भारताच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानला जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तान आणि दहशतवाद एकमेकांचे समानार्थी शब्द बनले आहेत यात शंका नाही. अलीकडच्या काळात पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ आणि पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी पाकिस्तान दहशतवादाला आश्रय देत असल्याचे मान्य केले आहे. अमेरिका दौºयावर गेलेल्या बिलावल भुट्टो झरदारी यांचे आणखी एक विधान खूप चर्चेत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी दहशतवादासाठी अमेरिकेला जबाबदार धरले आहे.
पाकिस्तान, अमेरिका आणि दहशतवाद यांच्यातील परस्पर संबंधांची कहाणी कोणापासूनही लपलेली नाही. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अलीकडेच स्काय न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान अमेरिकेची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्याचे काम केले. ख्वाजा आसिफ यांचे शब्द विचारात घ्या. ते म्हणाले होते, आम्ही जवळजवळ तीन दशकांपासून अमेरिका आणि ब्रिटनसह पाश्चात्य देशांसाठी हे घाणेरडे काम (दहशतवादाला पाठिंबा देणे) करत आहोत. ही एक चूक होती आणि त्याची किंमत आपल्याला चुकवावी लागली, म्हणूनच तुम्ही मला हे म्हणत आहात. जर आपण सोव्हिएत युनियनविरुद्धच्या युद्धात आणि ९/११ नंतरच्या युद्धात सहभागी नसतो तर पाकिस्तानचा इतिहास निष्कलंक असता. हे फार मोठे वक्तव्य आहे.
अमेरिकेचा विचार केला तर, त्याचे खरे रंग त्याचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वृत्तीमुळे सतत उघड होत आहेत. अमेरिका एकामागून एक पाकिस्तानला ज्या प्रकारची मदत करत आहे ते संपूर्ण जगालाही दिसत आहे. लॉस एंजेलिसमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर, अमेरिकन जनतेलाही त्यांनी किती मोठी चूक केली आहे हे कळू लागले आहे.
भारत-अमेरिका संबंधांमधील गोंधळाच्या काळात, आता आपले सर्वात मोठे प्राधान्य आपल्या सीमांची सुरक्षा आणि शेजारील देशांशी चांगले समन्वय स्थापित करणे हे असले पाहिजे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी शेजारील चीनशी सरळ भाषेत बोलण्याची वेळ आली आहे. चीन पाकिस्तानला सर्व प्रकारची मदत करत नाही तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य असल्याने तो दहशतवादी संघटना, दहशतवाद्यांसाठी आणि पाकिस्तानसाठी ढाल म्हणूनही काम करत आहे. पाकिस्ताननंतर चीन श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश आणि नेपाळच्या मदतीने भारताला घेरत आहे. भारत हे किती काळ सहन करू शकेल?
असे सांगितले जात आहे की, चीनचे उपपरराष्ट्रमंत्री सन वेइडोंग या आठवड्यात भारताला भेट देऊ शकतात. या वर्षातील दोन्ही देशांमधील ही दुसरी उच्चस्तरीय भेट असेल. यापूर्वी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी जानेवारीमध्ये चीनला भेट दिली होती. तेथे सन आणि मिस्री यांनी परस्पर संबंध सामान्य करण्यासाठी अनेक मुद्द्यांवर सहमती दर्शविली. परंतु पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर चीनने ज्या प्रकारे उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला, तेव्हापासून वातावरण खूप बदलले आहे.
भारतीय बाजारपेठेच्या बळावर आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करणाºया चीनला आता विचारले पाहिजे की, तो पाकिस्तानच्या मार्गावर का जाऊ इच्छितो? दहशतवादाला पोसून पाकिस्तान एक अपयशी देश बनला आहे, पण चीनसारख्या मोठ्या देशाची अशी काय सक्ती आहे की, त्याला दहशतवाद्यांना पाठिंबा द्यावा लागतो. भारत आणि चीन यांच्यात वाद आहे हे कटू सत्य आहे, पण जगातील दोन प्रभावशाली आणि मोठे देश असल्याने ते सोडवण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात. जर हे प्रश्न चर्चेद्वारे सोडवले गेले, तर यापेक्षा चांगले काहीही असू शकत नाही. पण चिनी सैन्य इतके कमकुवत झाले आहे का की आता त्यांना पाकिस्तानसारख्या अपयशी देशाची आणि भारताला त्रास देण्यासाठी दहशतवाद्यांची मदत घ्यावी लागते?
आता वेळ आली आहे की, भारताने आता हे प्रश्न स्पष्ट शब्दांत चीनला विचारावेत, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: म्हटले आहे की दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र चालू शकत नाहीत. दहशतवादाबद्दल शून्य सहनशीलतेचे हे धोरण केवळ पाकिस्तानसोबतच स्वीकारले पाहिजे असे नाही, तर कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवाद्यांना संरक्षण देणाºया प्रत्येक देशासोबत स्वीकारले पाहिजे. भारताने भारताच्या दौºयावर असलेले चीनचे उपपरराष्ट्र मंत्री सन वेइडोंग यांच्यामार्फत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना हा कडक संदेश पाठवावा. हीच ती वेळ आहे. एक काळ असा होता की, भारताची वाढती लोकसंख्या हा जगासाठी थट्टेचा विषय होता. लोकसंख्या, भारतातील दारिद्र्य यावर अर्थशास्त्राचा अभ्यास शिकवला जात होता. या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना अमेरिकेने डुकरांना खायला घालतात तो गहू आपल्याला देऊ केला होता. पण कालांतराने वाढती लोकसंख्या हेच आपले बलस्थान झाले. आपण जगाला श्रमशक्ती पुरवू शकू अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे भारतीय बाजारपेठ ही प्रत्येक प्रगत राष्ट्रासाठी मोठी महत्त्वाची ठरू लागली. अशा परिस्थितीत चीनला भारतीय बाजारपेठेची गरज आहे. भारताने सगळा चिनी माल, चिनी संस्कृती, खाद्य संस्कृती बंद केली, तर चीन डबघाईला येईल. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती चीनच्या निदर्शनास आणून दिली पाहिजे. चीन पाकिस्तानी दहशतवादाचे समर्थन करणार असेल, तर पाकिस्तानसारखी अवस्था व्हायला वेळ लागणार नाही याची जाणिव स्पष्ट शब्दांत करून देण्याची हीच ती वेळ आहे. मोदी सरकार ते काम करेल यात शंका नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा