१९७५ ते १९७७ पर्यंत काँग्रेस सरकारने लादलेली आणीबाणी ही भारताच्या लोकशाही इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय आहे. त्या काळात इंदिरा सरकारने संविधानाच्या मूलभूत भावनेला बाजूला सारले आणि लोकशाहीच्या आत्म्यावर, संवैधानिक संस्थांवर, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर, न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षता आणि नागरी हक्कांवर हल्ला केला. आज त्याच काँग्रेसचे नेते संविधानाबाबत कळवळा आणत आहेत. हे पुतना मावशीचे प्रेम आहे. ज्या काँग्रेसने सर्वात प्रथम संविधानावर, लोकशाहीवर हल्ला केला त्यांना कधीही माफ करता येणार नाही. किंबहुना आज काँग्रेसची झालेली दयनीय अवस्था ही त्या पापाची परिणिती आहे.
आणीबाणीचा काळ हा भारताच्या लोकशाही इतिहासातील एका कलंकासारखा आहे. यावर बरीच चर्चा झाली आहे. पुस्तकेही लिहिली गेली आहेत, परंतु या पैलूवर फारशी चर्चा झालेली नाही की, आणीबाणी लादण्यामागे इंदिरा गांधींचा नक्की हेतू काय होता? जर १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या असत्या, तर त्याचा भारताच्या लोकशाहीवर आणि संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर काय परिणाम झाला असता?
आणीबाणीच्या काळात केलेली ४२ वी घटनादुरुस्ती ही संविधानाच्या मूळ भावनेत बदल करण्याचा प्रयत्न होता. त्याच्या मुळाशी एक-पक्षीय व्यवस्था स्थापित करण्याचा हेतू होता. एक प्रकारे, संविधानातच बदल करण्याचा प्रयत्न होता. या दुरुस्तीद्वारे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमी करण्यात आले, नागरी हक्क मर्यादित करण्यात आले आणि इंदिरा गांधींनी त्यांच्या सरकारला असाधारण अधिकार दिले होते.
काँग्रेसचे मुखपत्र नॅशनल हेराल्डने आणीबाणीच्या समर्थनार्थ आपल्या संपादकीयात लिहिले आहे की, देशाला एक-पक्षीय लोकशाहीकडे जाण्याची वेळ आली आहे. इंदिरा गांधी यांचे जवळचे सहकारी बी. के. नेहरू, जे एक अनुभवी राजकारणीदेखील होते, त्यांनी आणीबाणीचे कौतुक करणाºया पत्रात लिहिले आहे की, संसदीय लोकशाही आपल्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम नाही. यात स्पष्ट होते की, काँग्रेसला संसदीय लोकशाही संपुष्टात आणायची होती. हा हेतू साध्य झाला नाही म्हणूनच काँग्रेसने मोदी सरकार संविधान बदलणार असा फेक नॅरेटिव्ह सेट केला आणि २०२४च्या निवडणुकीत हेराफेरी करण्याचा प्रयत्न केला. पण काही लोक जागृत होते म्हणून सत्तांतर झाले नाही.
बी. के. नेहरू यांनी इंदिरा गांधींना आवाहन केले होते की, आता तुमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे, तर संविधानात मूलभूत बदल करा. म्हणूनच, जर इंदिरा गांधी १९७७ मध्ये सत्तेवर परतल्या असत्या तर ही प्रक्रिया वेगवान झाली असती अशी शंका निराधार नाही. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, संघराज्य व्यवस्था, नागरी हक्क आणि निवडणुकांची निष्पक्षता यांसारख्या संविधानाच्या मूलभूत रचनेला कमकुवत करण्यासाठी आणखी सुधारणा केल्या असत्या. तर भारताची लोकशाही ओळख धोक्यात आली असती.
आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी असहमत विरोधी पक्षांवर कडक निर्बंध लादले, शेकडो नेत्यांना तुरुंगात टाकले आणि अनेक गैरराजकीय संघटनांचा आवाजही दाबला. यामागील त्यांचा हेतू बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्था कमकुवत करणे आणि देशातील एक-पक्षीय व्यवस्था मजबूत करणे हा होता. ही एक अलोकतांत्रिक कल्पना होती. याअंतर्गत इंदिरा गांधी काँग्रेसला एकमेव राजकीय सत्ता बनवू इच्छित होत्या. आपल्या आणीबाणीला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक प्रादेशिक संघटनांना धमकावून त्यांनी पाठिंबा मिळवला होता. महाराष्ट्रातीला एका संघटनेचाही असाच पाठिंबा बंदी घालू अशी धमकी देऊन मिळवला होता, कालांतराने ती संघटना नंतर राज्यातील महत्त्वाचा राजकीय पक्ष म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
काँग्रेसचा जर हा प्रयोग यशस्वी झाला असता, तर देशाची निर्णय प्रक्रिया लोकशाही व्यवस्थेऐवजी ‘एक पक्ष-एक कुटुंब’ या वैयक्तिक इच्छांनी चालविली असती. आणीबाणीच्या काळात, नोकरशाहीला काँग्रेस पक्षाच्या अजेंड्याशी एकनिष्ठ बनवण्याचे सर्व प्रयत्न केले गेले. गुणवत्तेला आणि निष्पक्षतेला बाजूला ठेवून केवळ निष्ठेच्या आधारावर पदोन्नती देण्यात आल्या. आणीबाणीच्या काळात समर्पित नोकरशाहीची संकल्पनाही उदयास आली. जर १९७७ मध्ये पुन्हा काँग्रेस सरकार स्थापन झाले असते, तर हे धोरण अधिक आक्रमकपणे अंमलात आणले गेले असते अशी भीती होती.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कॅग, निवडणूक आयोग यांसारख्या स्वतंत्र प्रशासकीय संस्था निष्प्रभ ठरल्या असत्या आणि ‘कटिबद्ध नोकरशाही’ निर्माण झाली असती. काँग्रेसने वेळोवेळी असे प्रयत्न केले आहेत, त्यामुळे ही भीती अधिक बळकट होते. देशात लोकशाहीचा पाया रचणाºयांनी स्वतंत्र आणि स्वायत्त न्यायव्यवस्थेची तरतूद केली होती. इंदिरा गांधी सरकारनेही सरकारला वचनबद्ध बनवण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयात, ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष करून, एका कनिष्ठ न्यायाधीशाची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांच्यासारख्या धाडसी न्यायाधीशांना बाजूला करण्यात आले, कारण त्यांनी नागरी हक्कांचे रक्षण करण्यावर भर दिला होता. जर इंदिरा सत्तेत राहिल्या असत्या, तर न्यायव्यवस्थेवरील दबाव आणखी वाढला असता. घटनात्मक पुनरावलोकनाचे अधिकार मर्यादित झाले असते, न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा मनमानी प्रभाव पडला असता आणि न्यायालये सरकारी अजेंडा वैध करण्याचे साधन बनले असते.
आणीबाणीच्या काळात, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर अभूतपूर्व हल्ला झाला होता. मोठ्या प्रमाणात सेन्सॉरशिप लादण्यात आली. सरकारविरोधी साहित्याच्या प्रकाशनावर बंदी घालण्यात आली. आणीबाणीवर टीका केल्याबद्दल अनेक वर्तमानपत्रांच्या मालकांना आणि संपादकांना शिक्षा करण्यात आली. काही वृत्तपत्रांनी त्यांचे संपादकीय रकाने रिकामे सोडले होते.
जर इंदिरा १९७७ मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्या असत्या, तर लोकशाहीचा पाया- संवैधानिक व्यवस्था, बहुपक्षीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, प्रेस स्वातंत्र्य आणि निष्पक्ष प्रशासन इत्यादी गंभीरपणे कमकुवत झाले असते. भारत कुटुंबकेंद्रित, पक्षप्रधान आणि हुकूमशाही राज्यात बदलू शकला असता, परंतु देशाने हे सिद्ध केले की, लोकशाहीची मुळे भारतात खूप मजबूत आहेत. जनतेने इंदिरा गांधींच्या लोकशाहीविरुद्धच्या हेतूंना नाकारले आणि लोकशाहीच्या बाजूने मतदान केले. हेच भारताच्या लोकशाहीचे सुंदर उदाहरण आहे. भारतीय जनतेने इथली लोकशाही वाचवली. इंदिरा गांधींना १९७७ साली नाकारून लोकशाही जिवंत ठेवली.
इंदिरा गांधी आणि आणीबाणीसाठी जबाबदार असलेल्या काँग्रेसच्या अनेक मोठ्या नेत्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला. १९७७ची लोकसभा निवडणूक नवीन सरकार निवडण्यापेक्षा लोकशाही आणि संविधान कमकुवत करण्याचा हेतू असलेल्यांना शिक्षा करण्याबद्दल होती. जनतेने आणीबाणीसाठी जबाबदार असलेल्यांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराच्या बळावर शिक्षा केली आणि अशा प्रकारे की, ते एक उदाहरण बनले.
तत्कालीन जनता पक्षाचा ऐतिहासिक विजय आणि इंदिरा गांधींचा पराभव यामुळे केवळ लोकशाहीचे रक्षण झाले नाही तर भारतातील जनता त्यांच्या स्वातंत्र्याचे आणि संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहे हे देखील सिद्ध झाले. १९७७ची निवडणूक भारतीय लोकशाही चेतनेचा विजय होता. आता, आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण होत असताना, आपली लोकशाही दृढतेने पुढे जात आहे आणि कलम ३५६चा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती संपली आहे. या दिवसाचे स्मरण यासाठीच केले पाहिजे की, कोणीही पुन्हा असा दहशतवाद, लोकशाहीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करता कामा नये.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा