आज दहशतवाद संपूर्ण जगासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणून उभा आहे. तो मानवता, शांतता, सहअस्तित्व, विकास आणि लोकशाही यासारख्या मूल्यांचा शत्रू आहे. हा अशा कट्टर विचारसरणीचा परिणाम आहे, जो केवळ विनाश, भीती आणि द्वेषाला जन्म देतो. इतिहास साक्षीदार आहे की, दहशतवाद प्रत्येक अर्थाने विनाशकारी असतो. दहशतवादी स्वातंत्र्य सेनानी असू शकतो हा भ्रम आहे. कोणतेही धार्मिक, वैचारिक किंवा राजकीय कारण दहशतवादाचे समर्थन करू शकत नाही. दहशतवाद क्रांतीला जन्म देत नाही, तर फक्त द्वेष, विनाश आणि निराशा निर्माण करतो. रक्तपात आणि हिंसाचाराने कोणतेही मानवी ध्येय कधीही साध्य होऊ शकत नाही.
नैसर्गिक आपत्ती आणि साथीचे रोग काळाच्या ओघात संपले आहेत, परंतु दहशतवाद ही अशी महामारी आहे जी स्वत:हून संपणार नाही. ती संपवण्यासाठी ठोस आणि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. जोपर्यंत ती अस्तित्वात आहे तोपर्यंत ती जागतिक शांतता आणि सहअस्तित्वाच्या भावनेला हानी पोहोचवत राहील. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारताने संपूर्ण जगासमोर एक उदाहरण ठेवले आहे. भारत अनेक दशकांपासून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा बळी आहे. पहलगाममध्ये केवळ त्यांच्या धर्माच्या आधारे निष्पाप पर्यटकांची हत्या करण्यात आली. ही क्रूरता आणि बर्बरतेची परिसीमा होती. या हल्ल्याचा उद्देश भारताची एकता तोडणे आणि देशात भीती पसरवणे हा होता, परंतु असा घृणास्पद प्रयत्न नेहमीच अयशस्वी होतो. कोणताही धर्म निष्पापांच्या हत्येचे समर्थन करत नाही. दहशतवादी फक्त धर्माचे नाव घेऊन त्यांच्या दुष्कृत्यांना वैध ठरवण्याचा प्रयत्न करतात.
आता भारताचे धोरण असे आहे की, दहशतवादी जिथे असतील तिथे आम्ही त्यांना संपवण्यास हे सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. यासोबतच, दहशतवादाला पाठिंबा देणारे आणि दहशतवादाचा सूत्रधार यांच्यात सरकार कोणताही फरक न करता त्याला योग्य उत्तर देण्याची तयारी सरकारने केलेली आहे. भारत आता पूर्वीसारखा फक्त प्रतिक्रिया देणारा देश राहिलेला नाही. आपल्या धोरणात मूलभूत बदल झाला आहे. आता आपण दहशतवादाविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ धोरणाचे पालन करतो आहोत. २०१६चा सर्जिकल स्ट्राईक, २०१९चा बालाकोट हवाई हल्ला आणि २०२५चा आॅपरेशन सिंदूर हे भारताच्या या नवीन धोरणाचे आणि वचनबद्धतेचे पुरावे आहेत. आता आपण दहशतवादी राज्य पुरस्कृत आहेत की, कोणत्याही संघटनेशी संबंधित आहेत हे वेगळे करणार नाही. दहशतवादाला पाठिंबा देणाºया देशांना आता थेट उत्तर दिले जात आहे.
काही काळापूर्वी, ‘नो मनी फॉर टेरर’ परिषदेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, आम्ही एका हल्ल्यालाही अनेक हल्ल्यांइतकेच मानतो. दहशतवाद पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत भारत शांत बसणार नाही. आॅपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारताने केवळ दहशतवादाविरुद्ध कठोर कारवाई केलीच नाही तर भारतीय सशस्त्र सेना आणि सरकार दहशतवादाच्या संपूर्ण उच्चाटनासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे दाखवून दिले. जरी दहशतवादी आणि त्यांचे छावण्या नष्ट करणे हे एक आवश्यक पाऊल असले तरी ते पुरेसे नाही. दहशतवाद संपवण्यासाठी, त्याला आर्थिक, वैचारिक आणि राजकीय पाठिंबा देणारे संपूर्ण नेटवर्क नष्ट करावे लागेल. जोपर्यंत ही रचना उखडली जात नाही, तोपर्यंत ही समस्या पुन्हा येत राहील. भारताने जागतिक व्यासपीठांवर अशा राष्ट्रांनाही उघड केले आहे जे दहशतवादाला धोरणात्मक साधन म्हणून वापरतात.
सिंधू पाणी करार स्थगित करून, भारताने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला प्रोत्साहन देत राहील, तोपर्यंत त्याला कोणताही आर्थिक किंवा राजनैतिक फायदा मिळणार नाही. सिंधू नदी प्रणाली त्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. दहशतवाद हा एक विषाणू आहे जो सीमांची पर्वा करत नाही. दहशतवादी घटनांमुळे प्रभावित देशांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. जागतिक समुदायाने राजकीय हितसंबंध बाजूला ठेवून दहशतवादाविरुद्ध एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. कोणत्याही धोरणात्मक युती किंवा राजकीय प्रवृत्तीने या जागतिक लढाईची दिशा आणि प्रभाव कमकुवत करू नये. या लढाईतील सर्वात मूलभूत पाऊल म्हणजे दहशतवादाची सार्वत्रिकपणे स्वीकारलेली आणि व्यावहारिक व्याख्या ठरवणे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांसमोर ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील व्यापक अधिवेशन’द्वारे या दिशेने प्रयत्न केले आहेत, परंतु आतापर्यंत कोणतेही एकमत झालेले नाही. यामुळे, दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास, कायदेशीर कारवाई आणि आरोपींचे प्रत्यार्पण यासारख्या प्रक्रियांना अडथळा येत आहे. जागतिक समुदायाने लवकरच दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या ठरवावी, जेणेकरून त्याविरुद्धची कारवाई प्रभावी आणि न्याय्य ठरू शकेल.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना हेही समजून घ्यावे लागेल की, पाकिस्तानला दिलेले बेलआउट पॅकेजेस आणि कर्जे सीमापार दहशतवादाला पोसण्यासाठी कशी वापरली जातात. भारताने आयएमएफमध्ये यावर भर दिला की, दहशतवादाला पाठिंबा देणाºया देशाला वारंवार आर्थिक मदत देणे केवळ चुकीचा संदेश देत नाही तर जागतिक मूल्यांकडेही दुर्लक्ष करते. वित्तीय संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याव्यतिरिक्त, ते पाकिस्तानसारख्या देशांसाठी प्रोत्साहन ठरते. जोपर्यंत पाकिस्तान प्रामाणिकपणे त्याचे दहशतवादी नेटवर्क नष्ट करत नाही तोपर्यंत त्याला कोणतीही आर्थिक मदत देऊ नये. ऋअळऋ?????द्वारे त्याला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवणे हे तार्किक आणि आवश्यक पाऊल आहे. पाकिस्तानमध्ये राज्य आणि गैरराज्य घटकांमध्ये कोणतीही विभागणी रेषा शिल्लक नाही. ज्या देशाचे लष्करी अधिकारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नियुक्त लष्कर, जैश दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारांना उपस्थित राहतात. ज्या देशाकडे अण्वस्त्रे आहेत त्यांच्याकडून दहशतवादाविरुद्ध सहकार्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल.
पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांची सुरक्षा कमकुवत होऊ शकते आणि ती राज्याबाहेरील घटकांच्या हाती जाऊ शकतात असा सतत धोका असतो. हा संपूर्ण मानवतेसाठी एक अतिशय गंभीर धोका आहे. म्हणून, पाकिस्तानचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली आणला पाहिजे. प्रॉक्सी युद्धाचे आव्हानही धोकादायक आहे. काही देश त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या नावाखाली शेजारील देशांमध्ये दहशत आणि अस्थिरता पसरवतात. जोपर्यंत ही प्रवृत्ती उघड होत नाही तोपर्यंत ही प्रवृत्ती सुरूच राहील. दहशतवादी हल्ल्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद हा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणावर किंवा बळींच्या राष्ट्रीयतेवर आधारित नसावा. जेव्हा देश त्यांच्या स्वत:च्या हितानुसार कोणत्या हल्ल्याचा निषेध करायचा आणि कोणत्याकडे दुर्लक्ष करायचे हे ठरवतात, तेव्हा ते दहशतवादाविरुद्धच्या सामूहिक प्रयत्नांना कमकुवत करते आणि दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्षपणे वैधता देते. पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी संघटनांच्या सुरक्षित आश्रयस्थानांचा परिणाम केवळ दक्षिण आशियापुरता मर्यादित नाही. अतिआधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जागतिक स्तरावर दहशतवादी संघटनांचा विस्तार झाला आहे. जेव्हा दहशतवादी धोके आता भौगोलिक सीमांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तेव्हा त्यांचा सामना करण्यासाठी जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे.
प्रफुल्ल फडके/ अन्वय
९१५२४४८०५५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा