भारताला विकसीत राष्ट्रांच्या श्रेणीत स्थापित करणे आवश्यक

आॅपरेशन सिंदूरच्या यशाचे वेगवेगळ्या पैलूंवरून विश्लेषण केले जात आहे. या लष्करी कारवाईच्या यशाने प्रामुख्याने तीन प्रशंसनीय पैलू अधोरेखित केले. पहिले, पहलगाममधील दहशतवाद्यांच्या भ्याड, क्रूर आणि लज्जास्पद कृत्याला प्रतिसाद म्हणून अपेक्षित आणि प्रभावी कारवाई सुनिश्चित करणारी भारत सरकारची प्रबळ इच्छाशक्ती. दुसरे, स्वदेशी विकसित आणि उत्पादित शस्त्र प्रणालींचे यश आणि आपल्या सशस्त्र दलांचे अतुलनीय धाडस. तिसरे, म्हणजे देशातील सर्व वर्ग, जाती आणि पंथाच्या लोकांनी राजकीय विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन आपल्या सैनिकांच्या शौर्याचे समर्थन आणि कौतुक करण्यासाठी एकजूट दाखवली.

या यशाबद्दल अभिमानाची भावना आणखी वाढली, कारण स्वदेशी बनवलेल्या संरक्षण प्रणालींनी त्यांची उपयुक्तता सिद्ध केली. यामुळे संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबनाची गती आणखी वेगवान करण्याची आवश्यकता दिसून आली आहे. यासाठी आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे लागेल. अर्थात येथे हे विसरू नये की, काही देश त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा वापर केवळ त्यांच्या शेजाºयांनाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला घाबरवण्यासाठी करतात. ते कथनावरही नियंत्रण ठेवतात.

पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना मुळापासून उखडून टाकण्याची घोषणा केली आहे. नि:संशयपणे, राजकीय दृढनिश्चय आणि आपल्या लष्करी दलांचे शौर्य तत्काळ या आव्हानाला तोंड देण्यास सक्षम आहे, परंतु त्याचे दीर्घकालीन उपाय आर्थिक सामर्थ्याशी जोडलेले आहेत, जेणेकरून आपल्याला त्रास देण्याचा हेतू असलेल्यांना भारतावर वाईट नजर टाकण्याचे परिणाम किती भयानक असतील याची भीती वाटेल. पंतप्रधान मोदींच्या पुढाकाराने २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे राष्ट्रीय स्वप्न साकार झाल्यावर अशी प्रतिबंधात्मक शक्ती सहजपणे साध्य होऊ शकते.

तथापि, हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, देशाला आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त सतत आर्थिक विकास दर गाठावा लागेल. अशी उच्च वाढ केवळ किमान ३६ टक्क्यांच्या सकल भांडवल निर्मिती द्वारे साध्य करता येईल. बचत आणि गुंतवणूक दर एकूण आर्थिक उत्पादनाच्या ३६ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तेव्हाच हे शक्य आहे. दु:खाची गोष्ट म्हणजे gdp सतत कमी होत आहे. २०२४ च्या आर्थिक वर्षात ते आणखी कमी होऊन ३१.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, तर २०२३ च्या आर्थिक वर्षात ते ३२.८ टक्के होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होणे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदेखील २०२३च्या आर्थिक वर्षात २५.८ टक्क्यांवरून २०२४च्या आर्थिक वर्षात केवळ २४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. या काळात, विक्रमी सरकारी गुंतवणूक झाली, परंतु या आघाडीवरील तूट भरून काढण्यासाठी ती पुरेशी नाही.

GDP विकास दर वाढवण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे गुंतवणूक म्हणजे पुरवठा-केंद्रित आणि दुसरे म्हणजे मागणी म्हणजे वापर-केंद्रित. चीनने गुंतवणूक-केंद्रित मार्ग स्वीकारला, तर भारत उपभोग-आधारित पयार्याकडे वळला. पुरवठा (गुंतवणूक) आणि मागणी (उपभोग) यांच्यात समन्वय स्थापित केला तरच सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ सुनिश्चित होते. गुंतवणूक-आधारित मॉडेल रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे उत्पन्न वाढते आणि शेवटी उपभोग वाढतो. तर मागणी-आधारित वाढीमध्ये, मागणी निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला कालावधी काढून टाकला जातो आणि गुंतवणूकदाराला त्याच्या भांडवली गुंतवणुकीवर खूप जलद परतावा मिळतो.

मागणी-आधारित वाढीमध्ये क्षमता वापर ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला की गुंतवणूक वेग घेते. रिझर्व्ह बँकेच्या मते उत्पादन क्षमता वापराची पातळी ७६.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, परंतु तरीही खासगी गुंतवणूक अपेक्षित गती घेऊ शकत नाही. कंपन्यांच्या खात्यांचा ताळेबंद आणि भांडवलाच्या खर्चात मोठी घसरण यांसारख्या बाबीदेखील आव्हाने आहेत. जागतिक अनिश्चितता खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत अनिश्चितता निर्माण करत असण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींनी काही काळापूर्वी या संदर्भात मनोबल वाढवण्याचे कामदेखील केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, अलीकडच्या जागतिक घडामोडी भारतासाठी नवीन संधी निर्माण करत आहेत. त्यांनी असेही म्हटले होते की, जेव्हा सरकार भांडवली खर्च वाढवत आहे, तेव्हा व्यावसायिक दिग्गजांनी देखील जोखमीची चिंता न करता गुंतवणूक वाढवावी.

भारतासारख्या कमी मध्यम उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थेत, विवेकाधीन खर्च करण्याची क्षमता खूपच मर्यादित आहे. उत्पन्नात मोठी वाढ होत नाही, तोपर्यंत उपभोगाच्या पातळीत फारशी वाढ होणार नाही. चीनने गुंतवणूक-केंद्रित मार्ग निवडला आणि ४० वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत त्यांची अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व उंची गाठली. मागणी वाढण्याची आणि जागतिक अनिश्चिततेचे ढग दूर होण्याची वाट पाहण्याऐवजी अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला, दालमिया आणि त्यांच्यासारख्या इतर व्यावसायिक घराण्यांनी आणि उद्योजकांनी आपला दृष्टिकोन बदलण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यांनी गुंतवणुकीच्या मार्गावर पुढे जावे आणि देशाची आर्थिक स्थिती वाढविण्यात आपली भूमिका बजावावी. लष्करी दल नेहमीच योगदान देण्यास तयार असतात आणि सर्वोच्च त्यागापासून दूर जात नाहीत, परंतु आर्थिक प्रतिबंधक शक्तीचा विकास त्यांना किती मदत करेल याचा विचार आपण केला पाहिजे.

भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही प्रवृत्ती सुरू आहे आणि सध्याच्या जागतिक गोंधळाचा भारताच्या विकासावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. असे मानले जाते की किमान पुढील दशकात तरी भारताचा विकास खूप वेगाने होईल याची काही चांगली कारणे आहेत. त्यामुळे गुंतवणुकीवरील परतावा लगेचच खूप जास्त नसेल, परंतु दीर्घकाळात तो खूप व्यापक आणि सर्वसमावेशक असेल. २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्राच्या श्रेणीत आणण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न करणे ही देखील खरी देशभक्ती असेल.