काँग्रेसची देश विरोधी भूमिका

पहलगाममधील भयानक दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने आॅपरेशन सिंदूरअंतर्गत पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी त्यांच्या नऊ प्रमुख दहशतवादी तळांना लक्ष्य करून आणि नंतर त्यांचे अनेक हवाई तळ उद्ध्वस्त करून कारवाई केली, जी अत्यंत धाडसी होती आणि पाकिस्तानी सैन्याला स्तब्ध करून टाकणारी होती. ६ व ७ मेच्या रात्री पाकिस्तानचे दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्यानंतर, भारतीय सैन्याला पाकिस्तानचे प्रमुख हवाई तळ उद्ध्वस्त करावे लागले, कारण पाकिस्तानने त्यांच्या दहशतवादी तळांना लक्ष्य केल्याने चिडून भारतावर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागण्यास सुरुवात केली होती. भारतीय सैन्याच्या अभूतपूर्व प्रत्युत्तरामुळे पाकिस्तानचा मोठा पराभव झाला असल्याने त्यांनी भारत तसेच अमेरिकेला लष्करी कारवाई थांबवण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानी सैन्याला याबद्दल थेट भारतीय सैन्याशी बोलावे लागेल या अटीवर भारताने आॅपरेशन सिंदूर पुढे ढकलण्यास सहमती दर्शविली.

भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्ष थांबला, तेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे दोन्ही देशांनी हल्ला थांबवण्यास सहमती दर्शविली याचे श्रेय घेण्यात वेळ वाया घालवला नाही. त्यांनी याला युद्धबंदी म्हटले आणि व्यापाराचा हवाला देऊन दोन्ही देशांमधील लढाई मी थांबवली असे सांगितले. यावर भारताने स्पष्टपणे सांगितले होते की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांशी व्यापाराबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने केवळ व्यापाराबद्दल बोलून भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्ष थांबवल्याचा त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला, तेव्हा ट्रम्प यांचा दावाही खोटा ठरला. न्यू यॉर्कमधील या संघीय न्यायालयानेही त्यांचे टॅरिफ धोरण बेकायदेशीर घोषित केले. यावरून ट्रम्प जे काही बोलत होते ते बरोबर नव्हते हे सिद्ध झाले.

भारत हे स्पष्ट करण्यास कचरला नाही की, पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा केवळ पाकिस्तानने व्यापलेले जम्मू-काश्मीर परत करण्याच्या आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावरच होऊ शकते आणि तीही जेव्हा ते त्यांना देण्यात आलेली दहशतवाद्यांची यादी सोपवतात. दोन्ही देशांनी व्यापाराला प्राधान्य द्यावे या ट्रम्प यांच्या विधानाला भारतही महत्त्व देण्यास तयार नाही. भारताच्या कठोर भूमिकेमुळे पाकिस्तान घाबरला आहे. अलीकडेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना हे मान्य करावे लागले की, भारतीय सैन्याने त्यांना इतके असहाय्य केले की, ते प्रत्युत्तर देऊ शकत नव्हते.

अर्थात हे स्पष्ट आहे की, यानंतरही आॅपरेशन सिंदूरवर अनेक देशांची प्रतिक्रिया अपेक्षेनुसार नव्हती आणि सर्वात आश्चर्यकारक प्रतिक्रिया अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची होती. यावरून भारत असा निष्कर्ष काढत आहे की, व्यापार आणि दहशतवादाला जोडण्याचे विचित्र काम करण्यासोबतच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा पाहण्यास तयार नाहीत. शेवटी, ट्रम्प पाकिस्तानच्या दहशतवादी चेहºयाशी परिचित असताना अमेरिका भारत आणि पाकिस्तानला एकाच बाजूला कसे ठेवत आहे? केवळ अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांच्या उदारतेमुळे पाकिस्तानला लष्करी संघर्षादरम्यान आयएमएफकडून कर्ज मिळाले, या वस्तुस्थितीकडे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही.

नि:संशयपणे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती वाईट आहे, परंतु जेव्हा तो एफएटीएफ ग्रे लिस्टमध्ये होता, तेव्हा त्याच्यावर लादलेल्या अटी पूर्ण करतो तेव्हाच त्याला मदत दिली पाहिजे. हे गुपित नाही की त्याने काही दहशतवाद्यांवर केवळ या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी, दाखवण्यासाठी कारवाई केली आणि या यादीतून बाहेर पडताच त्याने दहशतवाद्यांना पोसणे आणि त्यांना भारतावर हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे सुरू केले. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला याचाच परिणाम आहे.

अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांना हे माहीत नाही की, पाकिस्तान परकीय मदतीचा वापर त्याच्या आर्थिक दुर्दशेवर मात करण्यासाठी नाही तर शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी आणि दहशतवादी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी करतो. तो भारताविरुद्ध अण्वस्त्रे वापरण्याची धमकीदेखील देत राहतो. अशा परिस्थितीत, जागतिक समुदायाने आणि विशेषत: अमेरिकेने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, पाकिस्तानने त्याचे दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट कराव्यात आणि तेथील सरकार लष्कराच्या नियंत्रणापासून मुक्त असेल. हे सत्य जागतिक समुदायासाठी आणि विशेषत: अमेरिकेसाठी डोळे उघडणारे आणि त्रासदायक असले पाहिजे की, पाकिस्तानी सैन्याचे त्यांच्या सरकारवर नियंत्रण आहे, सैन्यावर सरकारचे नाही. पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी स्वत:ला फील्ड मार्शल बनवले आहे या वस्तुस्थितीकडेही अमेरिका दुर्लक्ष करत आहे. आता तो अधिक शक्तिशाली होईल आणि पाकिस्तान सरकारला त्याची कठपुतळी बनवेल.

पाकिस्तानच्या कृती आणि जागतिक समुदायाच्या त्यांच्याबद्दलच्या अनिर्णयशील वृत्तीमुळे, भारताने या शेजारी देशाचा दहशतवादी चेहरा उघड करण्यासाठी प्रमुख देशांमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला. दुर्दैवाने यावर सुरू झालेले संकुचित आणि स्वस्त राजकारण थांबण्याचे नाव घेत नाही. या शिष्टमंडळांमध्ये काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे नेते देखील समाविष्ट आहेत, जे यापूर्वी मोदी सरकारचे कट्टर टीकाकार राहिले आहेत. सर्वात कठोर टीकाकार असदुद्दीन ओवैसी आहेत. ते प्रत्येक मुद्द्यावर मोदी सरकारवर हल्ला करतात, परंतु परदेशात ते भारताची बाजू अतिशय प्रभावीपणे मांडत आहेत. इतर विरोधी नेते आणि विशेषत: काँग्रेसचे शशी थरूर हेच करत आहेत.

थरूर हे केवळ माजी राजनयिक आणि परराष्ट्र व्यवहारातील तज्ज्ञच नाहीत तर एक प्रभावशाली वक्तेदेखील आहेत. असे असूनही अनेक काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे राहुल गांधी. राहुल गांधींचे जवळचे मानले जाणारे जयराम रमेश आणि पवन खेरा त्यांच्यावर असे आरोप करत आहेत की, काही काँग्रेस नेते स्वत:च आश्चर्यचकित झाले आहेत. काँग्रेसची ही वृत्ती जगातील भारताच्या हितांना हानी पोहोचवत आहे आणि ज्या भावनेखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे प्रमुख देशांमध्ये गेली आहेत त्यांचा अनादर करत आहे. देशातील सर्वात जुना पक्ष राष्ट्रीय हिताच्या मोठ्या मुद्द्यावर अतिशय उथळ राजकारण करत आहे, यापेक्षा दुर्दैवी काहीही असू शकत नाही.