भारताला सज्ज व्हावे लागेल

कार्ल मार्क्स म्हणाले होते की, ‘इतिहासाची पुनरावृत्ती होते- प्रथम शोकांतिका म्हणून आणि नंतर प्रहसन म्हणून.’ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आणि फिल्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर, ज्यांची कट्टर जिहादी मानसिकता आहे, त्यांना व्हाईट हाऊसमध्ये जेवणासाठी आमंत्रित करून आणि पाकिस्तानशी खोलवर धोरणात्मक समन्वय साधून मार्क्स यांचे विधान खरे ठरवले आहे.

१९८०-८८ मध्ये, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी तत्कालीन पाकिस्तानी हुकूमशहा जनरल झिया-उल-हक यांना मिठी मारली. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनीही जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना आलिंगन दिले. दर २० वर्षांनी खेळल्या जाणाºया या धोकादायक खेळाचा तिसरा अध्याय आता सुरू झाला आहे का? असा प्रश्न पडतो. जनरल झिया आणि मुशर्रफ यांच्या तुलनेत, मुनीर हे पाकिस्तानचे औपचारिक राष्ट्रप्रमुख नाहीत, परंतु त्यांना तोच दर्जा आहे.

भूतकाळात मांडण्यात आलेल्या भू-राजकीय युक्तिवादांच्या आधारे अमेरिका पाकिस्तानला पुन्हा त्याच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. रेगनला झियाची गरज होती, कारण ते सोव्हिएत युनियनला पाकिस्तानच्या शेजारील देश अफगाणिस्तानातून मागे ढकलू इच्छित होते. अमेरिकेला मुजाहिदीनना त्यांचे मित्र म्हणून लढण्याची आवश्यकता होती. पाकिस्तानने त्यांना मदत केली. झिया स्वत: जिहादी स्वभावाचे होते. एकेकाळी त्यांनी काश्मीर काबीज करण्याच्या उद्देशाने भारताविरुद्ध जिहाद पुकारला होता. त्यावेळी अमेरिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते, कारण त्यांचे उद्दिष्ट साम्यवादाचा प्रतिकार करणे होते. रेगनप्रमाणेच, बुश यांनीही मुशर्रफ यांना अब्जावधी डॉलर्सची आर्थिक आणि लष्करी मदत देऊन अफगाणिस्तानात बदल घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर केला. त्यानंतर अमेरिकेला ९/११च्या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणाºया धर्मांध जिहादी तालिबानचे सरकार पाडावे लागले.

अमेरिकेच्या पैशांनी आणि शस्त्रांनी सुसज्ज असलेल्या पाकिस्तानने दोन्ही वेळा आपली उपयुक्तता सिद्ध केली, परंतु दुहेरी खेळही खेळला. त्याने दक्षिण आशियात जिहादी विष पसरवले आणि काही प्रमाणात अमेरिकेला आनंदी ठेवले. या ढोंगीपणाला कंटाळून ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात पाकिस्तानला लष्करी मदत पूर्णपणे बंद केली. २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ‘लबाड आणि फसवणूक करणारा’ म्हणणारे ट्रम्प आज त्याचे कौतुक करत आहेत. प्रत्यक्षात, जागतिक राजकारणात पुन्हा एकदा असे वळण आले आहे, जेव्हा अमेरिकेला त्याचे भू-राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानची आवश्यकता आहे. म्हणूनच ते त्याला आकर्षित करत आहेत.

अमेरिकेचा सर्वात जवळचा मित्र इस्रायलने पाकिस्तानचा शेजारी इराणवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्याचा अंतिम उद्देश तेहरानमधील सत्तापालट आहे. ट्रम्प यांनी मुनीर यांच्याशी झालेल्या भेटीत इराणवर चर्चा केली आणि असेही म्हटले की, पाकिस्तान या मुद्द्यावर माझ्याशी सहमत आहे. अमेरिकेला वाटते की, शिया इराणमधील सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांची हुकूमशाही संपवण्यासाठी सुन्नी पाकिस्तानचा वापर आघाडी म्हणून केला जाऊ शकतो. अफगाण-पाकिस्तान सीमेवर इस्लामिक स्टेटच्या दहशतवाद्यांना पकडण्यात आणि मारण्यात वॉशिंग्टनचा अभूतपूर्व भागीदार बनल्याबद्दल अमेरिकेने पाकिस्तानचे कौतुक केले.

आता भारताला भीती आहे की, या सर्व गोष्टींमुळे अमेरिका पाकिस्तानच्या पहलगामसारख्या क्रूर दहशतवादी कृत्यांकडे दुर्लक्ष करू शकते. ट्रम्प भारताच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन देत असले, तरी आणि चीनच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारताला जवळ आणू इच्छित असले, तरी महासत्तांची रणनीती केवळ एका देशाच्या हितसंबंधांपुरती मर्यादित नाही हे स्पष्ट आहे.

सध्या वॉशिंग्टनचे मुख्य ध्येय इराणमध्ये बदल घडवून आणणे आणि अमेरिकेवर हल्ला करण्याची संधी शोधणाºया इस्लामिक स्टेटशी व्यवहार करणे आहे. जर मुनीर ट्रम्पशी करार करत असेल आणि पाकिस्तान पुन्हा अमेरिकेकडून लष्करी साहित्य आणि आर्थिक फायदे घेऊ लागला तर अमेरिका पाकिस्तानला चीनच्या सावलीतून बाहेर काढू शकते. अमेरिकेचे धोरणात्मक ध्येय व्यापक आणि बहुआयामी आहे, जे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा हितांशी जुळत नाही. जर अमेरिका पाकिस्तानला चीनच्या तावडीतून बाहेर काढण्यात यशस्वी झाला तर ते भारतासाठी फायदेशीर ठरेल, परंतु जर पाकिस्तानने अमेरिकेत आश्रय घेऊन भारतात पहलगामसारखे घृणास्पद जिहादी हल्ले करण्याचे धाडस केले तर ते भारतासाठी धोका वाढवेल.

जर ट्रम्प यांच्यावर विश्वास ठेवायचा असेल तर, पाकिस्तानने भारताशी युद्ध करण्यापासून परावृत्त केल्याबद्दल त्यांनी मुनीर यांचे आभार मानण्यासाठी त्यांना अमेरिकेत आमंत्रित केले. ट्रम्प यांनी मुनीर यांच्या कथित शहाणपणाचे कौतुक केले आणि त्यांची तुलना भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी केली आणि सांगितले की दोघांच्याही परिपक्वतेमुळे अमेरिकेने दक्षिण आशियात अणुयुद्ध रोखले. अशा निराधार दाव्यांना फेटाळून लावण्यासाठी मोदींनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवर बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, भारत काश्मीरवर कोणत्याही देशाची मध्यस्थी स्वीकारत नाही. कॅनडामधील जी-७ शिखर परिषदेत मोदींनी सर्वांचे लक्ष दहशतवादाच्या मुळावर केंद्रित केले आणि दहशतवादाबद्दल विकसित देशांच्या दुटप्पी निकषांवर टीका केली. त्यांनी असेही म्हटले की विकसित देश ‘कोणत्याही देशावर आर्थिक निर्बंध लादतात, परंतु दहशतवादाला उघडपणे पाठिंबा देणाºया देशांना बक्षीस देतात.’

दहशतवाद आणि दहशतवादी यातील फरक हा स्वार्थी विचार आहे. यामुळे जागतिक समुदाय दहशतवादाच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवू शकलेला नाही. भारताला पाकिस्तानच्या दहशतीचा सामना करावा लागत आहे. दहशतवादाचा खरा चेहरा बाहेर काढण्यासाठी आणि तो नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. भारताला स्वत:ला दीर्घ राजनैतिक-लष्करी लढाईसाठी तयार करावे लागेल, कारण महासत्तांचे सुप्रसिद्ध दुहेरी निकष आणि पाकिस्तानची विकलेली वृत्ती हे स्पष्ट करते की, दहशतवाद रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला मर्यादा आहेत.