जेंव्हा देश तुरुंगासारखा बनला होता

भारतातील लोकशाहीचा खून असे ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या आणीबाणीच्या काळाला ५० वर्ष पूर्ण होत आहेत. भारताच्या इतिहासात हा काळ काळा अध्याय म्हणून कायम राहणार आहे. कारण संपूर्ण देशाला जणू तुरुंगाचे स्वरूप आले होते आणि देश एका दहशतीखाली वावरत होता. ५० वर्षांपूर्वी देशावर लादलेली आणीबाणी ही गांधी, नेहरू, पटेल इत्यादींच्या कठोर परिश्रमाने निर्माण झालेल्या काँग्रेसच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेच्या लालसेचा बळी ठरली. त्यांनी अतिरेक आणि हुकूमशाहीच्या बळावर लोकशाही आणि स्वातंत्र्यावर निर्दयी हल्ला केला होता. खरे तर हा एक राजकीय गुन्हा होता. आज संविधान धोक्यात, लोकशाही धोक्यात म्हणून टाहोफोडणाºया राहुल गांधी यांनी जरा तो काळ कसा होता हे पाहिले पाहिजे. तशी परिस्थिती आज निश्चितच नाही, पण अपप्रचार करून दिशाभूल करण्याची विरोधकांची वृत्ती ही वाईट, बेकार अशीच आहे.

इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीचा अध्याय समजून घेतलाच पाहिजे. १२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा यांच्या निर्णयाने हा अध्याय सुरू होतो. १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी रायबरेलीमध्ये विरोधी समाजवादी नेते राज नारायण यांच्या विरोधात उभ्या होत्या. त्यावेळी इंदिरा गांधी जिंकल्या, परंतु राज नारायण यांनी त्यांच्या विजयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी त्यांच्यावर त्यांचे वैयक्तिक सचिव आणि सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर यांना निवडणूक एजंट बनवण्याचा, स्वामी अद्वैतानंद यांना ५०,००० रुपये लाच देऊन स्वतंत्र उमेदवार बनवण्याचा, हवाई दलाच्या विमानांचा वापर करण्याचा, निवडणुकीत डीएम आणि एसपींची अनावश्यक मदत घेण्याचा, मतदारांना दारू आणि ब्लँकेट वाटण्याचा आरोप केला. हे आरोप सिद्ध झाले. त्यामुळे न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी गांधींची निवडणूक रद्द केली आणि त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली. त्यांच्या निर्णयावर काँग्रेस अर्थात इंदिरा गांधींकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि त्यांना पदोन्नतीचे आमिषही दाखवण्यात आले. पण न्यायमूर्ती डगमगले नाहीत. निवडणुकीत सत्तेचा गैरवापर कसा केला जातो हे इंदिरा गांधींच्या या उदाहरणावरून दिसून येते. तरीही ईव्हीएमसारख्या पारदर्शक प्रणालीमुळे कोणतेही गैरप्रकार करणे विरोधकांना शक्य नसल्याने ईव्हीएमवर संशय घेतला जातो. त्या लोकांना हा काळा अध्याय प्रत्येकाने सांगितला पाहिजे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, नैतिकतेने इंदिरा यांनी राजीनामा द्यावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी अशी मागणी केली, परंतु १२ जून रोजीच त्यांच्या निवासस्थानासमोर एका जमावाने घोषणाबाजी केली आणि न्यायमूर्ती सिन्हा यांना सीआयए एजंट म्हटले. त्यावेळी गुजरात आणि बिहारमधील काँग्रेस सरकारांविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाला जेपी म्हणजे जयप्रकाश नारायण हे दिशा देत होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, विरोधी पक्षांनी इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी एकत्र येण्यास सुरुवात केली आणि २५ जून रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर एक बैठक आयोजित करण्यात आली. ही बैठक २० तारखेला होणार होती, परंतु जेपी दिल्लीत येण्यापूर्वीच येथे येणारी विमाने अचानक रद्द करण्यात आली.

अखेर २५ जून रोजी बैठक झाली. या व्यासपीठाचे व्यवस्थापन जनसंघ करत होता, जो नंतर भाजप बनला, त्याचे नेते मदनलाल खुराणा हे होते. जेपींनी इंदिरा गांधी सरकारला बेकायदेशीर म्हटले आणि त्यांचा राजीनामा मागितला आणि सरकारी कर्मचारी आणि पोलिसांना ‘असंवैधानिक सरकार’चे आदेश पाळू नका असे सांगितले. त्या काळात इंदिरा गांधींचे पुत्र संजय गांधी यांची सक्रियता वाढली होती. ते आरके धवन, चौधरी बन्सीलाल इत्यादींना भेटत होते आणि विरोधकांवर कठोर कारवाईचा आग्रह धरत होते. काँग्रेसमधील एका गटाचे नेतृत्व तरुण नेते चंद्रशेखर करत होते, जेपींशी संवाद साधण्याच्या बाजूने ते होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे जेपींनी गांधींसोबत दोन बैठका घेतल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या.

इंदिरा गांधी माध्यम म्हणजे प्रेसच्या स्वतंत्र भूमिकेवर नाराज होत्या. त्यांनी २५ जून रोजी रात्री ११:४५ वाजता, आणीबाणी जाहीर करणाºया अध्यादेशावर राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी स्वाक्षरी केली आणि दुसºया दिवशी सकाळी ६ वाजता मंत्रिमंडळाची आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली आणि ती मंजूर करण्यात आली. इंदिरा गांधी यांनी सकाळी रेडिओ संदेश दिला, ‘बंधूंनो आणि भगिनींनो, राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. यामुळे घाबरण्याची गरज नाही...’ त्यानंतर २५ जूनच्या मध्यरात्रीपासून विरोधी नेत्यांना अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या नेत्यांची यादी संजय गांधी आणि त्यांच्या सहकाºयांनी तयार केली. त्यानंतर न्यायालयांनाही अटकेत असलेल्यांना जामीन न देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आणीबाणीत, नागरिकांचे अनेक मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले आणि न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही रद्द करण्यात आला. २५ जूनच्या रात्री किंवा दुसºया दिवशी अटक झालेल्यांमध्ये जयप्रकाश नारायण, मोरारजीभाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, बिजू पटनायक, पिलू मोदी आणि राजनारायण यांचा समावेश होता. हा क्रम सुरूच राहिला. दिल्लीतून प्रकाशित होणाºया वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. २६ जून रोजी दिल्लीतून फक्त तीच वर्तमानपत्रे दिसत होती ज्यांची प्रेस बहादूरशाह जफर मार्गावर नव्हती. अनेक लोकांना कळले की २६ जून ऐवजी २७ जून रोजी आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. आणीबाणीच्या काळात सेन्सॉरशिपमुळे अनेक संपादक आणि पत्रकारांना अटक करण्यात आली होती आणि सरकारविरोधी बातम्या प्रकाशित होणे बंद झाले. हा काळा अध्याय कधीही विसरता येणार नाही. इतके क्रूर निर्णय तत्कालीन काँग्रेसने घेतले होते. त्यांचेच वारसदार आज तशी एक टक्काही परिस्थिती नसताना लोकशाही धोक्यात म्हणून बोंब उठवत आहेत. आज सर्व माध्यमांवरून कोणीही काहीही बोलत असतो, सरकारवर टीका करत असतो, मराठी वाहिन्यांवर दररोज सकाळचा सरकारविरोधी भोंगा असतो, राहुल गांधी कुठेही काहीही बोलत असतात. मग तशी परिस्थिती आहे कुठे? आज या काँग्रेसप्रणित आणीबाणीच्या काळ्या अध्यायाची माहिती प्रत्येकाने घेतली पाहिजे, म्हणजे सत्य जनतेला समजेल.