मोदींच्या जी ७ शिखर परिषदेला जाण्याने भारत कॅनडा संबंध सुधारतील

​​इस्रायल आणि इराणमधील युद्धादरम्यान, भारतीय पंतप्रधान जी-७ शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी कॅनडाला पोहोचत आहेत. जेव्हा त्यांना कॅनडाला येण्याचे कथित निमंत्रण मिळाले नव्हते, तेव्हा काँग्रेसने असा निष्कर्ष काढला होता की, भारतीय पंतप्रधानांना जी-७ शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण न देणे हे मोदी सरकारच्या कमकुवत राजनैतिकतेचा पुरावा आहे. यानंतर, जेव्हा कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मोदींना निमंत्रण दिले, तेव्हा असे म्हटले गेले की ते उशिरा देण्यात आले, परंतु विलंब कसा ठरवला जाईल?

तथापि, जी-७ मध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतीय पंतप्रधानांना देण्यात आलेल्या निमंत्रणाबाबत कॅनडामध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. याला उत्तर देताना मार्क कार्नी म्हणाले होते की, भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असण्यासोबतच अनेक पुरवठा साखळ्यांच्या केंद्रस्थानी आहे. खलिस्तान समर्थक दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येत कथित भारतीय एजंटांचा सहभाग असल्याच्या आरोपांच्या चौकशीशी संबंधित एका प्रश्नावर मार्क कार्नी म्हणाले होते की, कायदेशीर संस्था त्यांचे काम करत आहेत.

भारतासह अनेक बाबींमध्ये मार्क कार्नी यांचा माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्यापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन आहे हे समजून घेतले पाहिजे. याचा पुरावा म्हणजे दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी भारत आणि कॅनडा एकमेकांशी गुप्तचर माहिती सामायिक करतील ही बातमी. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाबींमध्ये जस्टिन ट्रूडो यांच्या वृत्तीमुळे लाजिरवाणे झाले, तेव्हा मार्क कार्नी कॅनडाचे अंतरिम पंतप्रधान बनले. पंतप्रधानपद सोडण्यासाठी त्यांच्याच पक्षातून त्यांच्यावर दबाव होता. जर ते पंतप्रधान राहिले असते तर लिबरल पक्षाचा मोठा पराभव झाला असता. कॅनडा-भारत संबंध बिघडण्यास जस्टिन जबाबदार होते. त्यांच्या कार्यकाळात ते खलिस्तान समर्थकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत राहिले आणि जेव्हा ते अल्पसंख्याक सरकार चालवण्यासाठी खलिस्तान समर्थक जगमित सिंग यांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनडीपी)च्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहिले, तेव्हा ते करणे त्यांची सक्ती बनली. जगमित आणि इतर खलिस्तान समर्थकांना खूश करण्यात त्यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही.

दहशतवादी निज्जर प्रकरणात त्यांनी हे हास्यास्पद विधान केले होते की, त्या हत्येत भारतीय एजंटांचा सहभाग आहे. ही पहिलीच वेळ होती की, जेव्हा एखाद्या सरकारच्या प्रमुखाने आरोपांच्या आधारे एखाद्या देशाला आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले होते, पुराव्याच्या आधारे नाही आणि तेही बेकायदेशीरपणे कॅनडामध्ये पोहोचलेल्या आणि भारतात दहशतवादी घोषित झालेल्या व्यक्तीच्या हत्येच्या प्रकरणात हा आरोप होता. यानंतर, कॅनडा-भारत संबंध बिघडू लागले होते आणि ते तसेच झाले.

जस्टिन ट्रुडो यांच्या जागी अंतरिम पंतप्रधान झालेले मार्क कार्नी हे पारंपरिक राजकारणी नाहीत. ते एक व्यापारी आहेत आणि भारताशी संबंधांसह इतर बाबी त्यांच्या पद्धतीने पाहतात. निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांच्या सभांमध्ये खलिस्तानी झेंडे दिसले नाहीत, तेव्हा याचे संकेत मिळाले. जस्टिन केवळ खलिस्तानी समर्थकांनी वेढलेले नव्हते, तर त्यांच्या सभांमध्ये खलिस्तानी झेंडेही फडकवले गेले होते. एका कनिष्ठ मंत्र्यांशिवाय, निवडणुकीतील विजयानंतर पंतप्रधान झालेल्या कार्नी यांच्या कोणत्याही मंत्र्यांना खलिस्तानी समर्थकांचे समर्थक म्हणता येणार नाही. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांच्याबद्दल काही प्रश्न असू शकतात, परंतु त्यांना खलिस्तानी समर्थक म्हणता येणार नाही. मोदींना कॅनडाला आमंत्रित करण्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आणि अनिता आनंद यांच्यात संभाषण झाले होते. कार्नी यांच्या विजयानंतर मोदींनी त्यांचे अभिनंदन केले. म्हणूनच जी-७ देशांनी त्यांच्यावर दबाव आणला, तेव्हा कार्नी यांनी मोदींना आमंत्रित केले असे काही जण म्हणतात पण यात काहीही तथ्य नाही.

सध्या आपण असे म्हणू शकत नाही की, मोदींच्या कॅनडा भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध खूप सौहार्दपूर्ण होणार आहेत, परंतु हे निश्चित आहे की संबंधांमधील कटूत कमी होऊ लागली आहे. भविष्यात ती किती कमी होते ते समजेल. जर कॅनडाला भारताची गरज असेल, तर भारतालाही त्यांची गरज आहे. कॅनडाला भारताची जास्त गरज आहे असे म्हणता येईल, परंतु भारताला कॅनडाकडून ऊर्जा सुरक्षेचे स्रोत आणि तांत्रिक विकासासाठी दुर्मीळ खनिजे सहज मिळू शकतात. जर दोन्ही देशांमधील संबंध सुरळीत झाले, तर सध्याचा व्यापार दुप्पट होऊन २० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो.

कॅनडामध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे आठ टक्के आहे. येथे खलिस्तान समर्थक सक्रिय आहेत हे खरे आहे, परंतु त्यांची संख्या फारशी नाही. त्यांच्या राजकीय सक्रियतेचे कारण कॅनडाच्या राजकीय व्यवस्थेचा त्यांनी केलेला गैरवापर आहे. म्हणूनच ते राजकीय पक्षांवर प्रभाव पाडण्यात यशस्वी होतात. यावेळी भारतीय वंशाच्या अधिक खासदारांनी निवडणुका जिंकल्या आहेत, परंतु भारतासाठी चांगली गोष्ट म्हणजे एनडीपीचे खलिस्तान समर्थक जगमित सिंग स्वत: निवडणूक हरले. ते एनडीपीचे प्रमुख होते.

एनडीपीची मतांची टक्केवारीही १७.८ वरून ६.३ वर घसरली. एनडीपी किमान १२ जागाही जिंकू शकली नसल्यामुळे, त्यांनी त्यांचा अधिकृत दर्जादेखील गमावला. म्हणूनच जगमित यांना पक्षप्रमुखपदावरून पायउतार व्हावे लागले. मार्क कार्नी बहुमतापासून थोडे कमी आहेत, म्हणून त्यांना एनडीपीच्या सात खासदारांची गरज नाही. कॅनडामध्ये सत्ताधारी पक्षाची दिशा पंतप्रधानांच्या वृत्तीवरून निश्चित होते आणि त्यांचा त्यांच्या पक्षावर प्रभाव असतो हे देखील महत्त्वाचे आहे. पुन्हा सत्तेत आलेल्या लिबरल पक्षात, पंतप्रधान मार्क कार्नी जे काही इच्छितात ते होईल.

मोदींना कॅनडामध्ये आमंत्रित केल्यापासून लहान, मोठ्या आणि अज्ञात खलिस्तान समर्थक संघटना वेड्या झाल्या आहेत. त्यांनी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आहे. मोदींच्या कॅनडामध्ये आगमनानंतर खलिस्तान समर्थकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कॅनडा सरकारला सावधगिरी बाळगावी लागेल, परंतु भारताने त्यांचे कॅनडा धोरण निश्चित करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. भारत सरकारचे कॅनडा धोरण समजून घेणे आज तरी कठीण आहे. कॅनडा प्रकरणातील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कामाचा आढावा घ्यावा लागेल हे नक्की.