भाषिक विरोधानी ग्रासलेला भारत

गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या देशात असा ट्रेंड बनला आहे की, कोणताही नेता भाषेबद्दल असे विधान करतो, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होतो. मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काही दिवसांच्या आवाजानंतर प्रकरण थोडे शांत होते, नंतर कोणीतरी दुसºया कोपºयातून ते उठवते. मग तोच गोंधळ आणि पुन: पुन्हा तोच तमाशा सुरू होतो.

हिंदीला विरोधाचे सर्वात तीव्र आवाज तामिळनाडूमधून उठतात आणि त्याचा प्रतिध्वनी कधी ‘नम्मा कर्नाटक’, कधी ‘आमची मुंबई’ आणि कधी अजून दुसरीकडून येतो. निषेधाचे आवाज कधी तीव्र, कधी मोठ्याने तर कधी दंगलखोर असतात. अलीकडेच कर्नाटकातील स्टेट बँकेच्या शाखेतील एका हिंदी भाषिक अधिकाºयाचा आणि एका कन्नड भाषिक ग्राहकाचा भाषेवरून वाद झाला. हा वाद मिटला असता, पण अभिनेता कमल हासन यांनी तमिळ-कन्नड वाद उपस्थित केला. यासाठी त्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले. पण वाद वाढत राहिला.

आपल्या मुंबईतही एका विशिष्ट पक्षाचे कार्यकर्ते दुकानांमध्ये जातात आणि धमकी देतात की, जर तुम्हाला महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर मराठी बोला, हिंदी नाही. यामागील मुख्य कारण असे राजकारण आहे, जे भाषेला परस्पर समता किंवा एकतेचे नव्हे तर परस्पर संघर्षाचे साधन बनवते. तामिळनाडूचा हिंदीला विरोध सर्वात जुना आहे, परंतु हे देखील स्पष्ट आहे की त्यांनी कधीही त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले नाही आणि हिंदी त्यांना मान्य नाही असे स्पष्टपणे सांगत राहिले.

यामागील अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे तमिळ अभिमानाची अभिव्यक्ती आणि दुसरे म्हणजे जर कोणी हिंदीला विरोध केला नाही तर राजकीयदृष्ट्या कमकुवत होण्याची भीती, कारण १९६७ पासून हिंदीला विरोध झाल्यामुळे प्रादेशिक पक्ष तेथे सत्तेवर आले आहेत, मग ते द्रमुक असो वा अण्णाद्रमुक. हिंदीला विरोध करण्याच्या बहाण्याने तमिळ अस्मितेचे रक्षण करण्याचा विचार सामान्य मतदारांच्या मनात इतका खोलवर रुजला आहे की, जर या पक्षांनी हिंदीला विरोध करणे थांबवले तर ते त्यांची मते वाचवू शकत नाहीत. मग सिंहासन एका अखिल भारतीय पक्षाच्या हाती जाऊ शकते, अशी भीती.

भारतात माहिती क्रांतीच्या आगमनानंतर कर्नाटक, विशेषत: बंगळुरू, इलेक्ट्रॉनिक शहर म्हणून उदयास आले आहे. येथे देश-विदेशातील असे लोक आहेत, ज्यांच्यासाठी एकापेक्षा जास्त भाषांमध्ये संभाषण किंवा संवाद साधण्याचे कौशल्य आत्मसात करणे ही देखील एक व्यावसायिक गरज आहे. त्यांच्यासाठी एक संवाद भाषा आवश्यक बनते, जी बहुतेक लोकांना समजते. म्हणून इंग्रजीसह हिंदीदेखील आवश्यक बनते. हे रोजगार आणि व्यवसायाच्या मागणीमुळे घडत आहे. कोणत्याही राजकीय दबावामुळे नाही. लोक केवळ हिंदीच नाही तर त्यांच्या गरजेनुसार तमिळ, तेलगू, मल्याळम, मराठीदेखील शिकतात. देशाच्या भाषांबाबत सरकारचे धोरण कधीही स्पष्ट राहिलेले नाही.

अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ झाला तरी, आपण त्रिभाषिक सूत्राच्या मागे आहोत. त्याचे परिणाम कधीही अनुकूल राहिले नाहीत हे जाणूनही पुन: पुन्हा ते उकरून काढले जातात. खरे तर, तीन भाषा सूत्र कधीच प्रामाणिकपणे अंमलात आणले गेले नाही, म्हणून ते यशस्वी झाले नाही. आपण त्यातून कोणताही धडा घेतला नाही. नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत पुन्हा तीन भाषा शिकण्याची आणि शिकवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. म्हणजेच, पुन्हा तीच जुनी गोष्ट आहे. यापूर्वी तीन भाषा शिकण्याच्या नावाखाली जे काही केले गेले आहे, त्याचे काय परिणाम झाले आहेत यावर चर्चा व्हायला हवी होती. अचानक तीन भाषा सूत्राची आठवण झाल्याने संशयास्पद राज्ये अधिक संशयास्पद बनतात आणि हिंदी लादली जात आहे, हिंदी साम्राज्यवाद चालणार नाही, इत्यादी घोषणा येऊ लागतात.

देशात ४२४ हून अधिक भाषा बोलल्या जातात. यापैकी २२ भाषांना संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीअंतर्गत विशेष मान्यता मिळाली आहे. या अनुसूचीमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी ३० हून अधिक भाषा रांगेत आहेत. यामध्येही राजकारण आहे. अनुसूचीमध्ये येणे म्हणजे त्या भाषेसाठी अधिक बजेट. अकादमी, समित्यांच्या अध्यक्षपदी राजकीय नियुक्त्या आणि इतर अशा प्रलोभने. निवडणुका आल्यावर याचा फायदा घेतला जातो. त्याचप्रमाणे पूर्वी चार भाषांना अभिजात भाषा म्हणून स्वीकारण्यात आले होते. आता त्यांची संख्या ११ वर पोहोचली आहे. तिथेही अशीच आकर्षणे आहेत. त्यामुळे अनेक भाषा अभिजात भाषा बनण्यास उत्सुक आहेत. कोणती भाषा अभिजात असावी हे ओळखण्याचे नियम किमान तीन वेळा बदलले गेले आहेत आणि भविष्यात जर कोणत्याही भाषेचा समावेश करायचा असेल, तर पुन्हा बदल केले जातील यात आश्चर्यकारक असे काही नाही.

अनेक व्यासपीठांवरून असे अनेक प्रकारे सांगितले गेले आहे की, पोशाख, भाषा, जीवनशैलीतील बहुलता ही भारताची ओळख आहे. म्हणून, आपण एकमेकांबद्दल सहिष्णु असले पाहिजे. हे पाळताना आपण अनेकदा मागे पडतो किंवा भ्रम आणि अहंकाराने ग्रस्त होतो. असे नाही का की, आपण हिंदी भाषिकांना असे वाटते की हिंदी भाषिकांची संख्या जास्त आहे आणि संख्येच्या बळावर हिंदी सर्वांना स्वीकार्य असावी, परंतु लोकशाहीमध्ये विशेषत: भाषेच्या बाबतीत केवळ संख्याच नाही तर स्वीकृती आणि सहमतीदेखील महत्त्वाची आहे. आपण हे मान्य करण्यास तयार नाही की हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही आणि संविधानानुसार ती इंग्रजीसह एक सह-अधिकृत भाषा आहे. हिंदीवरील हे प्रेम आपला अहंकार दर्शवते. त्यामुळे हा एक राजकारणाचा विषय बनत चालले आहे. प्रादेशिक अस्मितांना डिवचले जात आहे. त्यामुळे अंतर्गत विरोध होत आहे.