नवी जनगणना

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी सातत्याने लावून धरलेली जातनिहाय जनगणनेची मागणी नुकतीच केंद्र सरकारने मान्य केली. त्यामुळे आता पुढील नव्या जनगणनेत केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करेल. वास्तविक काँग्रेसनेच सातत्याने जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता, पण आता कोणता मुद्दा नसल्याने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा त्यांनी उचलून धरला. केंद्र सरकारचा त्याला विरोध असायचे काही कारणच नव्हते, कारण आजवर विरोध हा काँग्रेसचा होता. म्हणून तर काँग्रेसने मंडल आयोगही गुंडाळून ठेवला होता.

बिहार विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना हा निर्णय घेऊन भाजपने देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या दबावामुळे केंद्राला हा निर्णय घ्यावा लागला, असे भासवण्याचा काँग्रेसकडून दावा केला जात असला, तरी त्याला काडीमात्र अर्थ नाही. काँग्रेसला करायचे असते तर त्यांनी त्यांच्या काळातच केले असते. २०११च्या जनगणनेवेळी त्यांचे सरकार होते, त्यावेळी त्यांनी का केले नाही? त्यामुळे हा सगळा खोटेपणा आहे. जातनिहाय जनगणनेची मागणी करून जाती-जातीमध्ये भेद निर्माण करणारे विभाजनवादी राजकारण काँग्रेस करत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी केला होता. तो काहीअंशी खराही आहे. पण यामुळे आता काँग्रेसचा जातीयवादी चेहरा समोर आलेला आहे हे नक्की.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातगणनेच्या मुद्द्यावरून वर्षभराहून अधिक काळ केंद्र सरकार व भाजपला लक्ष्य केले होते. भाजप ओबीसींची मते मिळवत असला, तरी सरकारी नोकºयांमध्ये ओबीसींना स्थान दिले जात नाही. भाजपने ओबीसींवर अन्याय केला आहे. जातगणना करून ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे, असे राहुल गांधींनी लोकसभेत सांगितले होते. वास्तविक भाजपमध्ये सर्वाधिक ओबीसी आहेत, सर्वाधिक मंत्री ओबीसींचे भाजपने केलेले आहेत किंबहुना पंतप्रधान स्वत: ओबीसी आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींचा यातून पोरकटपणा आणि अभ्यास न करण्याची प्रवृत्तीच समोर आलेली आहे. भाजपने नेमकी ती या खेळीने अधोरेखीत केलेली आहे. यापूर्वी राहुल गांधींनी भूसंपादन विधेयकाला विरोध केला होता. त्यानंतर वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकºयांच्या आंदोलनाला राहुल गांधींनी पाठिंबा दिला होता. हे दोन्ही कायदे रद्द करत मोदी सरकारला भूमिका बदलावी लागली होती. पण त्याचे दुष्परिणाम काय होत आहेत हे देश पाहतो आहे. लोकशाही आणि संविधानचा अवमान काँग्रेसने यातून केलेला आहे.

मोदी सरकारने काँग्रेसच्या जातनिहाय जनगणनेचा व आरक्षणाचा दृष्टिकोन स्वीकारला असल्याचे मत राहुल गांधींनी व्यक्त केले. तसे बोलण्याशिवाय काही पर्यायच नव्हता. कारण आम्ही जातनिहाय जनगणना करून दाखवू असे आश्वासन काँग्रेसने संसदेत दिले होते. ११ वर्षांनंतर मोदी सरकारने जातगणनेची घोषणा केली. देशात जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या जनगणनेची सुस्पष्ट अशी कालमर्यादा सरकारने आता नुकतीच स्पष्ट केली आहे. त्याप्रमाणे ती होईल. कोणत्याही कारणाने का होईना सरकारने निर्णय घेतला हे महत्त्वाचे आहे. भारतात २०११च्या जनगणनेनंतर अद्याप जनगणना झालेली नाही. कोविडमुळे २०२१ला झाली नाही. पण २०११ला काँग्रेसला संधी असतानाही त्यांनी जातनिहाय जनगणना केलेली नव्हती, आता मात्र केंद्राने तसा निर्णय घेतल्यावर ही आमची मागणी होती म्हणून श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करत आहेत.

२०२१ मधील जनगणना कोरोना महामारीच्या कारणामुळे स्थगित करण्यात आली होती. त्यामुळे लोकसंख्येची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही. पुढील जनगणना कधी होणार याची सरकारने अजून घोषणा केलेली नाही. जात जनगणनेची मागणी केवळ मोदी सरकारच्या काळात झाली असे नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-२ राजवटीतही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली होती. देशात प्रथमच जात जनगणना होत आहे, असे नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी जनगणनेत सर्व लोकांची जात विचारली जात असे. १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जातीशी संबंधित माहिती गोळा न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जातीविषयी तपशील विचारल्याने जाती व्यवस्थेची मुळे खोलवर जातील, अशी भीती होती. मात्र, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लोकांची मोजणी सुरूच राहिली. म्हणजेच देशात या प्रवर्गातील लोकांची गणना केली जात होती. परंतु इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामान्य प्रवर्गातील लोकांची गणना केली जात नाही. काँग्रेसला ते मान्य नव्हते. पण आता नव्या जनगणनेत काँग्रेसचा हेतू खोडून काढला जाईल.

जनगणना ही कोणत्याही देशाच्या आणि समाजाच्या विकासाच्या साखळीतील एक कडी असते. जनगणनेच्या आकडेवारीद्वारेच सरकारला सामान्य नागरिक आणि कुटुंबाबद्दल अचूक माहिती मिळते. जनगणनेदरम्यान, केवळ लोकांची संख्याच मोजली जात नाही तर त्यांचे कुटुंब, धर्म, भाषा, शिक्षण, रोजगार आणि सुविधांबाबतचीही माहिती संकलित केली जाते. सरकारकडून चालवल्या जाणाºया योजनांचा सामान्य लोकांपर्यंत किती लाभ मिळाला हे जाणून घेण्यासाठी सरकारला ही माहिती उपलब्ध होते. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत लोकांना एकूण २९ प्रश्न विचारण्यात आले होते. परंतु त्यात जातीशी संबंधित प्रश्नाचा समावेश नव्हता. सरकारने २०११ मध्ये ‘सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना’ही केली होती. परंतु त्याचा तपशील जाहीर करण्यात आला नाही. आता त्याची तातडीची गरज जाणवत आहे. देशातील कोणत्या समाजाने किती प्रगती केली आहे हे केवळ जात जनगणनेद्वारेच समजू शकेल. त्यावरून मागे राहिलेल्यांना पुढे आणण्यासाठीही योजना आखता येतील.

इतर अनेक धोरणात्मक प्रश्नांसाठीही जात जनगणना आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी कोट्यात उप-वर्गीकरण असावे का? काही जातींना ओबीसी कोट्याचा लाभ मिळू नये का? अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातही क्रिमिलेअर असायला हवे का, याबाबतही काळजी घेणे आवश्यक आहे. १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला सरकारी नोकºयांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर देशभरात निदर्शने झाली. जातींच्या जनगणनेनंतर आरक्षण वाढवण्याची मागणी निर्माण झाली, तर जाती आणि वर्गामधील परस्पर संबंध पुन्हा बिघडूही शकतात. यासाठी सरकारने प्रत्येक वर्गाची दखल घेऊन पुढे जाणे आवश्यक आहे आणि त्याचे ध्येय सबका साथ, सबका विकास हेच असले पाहिजे, हे भाजपने दाखवून दिले आहे.