अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याचा नारा देऊन अध्यक्ष झालेले डोनाल्ड ट्रम्प सध्या लॉस एंजेलिसला हिंसाचारापासून वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत. ट्रम्पने बेकायदा स्थलांतरितांविरुद्ध कडक मोहीम सुरू केल्यामुळे हा हिंसाचार उफाळला. लॉस एंजेलिसमध्ये बेकायदा स्थलांतरित आणि त्यांच्या सहानुभूतीशील संघटना ट्रम्पविरुद्ध रस्त्यावर उतरल्या आणि इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंटला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. त्या ठिकाणी लष्करी कारवाईला सुरुवात झालेली आहे.
याचा परिणाम म्हणजे अनियंत्रित हिंसाचार. ट्रम्प बेकायदा स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर भूमिका घेत आहेत, कारण त्यांना वाटते की यामुळे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकांना आनंद होईल. बेकायदा स्थलांतरितांना बाहेर काढण्यात काही गैर नाही, परंतु ट्रम्प ज्या पद्धतीने ते करत आहेत ती पद्धत योग्य नाही, कारण इतर देशांतील लोक, ज्यात भारतीय विद्यार्थ्यांसह, कायदेशीररीत्या अमेरिकेत गेले आहेत, तेही आयसीईच्या तावडीत अडकत आहेत.
ट्रम्प बेकायदा स्थलांतरितांना बाहेर काढून अमेरिका महान बनवू शकतील की नाही हे माहीत नाही, परंतु भारताने त्याच्यापासून सावध असले पाहिजे. केवळ ते कायदेशीर स्थलांतरितांना त्रास देत आहे म्हणूनच नाही. भारतानेही काळजी घेतली पाहिजे, कारण ट्रम्पने एक प्रकारे पाकिस्तानला स्वीकारले आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईबद्दलच्या त्यांच्या विचित्र वृत्तीमुळे हे सिद्ध झाले. व्यापाराचे आमिष दाखवून ते हा लष्करी संघर्ष थांबवण्याचे श्रेय घेण्यास मागेपुढे पाहात नाही. असे करताना, ते पाकिस्तानची प्रशंसा करायलाही विसरत नाहीत.
ट्रम्प यांच्या मते, पाकिस्तान एक महान राष्ट्र आहे आणि तेथील लोकांनी काही महान गोष्टी केल्या आहेत. जगाला वाटते की, पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा कारखाना आहे. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनीही हेच मानले आणि त्यांना फसवणूक करणारा, अमेरिकेला मूर्ख बनवणारा आणि पैसे उकळणारा आणि दहशतवाद्यांना पोसणारा देश म्हटले, परंतु त्यांच्या दुसºया कार्यकाळात ते त्यांचे प्रशंसक बनले. पाकिस्तानची प्रशंसा करण्यामागील कारण त्यांच्या मुलांची मालकी असलेली क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल आणि पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिल यांच्यातील करार असल्याचे मानले जाते. पहलगाम हल्ल्याच्या पाच दिवसांनंतर २७ एप्रिल रोजी हा करार झाला होता, परंतु या कराराच्या आधीही काहीतरी संशयास्पद घडले होते.
राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर ट्रम्प यांनी जानेवारीमध्ये त्यांचे विश्वासू अब्जाधीश उद्योगपती जेन्ट्री बीच यांना गुंतवणूकदारांच्या गटासह पाकिस्तानला पाठवले होते. त्यांनी तिथे जाऊन काही खनिजांशी संबंधित करार केले आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचीही भेट घेतली. जेन्ट्री यांना ट्रम्प यांचे अघोषित विशेष दूत मानले जाते. जेन्ट्री अमेरिकेत परतल्यावर त्यांनी पाकिस्तानचे इतके कौतुक केले की, कदाचित पाकिस्तानी लोकही आश्चर्यचकित झाले असतील की आपला देश इतका चांगला आहे आणि आपल्याला ते माहीत नाही.
त्यामुळे असे दिसते की, जेन्ट्रीच्या इस्लामाबाद भेटीनंतरच ट्रम्प यांना पाकिस्तानबद्दल एक नवीन दृष्टिकोन मिळाला. याचा पुरावा म्हणजे ८ जून रोजी त्यांनी अमेरिकेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी १२ देशांच्या लोकांवर पूर्ण बंदी आणि सात देशांच्या नागरिकांवर अंशत: बंदी घातली. या देशांच्या यादीत अफगाणिस्तान, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन, म्यानमार, चाड, काँगो, क्युबा, व्हेनेझुएला, तुर्कमेनिस्तान इत्यादींचा समावेश आहे, परंतु पाकिस्तानचा समावेश नाही.
आता सर्वांना माहिती आहे की ट्रम्प अलीकडेच पश्चिम आशियात गेले तेव्हा त्यांनी सीरियाचे अंतरिम अध्यक्ष अहमद अल-शारा यांची भेट घेतली. हा तोच अल शारा आहे, जो अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेटमध्ये होता आणि ज्याच्यावर अमेरिकेने बक्षीस ठेवले होते. सुरक्षा परिषदेने त्याला जागतिक दहशतवादी घोषित केले होते. अल शारा उर्फ अबू मोहम्मद अल-जुलानीने अल-नुसरा फ्रंट नावाचा स्वत:चा वेगळा दहशतवादी गट स्थापन केला होता. त्यानंतर त्याचे नाव हयात तहरीर अल-शाम असे ठेवण्यात आले आणि काही काळापूर्वी ते अध्यक्ष बशर अल असद यांना पदच्युत करून सीरियावर कब्जा करण्यात यशस्वी झाले.
ट्रम्प यांनी आणखी एक गोष्ट केली आहे, ज्यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. १६ मे रोजी त्यांनी अमेरिकन धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या तीन सल्लागार मंडळांपैकी एका मंडळावर दोन सदस्यांची नियुक्ती केली, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. हे आहेत शेख हमजा युसूफ आणि इस्माईल रॉयर. दोघांचीही जिहादी मानसिकता असल्याचे सांगितले जाते. दोघेही धर्मांतरित मुस्लीम आहेत. एकेकाळी एफबीआयने हमजाची चौकशीही केली होती. हमजापेक्षाही गंभीर प्रकरण म्हणजे रँडल टॉड रॉयर उर्फ इस्माईल रॉयर. त्याने १९९२ मध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि नंतर पाकिस्तानात जाऊन लष्कराच्या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये जिहादचे प्रशिक्षण घेतले. या काळात त्याने सीमेपलीकडून काश्मीरमधील सुरक्षा चौक्यांवर गोळीबारही केला. २००४ मध्ये लष्कराच्या आदेशानुसार ‘व्हर्जिनिया जिहाद नेटवर्क’ चालवल्याच्या आरोपाखाली त्याला २० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. १३ वर्षांनंतर, कथित सुधारणांमुळे त्याची सुटका झाली. आता ट्रम्प यांनी या सुधारित जिहादीला धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या सल्लागार मंडळाचा सदस्य बनवले आहे. हे आयोग जगभरातील देशांना तेथील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीबद्दल अहवाल देते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत भारत ट्रम्पवर कसा विश्वास ठेवू शकतो? ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर भारत-अमेरिका संबंध बिघडू शकतात आणि क्वाडचे भविष्यही धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती आहे. त्यामुळे आपल्याला सावध राहावे लागेल हे नक्की.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा