आंध्रमधील काँग्रेसच्या एका खासदाराने १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताच्या विजयाचे श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना ‘दुर्गा’ ही पदवी देऊन दिले होते, परंतु आज विरोधी पक्ष, विशेषत: काँग्रेस, आॅपरेशन सिंदूरच्या यशाचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना देण्यास टाळाटाळ करत आहे. काँग्रेसची ही वृत्ती जुनीच आहे. २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ल्याला उत्तर देताना, बालाकोट हवाई हल्ल्यावर, काँग्रेस अध्यक्ष असलेले राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘यासाठी मी हवाई दलाच्या वैमानिकांना सलाम करतो.’ १९७१ मध्ये पंतप्रधान युद्ध सुरू करण्याचे आदेश देत असत, पण २०१९ मध्ये आणि आता लष्कराने स्वत:हून असे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे का? हा खोटेपणाचा आणि कपटीपणाचा कळस झाला.
अर्थात जनतेला सर्व काही माहीत असल्याने काँग्रेस जे काही बोलेल त्याचा त्यांच्यावर काही परिणाम होईल असे वाटत नाही. २०१९ मध्ये काँग्रेस नेतृत्व हे दाखवू इच्छित होते की, हवाई हल्ल्याचा निर्णय हवाई दलानेच घेतला होता, तर हे सर्वज्ञात आहे की सैन्य निवडून आलेल्या सरकारच्या अंतर्गत काम करते. ते स्वत:हून सीमेपलीकडे कारवाई करत नाही. सरकार यासाठी आदेश देते. त्यामुळे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २०१४ पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या हे आश्चर्यकारक नाही.
पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर त्याला प्रतिसाद म्हणून पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाईशी संबंधित प्रस्तावात अलीकडेच बंगाल विधानसभेत धोरणात्मक महत्त्वाच्या बाबींवर किती स्वस्त आणि फालतू टुकार राजकारण केले जाते याची ओळख करून देण्यात आली. त्यात लष्कराचे कौतुक आणि लष्करी कारवाईबद्दल आभार मानण्यात आले होते, परंतु आॅपरेशन सिंदूरचा त्यात उल्लेख नव्हता. इंदिरा गांधींनी बांगलादेश युद्धातील विजयाचा निवडणूक फायदा कसा घेतला याचे पुरावे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये आहेत. त्यामुळे ही काँग्रेसी कुपमंडूक प्रवृत्ती जगासमोर येताना दिसत आहे.
१९७२ च्या सुरुवातीला काही विधानसभांच्या निवडणुका होणार होत्या. त्यानंतर निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने भारत-पाकिस्तान युद्धातील भारताचा विजय हा इंदिरा गांधींच्या यशस्वी नेतृत्वाचे प्रतीक आहे आणि त्यांचे हात मजबूत करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार असले पाहिजे हे तथ्य लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही. मजबूत केंद्र सरकारमुळेच परकीय आक्रमणाला योग्य उत्तर देता आले. आता गरिबी संपवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. दिनमानच्या ५ मार्च १९७२ च्या अंकात हा उल्लेख आहे. एवढेच नाही तर इंदिरा गांधींनी मतदारांना अनेक भाषांमध्ये एक पत्रही जारी केले. ते निवडणूक झालेल्या राज्यांमधील प्रत्येक घरात पोहोचवण्यात आले. त्यात यावर भर देण्यात आला होता की, ‘देशवासीयांची एकता आणि इंदिराजींच्या उच्च आदर्शांप्रती असलेल्या समर्पणामुळे आपल्याला युद्ध जिंकता आले. आता आपल्याला त्याच समर्पणाने गरिबीचे निर्मूलन करावे लागेल. यासाठी आपल्याला अशा राज्यांमध्ये अशा सरकारांची आवश्यकता आहे, ज्यांचे केंद्राशी चांगले समन्वय असतील. म्हणजे काँग्रेसने केले तर बरोबर आणि तेच भाजपने केले तर चूक कसे? तळे राखी तो पाणी चाखी हा न्यायच आहे. मग असे टुकार राजकारण काँग्रेस का करते आहे?
१९७१च्या विजयाचे वैभव १९७४ पर्यंत लोकांच्या हृदयात आणि मनात टिकून नसल्याने, इंदिरा गांधींनी त्या आधी दोन वर्ष बिहार आणि उत्तर प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या होत्या. या दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुका १९७४ मध्ये नियोजित होत्या. तथापि, तत्कालीन उत्तर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र कुमारी वाजपेयी यांनी इंदिरा यांच्या भूमिकेच्या विरुद्ध जाहीरपणे म्हटले होते की, ‘निवडणुका आवश्यक वाटत नाहीत.’ पूर्ण बहुमताने सरकार चालवणाºया मुख्यमंत्री कमलापती त्रिपाठी यांनीही लवकर निवडणुकांना विरोध केला होता, परंतु इंदिरा गांधींनी काँग्रेसच्या प्रादेशिक नेतृत्वाचे ऐकले नाही. बिहारमध्येही त्यांनी हेच केले, जिथे भोला पासवान शास्त्री यांचे सरकार होते.
१९७१ मध्ये इंदिरा गांधींनी योग्य वेळी धाडस दाखवले आणि पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई केली यात शंका नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेची भावना त्यांच्यासोबत होती. जरी त्यांनी निवडणूक लाभ मिळविण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न केले नसते तरी त्यांना त्याचा फायदा मिळाला असता, परंतु असे दिसते की, त्यांच्यात संयम नव्हता. आॅपरेशन सिंदूर नंतर, देशातील सामान्य जनतेची भावना लष्कराबरोबरच मोदी सरकारच्या बाजूने आहे. भाजप-एनडीएला भविष्यातील कोणत्याही निवडणुकीत त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, परंतु काँग्रेस आणि इतर काही विरोधी पक्ष अशी हलकीफुलकी फालतू विधाने करत आहेत, ज्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता नष्ट होत आहे. त्यांच्या या वृत्तीमुळे देशाबाहेरही असा संदेश जात आहे की, अशा कठीण काळात भारतात एकता नाही. विरोधकांचा असा गैरसमज आहे की, त्यांच्या विधानांमुळे सामान्य जनता मोदींना श्रेय देणे थांबवेल. पण असे बिलकूल होणार नाही.
निवडणुकीचा इतिहास दर्शवितो की, जेव्हा जेव्हा भारतीय सैन्य विजयी होते, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक लाभ मिळतो आणि त्यांना पराभवाचे धोके सहन करावे लागतात. त्याचा परिणाम पोटनिवडणुकांवरही होतो. १९६२ मध्ये चीनकडून झालेल्या पराभवानंतर, १९६३ मध्ये लोकसभेच्या चार जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या. त्यापैकी जे. बी. कृपलानी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, दीनदयाळ उपाध्याय आणि मिनू मसानी हे बिगर-काँग्रेसी पक्षांचे उमेदवार होते. दीनदयाळ उपाध्याय वगळता तिघेही विजयी झाले, जरी पंतप्रधान नेहरू आणि काँग्रेसने या नेत्यांना पराभूत करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. विरोधकांचा हा विजय चीनकडून झालेल्या पराभवाचा परिणाम होता, परंतु १९६५ मध्ये भारताने युद्धात पाकिस्तानचा पराभव केला, तेव्हा १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा केंद्रात सत्तेवर आली. म्हणूनच विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने, क्षुल्लक राजकारण करणे थांबवून दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत सरकारसोबत उभे राहणे चांगले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा