी सहज पकडता येत नाही, कारण आत्मविश्वास आणखी कमी होतो आणि गर्दीही वाढलेली असते. त्यात उशीर होईल याचे टेन्शन आलेले असते. म्हणून प्लॅटफॉर्मवर आल्यावर पहिली लोकल पकडणे सोपे असते.’ संजिवनीने सांगितले त्यात बरेच तथ्य होते.मुंबईची लाइफलाइन असलेल्या या लोकलने कितीही सुधारणा केल्या, तरी त्या कमीच पडतात. पूर्वी आठ डबा होती, मग नऊ डबा झाली, बारा डबा झाली, पंधरा डबा झाली, पण गर्दी आहे ती आहेच. वाढतच चालली आहे. गुदमरून टाकणारे डबे जाऊन सगळीकडे हवा येईल असे डबे आले. डब्यात इंडिकेटर आले, नेक्स्ट स्टेशन कोणते ते सांगणारे. गाड्यांची फ्रिक्वेन्सी वाढली. प्रत्येक स्टेशनवर प्रवाशांचे पाय आणि गुडघे दुखू नयेत म्हणून सरकते जिने आले, प्लॅटफॉर्म रूंद केले, वायफाय आले. काय नाही केले रेल्वेने? तिकिटाच्या रांगेत उभे राहायला नको म्हणून एटीव्हीएम मशीन आले, यूटीएस अ‍ॅप आले, पण गर्दीचे लोंढे वाढू लागले तर काय होणार? गाड्यांची संख्या वाढवणे तर शक्य नसते. कल्याण स्थानकावर वाढत्या गाड्यांमुळे प्लॅटफॉर्म मिळत नाही. म्हणून लोकल रखडतात. कसे होणार हे नियोजन?खरं तर मुंबईची लाइफलाइन असलेली लोकल हा एक चमत्कारच आहे. लाखो लोक प्रत्येक सेकंदाला प्रवास करत असतात. प्रत्येकाला आपलं ध्येय गाठायचं आहे. कुठेतरी पोहोचायचं आहे. दुसºयाच्या अगोदर तिथे पोहोचायचं आहे. त्यासाठी ढकलाढकली करून, गर्दी करून, घुसून लोकल पकडावीच लागते. काही सेकंदांत लोक उतरणार आणि त्यानंतर खालचे चढणार. हे कसं काय होणार?यातूनच काही प्रवासी टोळ्या तयार होतात. पश्चिम रेल्वेवर विरार लोकल पकडली तर तुम्हाला गोरेगाव, मालाड, कांदिवलीला उतरता येत नाही. उतरून दिले जात नाही. विरार लोकल ही विरार, नालासोपारा यांच्यासाठीच आहे, असा दंडक त्या प्रवाशांनी घातला आहे. मालाड, गोरेगावला जायचे असेल, तर बोरिवली लोकलच पकडावी लागते. तसं सेंट्रलला होत नाही. डोंबिवलीकरांचे प्रश्न सुटतच नाहीत. कर्जत, कसारा इकडून गाड्या भरूनच येतात. त्यामुळे आत शिरणे किती अवघड असते. रस्ता इतका लांब आहे की लोकलला दुसरा पर्यायही नाही. लोकल नको म्हणून बसचा पर्यायही निवडता येत नाही. डोंबिवलीतून सुटणाºया गाड्याही खूप कमी आहेत.अर्थात ही चिंता फक्त महिलांचीच आहे असे नाही. महिलांपेक्षा पुरुषांचेही प्रश्न खूप आहेत. म्हणजे लेडीज डबे असतानाही महिला जनरल डब्यात का येतात? त्याचा त्रास पुरुषांना खूप होतो असे अनेकांना वाटते, पण काही महिला तर मुद्दाम जनरल डब्यातून प्रवास करतात. याचे कारण पुरुष लोकलमध्ये सौजन्याने आत जाऊ देतात. काही गडबड नको म्हणून अंग चोरून बसतात, पण महिला डब्यात बायका रेटून, खेटून बसतात. महिलांचा एक प्रॉब्लेम म्हणजे बहुतेक महिलांची उंची ही पाच फुटाच्या आसपास असते. पुरुषांच्या तुलनेत महिला बुटक्या असतात. त्यामुळे लोकलमध्ये उभे राहताना उंच माणसात त्यांना गुदमरायला होते. त्यांना वरचे हँडल पकडणे कठीण जाते. हाताला पायाला त्यामुळे रग लागते. उंचीमुळे पुरुष जसे सहजपणे हँडल पकडतात तसे महिलांना जमत नाही.पण वैदेहीसारखे टेन्शन हजारो महिलांना आलेले आहे. अनेकजणी व्हीआरएस घेण्याचा विचार करत आहेत, तर कोणी नोकरी सोडणे हाच पर्याय स्वीकारतात. घराला हातभार लागेल, नवºयाने फ्लॅटसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते जात आहेत, मुलांचे शिक्षण आहे, मुलींची लग्नं आहेत. त्यासाठी आपला हातभार लागावा म्हणून महिला नोकरी करतात, पण या लाइफलाइनमधील गर्दीने त्यांचा कोंडमारा होत आहे. सतत त्यांना आपण घरी जाऊ ना परत हीच चिंता ग्रासत आहे. म्हणजे माझा नंबर कधी लागणार असे आपल्याला रांगेत असताना वाटते, पण आता माझा नंबर कधी लागेल हे सांगता येत नाही. कारण ही रांग जणू आता मृत्यूचा सापळा बनते आहे. मृत्युगोलाचा हा प्रवास आहे. त्यामुळेच या चक्रात प्रत्येकीला आज प्रश्न आहे की कधी लागणार माझा नंबर? आपण जाऊ ना परत घरी?